नेपालको विनिमय दर प्रद्धतिको समीक्षा

Originally Published in NRB Monthly Samachar 2080 Sawan

विदेशी विनिमय नीति मुलुकको बृहत् आर्थिक नीतिमध्येको एक महत्वपूर्ण नीति हो जसले मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने र अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट बचाउने नीतिगत उपायको काम गर्दछ । यसै कारण सबैजसो मुलुकले आफ्नो आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको संरचनासँग तादात्म्य हुनेगरी विदेशी विनिमय नीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । सोहीअनुरूप नेपालले समेत विनिमय दर पद्धतिमा समयसमयमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । 

विनियम दर पद्धतिको छनोट 

विनिमय दर पद्धतिको छनोट व्यापारको खुलापन, वित्तीय प्रवाहको अवस्था, उत्पादन तथा निर्यातको संरचना, मूल्यवृद्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने जोखिमको प्रकृति र नीति निर्माणकर्ताको ‘ट्रेडअफ’मा भर पर्दछ । विश्वका करिब एक तिहाइ मुलुकले लचिलो विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरे तापनि अझै ६० प्रतिशत मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारको स्थिर विनिमय दर पद्धति कायम राखेका छन् ।  
नेपालमा सन् १९३२ भन्दा अघि भारतीय मुद्रासँग भा.रु.१०० को ने.रु.१२८ मा स्थिर विमिमय दर पद्धति रहेकोमा सन् १९३२ मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले परिवर्तनशील पद्धति अँगालेका थिए । उक्त परिवर्तनपछि विनिमय दरमा ठूलो उतारचढाव आएको थियो । उदाहरणका लागि सन् १९३९ मा नेपाली मुद्रा कमजोर भई रु.१४८ सम्म पुगेकोमा सन् १९४३ मा ४६ मा झरेको थियो भने तत्पश्चात् पुनः कमजोर भई सन् १९५५ मा १७७ सम्म पुगेको थियो । यसको पछाडि दोस्रो विश्वयुद्धसँगै पाउण्ड स्टरलिङ तथा भारतीय मुद्रामा घटेको जनविश्वास, सदर मुलुकीखानाबाट नोट छाप्न सुरु गरेपछि नेपालमा मुद्राप्रदायमा भएको वृद्धि तथा सन् १९४७ ताका नेपालले गरेको उच्च आयात प्रमुख कारण थिए । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि द्वय मुद्रा प्रणाली अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रा निश्चित दरमा बिक्री गर्न सुरु गरे तापनि बजारले निर्धारण गर्ने विनिमय दरमा रहेको उतारचढाव भने पूर्णत नियन्त्रण हुन सकेन । बजारबाट निर्धारित विनिमय दर सन् १९५७ मा १३५ रहेकोमा सन् १९५८ मा १७१ सम्म पुग्यो । यस्तो अस्थिरताका कारण नेपाल सरकारले सन् १९६० अप्रिलमा नेपाली मुद्रालाई रु.१६० मा भारतीय मुद्रासँग पेग गर्ने निर्णय लियो र भारतीय मुुद्रा असीमित रूपमा साट्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । उक्त निर्णयपछि नेपालले विभिन्न समयमा भारतीय मुद्रासँगको पेगमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । सन् १९६० देखि १९९३ सम्म आइपुग्दा पेगलाई आठ पटक परिवर्तन गरिएको छ । 

सन् १९६६ मा भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँग उल्लेख्य मात्रामा अवमूल्यन भएका कारण नेपाली मुद्राको विनिमयदर रु.१०१ पु¥याइएको थियो । भारतीय मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य छ भनेर गरिएको यो पुनरावलोकन मुलुकले चाहिँ लामो समय थेग्न सकेन । सन् १९६५ देखि १९६७ सम्म नेपालसँग रहेको भारतीय मुद्राको सञ्चिति करिब ७२ प्रतिशतले घट्न गयो । त्यसपछि विनिमय दरमा पुनः परिवर्तन गरी १३५ कायम गरिएको थियो । यसै गरी, सन् १९७१ मा बे्रटन उडस सम्झौताको समाप्ति र त्यसयताका अवधिमा अमेरिकी डलरको विभिन्न मुद्रासँगको अवमूल्यन, सन् १९८० को दशकमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको उच्च घाटालगायतका कारणबाट नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको विनिमय दर रु.१७० सम्म पु¥याइएको थियो । तत्श्चात विनिमयदरमा  तीन पटक पुनरावलोकन भएकोमा सन् १९९३ यता रु.१६० मा स्थिर राखिएको छ ।

नेपालको लागि विनिमय दर पद्धतिका विकल्प 

साना र खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने तर्क राख्दछन् । यस सम्वन्धमा सबैभन्दा बढी प्रचलित रबर्ट मण्डेलको अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तले विनिमय दर पद्धतिलाई मुलुकको व्यापार खुलापन, उत्पादनका साधनको गतिशीलता, व्यापार विविधीकरण, वित्तीय कारोबारको सघनतालगायतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ । तीमध्ये सबैजसो तर्कहरू नेपालको हकमा पूरा हुन जान्छन् ।   
(क) नेपालको व्यापार खुलापन वृद्धि हुँदै गएको छ । 
(ख) नेपालको भारतसँगको व्यापार हिस्सा उल्लेख्य छ । कुल व्यापारमा भारतसँगको व्यापार अंश ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
(ग) नेपाल तथा भारतको बीचमा श्रमको उच्च गतिशीलता छ ।  
यो सिद्धान्तका अतिरिक्त राज्यमाथि नागरिकको विश्वास र राजनीतिक पक्षहरू, मुलुकमा उत्पन्न हुने विभिन्न जोखिमको स्रोत (मौद्रिक वा बाह्य), आर्थिक उतारचढावको व्यापार साझेदार मुलुकसँगको तादात्म्य, मुलुकमा विद्यमान संरचनात्मक जटिलतालगायतले पनि विनिमय दर पद्धतिको निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् ।    
व्यापार तथा श्रम गतिशीलताको अहिलेको संरचना र प्रवृत्ति कायम रहुन्जेल सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नेपालका लागि स्थिर विनिमय दर पद्धति नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाहेक खुला सिमाना, मुद्रा र पुँजी बजारको पूर्ण विकास नभएको अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटाजस्ता व्यावहारिक कठिनाइसमेत विद्यमान छन् । यसबाट दीर्घकालमा नेपालसँग केही लचिलो विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प भए तापनि अल्पकालका लागि पेग दर नै कायम राख्न उचित देखिन्छ ।   
विनिमय दरका सम्वन्धमा छलफलमा आउने गरेकोे अर्को पक्ष भारतीय मुद्रासँगको पेगस्तर परिवर्तन गर्ने कि भन्ने हो । सामन्यतया पेग अवलम्बन गर्ने मुलुकले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्नका लागि समयसमयमा पेगस्तर परिवर्तन गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगत ३० वर्षयता भारतीय मुद्रासँगको पेग दर परिवर्तन नगरिएका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र घाटा विस्तार हँुदै गइरहेको तर्क विभिन्न सन्दर्भमा उठ्ने गरेको छ । अमेरिकी डलरसँगको दर अवमूल्यन भएका कारण नोमिनल विनिमय दर सूचकाङ्कका आधारमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गए तापनि विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि बढी भएका कारण यथार्थ विनिमय दर भने अघिमूल्यन हँुदै गएको  छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना ‘आर्टिकल फोर’ प्रतिवेदनहरूमा नेपालको यथार्थ विनिमय दर २० प्रतिशत हाराहारीमा अधिमूल्यन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ ।

