सन् २०२० मा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति

• सन् २०२० मा विश्व विप्रेषण आप्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने ।
• न्यून आय भएका मुलुकहरुमा विप्रेषण आप्रवाह १९.७ प्रतिशतले कमी आउने  ।
• सबै भन्दा बढी कमी युरोप तथा मध्य एशियामा आउने।  
• दक्षिण एशियामा करीब २२ प्रतिशतले कमी आउने ।
• नेपालमा करीब १४ प्रतिशतले कमी आउने  ।  

Source : World Bank

Source : World Bank

Summary of the report is available here

•  

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आठ महिना)

२०७६ फागुनमा वार्षिक  बिन्दुगत  उपभोक्ता  मुद्रास्फीति ६.७०  प्रतिशत  रहेको  छ  ।

आर्थिक  वर्ष २०७६/७७  को  आठ  महिनामा  कुल  वस्तु निर्यात  २२.३ प्रतिशतले  वृद्धि  भई  रु.७४अर्ब  ९१ करोड पुगेकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १५.६प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

कुल वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर रु.९२४अर्ब २४करोड कायम भएको  छ  ।  अघिल्लो  वर्षको  सोही  अवधिमा  यस्तो  आयात  २३.८प्रतिशतले  बढेको  थियो

कुल वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन भई रु.८४९अर्ब ३३ करोड कायम  भएकोछ  ।  गत  वर्षको  सोही  अवधिमा  यस्तो  घाटा  २४.४प्रतिशतले  वृद्धि  भएको  थियो  ।
  

खुद सेवा आय रु.५ अर्ब १२ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय रु.११ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको थियो ।

 विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई  रु.५९२ अर्ब ४२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

चालु खाता घाटा रु.१२४ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु.१९१ अर्ब ४९ करोड रहेको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति  रु.३७  अर्ब८४  करोडले  बचतमा  रहेको  छ  ।  अघिल्लो  वर्षको  सोही  अवधिमा शोधनान्तर  स्थिति  रु.५८  अर्ब  ९९  करोडले  घाटामा  रहेको  थियो  ।

२०७६ असार मसान्तमा रु.१०३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ प्रतिशतले बृद्धि भई  २०७६  फागुन  मसान्तमा  रु.११३६  अर्ब  ५१  करोड बराबर  पुगेको  छ  ।

बैकिङ्ग  क्षेत्रसँग  रहेको  विदेशी  विनिमय सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

कुल  आन्तरिक  कर्जा ४.८प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १३प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ फागुन   मसान्तमा   यस्तो   कर्जा   १२.६प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथावित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ८प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा यस्तो  निक्षेप  ९.७प्रतिशतले  बढेको  थियो  । वार्षिक बिन्दुगत  आधारमा  २०७६  फागुनमसान्तमा  बैंक  तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १६.१प्रतिशतले बढेको छ ।

 बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थाबाट  निजी  क्षेत्रमा  प्रवाहित  कर्जा  १०.१ प्रतिशतले  बढेको  छ  ।  अघिल्लो वर्षको  सोही  अवधिमा  यस्तो  कर्जा  १४.६प्रतिशतले  बढेको  थियो  । वार्षिक  बिन्दुगत  आधारमा  २०७६  फागुनमसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटनिजी क्षेत्रतर्फ  प्रवाहित कर्जा १४.८प्रतिशतले बढेको छ ।  

०७६ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७७प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.८०प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरु क्रमशः ६.६२ प्रतिशत र १२.३३प्रतिशत रहेका थिए ।

के कोरोना महामारीले नेपालमा बैंकिङ्ग संकट ल्याउन सक्छ?

Permanent Link : https://bankingkhabar.com/archives/70658
 के कोरोना महामारीले नेपालमा बैंकिङ्ग संकट ल्याउन सक्छ ?

