Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal_First_Quarter _2020_21

Current Macroeconomic and Financial Situation of Nepal

(Based on Three Month’s Data Ending Mid-October, 2020/21)

Source : https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/11/Current-Macroeconomic-and-Financial-Situation-English_Based-on_Three_Months_data_2020.21.pdf

Inflation

Consumer Price Inflation

1.      The y-o-y consumer price inflation stood  at 3.79 percent in the third month of 2020/21 compared to 6.21 percent a year ago. Food and beverage inflation stood at 5.50 percent whereas non-food and service inflation stood at 2.46 percent in the review month.

External Sector

Merchandise Trade

2.      In three months of 2020/21, merchandise exports increased 14.3 percent to Rs.31.05 billion compared to an increase of 14.4 percent in the same period of the previous year. Destination-wise, exports to India and other countries increased 19.4 percent and 7.4 percent respectively whereas exports to China decreased 53.2 percent. Exports of jute goods, polyster yarn and threads, noodles, cardamom, and pashmina among others increased whereas exports of palm oil, pulses, zinc sheet, handicrafts, and skin among others decreased in the review period.

3.      In three months of 2020/21, merchandise imports decreased 12.7 percent to Rs.292.27 billion compared to a decrease of 10.3 percent a year ago. Destination-wise, imports from India, China and other countries decreased 6.6 percent, 26.9 percent, and 19.0 percent respectively. Imports of rice, crude soyabean oil, telecommunication equipment and parts, edible oil, and coal among others increased whereas imports of petroleum products, transport equipment and parts, aircraft spareparts, other machinery and parts, and crude palm oil among others decreased in the review period.

4.      Total trade deficit narrowed down 15.1 percent to Rs.261.22 billion in three months of 2020/21. Such deficit had contracted 12.0 percent in the same period of the previous year. The export-import ratio increased to 10.6 percent in the review period from 8.1 percent in the same period of the previous year.

Services

5.      Net services income remained at a deficit of Rs.10.59 billion in the review period compared to a deficit of Rs.6.05 billion in the same period of the previous year.

6.      Under the service account, travel income decreased 91.5 percent to Rs.1.47 billion in the review period which was Rs.17.33 billion in the same period of the previous year.

7.      Under the service account, travel payments decreased 74.8 percent to Rs.5.29 billion, including Rs.4.40 billion for education. Such payments were Rs.21.0 billion and Rs.10.18 billion respectively in the same period of the previous year.

Remittances

8.      Remittance inflows increased 12.6 percent to Rs.258.86 billion in the review period against a decrease of 5.1 percent in the same period of the previous year. In the US Dollar terms, remittance inflows increased 7.6 percent to 2.18 billion in the review period against a decrease of 4.7 percent in the same period of the previous year.

9.      Number of Nepali workers (institutional and individual-new and legalized) taking approval for foreign employment decreased 96.8 percent in the review period. It had decreased 3.7 percent in the same period of the previous year. The number of Nepali workers (Renew entry) taking approval for foreign employment decreased 78.6 percent in the review period. It had decreased 0.9 percent in the same period of the previous year.

Current Account and Balance of Payments

10.  The current account remained at a surplus of Rs.34.36 billion in the review period against a deficit of Rs.22.47 billion in the same period of the previous year. In the US Dollar terms, the current account recorded a surplus of 288.2 million in the review period against a deficit of 198.4 million in the same period last year.

11.  Balance of Payments (BOP) registered a surplus of Rs.101.09 billion in the review period. Such surplus was Rs.14.43 billion in the same period of the previous year. In the US Dollar terms, the BOP recorded a surplus of 851.0 million in the review period compared to a surplus of 127.8 million in the same period of the previous year.

Foreign Exchange Reserves

12.  Gross foreign exchange reserves increased 4.9 percent to Rs.1470.26 billion in mid-October 2020 from Rs.1401.84 billion in mid-July 2020. In the US Dollar terms, the gross foreign exchange reserves increased 7.8 percent to 12.55 billion in mid-October 2020 from 11.65 billion in mid-July 2020. 

13.  The share of Indian currency in total reserves stood at 23.1 percent in mid-October 2020.

Foreign Exchange Adequacy Indicators

14.  Based on the imports of three months of 2020/21, the foreign exchange reserves of the banking sector is sufficient to cover the prospective merchandise imports of 15.6 months, and merchandise and services imports of 14.1 months.

Exchange Rate

15.  Nepalese currency vis-à-vis the US Dollar appreciated 2.8 percent in mid-October 2020 from mid-July 2020. It had depreciated 4.1 percent in the same period of the previous year. The buying exchange rate per US Dollar stood at Rs.117.12 in mid-October 2020 compared to Rs.120.37 in mid-July 2020.

