बैंकिंग क्षेत्रको दीर्घकालीन ब्याजदर लाइ वान्छित सीमा भित्र राख्नकालागि केन्द्रीय बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरण लाई ब्याजदर कोरिडोर भानिन्छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर लाई निश्चित दायरा भित्र राखी कर्जा तथा लगानीको ब्याजदरलाइ वाञ्छित स्तरमा राख्ने तथा त्यस्ता ब्याजदर हरुमा हुने उतार चढाव नियन्त्रण गर्ने उदेश्य राखेको हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर कसरी नियन्त्रण गर्दछ ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई छोटो अवधिको लागि तरलताको आवश्यकता भएमा अन्तरबैंक बजारबाट ऋण लिएर वा केन्द्रीय बैंकले संचालन गर्ने खुला बजार कारोबारमा सहभागी भएर उक्त आवश्यकता पुरा गर्दछन। एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिदा तिर्नुपर्ने ब्याजदरलाइ अन्तर बैंक ब्याजदर भनिन्छ। यदि बैंक हरुसंग तरलता अभाव छ भने यस्तो ब्याजदर बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ भने अधिक तरलताको समयमा यस्तो दर ज्यादै न्न्युन हुने सम्भावना हुन्छ। अन्तर बैंक ब्याजदरमा वृद्धि हुदै जादा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै जाने तथा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएमा बचत तथा कर्जाका ब्याजदर हरु समेत घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लगानी लाइ हतोत्साहित गर्ने तथा वितीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत चुनौती खडा गर्ने भएकाले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व प्रदान गर्नु केन्द्रीय बैंकको एक प्रमुख उदेश्य बन्न जान्छ।
ब्याजदर करिडोरले कसरी कार्य गर्दछ ?
ब्याजदर कोरिडोरमा अन्तर बैंक ब्याजदर तोकिएको दायरा बाहिर जाने सम्भावना भएमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता अनुसार बैंकिंग प्रणालीमा तरलता प्रबाह गर्ने तथा उक्त प्रणालीबाट तरलता प्रसोचन गर्ने कार्य गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशत तोकिएको छ भने तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशत तोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दर भने ५.० प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को मुख्य ध्येय अल्पकालीन ब्याजदरलाई आफ्नो नीतिगत दर ५ प्रतिशतको वरिपरि अङ्कुशित गरेर राख्ने तथा अल्पकालीन ब्याजदर लाई ३.५-६.५ प्रतिशतको दायरा भन्दा बाहिर जान नदिने रहेको हुन्छ ।
मानौ कि बजारमा अधिक तरलता भएका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर ३.५ भन्दा तल जाने भयो। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नै ३.५ प्रतिशत ब्याज दिएर बैंकहरुले चाहेजति रकम निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ जसले गर्दा बैंकहरु ३.५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा अन्तर बैंक बज़ारमा कर्जा दिनु भन्दा ३.५ प्रतिशत ब्याज पाउने गरी केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न रुचाउछन। फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदर ३.५ प्रतिशत भन्दा तल झर्न पाउदैन।
यसको ठिक विपरित यदि बैंकिंग प्रणालीमा तरलताको अभाव भएमा अन्तर बैंक ब्याजदर ६.५ भन्दा माथि जाने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नितिगत् दरमा रिपो जारी गरी बैंकिंग प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्ने गर्दछ। यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर तोकिएकै सीमा भित्र रहन जान्छ।
के अल्पकालीन ब्याजदरले दीर्घकालीन ब्याजदर लाइ वान्छित मार्गमा डोर्याउन सक्दछ ?
अर्थतन्त्रमा मुद्रा बजार तथा पुजी बजार विकशित तथा कुसल भएको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर तथा दिर्घकालीन ब्याजदर हरु एउटै दिशामा परिवर्तन हुन्छन जसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने परिवर्तनले दिर्घकालिन ब्याजदरलाइ समेत सोही दिशामा डोर्याउने काम गर्दछ।
नेपालमा करिडोर प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण क हो ?
- अर्थतन्त्रमा मुद्रा बजार विकशित नभैसकेको हुदा अल्पकालीन ब्याजदर तथा दिर्घकालीन ब्याजदरबीचको सम्बन्ध कमजोर छ ।
- अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचना बिकसित नभैसकेका कारण मुद्राको ब्याजदर प्रसारण संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
- ब्याजदर करिडोरको लागि Overnight Deposit Facility तथा Overnight Lending Facility को व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
- बाहय निर्भरता, सरकारी खर्च समयमा हुन नसक्ने समस्या तथा अन्य संरचनागत कारणले तरलताको प्रक्षेपण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।
यो पनि पढ्नुस।