 

-सिद्ध राज भट्ट
नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण तथा उक्त संक्रमण रोक्नका लागि सुरु गरिएका लकडाउन लगायतका उपायहरुले आर्थिक तथा वित्तीय जगतमा चारवटा थप संकटहरु निम्त्याएको छ : पहिलो आपूर्ति तथा आपूर्ति श्रृखलामा अवरोध अर्थात ‘सप्लाई सक’, दोस्रो समग्र मागमा आएको गिरावट अर्थात ‘डिमाण्ड सक’, तेस्रो सम्पतिको मूल्यमा आएको उतारचढावबाट उत्पन्न ‘फाइनान्सियल एन्जाइटी’ तथा चौथौ उक्त संक्रमणले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट उत्पन्न ‘एक्पेक्टेशन सक’ । यी चारवटा संकटहरुले विश्व अर्थतन्त्रका समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई नराम्ररी प्रभावित गरिदिएका छन् । फलस्वरुप सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रले सन् १९३० यताकै सबैभन्दा ठूलो मन्दीको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ । उक्त कोषका अनुसार सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले खुम्चिने छ भने अमेरिका, वेलायत, जापान लगायतका १५४ अर्थतन्त्रहरुले आर्थिक संकुचनको सामना गर्नुपर्ने छ । चीन तथा भारत जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको समेत आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण कोषको रहेको छ । यसबाट वेरोजगारी दरमा उच्च वृद्धि हुने तथा व्यापार आयतनमा उल्लेखनीय गिरावट आउने अनुमान रहेको छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुमा हुने विस्तारले बैंकिङ्ग गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने तथा बैंकिङ्ग गतिविधिको विस्तारले आर्थिक गतिविधिका लागि ल्युब्रिकेन्टको काम गर्ने भएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख अवयवका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । झन् नेपाल जस्तो पुँजीबजार मार्फत् प्रत्यक्ष्य रुपमा पुँजी परिचालन गर्ने सीमित अवसरहरु भएको मुलुकमा घरपरिवार तथा व्यवसायहरुका वित्तीय आवश्यकताहरु पुरा गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने सेवाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको काम गर्दै आएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात करीब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेबाट मुलुकका अधिकांस आर्थिक गतिविधिहरुका लागि आवश्यक वित्तीय साधन यस क्षेत्रले प्रदान गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