Fiscal Situation

Federal Government

Fiscal Deficit/Surplus

16.  Fiscal position of the government, based on banking transactions, remained at a surplus of Rs.316.8 million in the review period compared to a surplus of Rs.46.38 billion in the corresponding period of the previous year.

Expenditure and Revenue

17.  In review period, total expenditure of the federal government based on banking transactions (excluding direct payments and unrealized cheques) stood at Rs.176.99 billion. Such expenditure was Rs.172.33 billion in the corresponding period of the previous year.

18.  In review period, revenue collection based on banking transactions (including the amount to be transferred to provincial and local governments) stood at Rs.172.36 billion. Total government revenue was Rs.211.28 billion in the corresponding period of the previous year.

Cash Balance

19.  Balance at various accounts of the GoN maintained with NRB remained Rs.213.39 billion (including Provincial government and Local Authorities Account) in mid-October 2020.

Provincial Government

20.  In the review period, total resource mobilization of provincial governments wasRs.27.38 billion. The federal government has transferred Rs.18.44 billion as grants and revenue from divisible fund to provincial governments and the provincial governments have mobilized the resource of Rs.8.95 billion from revenue and other receipts in the review period.

Monetary Situation

Money Supply

21.  Broad money (M2) expanded 5.6 percent in  the review period compared to the growth of 3.2 percent in the corresponding period of the previous year. On y-o-y basis, M2 expanded 20.9 percent in mid-October 2020.

22.  The net foreign assets (NFA after adjusting foreign exchange valuation gain/loss) increased Rs. 101.09 billion (7.6 percent) in the review period compared to an increase of Rs.14.43 billion (1.5 percent) in the corresponding period of the previous year.

23.  Reserve money increased 1.7 percent in the review period compared to the growth of 2.7 percent in the corresponding period of the previous year. On y-o-y basis, reserve money increased 25.6 percent in mid-October 2020..

Domestic Credit

24.  Domestic credit increased 2.8 percent in the re view period compared to the growth of 2.2 percent in the corresponding period of the previous year. On y-o-y basis, domestic credit increased 14.3 percent in mid-October 2020.

Deposit Mobilization

25.  Deposits at Banks and Financial Institutions (BFIs) increased 4.9 percent in the review period compared to a growth of 3 percent in the corresponding period of the previous year. On y-o-y basis, deposits at BFIs expanded 20.9 percent in mid-October 2020.

26.  The share of demand, saving, and fixed deposits in total deposits stands at 9.1 percent, 32.8 percent and 49.4 percent respectively in mid-October 2020. Such shares were 8.2 percent, 33 percent and 47.8 percent respectively a year ago. 

27.  The share of institutional deposits in total deposit of BFIs stands at 43.2 percent in mid- October 2020. Such share was 44.8 percent in mid- October 2019.

Credit Disbursement

28.  Private sector credit from BFIs increased 4 percent in the review period compared to a growth of 4.3 percent in the corresponding period of previous year. On y-o-y basis, credit to the private sector from BFIs increased 11.7 percent in mid- October 2020.

29.  In the review period, private sector credit from commercial banks and development banks increased 4 percent and 5.2 percent respectively while that of finance companies decreased 0.5 percent.

30.  Outstanding loan of BFIs to agriculture sector increased 6 percent, industrial production sector increased 1 percent, construction sector increased 1.8 percent, transportation, communication and public sector increased 5.1 percent, wholesale and retail sector increased 4.7 percent and service industry sector increased 6.7 percent in the review period.

31.  In the review period, term loan extended by BFIs increased 3.9 percent, overdraft increased 3.7 percent, demand and working capital loan increased 9.6 percent, real estate loan (including residential personal home loan) increased 0.6 percent and margin nature loan increased 17.8 percent while that of trust receipt (import) loan decreased 6.6 percent and hire purchase loan decreased 2.7 percent.

Liquidity Management

32.  In the review period, NRB mopped up Rs. 90 billion liquidity including Rs. 60 billion through reverse repo auction and Rs. 30 billion through deposit collection instrument. Rs.30 billion liquidity was mopped up in the corresponding period of the previous year. Rs. 89.32 billion liquidity was injected including Rs. 39.52 billion through repo and Rs. 49.80 billion through standing liquidity facility (SLF) in the corresponding period of the previous year.

Interest Rates

33.  The average base rate of commercial banks decreased to 7.73 percent in mid-October 2020 from 9.56 percent a year ago. Weighted average deposit rate and lending rate of commercial banks stood at 5.45 percent and 9.83 percent respectively in mid- October 2020. Such rates were 6.75 percent and 11.98 percent respectively a year ago.