यति हुदाँहुदै पनि पेगको स्तर परिवर्तन गर्दा त्यसले अल्पकालमा दिने लाभ तथा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा दीर्घकालमा पेग परिवर्तनले दिनसक्ने लाभको उपयोग गर्ने योजना उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अवमूल्यनले उत्पादन र खर्च विदेशी वस्तुवाट स्वदेशी वस्तुमा स्थानान्तरण गर्न सकेन भने यसले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालमा थप समस्यामा लैजाने जोखिम रहन्छ । यसै गरी, मुलुकले उल्लेख्य मात्रामा कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तु आयात गरिरहेको छ भने अवमूल्यनबाट अल्पकालमा मुद्रास्फीतिय दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अध्ययनले अवमूल्यनभन्दा पनि उत्पादकत्वमा भएको सुधार र संरचनात्मक जटिलताले निर्यात वृद्धिमा बढी भूमिका खेल्ने तर्क राखेका छन् । 
अवमूल्यनबाट लाभ लिनका लागि देहायबमोजिमका सर्तहरू पूरा हुनुपर्दछ ः 
पहिलो, विनिमय दरमा गरिने परिवर्तनले यथार्थ विनिमय दरमा अवमूल्यन ल्याउन सक्ने आकारको 
हुनुपर्दछ । नेपालको हकमा यथार्थ विमिमय दर नै करिब २० प्रतिशतले अधिमूल्यन भइसकेको अवस्थामा पेगको स्तर परिवर्तन गर्ने नै हो भने भारतीय मुद्रासँगको पेगमा उलेख्य रूपमा अवमूल्यन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
दोस्रो, निर्यात तथा आयात बजार विनिमय दरमा हुने परिवर्तनसँग संवेदनशील हुनुपर्दछ अर्थात् विनिमय दर अवमूल्यन हुँदा निर्यात वृद्धि हुने र आयात कटौती हुने अवस्था हुनुपर्दछ । यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘मार्शल लर्नर सर्त’ भनिन्छ । यो सर्त पूरा नभएको अवस्थामा अवमूल्यनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । विभिन्न अध्ययनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयात र निर्यातको विनिमय दरसँगको लोच न्यून रहेको देखाएका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९८८ मा २८ वटा विकासोन्मुख मुलुकमा गरिएको अध्ययनले त्यस्तो लोच ०.५७ मात्र रहेको देखाएको छ । जसको अर्थ अवमूल्यनले तत्काल धेरै लाभ प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने हो । नेपालको हकमा समेत निर्यात तथा आयातको यथार्थ विनिमय दरसँगको दीर्घकालीन लोच एकाइभन्दा बढी रहे तापनि अल्पकालीन लोच भने एकाइभन्दा कम नै रहेको देखिन्छ । यसले विनिमयदरमा गरिने परिवर्तनले अल्पकालमा खासै फाइदा नहुने तर दीर्घकालमा भने व्यापार घाटामा सुधार ल्याउनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने र आयातित वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि पर्याप्त आधार तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।    
तेस्रो, अवमूल्यनबाट उत्पन्न हुने अल्पकालीन मुद्रास्फीतीय दबाबसँग लड्नका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकार पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त उपकरण आवश्यक पर्दछ । विभिन्न अध्ययनले अवमूल्यनपश्चात साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा अल्पकालमा मुल्यवृद्धि सातदेखि १६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वृद्धि हुने तर्क राखेका छन् । यसले एकातर्फ आर्थिक गतविधिमा सङ्कुचन ल्याउने हुन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धिका कारण यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन हुन गई अवमूल्यनको प्रभावकारिता  कमजोर हुन जान्छ । यस्तो मूल्यवृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिमा देखा पर्नसक्ने सङ्कुचनबाट जोगिनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कटिबद्ध रहनुपर्ने हुन्छ ।   
चौथो, अवमूल्यन गर्ने मुलुकका लागि पेगको नयाँ स्तर थेग्न पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनुपर्दछ । मुलुकको मुद्रा कमजोर हुँदा बाह्य सञ्चितिमा दबाब पर्ने सम्भावना रहने भएकाले  उक्त दबाब व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा सञ्चिति हुनुपर्दछ । पाँचौँ, बाह्य क्षेत्र अवमूल्यनसँगै आन्तरिक अवमूल्यनलाई समेत साथै लैजानुपर्दछ । आन्तरिक अवमूल्यनभित्र मुलुकको संरचनात्मक जटिलताको समाधान र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउने तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य पर्दछन् । यसो गरिएन भने अवमूल्यनको प्रभाव एकदमै न्यून रहने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 

निष्कर्ष 

विनिमय दर पद्धतिको छनोट मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्नका लागि एक महत्वपूर्ण नीतिगत छनोट हो । नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग स्थिर विनिमय दर पद्धति कायम गरिरहेको छ भने बेलाबखतमा पेगको स्तरमा परिवर्तन पनि गर्दै आएको छ । विनिमय दर अवमूल्यनबाट अपेक्षित लाभ लिनका लागि नेपालले आन्तरिक अवमूल्यनमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । तसर्थ, आयात र निर्यात बजारलाई विनिमय दरमा हुने परिवर्तनसँग संवेदनशील बनाई बेलाबखतमा गरिने विनिमय दर पुनरावलोकनबाट लाभ लिनका लागि मुलुकले पहिला संरचनात्मक जटिलताको समाधान गर्दै उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आन्तरिक अवमूल्यन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।  

नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन कसरी गरिन्छ ?

आर्थिक जिज्ञाशा र मेरो बुझाई सिरिज 

जिज्ञाशा ३ : वार्षिक विन्दुगत मूल्यवृद्धि तथा औसत मूल्यवृद्धिमा के फरक हुन्छ ?

कुनै महिनाको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति भन्नाले अघिल्लो वर्षको कुनै महिनाको तुलनामा चालु वर्षको सोही महिनामा मूल्यवृद्धि कति प्रतिशत छ भन्ने आँकडा हो । मौषमी प्रभाव हटाउन यस्तो मुल्यवृद्धि गणना गरिन्छ । अर्कोतिर औसत मूल्य वृद्धि भन्नाले एक भन्दा बढी महिनाको औसत हो । 

जस्तैः २०८० जेठ महिनाको मूल्यवृद्धि ६.८३ प्रतिशत छ भने चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको औसत मूल्यवृद्धि ७.७७ प्रतिशत रहेको छ ।  

थप सामग्री

क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ (Quantitative Tightening): कसिलो मौद्रिक नीतिको नयाँ उपकरण

Siddha Raj Bhatta

कोरोना महामारीको समयमा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले बजारमा तरलता वृद्धि गर्नका विभिन्न नीतिगत दरहरु घटाउनुका साथै परिमाणात्मक सहजीकरणमार्फत उल्लेख्य मात्रामा बजारमा सहज मुद्रा अर्थात इजि मनि पठाएका थिए । यसका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले सम्पत्ति खरिद योजनाहरुमार्फत बजारबाट ऋणपत्रहरु खरिद गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कदमहरु लिएका थिए । यस्ता विस्तारकारी नीतिगत उपायहरुका कारण केन्द्रीय बैंकहरुको वासलातको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको थियो । कोरोना महामारीको समयमा प्रदान गरिएका विभिन्न तरलता सुविधाहरुबाट फेडरल रिजर्भको वासलात ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट करिब ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकको वासलात समेत सन् २०२२ मा ९ ट्रिलियन युरो अर्थात उक्त क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

