Sunday, April 24, 2022

Optimal Number of Banks and Financial Institutions in Nepal’

Optimal Number of Banks and Financial Institutions in Nepal 

  • नेपाल राष्ट्र  बैंकले २०७९ बैशाख ११ गते "Optimal Number of Banks and Financial Institutions in Nepal" विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस अध्ययनको मूख्य निष्कर्ष यसप्रकार रहेको छ ।  
  • यस अध्ययनले विभिन्न परिसूचकहरुको विश्लेषणका आधारमा नेपालमा कुनै एक बैक तथा वित्तीय संस्थाले बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने क्षमता न्यून रहेको तथा वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धी रहेको देखाएको छ । सबैभन्दा ठूला वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तिको अंश तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मापन गर्ने सूचकहरुले बजारमा पर्याप्त मात्रामा प्रतिस्पर्धा रहेको देखाएका छन् । साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय र जनसंख्याका आधारमा तुलना गरिएका अन्य मुलुकहरुभन्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बढी रहेको देखिएको छ । 
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा विज्ञहरुसँग गरिएको सर्वेक्षणले समेत् नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये आधा उत्तरदाताले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ११ देखी १५ हुनुपर्ने तथा बीस प्रतिशतले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ५ देखी १० सम्म हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 
  • धेरैजसो उत्तरदाताले प्रोत्साहनपूर्ण मर्जर मोडेल अवलम्वन गर्नुपर्ने तथा कमजोर र बलिया संस्थाहरुका बीचमा मर्जर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।  
    यस अध्ययनले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्तीले अल्पकालमा उत्पादकत्व, जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, नाफा आर्जन लगायतका विभिन्न परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पारेता पनि कार्य संचालन दक्षता भने उल्लेखनीय रुपमा अभिवृिद्ध हुन नसकेको देखाएको छ । तसर्थ वित्तीय नियामक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर पश्चात् कार्यसञ्चालन दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । 
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने सम्वन्धमा कुनै निश्चित तथ्याङ्कीय मोडल नभए पनि बैंकहरुबीच रहेको प्रतिस्पर्धाको अवस्थाले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको थप सुदृढीकरण गर्न सकिने ठाँउ रहेको यस अध्ययनले देखाएको छ । हाल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको बजार प्रभुत्व कायम नभएकाले मर्जर तथा प्राप्ती प्रक्रिया मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नदिइकनै वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सवल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिएको छ । 

The full report is available at :

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2022/04/Optimal-Number-of-Banks-and-Financial-Institutions-in-Nepal.pdf


Saturday, April 16, 2022

के निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको कर्जा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य बाहिर जान लागेको हो ?

Permanent Link 

https://www.capitalnepal.com/news/1704211577

विगत केही समययता बजारमा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विस्तार भएको कर्जा केन्द्रीय बैंकको वार्षिक लक्ष्य बाहिर गएको चर्चा हुने गरेको छ । सतही रुपमा यो कुरा सही जस्तो लागेतापनि यथार्थमा त्यस्तो कर्जा विस्तार लक्ष्य भन्दा माथि गएको पनि छैन र जाने सम्भावना समेत न्यून छ । कुनै विशेष महिनामा कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा बढी भएको मात्र हो र त्यस्तो वृद्धि पनि कोरोना संक्रमणको आधार प्रभावका कारण मात्रै बढी भएको देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकको निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको वार्षिक १९ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुन त आगामी चार महिनामा करिब रु.२११ अर्ब कर्जा थप प्रवाह हुनुपर्ने देखिन्छ । विगत तीन चार महिनायताको कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा यो लक्ष्य पुरा हुने समेत् सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष वार्षिक मौद्रिक नीति मार्फत् मौद्रिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्नसक्ने कर्जाको अधिकत्तम सीमा तोक्ने काम गर्दछ । यस्तो कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजिक्षेत्रतर्फ प्रवाह गर्ने कर्जा पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारी बाहेक अन्य निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रदान नगर्ने भएकाले यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाले ओगटेको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले  निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्नसक्ने कर्जाको सीमा १९ प्रतिशत तोकेको छ । गत असारमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्र माथिको दाबी रु.४१४० अर्ब रहेकोमा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य बमोजिम अर्थात निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा थप रु.७८७ अर्ब (रु. ४१४० अर्बको १९ प्रतिशत) कर्जा विस्तार गर्न सकिने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी करिब रु.५७६ अर्बले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा त्यस्तो दाबी मासिक करिब रु.७२ अर्बले विस्तार भएको देखिन्छ । लक्ष्यभित्रै रह्यो भने पनि आगामी ४ महिनामा करिब रु. २११ अर्ब अर्थात मासिक रु.५३ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ । 