Merger and Acquisition

34.  After introduction of merger and acquisition policy aimed at strengthening financial stability, the number of BFIs involved in this process reached 207. Out of which, the license of 157 BFIs was revoked thereby forming 50 BFIs.

Financial Access

35.  Of the total 753 local levels, commercial banks extended their branches at 748 levels as of mid-October 2020. The number of local levels having commercial bank branches was 741 a year ago
(Table 3).

36.  The total number of BFIs licensed by NRB decreased to 146 in mid- October 2020 (Table 4). As of mid-October 2020, 27 commercial banks, 19 development banks, 21 finance companies, 78 microfinance financial institutions and 1 infrastructure development bank are in operation. The number of BFIs branches reached 9903 in mid-October 2020 from 9765 in mid-July 2020.

 

Capital Market

37.  NEPSE index stood at 1562.5 points in mid-Oct 2020 compared to 1137.8 points in mid-Oct 2019. Such index was 1362.4 in mid-July 2020.

38.  Stock market capitalization in mid-Oct 2020 stood Rs. 2082.58 billion compared to Rs. 1792.76 billion in mid-Jul 2020.

39.  Number of companies listed at NEPSE stood 209, out of which 143 are Bank and Financial Institutions (BFIs) and insurance companies, 33 hydropower companies, 19 manufacturing and processing industries, 4 hotels, 4 trading companies and 6 others. The number of companies listed at NEPSE was 212 in mid-July 2020.

40.  Share of BFIs and insurance companies in stock market capitalization is 75.4 percent. Such share for hydropower companies is 6.6 percent, manufacturing and processing industries 3.5 percent, hotels 1.1 percent, trading companies 0.3 percent and the share of other sector companies is 13.1 percent.

 Source : https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/11/Current-Macroeconomic-and-Financial-Situation-English_Based-on_Three_Months_data_2020.21.pdf

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

१. विषय प्रबेश :

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक तथा मौद्रिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको हुन्छ । झन् नेपालजस्तो दिन प्रतिदिन बाह्रय विश्वसंगको खुलापनमा वृद्धि हुदै गैरहेको, निर्यातको आकार तुलनात्मक रुपमा सानो रहेको तथा वृद्धिदर कमजोर रहेको, आयात तथा व्यापार घाटामा उच्च विस्तार भैरहेको तथा भारतसंग स्थिर विनिमय दर कायम गरेको मुलुकको सन्दर्भमा यो वियष अझ बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ । यस लेखमा नेपालमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका सम्वन्धमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरु, विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सटही सुविधा व्यवस्थापन तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२. विदेशी विनिमयको अर्थ

सामान्यतया विदेशी विनिमय भन्नाले विदेशी मुद्रालाई मात्रै बुझिने भएतापनि यसले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुन सक्ने निक्षेप, चेक, ड्राफ्ट लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय साधनहरुलाई बुझाँउदछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार विदेशी विनिमय भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राÇट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र तथा प्रतिज्ञापत्रलाई बुझाँउदछ । 

३. विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका सम्वन्धमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाहरु

क) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९

यो ऐनले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेको छ जसअनुसार विदशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, ती संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, विदेशी विनिमय सटही कारोबार सम्वन्धी व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी मुद्रामा गर्न सकिने लगानी तथा कर्जा प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्था तथा नेपालमा कमाएको रकम विदेश फिर्ता लैजाने सम्वन्धी व्यवस्थाहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् ।

ख) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

यो ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी विनिमय सम्वन्धी नीति, कानुन तथा कार्यविधिहरु वनाउने, विदेशी विनिमय कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी विनिमय पद्धति निधारर्ण गर्ने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले निर्दिष्ट गरेका तीन वटा उदेश्यहरु मध्ये एउटा प्रमुख उदेश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । साथै उक्त ऐनले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका लागि विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको परिच्छेद–७ ले विदेशी विनिमय नीति, नियमन र सञ्चिति बैड्ढलाई नेपालको विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । यसका लागि विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने संस्थालाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गर्ने, (ख) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त निर्धारण गर्ने, नेपाली रुपैया“को विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धति तोक्ने, बैड्ढले विदेशी मुद्राहरुको खरिद बिक्री दर कायम गरी कारोबार गर्ने अधिकारहरु दिएको छ ।

ग) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

यो ऐनले नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैले पनि विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

घ) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशनहरु

नेपाल राष्ट्र ऐनले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न उदेश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि विदेशी विनिमय कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य निकायहरुलाई समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशनहरु जारी गर्ने गरेको छ ।