पछिल्लो समयमा भने विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको उच्च मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशा अवलम्वन गर्दै नीतिगत दर वृद्धिमार्फत अल्पकालीन ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने तथा कोभिडको समयमा सिर्जना भएको इजि मनि विस्तारै घटाउदै लगेका छन् । यसरी परिमाणात्मक सहजीकरणबाट सिर्जना भएको इजि मनि घटाउने प्रक्रियालाई परिमाणात्मक कसाइ अर्थात ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ । यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो वासलातको आकार घटाउन अर्थात बजारमा प्रवाह भएको तरलता प्रशोचन गर्नका लागि दुइवटा उपायहरु अपनाउने गरेका छन् । पहिलो, बजारमा ऋणपत्रहरु विक्रि गर्ने जसलाई  ‘एक्टिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ र दोस्रो, ऋणपत्रहरुको भुक्तानी अवधि सकिने वेला नविकरण नगर्ने र उक्त रकमलाई आफ्नो वासलातबाट हटाउने जसलाई ‘प्यासिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ । यसरी बजारको तरलता कम गर्नका लागि वासलताको आकार घटाउने कार्यलाई ‘वासलातको सामान्यीकरण’ नामले समेत चिनिन थालेको छ ।

‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ को मुख्य उद्देश्य वित्तीय बजारमा उपलब्ध तरलता प्रशोचन गर्दै मूल्यवृद्धिमा परेको चाप कम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दरमा गरिने वृद्धिलाई यसले थप सहयोग गर्ने गर्दछ । यस अर्थमा यो उपकरणलाई कसिलो मौद्रिक नीतिको गैह–परम्परागत उपकरणको रुपमा लिन सकिन्छ । 

कसिलो मौद्रिक नीतिका सम्वन्धमा चर्चामा आएको अर्को शब्द ‘टेपरिङ’ (Tapering) हो । यसले परिमाणात्मक सहजीकरणको दरमा कमी ल्याउने भन्ने बुझाँउदछ । तसर्थ, ‘टेपरिङ’ र ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ उस्तै उस्तै उपकरणजस्तो बुझ्ने गरिएतापनि आधारभुत रुपमा यी फरक फरक प्रकृतिका उपकरणहरु हुन । ‘टेपरिङ’ले वित्तीय बजारमा प्रवाह भैरहेको तरलताको विस्तारमा कमी ल्याउने गर्दछ भने ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ले बजार तरलता नै घटाउने गर्दछ ।  

कोभिडपश्चात विश्व अर्थव्यवस्थामा देखिएको उच्च मूल्यवृद्धिको समस्या समाधानका लागि विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरुले ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’को उपयोग गरेका छन् । फेडरल रिजर्भले सर्वप्रथम २०२२ मे महिनामा उक्त उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो । पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि विगत चार दशककै उच्च भएपश्चात फेडले अल्पकालीन ब्याजदर वृद्धि गर्ने तथा बजारमा उपलब्ध तरलता प्रशोचन गर्दै जाने निर्णय लिएको हो । सोही बमोजिम २०२२ जुनमा फेडरल रिजर्भले करिब १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणपत्रमा पुनर्लगानी नगरी उक्त ऋणपत्रहरु परिपक्व हुन दिने घोषणा गर्यो । फेडरल रिजर्भले यस्तो कदमको प्रभाव नीतिगत दरमा गरिने करिब २५ आधार विन्दुको वृद्धि सरह हुने अनुमान गरेको थियो । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले समेत मूल्य स्थायित्वमा मध्यमकालीन जोखिम सिर्जना भएका कारण सम्पत्ति खरिद अन्तर्गत भएको तरलता प्रवाह सन् २०२३ जुनसम्ममा मासिक १५ अर्ब पाउण्डका दरले प्रशोचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो कदमका पछाडी बजारमा उपलब्ध अधिक तरलतामा प्रशोचन गर्ने, केन्द्रीय बैंकको विस्तारित वासलातबाट पर्ने नकारात्मक असरहरु कम गर्ने तथा कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि कोभिड समयमा दिइएका विभिन्न तरलता सुविधाहरु फिर्ता गर्ने उद्देश्य युरोपेली केन्द्रीय बैंकको रहेको छ ।  यस्तो नीतिगत उपकरणका कारण फेडरल रिजर्चको वासलात अप्रिल २०२२ को ८.९७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर जुन २०२३ ८.३८ अमेरिकी डलर कायम भएको छ भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकको वासलात जुन २०२२ को ८.८ ट्रिलियन युरोबाट घटेर २०२३ जुनमा ७.७१  ट्रिलियन युरो कायम भएको छ । ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ उपकरणको उपयोग गर्ने अन्य मुलुकहरुमा क्यानाडा, इग्लयाण्ड, नेदरल्याण्ड लगायतका मुलुकहरु रहेका छन् ।

नेपालको हकमा समेत केही हदसम्म यो उपकरण प्रयोग गरिएको छ । कोरोना अवधिमा उपलब्ध स्रोतको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा दिने निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिब रु. १५० अर्ब पुनरकर्जा प्रवाह भई वासलातमा वृद्धि हुन गएको थियो । हाल उक्त मोडालिटिमा अब पुनरकर्जा नदिने व्यवस्था गरिएसँगै पुनरकर्जा रकममा उल्लेख्य कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको कर्जामा ९४ प्रतिशत (रु.२५४ अर्ब) ले कमी आएको छ । यद्यपि सोही अवधिमा बैंकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा करिब रु. २६२ अर्बले सुधार आएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातको आकार सामान्य रुपमा वृद्धि हुन गएको छ । 

Further Reading

https://www.bruegel.org/external-publication/finding-right-balance-sheet-quantitative-tightening-euro-area

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/741488/IPOL_STU(2023)741488_EN.pdf

https://www.richmondfed.org/publications/research/econ_focus/2022/q3_federal_reserve    

https://www.troweprice.com/personal-investing/resources/insights/a-closer-look-at-quantitative-tightening-implications.html 

 

मूल्यवृद्धि तथ्याङ्कको वास्तविकता र उपभोक्ताको फरक भोगाइ

मूल्यवृद्धि तथ्याङ्कको वास्तविकता र उपभोक्ताको फरक भोगाइ

Permanent Link: https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2023/04/NRB-Samachar_2080.pdf 