तर यथार्थ के छ भने विगत तीन महिनामा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी औसतमा करिब रु.३८ अर्बले मात्रै वृद्धि भएको छ । यही गतिमा कर्जा विस्तार हुने हो भने आगामी तीन महिनामा कर्जा विस्तार वार्षिक लक्ष्य भन्दा करिब रु. ५९ अर्ब कम अर्थात रु.१५२ अर्बले मात्र विस्तार हुने देखिन्छ । अतः पछिल्लो केही महिनाको कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अत्याधिक हुन्छ भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि देखिदैन ।

कर्जा विस्तारको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर उच्च देखिनुको कारण के हो ?

२०७८ बैसाख, जेठ तथा असारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको गति कम रहेको थियो । उक्त अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ औसतमा रु.४८ अर्ब मात्र कर्जा विस्तार भयो । यसका पछाडी ती महिनाहरुमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण दर उच्च हुनु एउटा प्रमुख कारण थियो । २०७८ बैशाखमा दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमण ९००० भन्दा माथि पुगेकोमा २०७८ साउन सम्म पनि १००० माथि नै रहेको थियो । यसरी दमित भएर बसेको कर्जा माग कोरोना संक्रमण रोकथामसम्वन्धी व्यवस्थाहरु केही खुकुलो हुने वित्तीकै २०७८ साउनमा रु. ६५ अर्ब तथा असोजमा रु.२०५ अर्बले विस्तार हुन गयो । अर्कोतिर २०७७ साउन तथा असोजमा कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणबाट कर्जा माग प्रभावित भएकाले उक्त महिनाहरुको तुलनामा २०७८ साउन तथा भदौमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर उच्च देखिन गयो । तथापि यस्तो वृद्धि यथार्थ भन्दा पनि दबिएको कर्जाको आधार प्रभाव मात्र थियो । 

यसरी केही महिनामा आधार प्रभावका कारण उच्च देखिएको कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर पछिल्ला महिनामा भने विस्तारै कम हुदै गएको छ । उदाहरणका लागि २०७८ साउनमा यस्तो वृद्धिदर २८.३ प्रतिशत, भदौमा ३२.५ प्रतिशत तथा असोजमा ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका महिनाहरुमा भने क्रमश घट्दै गएको छ । २०७८ फागुनमा त त्यस्तो वृद्धिदर घटेर २२.५ प्रतिशत कायम भएको छ । तसर्थ चालु आर्थिक वर्षको सुरुका केही महिनाहरुमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केही बढी देखिएता पनि वार्षिक आधारमा त्यस्तो विस्तार लक्ष्य बाहिर जाने सम्भावना न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जाको मासिक लक्ष्य नतोकेर वार्षिक लक्ष्य तोक्ने गरेको छ । 

वार्षिक मुद्रा प्रदायको विस्तार हेर्दा त झन केन्द्रीय बैंकको अधिकत्तम सीमा भन्दा वास्तविक विस्तार एकदमै न्यून रहने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको मुद्राप्रदाय विस्तार अर्थात् करिब रु. ९२८ अर्बको अधिकत्तम सीमा राखेकोमा पहिलो आठ महिनामा रु.२०० अर्ब पनि विस्तार हुन सकेको छैन् । यसका पछाडि मुद्रा प्रदाय विस्तारका दुई प्रमुख कारकमध्ये विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जानु प्रमुख रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मौद्रिक प्रणालीको खुद आन्तरिक सम्पत्ति रु. ४१७ अर्ब ले वृद्धि भएकोमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति करिब रु.२५९ अर्बले घटेको छ । फलस्वरुप विस्तृत मुद्राप्रदाय सो अवधिमा करिब रु. १५८ अर्बले मात्रै विस्तार भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा प्रदाय विस्तार वार्षिक लक्ष्य भन्दा धेरै तल रहने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजि क्षेत्रतर्फ विस्तार गरेको कर्जाको आँकडा हेर्दा समेत् यस्तै चित्र देख्न सकिन्छ । २०७८ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा रु.४०८४ अर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतले विस्तार हुँदा करिब रु. ७७६ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा त्यस्तो कर्जा विस्तार रु.५२२ अर्ब (मासिक करिब रु. ६५अर्ब) रहेकोमा आगामी ४ महिनामा मासिक रु.६३ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकिने ठाँउ छ । पछिल्लो दुई महिनामा यस्तो कर्जाको विस्तार मासिक रु. १५ अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । यही प्रवृत्ति कायम हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजि क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा समेत् वार्षिक लक्ष्य भन्दा माथि पुग्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।  

समस्याको मुख्य जरो के हो त ?