ङ) विदेशी विनिमय लगानी निर्देशिका

विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नका लागि विदेशी विनिमय लगानी निर्देशका रहेको छ । यो निर्देशकाले विदेशी विनिमय लगानी गर्न सकिने उपकरणहरु, लगानी अवधि, लगानी गर्न सकिने मुद्राहरु तथा त्यस्तो लगानीमा उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न जोखिमहरुको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरुका अलावा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत पत्र तथा निरिक्षण विनियमावली २०६७, नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेन्जर विनियमावली २०६७ लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

४. विदेशी विनिमय पद्धतिको निर्धारण

कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई संतुलनमा राख्दै समग्र स्थायित्व कायम राख्नका लागि विनिमय दरकोे महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ । विनिमय दर लाई उचित स्तरमा राख्न सकिएन भने निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन गई बाह्य क्षेत्र नै अस्थिर हुने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ विश्वभरका सबैजसो मुलुकहरुले आफुलाई उपयुक्त हुने विनिमय दर पद्दति अबलम्वन गरेका हुन्छन ।   

नेपालले विगत लामो समयदेखि भारतीय मुद्रासंग स्थिर विनिमय दर कायम गर्दै आएको छ भने अन्य मुलुकका मुद्राहरुसंग भने परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली कायम गरेको छ । यस्तो पद्धति अवलम्वन गर्नुका पछाडि नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक घरातल, भारतसंगको अधिक व्यापार निर्भरता, कमजोर निर्यात क्षमता, विदेशी विनिमय प्राप्तीको दिगो आधारको अभाव जस्ता कारणहरु रहेका छन् । अन्य मुद्राहरुसंग परिवर्तशील विनिमय दर पद्धति भनियता पनि अन्य मुद्राहरुसंगको दर भारतीय मुद्राहरुको ती मुद्राहरुसंगको विनिमयदर (cross rate) का आधारमा निर्धारण हुने गरेको छ । विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार तथा arbitrage नियन्त्रण गर्नका लागि अन्य मुद्राहरुसंगको विनिमय दर त्यसरी निर्धारण गरिएको हो ।

मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापको आकार तथा संरचनामा हुने परिवर्तन संगै नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समेत समयानुकुल परिवर्तन गर्दै लगिएको हुन्छ । यसै अनुरुप नेपालको विनिमय दर प्रणाली तथा वर्तमान भारतीय मुद्रासंगको पेग दरमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । हालको विनिमय दर पद्धतिकै कारण नेपालको यथार्थ विनिमयदर अधिमूल्यन भई निर्यात क्षमता खस्किदै गएको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरुले उठाउदै आएका छन् । तथापि विदेशी विनिमय दर निकै संवेदनशील पक्ष भएकाले समग्र स्थिरतामा खलल् नपुगोस भन्नका लागि पर्याप्त अध्ययन विना यो परिवर्तन गर्ने विषय भने होइन् ।

हाल भारतसंग कायम रहेको विदेशी विनिमय दर पद्धतिबाट नेपाललाई विभिन्न फाइदाहरु भैरहेको छ । ती मध्ये प्रमुख फाइदाहरु यसप्रकार रहेका छन् ः

• भारत संगको व्यापारमा विनिमय दरमा हुन सक्ने परिवर्तनबाट सृजना हुनसक्ने अनिश्चितता न्यून रहेकोछ ।
• नेपालमा भारतीय लगानीको आप्रवाह उल्लेख्य रहेको छ ।
• भारतीय अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धि तथा न्यून मुद्रास्फीतिका कारण नेपालमा समेत मूल्य वृद्धि न्यून रहन गएको छ ।
•  भारत संगको स्थिर विनिमय दर पद्धतिबाट नेपाललाई प्राप्त प्रमुख बेफाइदाहरु निम्नानुसार रहेका छन् ः
• भारतीय अर्थतन्त्र भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढी रहने गरेका कारण नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन हुन गई निर्यात क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
• भारतीय अर्थतन्त्रमा बाह्य कारणबाट आएका समस्याहरुको असर नेपालले समेत बेहोर्नु परेको छ । उदाहरणका लागि हाल विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अनिश्चितता तथा युरोजोनको मन्दी बाट भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण नेपाली मुद्रा समेत अवमूल्यन हुन गई आयात लागतमा बढोत्तरी हुन गएको छ ।

भारत संग परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दति किन उचित विकल्प हुन सक्दैन ?