१. विषय प्रवेश

अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ "There are lies, damn lies and then statistics." अर्थात दुनियाँमा झुट हुन्छन, खराब झुट हुन्छन तर तथ्याङ्क भनेको महाझुट हुन । यो भनाइले विभिन्न निकायले प्रकाशन गर्ने अन्य तथ्याङ्कभन्दा पनि सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धिसम्वन्धी तथ्याङ्कमा बढी स्थान पाएको देखिन्छ । उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने मूल्यवृद्धि सबैजसो ठाँउमा सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने आँकडाभन्दा बढी नै हुन्छ र सबै ठाँउमा आम उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्कलाई सरकार वा केन्द्रीय बैंकले घटाएर प्रकाशन गरेको महसुस गर्दछन । यस्तो अनुभव नेपालजस्तो मुलुकमा मात्र नभएर अमेरिका, क्यानाडा, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा समेत हुने गर्दछ । प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताहरुले समेत सरकारी निकायले आफु अनुकुल हुने गरी मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क घटाएर प्रकाशन गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । कतिपय ठाँउमा राजनीतिक लक्ष्यबाट प्रेरित भई मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क कम देखाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ भने कति ठाँउमा सरकारी निकायहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी भएको देखाउन र तलब, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा लगायतका खर्चमा धेरै वृद्धि हुनबाट रोक्नका लागि मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क तोडमोड गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा समेत मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्कका सन्दर्भमा बेलाबखतमा सर्वसाधारणबाट प्रश्नहरु उठ्ने गरेको छ । यसरी सरकारी तथ्याङ्क तथा सर्वसाधारणको मूल्यवृद्धि भोगाइबीच फरक पर्नुका पछाडि केही अवधारणागत कारणहरु तथा उपभोक्ताको मनोवृति जिम्मेबार रहेका हुन्छन भने केही कारणहरु नितान्त प्राविधिक हुन्छन । प्रस्तुत लेखमा मूल्यवृद्धिको प्रकाशित तथ्याङ्कभन्दा उपभोक्ताहरुको मूल्यवृद्धि अनुभुति किन फरक हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 २. मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था मापन गर्नका लागि उपयोग हुने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो । यसलाई अर्थतन्त्रको समग्र आर्थिक प्रगति मापनका लागि समेत उपयोग गर्ने गरिन्छ । मुद्रास्फीति भन्नाले वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको लगातार तथा उल्लेख्य वृद्धिलाई बुझाँउदछ । कुनै समयमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने केही वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको भएतापनि अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटिरहेका कारण औसतमा मूल्यवृद्धि थौरै हुन सक्दछ । त्यसैगरी कुनै अवस्थामा मूल्यवृद्धि छोटो समयका लागि मात्रै देखा पर्न सक्दछ । यी दुबै अवस्थामा मूल्यवृद्धिलाई ठूलो चिन्ताको रुपमा लिइदैन । तथापि यदि वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा उल्लेख्य तथा लगातारको वृद्धि छ भने मूल्यवृद्धि चिन्ताको विषय बन्न जान्छ किनकि यसरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा लगातार वृद्धि हुँदा मुद्राको क्रयशक्ति घटेर जान्छ भने वचत, लगानी उत्पादन, रोजगारी जस्ता वृहत आर्थिक चरहरुमा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । तसर्थ नीति निर्माणकर्ताहरुले मूल्यवृद्धिलाई एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन ।

३. नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन

कुनै पनि मुलुकमा सामान्य मूल्यस्तरमा भएको परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फीतिलाई उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, थोक मूल्य सूचकाङ्क, उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क, GDP  Deflator आदिका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिका सबै सूचकाङ्कहरुको गणना हुने भएता पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा गणना गरिएको मूल्यवृद्धिलाई मुद्रास्फीतिको आधिकारिक मापनको रुपमा लिने गरिएको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको गणना

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणना गर्दा सर्वप्रथम कुन कुन वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन गर्ने भन्ने निधो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई वस्तु तथा सेवाको बास्केट छनौट गर्ने पनि भनिन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी घरपरिवारले किन्ने बस्तु तथा सेवाको छनौट गर्ने काम गर्दछ । यसरी बस्तु तथा सेवा छनौट गर्दा घरपरिवारको बजेटको अधिकांस हिस्सा ओगट्ने तथा घरपरिवारले प्राय किनिराख्ने बस्तु तथा सेवाहरु छनौट गर्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा समावेश वस्तु तथा सेवाहरु पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७०/७१ का आधारमा छनौट गरिएको हो । जस अनुसार ४०२ बस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । यी वस्तु तथा सेवाहरुले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका लागि उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक प्रतिनिधित्व गर्दछ । उक्त सर्वेक्षणका आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको खर्च भार ४३.९१ प्रतिशत तथा गैह खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तु तथा सेवाको खर्च भार ५६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको छनौटपश्चात् मूल्य संकलन कहाँबाट गर्ने तथा कति अन्तरालमा गर्ने भन्ने पक्ष महत्वपुर्ण हुन्छ । नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरु तोकिएको छ । बजार केन्द्रको छनौट गर्दा आर्थिक गतिबिधिको अवस्था, घरपरिवारको खर्चको आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदि जस्ता पक्षहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको छ । 

यसरी छानिएका बजार केन्द्रहरुवाट साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक रुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । मूल्य संकलन गरिसकेपछि प्रतेक वस्तु तथा सेवाको relative price index तयार पारिन्छ र त्यस्ता index हरुको औसतका आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको निर्माण गरिन्छ । यसरी गणना गरिएका index हरुलाई aggregate गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क गणना गर्नका लागि Weighted Geometric Average विधिको प्रयोग गरिएको छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको गणना गरिसकेपछि उक्त सूचकाङ्कमा भएको प्रतिशत परिवर्तनलाई नै उपभोक्ता मुद्रास्फीति भनिन्छ । जस्तै उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क आधार वर्ष २०७०/७१ को १०० बाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १०९.९ पुगेको थियो जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत रहन गएको थियो ।

४. मूल्यवृद्धिको प्रकाशित तथ्याङ्क तथा उपभोक्ताको भोगाइबीचको अन्तर

मूल्यवृद्धिको प्रकाशित तथ्याङ्क तथा उपभोक्ताको भोगाइबीच सधै फरक पर्ने गरेको हुन्छ । यही कारण सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कहरुमध्ये मूल्यवृद्धिसम्वन्धी तथ्याङ्क सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । यस्ता आलोचनाहरुको पछाडि विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक ध्येय रहने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा उपभोक्ताको यस्तो भोगाइ थाहा पाउनका लागि अपेक्षित मूल्यवृद्धि, ‘पर्सिभ्ड’ मूल्यवृद्धि जस्ता सूचकहरु समेत गणना गर्न सुरु गरिएको छ । उदाहरणका लागि युरो क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले चित्रमा देखाएझै वास्तविक मूल्यवृद्धि प्रकाशित मूल्यवृद्धि भन्दा धेरै बढी भएको अनुभव गर्ने गरेका छन् । 

सरकारी निकायले प्रकाशन गरेको मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ताको अनुभुति फरक पर्नुका पछाडि केही सामान्य अवधारणागत तथा उपभोक्ताको मनोवृतिसँग सम्वन्धित पक्षहरु रहेका हुन्छन भने केही विल्कुलै प्राविधिक कारणहरु रहेका हुन्छन । ती मध्ये केही कारणहरु निम्नप्रकार छन् ः

क) प्रकाशित मूल्यवृद्धि सयाँै वस्तुहरुको मूल्यवृद्धिको औसतबाट निकालिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा औसत मूल्यवृद्धि ४९६ वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यवृद्धिको औसतबाट निकालिन्छ । यी बस्तुहरुमध्ये केही वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य घटिरहेको हुन सक्दछ भने केही वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य स्थिर हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि विगत केही समययता नेपालमा मोवाइल सेट, टेलिफोन कल लगायतका वस्तुहरुको मूल्य घट्दै गएको छ । अर्कोतिर तेल, सागसब्जी, पेय पदार्थ, शिक्षा शुल्क आदिको मूल्य बढिरहेको छ । तर औसत गणना गर्दा घटिरहेको मूल्यहरुले केही मात्रामा बढिरहेको मूल्यलाई अफसेट गर्ने भएकाले समग्रमा मूल्यवृद्धि कमै देखिने गर्दछ । उपभोक्ताको ध्यान बढिरहेको मूल्यमा जाने र घटिरहेको तथा स्थिर रहेको मूल्यमा कम जाने भएकाले प्रकाशित तथ्याङ्क भन्दा मूल्यवृद्धिको अनुभूति बढी नै हुन जाने हुन्छ ।

औसत मूल्यवृद्धि गणनाको अर्को पाटो के हो भने कुनै एउटा मात्र वस्तुको मूल्यवृद्धि हुदाँ समग्र मूल्यवृद्धिमा पर्ने त्यसको असर थौरै मात्र हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा कुल उपभोग खर्चको १ प्रतिशत खर्च हुने कुनै वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदा समेत मूल्यवृद्धि गणनामा ४९६ वस्तु तथा सेवा समावेश भएका कारण औसत मूल्यवृद्धिमा त्यसको असर करिब ०.७५ प्रतिशत विन्दुको मात्र पर्दछ । 