हाल वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मुख्य कारक भनेकै आयातमा भएको अत्याधिक वृद्धि तथा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी हो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा  वस्तु आयात करिब रु. ३६५ अर्बले र वस्तु तथा सेवा आयात करिब रु.३९० अर्बले विस्तार भएको अवस्था छ जसले गर्दा एकातिर विदेशी निनिमय सञ्चिति घट्न गएको छ भने अर्कोतिर आयात मार्फत् बजारबाट नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंकभित्र भित्रिन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधन परिचालनमा चाप परेको छ । विगत आठ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब रु. ३७० अर्ब बराबरको भारु विक्री गरेको छ जुन आयात भुक्तानीको लागि उपयोग गरिन्छ । यसबाट यति नै बराबरको नेपाली मुद्रा भने बजारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र प्रवेश गरेको छ । यो आठ महिनाको अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब रु.२२८ अर्बले घट्नु तथा आधार मुद्रा (Reserve Money) करिब रु. १३४ अर्बले घट्नुले समेत यही कुराको संकेत गर्दछ । आधार मुद्राप्रदायभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक भन्दा बाहेक अरु जस्तै सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, सहकारी लगायतसँग रहेको करेन्सी नोट पर्दछ । यसरी राष्ट्र बैंक बाहिर रहेको मुद्रा राष्ट्रबैंक भित्र फर्किदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनलाई प्रभावित वनाएको छ । अर्कोतिर निक्षेपको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा स्रोत परिचालनमा कमी हुन गएको
छ । गत आर्थिक वर्षकै दरमा विप्रेषण वृद्धि भएको भए वित्तीय प्रणालीमा थप करिब रु.
६७ अर्ब जति आउँथ्यो र निक्षेप सिर्जनाको गुणक प्रभाव बाट निक्षेप परिचालनमा वृद्धि हुन मद्दत पुग्न जान्थ्यो । 

पछिल्लो समयमा छलफलमा आएको अर्को कुरा बैंकिङ्क प्रणालीबाट नगद अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ गयो कि भन्ने पनि हो । तथापि तथ्यांक हेर्दा यसमा धेरै भरपर्दो आधार भने देखिदैन । किनकि अर्थतन्त्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य जोसुकैको हातमा गएतापनि आधार मुद्रा प्रदाय परिवर्तन हुदैन । यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्रमा मुद्रा जाँदा कर्जा क्षमता प्रवाहित भई निक्षेप गुणक प्रभाव कम भई निक्षेप परिचालन भने प्रभावित हुन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा आधार मुद्रा प्रदाय (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक अन्य सँग भएको करेन्सी नोट) नै करिब रु.१३४ अर्बले घट्न गएको छ । यस्तो करेन्सी नोट अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुसँग भएको मुद्रा करिब ४१ प्रतिशतले तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिर रहेको मुद्रा करिब ६.२ प्रतिशतले घटेको छ । यसको सोझो अर्थ त्यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा डलर वा भारतीय मुद्राको खरिदबाट भित्रिएको भन्ने नै हो । तसर्थ अर्थतन्तमा पछिल्लो समयमा स्रोत परिचालनमा परेको दवाव अनोपचारिक क्षेत्रमा पैसा जानुभन्दा पनि आयात मार्फत चुहावट भएको कारणबाट हो भन्न सकिने थुपै आधारहरु छन् । 

यसरी आयातमा भएको अत्याधिक वृद्धि तथा विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र दुबैमा एकै साथ दबाबको स्थिति देखा परेको छ । तसर्थ यसको समाधान पनि आयात व्यवस्थापनबाट बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । पछिल्ला केही महिनाहरुमा कर्जा विस्तारको गति घट्दै गएको तथा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आउदै गरेको परिपेक्षमा निकट भविश्यमै यस्तो दबाबमा क्रमश सुधार आउने देखिन्छ ।   

................................................................................................................................

The views expressed in this blog are personal. The blogger can be reached at siddhabhatta@gmail.com