नेपालले अबलम्वन गरेको स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत वेला वेलामा उठ्ने गरेको छ । तथापि नेपालको समग्र आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा विष्लेषण गर्ने हो भने त्यस्तो परिवर्तन गर्ने बाटो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ । यसका पछाडि निम्न कारणहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् ः

• भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्यापारिक साझेदार हो । नेपालको वार्षिक निर्यात तथा आयातमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भारतको रहेको छ । यति मात्रै नभएर नेपालमा सबै भन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा भारत अग्रस्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनशील विनिमयदर बाट सृजना हुने अनिश्चितताले ब्यापार तथा लगानी लाइ नराम्ररी प्रभावित गर्न सक्दछ । यसको प्रतक्ष्य असर नेपालमा हुने भारतीय लगानी तथा नेपालको निर्यात ब्यापारमा पर्न जान्छ ।
• नेपालको भारत संगको ब्यापार सधै घाटामा रहने गरेको छ र प्रतेक वर्ष त्यस्तो घाटा बढ्दै गईरहेको छ । यसबाट भारतीय मुद्राको माग नेपालमा बढ्दै जाने तर उक्त मुद्राको आपूर्ति त्यही अनुपातमा हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन जाने हुन्छ । यस्तो परस्थितिमा विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा नेपालको मुद्रा लगातार रुपमा अवमुल्यन हुदै जाने देखिन्छ । अवमुल्यन बाट नेपालले तत्काल फाइदा लिन सक्ने स्थिति नभएकाले यसले आयातलाई अझै महँगो बनाउने, उच्च मुद्रास्फीति सिर्जना गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता लाइ थप कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
• नेपालको आयात ब्यापारमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, इन्धन, आदिको अंश ठुलो छ । विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा भारत संगको ब्यापार घाटाका कारण नेपाली मुद्रा अवमुल्यनवाट नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्न जाने र यसले समग्र मूल्य स्तरमा नै बढोत्तरी ल्याई मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने देखिन्छ ।
• परिवर्तनशील विनिमय दरमा हुने उतारचढाव बाट लाभ प्राप्त गर्नका लागि मुलुकको निर्यात तथा आयात ब्यापार विनिमय दर संग लोचदार हुनुपर्दछ । अर्थात् मुद्रा अवमुल्यन हुदा विदेशी बस्तु सापेक्षिक रुपमा नेपालमा महँगो पर्ने र नेपाली बस्तु विदेशमा सापेक्षिक रुपमा सस्तो पर्न गई आयात निरुत्साहित हुने तथा निर्यात प्रोत्साहित हुने स्थिति भएमा परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दतिले लाभका अवसर समेत बेला बखतमा सृजना गर्ने हुन्छ । तर नेपालमा विदेशबाट माग भएको अवस्थामा अल्पकालमा उत्पादन वृिद्ध गर्न सक्ने क्षमताको बिकाश नभैसकेको तथा आयातको ठुलो अंश नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने तथा अल्पकालमा अन्य बस्तुबाट प्रतिस्थापन गर्न नसकिने बस्तुहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, पाटपुर्जा, इलेक्ट्रिकल सामान आदि रहेकाले निर्यात तथा आयात ब्यापार विनिमय दर संग बेलोचदार रहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनशील विनिमय दरवाट अल्पकालमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना न्युन रहन्छ ।
• विनिमय दरलाई बजारमा छोड्दा मुलुकको पुँजीं खातालाई समेत बिस्तारै परिवर्त्य बनाउदै लैजानुपर्ने
• हुन्छ । तर भारतीय तथा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्तिको दीगो आधार नहुन्जेल सम्म मुलुकले पँुजी खातालाई पूर्ण परिवर्त्य बनाउन सक्दैन ।
• नेपाली जनताहरुमा भारतको अर्थतन्त्र अझै सुध्रिदै जाने तथा नेपालको मुद्रा ब्यापार घाटाका कारण कमजोर हुन्छ भन्ने लागेमा अल्पकालमा भारतीय मुद्राको संग्रह गर्ने प्रवृति बढ्ने सम्भावना समेत रहन्छ । यस बाट भारतीय मुद्राको मागमा थप बिस्तार भई नेपाली मुद्रा अझै अवमुल्यन हुदै जाने हुन्छ ।
• ठ।    नेपालमा मुद्रा बजार, पुँजी बजार तथा विदेशी विनिमय बजार अझै पनि पूर्ण रुपमा विकशित नभैसकेकाले बजारले निर्धारण गर्ने विनिमय दर यथार्थ स्तरमा हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ । जसले ब्यापार तथा लगानीमा नकारात्मक असर पार्न सक्दछ ।

यी विभिन्न अवस्थाहरुका कारण नेपालले तत्काल भारतीय मुद्रा संग परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दति लागु गर्न सम्भव छैन । मुलुकको उत्पादन क्षमता सुधार गरी निर्यात लाइ विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो श्रोतको रुपमा स्थापित नगरेसम्म हालको स्थिर विनिमय दर पद्दति लाई परिवर्तन गरिहाल्ने स्थिति छैन ।

के भारतीय मुद्रासंगको पेग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ?