ख) मूल्यवृद्धि गणनामा समावेश भएका सबै वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुदैन । जुन वस्तुमा घरपरिवारको बजेटको बढी हिस्सा खर्च हुन्छ उक्त वस्तुको मूल्य थोरैले वृद्धि हुँदा पनि बढी बजेट रकम खर्च हुने भएकाले मूल्यवृद्धि गणना गर्दा त्यस्ता वस्तुलाई बढी महत्व वा बढी खर्च भार दिइन्छ । कम भार हुने वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि धेरैे हुँदा समेत त्यसले समग्र मूल्यवृद्धि लाई कम मात्रै वृद्धि गर्न सक्दछ । यसलाई तलको उदाहरणबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

माथिको उदाहरणमा कम खर्च भार भएको दुग्ध पदार्थको मूल्य दोब्बर हुँदा समेत औसत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ जवकि दुध उपभोग गर्ने उपभोक्ताले बजारमा महँगी दोब्बर भइसकेको महसुस गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा घरभाडा, चामल, मासु, दुध, आलु खाने तेल, चिनी, जस्ता वस्तुहरुको खर्च भार बढी रहेको छ । तसर्थ यी बस्तुहरुमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र मूल्यवृद्धिलाई सजिलै बढाउन सक्ने हुन्छ भने पाउरोटी, लसुन, हरियो खुर्सानी, मेडिकल शुल्क, नुन, चकलेट, पत्रपत्रिका, कफि जस्ता पारिवारिक खर्चमा कम हिस्सा ओगट्ने वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि बढी हुँदा समेत मूल्यवृद्धिमा धैरै प्रभाव नपर्ने हुन्छ ।

यसको एउटा समाधानका रुपमा मूल्यवृद्धि आँकडामा वस्तु वा वस्तु समुह स्तरको मूल्यवृद्धि हेर्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्येक वस्तुको मूल्यवृद्धि आँकडा प्रकाशन गर्ने गरिएको छैन तथापि वस्तु समुहस्तरको मूल्यवृद्धि प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार २०७९ माघमा समग्र मूल्यवृद्धि ७.८८ प्रतिशत भएतापनि यातायात शुल्कको मूल्यवृद्धि १५.५८ प्रतिशत, होटेल समूहको मूल्यवृद्धि १५.२४ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवाको मूल्यवृद्धि १०.३९ प्रतिशत रहेको पाउन सकिन्छ ।  

ग) मूल्यवृद्धि तथ्याङ्क गणनाका लागि वस्तु तथा सेवा खरिदविक्री हुने स्थान वा बजार केन्द्र समेत महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यवृद्धि गणना गर्दा ठूला बजार केन्द्रहरुलाई बढी भार दिने गरिन्छ भने साना बजार केन्द्रहरुलाई कम भार दिने गरिन्छ । त्यसैगरी एकदमै कम खरिदविक्री हुने ग्रामीण बजार केन्द्रहरु सामान्यतया मूल्य सूचकाङ्क प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले छनौट गरिदैन । कतिपय मुलुकहरुमा त सहरी तथ्याङ्कमा मात्र आधारित भएर मूल्य सूचकाङ्क गणना गर्ने गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा कहिलेकाँही ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना बजार केन्द्रहरुमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यवृद्धिमा प्रतिविम्बित हुन पाँउदैन ।

यसलाई तलको उदाहरणबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।

माथिको उदाहरणमा कम खर्च भार भएको बजार केन्द्र ‘घ’ मा मूल्य दोब्बर हुँदा समेत औसत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जवकी अन्य बजार केन्द्रहरुमा तालिकामा देखाए जस्तै मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा बजार केन्द्र ‘ग’ मा मूल्यवृद्धि १०० प्रतिशत भएमा समग्र मूल्यवृद्धि नै करिब ५५ प्रतिशत पुग्ने हुन्छ । नेपालमा गणना गरिने मूल्यवृद्धिका लागि मूल्य संकलन गरिने ६० बटा बजार केन्द्रहरु मध्ये काठमाडौं, पोखरा, सुनवल, विराटनगर, विर्तामोड, ललितपुर, सिमरा, भरतपुर तथा उर्लाबारीमा रहेका दशवटा बजार केन्द्रहरुको कुल भार करिब ५५ प्रतिशत रहेको छ । तसर्थ यी बजार केन्द्रहरुमा हुने मूल्यवृद्धिले समग्र मूल्यवृद्धिमा बढी प्रभाव पार्ने हुन्छ । अर्कोतिर दिपायल–सिलगढी, नारायण नगरपालिका, अमरगढी, कपिलवस्तु तथा मंगलसेन बजार केन्द्रहरुको भार तुलनात्मक रुपमा कम रहेको छ । यी पाँच बजार केन्द्रहरुको कुल भार जम्मा १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसको अर्थ के हो भने दिपायल–सिलगढी बजार केन्द्रमा मात्र केही कारणबस मूल्यवृद्धि बढी रहेको छ भने पनि समग्र मूल्यवृद्धिमा त्यसको असर थौरै मात्र रहन्छ । उदाहरणका लागि दिपायल–सिलगढी नगरपालिकामा मूल्यवृद्धि १०० प्रतिशत हुँदा समेत समग्र मूल्यवृद्धिमा त्यसको योगदान करिब ०.२ प्रतिशत विन्दु मात्र रहन्छ जवकि काठमाडौंमा १०० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र मूल्यवृद्धिमा करिब १८ प्रतिशत विन्दुले बढोत्तरी ल्याउने हुन्छ ।

घ) मूल्यवृद्धि गणना गर्नका लागि उपयोग हुने विधिले समेत वास्तविक मूल्यवृद्धि तथा मूल्यवृद्धिको भोगाइमा अन्तर ल्याउने काम गर्दछ । यो विषय नितान्त प्राविधिक विषय भएतापनि उल्लिखित अन्तरमा भने ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछ । धेरैजसो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको तथ्याङ्कबाट समग्र मूल्यवृद्धि निकाल्ने क्रममा ज्यामितीय औसतको उपयोग गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाले समेत मूल्य सूचकाङ्कको गणनामा ज्यामितीय मध्यक उपयोग गर्नुपर्ने वकालत गर्दछन । यद्यपि यो विधिको एउटा विशेषता के हो भने यसले अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएका वस्तुको मूल्यले समग्र मूल्यवृद्धिमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्ने गर्दछ अर्थात यसले तथ्याङ्कमा हुने विभिन्न ‘आउटलायर’हरुले समग्र सूचकमा पार्ने प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ । यसलाई तलको उदाहरणबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः

माथिको उदाहरणमा प्रस्तुत गरिएजस्तै अंकगणितीय मध्यक प्रयोग गर्दा मूल्यवृद्धि १७.५ प्रतिशत आँउदछ भने ज्यामितीय मध्यक प्रयोग गर्दा १३.९५ प्रतिशत मात्र आँउदछ । यी दुई विधिहरुबाट गणना गरिएको मूल्यवृद्धिको बीचमा करिब ३.५५ प्रतिशत विन्दुको फरक छ अर्थात ज्यामीतीय विधिबाट मूल्यवृद्धि निकाल्दा मूल्यवृद्धि करिब ३.५५ प्रतिशत विन्दुले  कम आएको छ । यस्तो फरक पर्नुको मुख्य कारण दुग्ध पदार्थ तथा अन्य वस्तुहरुको मूल्य वाँकी वस्तुको मूल्यको तुलनामा अत्याधिक वृद्धि हुनु हो । सबै वस्तुहरुको मूल्य उस्तै हिसावमा बढ्ने हो भने यी दुई विधिबाट प्राप्त हुने मूल्यवृद्धिमा खासै अन्तर हुदैन ।