विनिमय दर प्रणालीका सम्वन्धमा दोस्रो छलफलको विषय हालको भारतसंगको विनिमय दर पेगमा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने हो । अर्थात भा.रु.१०० बराबर ने.रु. १६० मै विनिमय दर कायम राख्ने कि थपघट गर्ने भन्ने प्रश्न पछिल्लो समयमा धेरै छलफलमा आएको विषय हो । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरुले नेपालको यथार्थ विनिमय दर (REER) अधिमूल्यन भएकाले निर्यात व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतसंगको विनिमयदरलाई रु.१६० बाट केही वृद्धि गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर यस्तो निर्णय उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा कुनै वृद्धि नगरिकनै गरिएमा यो झन प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहने भएकाले पुर्ब तयारी विना भारतसंगको पेग विनिमय दरमा परिवर्तन गरेमा त्यसले अपेक्षित लाभ प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

५. विदेशी विनिमय सटही व्यवस्थापन

विदेशी विनिमय सटही व्यवस्थापन अन्तर्गत निम्न चार प्रकारका सटही सुविधाहरुको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आईरहेको छ ः

क) अनुमति नलिई असिमित मात्रामा गर्न सकिने सटही ः यस अन्तर्गत आयात, विदेशी उच्च शिक्षा, विदेशी दुतावासमा तिर्नुपर्ने भिसा शुल्क लगायतका कार्यहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिइकनै सोझै वाणिज्य बैंकहरुबाट सटही सुविधा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

ख) अनुमति नलिई सिमित मात्रामा गर्न सकिने सटही ः यस अन्तर्गत पासपोर्ट सुविधा, आप्रबासी भिसामा विदेश जाने नागरिक लाई प्रदान गरिने सुविधा, विदेश तालिम गोष्ठि आदिमा जानका लागि प्रदान गरिने सुविधा लगायतका सटही सुविधाहरु रहेका हुन्छन् । तोकिएको सीभाभित्रको यस्तो सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य इजाजत प्राप्त संस्थाबाट सोझै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

ग) अनुमति लिएर मात्र गर्न सकिने सटही ः यस अन्तर्गत विदेशी पुँजीको लाभांश, औषधोपचार खर्च, विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक खर्च लगायतका उदेश्यका लागि प्रदान गरिने सटही सुविधाहरु पर्दछन ।

घ) सटही प्रदान गर्न नसकिने कारोबार ः नेपाल सरकारको स्वीकृति विना आयात गर्न नसकिने वस्तु तथा सेवाहरुलाई सटही सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था रहेको छ ।

६. विदेशी विनिमय कारोबारका लागि नियमन, लाइसेन्सिङ तथा सुपरिवेयण

विदेशी विनिमय ऐन २०१९ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बैैक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विप्रेषण कम्पनी, मनिचेन्जर फर्म, होटल, ट्राभल एजेन्सी, कार्गो, कुरीयर लगायत विदेशी मुद्राको कारोबारमा संग्लग्न हुन चाहने संस्थाले विदेशी विनिमय कारोबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल नेपालमा क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त विप्रेषण कम्पनी, मनिचेन्जर फर्म, ट्राभल कम्पनि, होटल लगायत संस्थाहरु विदेशी विनिमय कारोबारमा संग्लग्न रहेका छन् ।

२०७६ असार मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न स्वीकृति लिने संस्थामा होटल २१८, ट्राभल एजेन्सी ९२१, टे«किङ्ग १५४६, कार्गो ६२, मनिचेञ्जर ३७५, रेमिट्यान्स कम्पनी ५२, वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक १९, वित्त कम्पनी ४, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, एयरलाइन्स कम्पनी ७४ र अन्य ३९ गरी जम्मा ३३४० रहेका छन् । विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र २९९२ र उपत्यका बाहिर ३४८ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यी संस्थाहरुले विदेशी विनिमय ऐन २०१९, नेपाल राष्ट्र ऐन २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय इजाजत तथा निरिक्षण विनियमावली २०६७, नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली २०६७, नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर विनियमावली २०६७ लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरुमा भएका प्रावधानहरुको परिपालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी नीतिगत व्यवस्थाहरु परिपालना भए नभएको सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा स्थलगत तथा गैह–स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्ने, नियमित निरिक्षण तथा अनुगमन गर्ने र कानुनको परिपालना नभएको भेटिएमा विभिन्न कारबाहीहरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. तरलता व्यवस्थापन

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष तरलता व्यवस्थापन हो । यस अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा रेमिटेन्स कम्पनिहरुसंग बढी भएको विदेशी मुद्रा खरिद गरी नेपाली मुद्रा उपलब्ध गराउने तथा ती संस्थाहरुलाई आवश्यक परेमा विदशी मुद्रा विक्री गर्ने कारोबारहरु पर्दछन् । यसलाई विदेशी विनिमय बजार हस्तक्षेप (Foreign exchange market intervention) का नामले समेत चिन्ने गरिएको छ । यस्तो कारोबार मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग भएको तरलता व्यवस्थापन गर्न, भारतीय मुद्रासंगको विनिमयदर पेग कायम राख्न तथा परिवत्र्य मुद्राहरुसंगको विनिमय दर स्थायित्व कायम राख्नमा समेत केही सहयोग पुग्न गएको छ ।

वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीहरुले आफुसंग भएको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई विक्री गर्न सक्दछन् भने वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमात्र विदेशी मुद्रा खरिद कार्यमा संग्लग्न हुन पाँउदछन । यस्तो कार्य विदेशी मुद्रा खरिद, बिक्री तथा हस्तक्षेप कार्यविधि २०६७ अनुसार हुने गरेको छ ।

 ८. विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन

मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति आफैसंग राखेमा त्यसमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल गुमाउनु पर्ने हुन्छ भने लगानी गरेमा आयात, वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतको प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्राको अभाव हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । विदेशी विनिमयको पर्याप्त तरलता कायम राख्दै विदशी विनियम सञ्चितिलाई सुरक्षित तथा अधिकत्तम प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने ठाँउमा लगानी गर्ने सञ्चिति लगानी व्यवस्थापनको प्रमुख उदेश्य रहेको हुन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत विदेशी विनिमय लगानी निर्देशिका रहेको छ भने संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत गभर्नर, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा लगानी समिति, लगानी उप समिति, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग तथा उक्त विभाग भित्र रहेका विभिन्न डेस्कहरु रहेका छन् ।

सञ्चिति व्यवस्थापन कार्यविधिमा रहेका प्रमुख व्यवस्थाहरु

रिजर्भ पर्याप्तता ः कम्तीमा ६ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न तथा नेपाल सरकारको एक वर्षको बाह्य ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्नु पर्दछ ।

लगानीयोग्य साधनहरु ः विदेशी विनिमय लगानी गर्नका लागि यु.एस. ट्रेजरी बिल्स, यु.एस. ट्रेजरी बोन्ड, विदेशी केन्द्रीय बैंक तथा अन्य तोकिएका विदेशी बैंकका कल तथा मुद्दती खाता, द्यक्ष्क् ले जारी गरेका उपकरणहरु, भारतीय तथा चिनिया ट्रेजरी बिल्स, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले जारी गरेका ऋणपत्र लगायतका उपकरणहरु तोकिएका छन् ।

लगानीयोग्य मुद्रा ः अमेरिकन डलर, पाउण्ड स्टरलिङ, क्यानाडिएन डलर, जापानिज ऐन, चाइनिज युवान तथा भारतीय रुपिया लगायत आठवटा मुद्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानीयोग्य संस्थाहरु ः निम्न बमाजिमका क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थाहरु लगानी योग्य संस्थाका रुपमा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

•  Standard and Poor को A- तथा माथि रMoody को A3 वा सो भन्दा राम्रो क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थाहरु
• भारतीय बैंकको हकमा Standard and Poor  को BB तथा माथि र Moody  को Ba2  वा सो भन्दा राम्रो क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थाहरु ।
• माथि उल्लेखित रेटिङ उपलब्ध नभएको खण्डमा ICRA को A वा सो भन्दा राम्रो क्रेडिट र्टिङ भएका संस्थाहरु ।
• विदेशी विमिमय सञ्चिति लगानी गर्दा G-7 तथा OECD मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

विभिन्न मुद्रामा लगानी गर्न सकिने सीमा ः कुल सञ्चिति लगानीको ४० देखि ६० प्रतिशत सम्म अमेरिकन डलरमा, २५ प्रतिशत सम्म भारतीय मुद्रामा, १० प्रतिशतसम्म चिनिया मुद्रामा तथा बाँकि अन्य मुद्रामा लगानी गर्न सकिने प्राबधान रहेको छ । यस्तो विविधिकरणले मुद्रा जोखिम (currency risk) न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग गरेको छ ।