धेरैजसो अवस्थामा मूल्य सूचकाङ्कको औसत निकाल्दा ज्यामितीय औसत उपयोग हुने भएको तथा उपभोक्ताको दिमागमा ज्यामितीय मध्यक जस्तो जटिल गणना नआउने भएकाले समेत प्रकाशित मूल्यवृद्धि वास्तविक अवस्था भन्दा केही कम भएजस्तो अनुभव हुने गर्दछ ।

ङ) उपभोक्ताले बाराम्बार खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य बढी सम्झिने भएकाले यदी त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्य औसत भन्दा बढी दरमा वृद्धि भएको छ भने उपभोक्ताले गर्ने मूल्यवृद्धिको अनुभुतिले वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई अधिमूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

च) कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति भन्दा फरक हुन जान्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले औसत उपभोक्ता भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग गर्दछ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले उक्त उपभोक्तालाई बढी छुन्छ । व्यक्तिगत उपभोक्ताको उपभोग प्रवृति औसत उपभोक्ता भन्दा जति फरक हुन्छ, उक्त उपभोक्ताले अनुभुति गरेको मूल्यवृद्धि प्रकाशित मूल्यवृद्धि भन्दा त्यति नै फरक पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा मूल्यवृद्धिलाई सबै भन्दा बढी घरभाडामा भएको वृद्धिले प्रभाव पार्ने गर्दछ । यदि कुनै उपभोक्ताको आफ्नै घर छ वा घर भाडा प्रत्यक्ष रुपमा तिर्दैन भने उसको अनुभुति पक्कैपनि घरभाडा तिर्ने उपभोक्ताको भन्दा फरक पर्न जान्छ ।

छ) उपभोक्ताहरुले हालको मूल्यलाई तुलना गर्दा केही वर्षअघिको मूल्यसँग तुलना गर्ने गर्दछन, जवकि  मूल्यवृद्धि जहिले पनि एक वर्ष अगाडिको अवधिसँग मात्र तुलना गरेर प्रकाशन गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि उपभोक्ताहरुले हाल बजारमा भएको मूल्यलाई कोभिड भएको वर्ष, भुकम्प भएको वर्ष, जागिर सुरु गरेको वर्ष, आफु गाँउबाट सहर आएको वर्ष वा आफु कलेज पढ्दाखेरीको मूल्यसँग तुलना गरिरहेका हुन्छन । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने एक वर्षको अवधिको मात्र मूल्यवृद्धि उपभोक्तालाई थौरै मात्र लाग्दछ । उपभोक्ताको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेमोरी बायस’ भनिन्छ । जस्तै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले मात्रै पाँच वर्षमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा करिब २८ प्रतिशत वृद्धि भैसक्छ जवकि सरकारी निकायको वार्षिक मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत मात्रै रिपोर्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कका अनुसार २०७० सालदेखि यताको समयमा औसत मूल्यवृद्धि करिब ४६ प्रतिशत रहेको भएतापनि एक वर्षको मात्र मूल्यवृद्धि भने थोरै नै रहने गरेको छ ।

मूल्य घटेर पुनः वृद्धि भएको अवस्थामा पनि मेमोरी बायसले काम गर्दछ । जस्तो कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कोरोनाकालमा घटेको थियो । त्यसपछि विस्तारै बढ्दै गयो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई एक हप्ता अघि वा एक महिना अघिसँग तुलना गरेर मँहगी बढ्दै गएको महसुस गर्दछ जवकि एक वर्ष अघिको तुलनामा भने उक्त वस्तुको मूल्यमा खासै वृद्धि भएको हुदैन ।    

ज) कहिलेकाँही वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तरमा हुने सुधारका कारण पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि उपभोक्तालाई बढी महसुस हुने हु्न्छ । उदाहरणका लागि टेलिभिजनहरु सबैं स्मार्ट वा एन्ड्रोइड भर्सनमा आँउदा पक्कै पनि परम्परागत प्रविधिको टेलिभिजन भन्दा भन्दा महँगो भएर आँउछन । यसलाई उपभोक्ताले टिभिको मूल्य मँहगो भएको रुपमा बुझने हुन्छ तर मुद्रास्फीति गणना हुँदा गुणस्तरमा भएको परिवर्तन समायोजन गरिने भएकाले प्रकाशित मूल्यवृद्धिलाई भने यसले खासै फरक पार्दैन ।

झ) कहिलेकाँही वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य अघिल्लो वर्ष एकदमै बढी भएको वा एकदमै कम भएका कारण पछिल्लो वर्षको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको भोगाइ भन्दा फरक हुने हुन्छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा घरभाडा तथा शिक्षा शुल्कमा दिएको छुटका कारण उक्त समूहको मूल्य घट्न गएको थियो । तर कोभिड पश्चात मूल्य पुरानै ठाँउमा पुगेर थोरै मात्र वृद्धि हुँदा पनि मूल्यवृद्धि धेरै भएको महसुस हुन गयो । यस्तो अनुभुतिलाई मूल्यवृद्धिको आधार प्रभावको नामले समेत चिनिन्छ ।  

ञ) उपभोक्ताहरुको ध्यान मूल्य वृद्धिदर भन्दा पनि मूल्यस्तरमा रहने गर्दछ । मूल्य वृद्धि हुदै जाँदा मूल्य स्तर समान रकमले वृद्धि हुँदा पनि वृद्धिदर भने कम हुदै जान्छ ।  उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको मूल्य रु. ५ भएको बेला मूल्यमा रु. ५ ले नै वृद्धि भयो भने मूल्यवृद्धि १०० प्रतिशत हुन जान्छ भने उक्त वस्तुको मूल्य वृद्धि हुदै गई रु. ५० पुगिसकेको बेलामा रु. ५ ले वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि जम्मा १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । यो कारणले गर्दा समेत मँहगी बढ्दै गइरहेको बेलामा मूल्यवृद्धि कम देखिने तर उपभोक्ताको भोगाइ बढी हुने हुन्छ ।

यसरी विभिन्न प्राविधिक तथा व्यवहारिक सोचाइमा हुने फरकका कारण प्रकाशित मूल्यवृद्धि तथा भोगाइ फरक पर्न जाने हुन्छ । विभिन्न विकसित मुलुकहरुमा उपभोक्ताको भोगाइ मापन गर्नकालागि नयाँ खालका परिसूचकहरुको मापन सुरु गरिएको छ । साथै, यस्तो फरक कम गर्नका लागि वस्तु तथा सेवास्तरको मूल्यवृद्धि प्रकाशन गर्ने, प्रत्येक बजार केन्द्रको अलग अलग मूल्यवृद्धि आँकडा प्रकाशन गर्ने तथा सर्वसाधारणलाई मूल्यवृद्धि तथ्याङ्क सम्वन्धी साक्षरता प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । 