पोर्टफोलियो जोखिम व्यवस्थापनः समग्र पोर्टफोलियो जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थाहरुमा गर्न सकिने लगानीको समेत सीमा तोकिएको छ । यस अन्तर्गत Standard and Poor को AA वा सो  भन्दा राम्रो रMoodyको Aa2 वा सो भन्दा राम्रो रेटिङ भएका संस्थाहरुमा कुल सञ्चितिको ५ प्रतिशत सम्म, Standard and Poor को AA- तथा A+ रMoody को Aa3 तथा A1 रेटिङ भएका संस्थाहरुमा कुल सञ्चितिको ४ प्रतिशत सम्म, Standard and Poor को A र A- रMoody को A2 र A3 सम्म रेटिङ भएका संस्थाहरुमा कुल सञ्चितिको ३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सञ्चिति लगानीको कर्जा जोखिम कम गर्नमा सहयोग पुग्दै आएको छ ।

तरलता जोखिम व्यवस्थापन ः तरलता जोमिख कम गर्नका लागि विभिन्न भुक्तानी अवधि भएका उपकरणहरुमा लानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लगानीका उपकरणहरुको अधिकतम भुक्तानी अवधि १० वर्षसम्मको हुन सक्ने  तथा औसत लगानी अवधि १ वर्ष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  यसका लागि अमेरिकन सरकारको ट्रेजरी विल्स जस्ता अत्यन्तै तरल उपकरण देखि दीर्धकालन ऋणपत्र र मुद्दति खाता जस्ता कम तरल उपकरणहरुको उच्चतम समिश्रणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै तरलता जोखिम कम गर्नका लागि कुल विदेशी विनिमय सञ्चितीको कम्तीमा चालिस प्रतिशत अंश विदेशी सरकारी तथा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेका विल÷नोट÷उपकरण, विदेशी सरकारी तथा केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेका ऋणपत्र, अन्तरराष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका उच्च तरलतायुक्त ऋणपत्र÷उपकरणहरु लगायतका तरल उपकरणहरुमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यसञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन ः कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कार्य प्रक्रियामा हुन जाने त्रुटी तथा मानव संसाधनबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई कार्य सञ्चालन जोखिम भन्निछ । यस्तो जोखिम कम गर्नका लागि Front Office, Middle Office and Back Office  गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै डेस्कहरुको स्थापना गरिएको छ जस अन्तर्गत Front Office ले लगानी गर्ने,Middle Office ले जाखिम मापन तथा निगरानी गर्ने तथा Back Office ले सेटलमेन्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९. विदेशी विमिय व्यवस्थापनमा रहेका चुनौतीहरु

विगत केही वर्षयता रेमिटेन्स वृद्धिदरमा शिथिलता आएको,  आयातमा उच्च विस्तार भएका कारण व्यापार घाटा विस्तार भई शोधनान्तर स्थिति समेत दवावमा रहेका कारण विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा थप चुनौतिहरु सृजना भएका छन् । त्यस्ता चुनौतीहरुलाई निम्न शिर्षकहरुमा समेट्न सकिन्छ ः

• रेमिटेन्स वृद्धिदरमा आएको कमी तथा विस्तार हुदै गइरहेको व्यापार घाटाका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा दवाव सृजना भएको छ ।  
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्याजदरमा हुने उतारचढावका कारण लगानी सम्वन्धी निर्णयहरु गर्न असहज हुदै गएको छ ।
• विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानीमा देशगत तथा उपकरणगत विविधिकरण हुन सकेको छैन । हाल सम्म पनि धेरैजसो लगानी न्यून ब्याज प्राप्त हुने  यु.एस. डलरमा जारी हुने उपकरणहरुमा लगानी भैरहेको छ ।
• निर्यातको साँघुरो आधार तथा कमजोर वृद्धिदरका कारण विदेशी विनिमय प्राप्त हुने दीगो आधारको निर्माण हुन सकेको छैन ।
• भारतीय मुद्रासंगको पेग कायम गर्नका लागि मात्रै वर्षेनी ठुलो परिमाणमा डलर बिक्री गरी भारतीय मुद्रा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।

१०. निष्कर्ष

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक तथा मौद्रिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण औजार हो । यस भित्र विदेशी विनिमय सटही सुविधाको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, विनिमय दर पद्धतिको व्यवस्थापन तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानी व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।  मुलुकका लागि उपयुक्त विनिमय पद्धति कायम गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएका अवसरहरुको उपयोग मार्फत् विदेशी विनिमय प्राप्तीको दीगो आधार खडा गर्ने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको उच्चतम व्यवस्थापन मार्फत बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।