५. निष्कर्ष

मुद्रास्फीति लाई अर्थतन्त्रको अवस्था मापन गर्ने एक प्रमुख परिसूचकका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तथापि धेरैजसो अवस्थामा सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने मूल्यवृद्धिलाई शंका गर्ने गरिन्छ र आम उपभोक्ताले अनुभुति गर्ने मूल्यवृद्धि सरकारी आँकडाको भन्दा धेरै बढी रहने गर्दछ । यसको एउटा सूचकको रुपमा अपेक्षित मूल्यवृद्धि वा ‘पर्सिभ्ड’ मूल्यवृद्धिलाई लिन सकिन्छ । यसरी सरकारी आँकडा तथा उपभोक्ताको भोगाइबीच फरक पर्नुका पछाडि विभिन्न अवधारणागत, मनोगत तथा प्राविधिक कारणहरु रहेका हुन्छन् । यस अन्तर्गत मूल्यवृद्धि भारित औसतको रुपमा व्यक्त गरिनु, मूल्यवृद्धिको आँकडामा एउटा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको तुलनामा धेरै वस्तु तथा सेवाहरु समावेश हुनु, मूल्य वृद्धि गणनामा समावेश भएका केही वस्तुहरुको मूल्य स्थिर हुनु र केहीको घटेर जानु, सरकारी तथ्याङ्क तथा आम उपभोक्ताको मूल्य तुलना गर्ने रिफरेन्स अवधि फरक हुनु जस्ता कारणहरु प्रमुख रहेका हुन्छन् । यस्तो फरक अनुभूति मापन गर्नका लागि विभिन्न मुलुकमा अपेक्षित मूल्यवृद्धि, ‘पर्सिभ्ड’ मूल्यवृद्धि लगायतका सूचकहरु निकाल्ने गरिएको छ । यद्यपि यी सूचकहरु समेत पूर्ण भने छैनन् । मूल्यवृद्धि तथ्याङ्कलाई बढी उपयोगी बनाउन विभिन्न बजार केन्द्रहरुको छुट्टै मूल्यवृद्धि तथ्याङ्क निकाल्नुका साथै वस्तु तथा सेवाको व्यक्तिगत तहको तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गरेर तथा मूल्यवृद्धि तथ्याङ्कसम्वन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरेर यो फरक भोगाइलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।  

सन्दर्भ सामग्री

https://www.bis.org/review/r200921g.pdf

https://www.bnm.gov.my/documents/20124/770502/p3_ba1.pdf

https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/bloc-3a.html

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2019/12/Study_Reports-A_Powerpoint_Presentation_on_the_Fifth_Household_Budget_Survey_Results_Nepali.pdf

केन्द्रीय बैंकमा बिग डाटा र मेसिन लर्निङको सान्दर्भिकता

केन्द्रीय बैंकमा बिग डाटा र मेसिन लर्निङको सान्दर्भिकता

विषय प्रवेश

सूचना प्रविधिमा भएको विस्तारसँगै वित्तीय क्षेत्रमा वास्तविक समयमा स–साना एकाइको तथ्याङ्क अर्थात् बिग डाटा सङ्कलन गर्ने र सोको उपयोग गरी आर्थिक पूर्वानुमान गर्ने तथा नीतिगत निर्णयहरू लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यस्तो तथ्याङ्कमा ‘डाटा प्वाइन्ट’तथा चरहरूको संख्या धेरै हुने र यसको संरचना जटिल किसिमको हुने भएकाले यस्तो तथ्याङ्कले वास्तविक समयमा पूर्ण तथा व्यक्तिगत एकाइको सूचना उपलब्ध गराएर निर्णयका लागि गरिने पूर्वविश्लेषणलाई सबल बनाउन मद्दत गर्दछ । यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक समयको यथार्थ चित्रण प्रदान गर्दछ । यसै सन्दर्भमा तथ्याङ्कबाट पूर्वानुमान र निर्णय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न ‘मेसिन लर्निङ’को प्रयोगमा समेत विस्तार हुदैगएको छ ।

परम्परागत रूपमा गरिने तथ्याङ्कीय विश्लेषणभन्दा ‘बिग डाटा’ तथा ‘मेसिन लर्निङ’ प्रणालीबाट छिटो र सूक्ष्म तहको जानकारी उपलब्ध हुने भएका कारण विभिन्न केन्द्रीय बैंकले बिग डाटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रणालीमा आफुलाई केन्द्रित गरेका छन् । बासेलको ‘इर्भिङ फिसर कमिटी’ले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार पाँच वर्षअघि ३० प्रतिशत केन्द्रीय बैंकले मात्र बिग डाटा प्रयोग गर्ने गरेकोमा हाल यो आँकडा ८० प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकमा मेसिन लर्निङ प्रणालीको उपयोगमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले यस्ता पद्धतिहरू खासगरी आर्थिक अनुसन्धान, वित्तीय स्थायित्वका लागि Regtech तथा Suptech जस्ता प्रविधिको उपयोग, मौद्रिक नीति, तथ्याङ्क सङ्कलनलगायतका क्षेत्रमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

आवश्यकता र अवसर

बिग डाटा तथा मेसिन लर्निङ प्रणाली मुख्यतः चार वटा कार्यमा बढी उपयोगमा आउने गरेको छ; तथ्याङ्कीय सूचनाको दायरा विस्तार गर्न, सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय विश्लेषण गर्न, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न र वित्तीय बजारका सूचकको अनुगमन गर्न । यसबाहेक बिग डाटा विश्लेषणलाई अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता तथा व्यवसायीको मनोबलको अवस्था थाहा पाउने, आर्थिक अनिश्चितता सूचकहरूको निर्माण गर्नेलगायतका काममा उपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि इटालीमा मुख्य पत्रिकामा प्रकाशन भएका बीस लाख लेखको विश्लेषणबाट घरपरिवार र व्यवसायीहरूको मनोबल सूचक निकालिएको छ । सोही विश्लेषणका आधारमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक नीति अनिश्चतता सूचक निकालिएको छ । यस्तो सूचकका आधारमा साप्ताहिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमान गर्ने गरिएको छ । यसै गरी, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने पोष्टबाट मूल्यवृद्धि अपेक्षा मापन गर्ने, घरजग्गा बिक्रीको अनलाइन विज्ञापनबाट घरजग्गाको मूल्य प्रक्षेपण गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । टर्कीमा 'Support Vector Machine, Random Forest' जस्ता मेसिन लर्निङ पद्धतिको उपयोग गरी GDP Nowcasting गर्ने गरिएको छ । केही मुलुकमा nightlife data तथा satellite data  का आधारमा आर्थिक गतिविधिको अनुमान गर्ने पद्धति प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका साथै विभिन्न मुलुकमा Automatic Identification System बाट प्राप्त cargo ship सम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा व्यापार आयतन प्रक्षेपण गर्ने काम गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकको हकमा बिग डाटा तथा मेसिन लर्निङ प्रणलीले निम्न पक्षमा सहयोग गर्ने देखिन्छ ः

(क) आर्थिक प्रक्षेपणः High frequency big data analysisले आर्थिक चरहरूको प्रक्षेपणलाई सहज बनाउन सहयोग गर्दछ । यस्ता तथ्याङ्कले केन्द्रीय बैंकको nowcasting models बाट गरिने आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपणलाई मद्दत गर्ने तथा वास्तविक समयमा high frequency forecasting गर्नमा सहयोग गर्दछन् । यस्तो प्रक्षेपणका लागि चाहिने तथ्याङ्कको स्रोत परम्परागत स्रोतभन्दा फरक हुन्छन र कतिपय अवस्थामा unstructured समेत हुन्छन् । यसै गरी, यस्ता प्रविधिले उपभोक्ता व्यवहार, व्यावसायिक क्रियाकलाप तथा रोजगारीका लागि गरिएका विज्ञापनकोे संख्याका आधारमा अर्थतन्त्रको आगामी अवस्थाबारे पूर्वानुमान गर्नसक्ने हुन्छ ।

(ख) नयाँ र सबल तथ्याङ्ककको स्रोतः बिग डाटा तथा मेसिन लर्निङ प्रणालीको उपयोगबाट वास्तविक समयमा ठूलो मात्रामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्भव भएको छ । यसको मद्दतबाट कतिपय अवस्थामा textual data तथा unstructured data सङ्कलन गर्न सम्भव भएको छ । यस्तो प्रविधिलाई web scraping को नामले चिनिन्छ । यसको मद्दतबाट डाटाबेस, अडियो, भिडियो, सामाजिक सञ्जाललगायतका स्रोतबाट व्यवसाय र उपभोक्ताको तथ्याङ्क वास्तविक समयमे सङ्कलन गर्न सम्भव भएको छ ।   

(ग) कार्य सञ्चालन लागतमा कमीः बिग डाटा तथा मेसिन लर्निङले निरन्तर रुपमा गरिने सुपरिवेक्षकीय कार्यहरू जस्तै तरलताको अनुगमन, विभिन्न नियामकीय अनुपातहरूको अनुपालना स्थितिको अनुगमन लगायतका कामहरू स्वतः गर्ने भएकाले कार्य सञ्चालन लागतमा उल्लेख्य कटौतीहुने हुन्छ । यसबाट सम्भावित मानवीय त्रुटीहरू समेत न्यूनीकरण हुन जान्छ । त्यसैगरी यस्तो प्रविधिले विभिन्न निकायहरूले प्रकाशन गर्नुपर्ने रिर्पोट प्रशोधन गर्ने, आवश्यक फिडब्याक दिने लगायतका कार्यहरूबाट नियामकीय निकायहरूको कार्य सञ्चालन दक्षतामा उल्लेख्य वृद्धि ल्याउने काम गर्दछ । 

(घ) प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय स्थायित्वः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणलाई

प्रभावकारी बनाउनका निम्ति बिग डाटा विश्लेषणले ठूलो भूमिका खेल्दछ । उदाहरणको निम्ति; उपभोक्ताका विभिन्न व्यवहारसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा मेसिन लर्निङ प्रणालीले क्रेडिट स्कोर अनुमान गर्ने र सङ्कटको बेलामा कर्जाको गुणस्तर अनुमान गर्नमा सहयोग गर्न सक्छ । युरो एरिया बैंकहरूको सन्दर्भमा Early Warning System का लागि यस्तो पद्धतिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । यसका साथै granular data को विश्लेषणबाट सुपरिवेक्षकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूक्ष्म पक्षकाबारेमा समेत ज्ञान हुने भएकाले सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढी प्रभावकारी बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा मद्दत पुग्छ ।

(ङ) आर्थिक अनिश्चितताको मापनः विभिन्न मुलुकमा व्यवसायसम्बन्धी प्रकाशनको Textual Analysis तथा Machine Reading मार्फत आर्थिक अनिश्चितताको स्तर मापन गर्ने सूचकको विकास गर्न बिग डाटाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि फेडेरल रिजर्भमा मेसिन लर्निङमा आधारित रहेर विभिन्न किसिमका अनिश्चितताको पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।

(च) प्रभावकारी सञ्चारः Textual Analysis को मद्दतबाट केन्द्रीय बैंकले विभिन्न माध्यमबाट गर्ने सञ्चारसँगै त्यसमा सरोकारवालाको प्रतिक्रियाबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले गर्ने सञ्चारको प्रभावकारिता, त्यसले जनमानसमा पार्ने प्रभाव, सम्पत्तिको मूल्यमा पार्ने प्रभाव आदिको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विभिन्न मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने नीतिका सम्वन्धमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल तथा लेखहरूमा व्यक्त गर्ने प्रतिक्रियाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मेसिन लर्निङमार्फत विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । 

(छ) वित्तीय अपराध नियन्त्रणः Anti-money Laundering का सम्बन्धमा विकास गरिएको विभिन्न Rule Based प्रणालीहरूले शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार को पहिचानमार्फत वित्तीय अपराध कम गर्नमा सहयोग गर्ने गरेको छ । यसका साथै बैंकिङ च्यानलबाट गरिने रकम ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्डबाट हुने कारोबारका आधारमा शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न मेसिन लर्निङका मोड्युलहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ ।   

(ज) कर्जा जोखिम विश्लेषण तथा स्कोरिङः विभिन्न माध्यममा प्रकाशित रिपोर्ट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रोसेसिङमार्फत ग्राहकको कारोबारसम्बन्धी व्यवहार तथा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तरको अनुगमन तथा पूर्वानुमान गर्न सहज हुन गएको छ ।

 चुनौतीहरू

माथि उल्लिखित अवसरका बाबजुद केन्द्रीय बैंकमा बिग डाटा तथा मेसिन लर्निङ जस्ता प्रणालीको प्रयोग उति सहज भने छैन । आवश्यक सूचना प्रविधि पूर्वाधारको उपलब्धता, उच्च गतिको कम्प्युटर तथा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्य अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकका लागि चुनौतिपूर्ण छ । सबल पूर्वाधार स्थापना गर्न तथा नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नका लागि सुरुआती लागत महँगो पर्न जान्छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत आर्थिक एकाइको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा गोपनीयता तथा कानुनी झण्झटसमेत आउनसक्ने हुन्छ । व्यक्तिगत डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोष्टलगायतका व्यक्तिगत व्यवहारका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा सर्वसाधारणबाट त्यसको विरोध हुने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि सामाजिक सञ्जालबाट गरिने web scraping कतिपय मुलुकमा गैरकानुनी रहेको छ । केही वेबपेजमा automated web-scraping गर्न नपाउने किसिमले सुरक्षित प्रविधि अपनाइएको हुन्छ । उल्लिखित चुनौतीका अतिरिक्त सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्वशनीयता पनि एउटा मुख्य समस्याको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो समस्या खासगरी unstructured data को हकमा रहने गर्दछ । 

 सम्भावना

नेपालको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र ती संस्थाले गरेको कर्जा प्रवाह, अन्तरबैंक कारोबार, संस्थाका अन्य कारोबारको तथ्याङ्कीय विवरण, पुँजी बजार कारोबारलगायतका तथ्याङ्कहरू high frequency nature का हुन्छन् । आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक चरको प्रक्षेपण तथा नीतिगत निर्णयका लागि यस्ता तथ्याङ्क उपयोगको प्रचुर सम्भावना रहेको भए तापनि हाल यी तथ्याङ्कको यथेष्ट उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसै गरी, इ–कमर्स कारोबार, इन्टरनेट बैंकिङ र डेबिट÷क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारको हकमा वास्तविक समयमा structured data सङ्कलन हुने भए तापनि त्यसका आधारित रहेर बिग डाटा विश्लेषण गर्ने कार्य अझै पनि पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । तसर्थ आगामी दिनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नियामक संस्थाले कम्तीमा विभिन्न बिग डाटालाई आर्थिक पूर्वानुमान र वित्तीय स्थायित्वको महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नियमन तथा अनुसन्धान एकाइहरूमा पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न र आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ । 

 निष्कर्ष

चौथौ औद्योगिक क्रान्तीको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै Gig Economy तर्फ उन्मुख हुँदैछ । सोहीबमोजिम आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तारै भौतिक स्वरूपबाट इन्टरनेटमा आधारित हुँदै गएका छन् । यसबाट सूक्ष्म एकाइका आर्थिक क्रियाकलापको वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्भव भएको छ । सङ्कलित गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न मेसिन लर्निङ एलगोरिदमको उपयोगबाट वास्तविक समयको आर्थिक प्रक्षेपण, आर्थिक सूचकको अनुगमन तथा नीतिगत निर्णयका लागि थप तथा सूक्ष्म जानकारी प्राप्त गर्न सहज भएको छ । आगामी दिनमा जटिल आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र वास्तविक समयमा आर्थिक चरहरूको पूर्वानुमान गरी वित्तीय तथा समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति केन्द्रीय बैंकलगायतका नियामक निकायले यस्तो पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

Permanent link: NRB Samachar Chaitra 2079