हाल जारी कोरोना संक्रमणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समेत् गम्भीर असर पार्ने अनुमानहरु बीच नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र समेत यसबाट प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यस्ता चिन्ताहरु खासगरी विप्रेषण आयमा आउने कमीबाट तरलताको अभाव देखिन सक्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको खराब कर्जामा उल्लेखनीय वृद्धि भई वित्तीय स्थायित्वमा खलल आउन सक्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफामा कमी आउन सक्ने र बैंकिङ्ग क्षेत्रले परिचालन गर्ने निक्षेप तथा कर्जामा कमी आई हालको आर्थिक परिदृश्य झन् बिग्रिन सक्ने जस्ता पक्षहरुमा केन्द्रित रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको तरलता हो । बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा चाप पर्न सक्ने चिन्तालाई मध्यनजर गर्दे विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले रिपो दर कटौति, असीमित रिपो सुविधा, स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो सुविधा जस्ता उपकरणहरुका साथै बजारबाट सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य सम्पति खरिद गर्ने अर्थात ‘परिमाणात्मक सहजीकरण’ जस्ता गैर परम्परागत उपकरणहरु समेत उपयोग गर्न सुरु गरेका छन् । यसबाट बैंकिङ्ग प्रणालीमा हाल यथेष्ट मात्रामा तरलता प्रवाह हुन गएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतालाई मुख्यतः तीनवटा तत्वहरुले प्रभाव पार्नसक्ने देखिएको छ । पहिलो, विप्रेषण आप्रवाह, दोस्रो, सरकारले परिचालन गर्ने ऋण, कर तथा खर्चको प्रवृत्ति र तेस्रो, बैंकिङ्ग प्रणालीबाट तरलता बाहिरिने प्रवृत्ति । कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको विप्रेषण आयको प्रमुख स्रोत राष्ट्रहरुमा आर्थिक गतिविधि संकुचन हुने भएकाले आँउदा महिनाहरुमा विप्रेषण आयमा कमी आउने निश्चितप्राय छ । तथापि यस अवधिमा नेपालको आयात खर्च, विदेश भ्रमण खर्च तथा वैदेशिक शिक्षा एवम् तालिम खर्च समेत घट्ने भएकाले विप्रेषण आयमा ठुलो गिरावट नआएमा भने बैंकिङ्ग प्रणालीबाट हुने स्रोतको चुहावट कम हुने कारण तरलतामा कम दवाव पर्ने देखिन्छ । नेपालले मासिक रुपमा औसतमा ७५ अर्ब जति विप्रेषण प्राप्त गर्दछ भने १२० अर्ब जतिको आयात गर्दछ । तसर्थ विप्रेषण आय घटेर मासिक २०÷३० अर्बमा आईपुगेको खण्डमा पनि आयातमा मासिक ३०–४० अर्बले कतौति भएमा विप्रेषण घटैकै कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘लिक्विडिटि क्रन्च’ आउने अवस्था रहदैन । अर्कोतर्फ सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च बाहेक अन्य खर्चहरुमा खासै ठुलो असर नपर्ने भएकाले समेत खर्च नभएका कारण तरलतामा धेरै चाप पर्ने अवस्था छैन् । २०७७ वैशाख ५ गते सम्म चालु खर्च ९५७ अर्ब मध्ये ५०० अर्ब खर्च भइसकेको अवस्था छ भने ४०८ अर्ब पुँजीगत खर्च मध्ये १०६ अर्ब खर्च भइसकेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप खर्च गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना हुने भएकाले आगामी दिनमा खर्च वढ्दै जाने निश्चितप्राय छ । अर्कोतर्फ वित्तीय तथा भुक्तानी प्रणाली सुचारु रहेका कारण बैंकिङ्ग प्रणालीबाट धेरै तरलता वाहिरिएर सर्वसाधारणको खल्तीमा बस्ने अवस्था आईसकेको छैन् ।
तरलतामा पर्न सक्ने चापका बारेमा विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक समेत चनाखो रहदै आएको छ । यसै क्रममा उक्त बैंकले अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौति गरी ३ प्रतिशतमा झारेको छ भने रिपो दर तथा बैंक दरमा कटौति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा राष्ट्र बैंकले र्बैकिङ्ग प्रणलीमा थप १२९ अर्ब तरलता प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ जबकि गत वर्ष बजारबाट करीब ५१ अर्ब बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको थियो । यी विभिन्न नीतिगत पहलका साथै हाल कर्जाको मागमा समेत कमी आएकाले पछिल्लो एक महिनामा बैंकिङ्ग प्रणालीमा ५० अर्ब भन्दा बढी अधिक तरलता रहेको छ । यसबाट बैंकिङ्ग प्रणालीले निकट भविश्यमै तरलता संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन ।
यस महामारीबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने अर्को पाटो भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर हो । यस संक्रमणका कारण धेरैजसो व्यापार व्यवसायहरुमा ‘नगद प्रवाह तथा वासलात संकट’ आई बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा लगानी समस्यामा पर्ने तथा खराब कर्जामा वृद्धि हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । विगत दश वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको खराव कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ । २०७६ फागुनमा यस्तो अनुपात १.८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेका नियामकीय छुट अर्थात ‘रेगुलेटरी फरबियरन्स’का उपायहरु आगामी दिनमा कर्जाको गुणस्तर खस्किन नदिनका लागि सहयोगी हुने देखिन्छन् । कर्जाको साँवा तथा व्याज प्राप्त हुन नसकेका कर्जाहरुलाई २०७७ असार सम्मका लागि तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्नु नपर्ने उक्त व्यवस्थाका कारण कम्तीमा यो आर्थिक वर्षमा बैंकिङ्ग प्रणालीको खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा माथि जाने अवस्था देखिदैन । यसका साथै वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमनहरु लागू भइसकेको अवस्थामा अहिलेकै स्थितिमा कोरोना संकटले बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
कोरोना संकटसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा समेत केही असर पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीले एक वर्षमा करीब ७५ अर्ब नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करीब ४१ अर्ब नाफा कमाइसकेको अवस्था छ । २०७७ चैत मसान्तमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धेरैजसो कर्जाहरुको व्याज उठाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा प्रमुख चार कारणले घट्न सक्ने देखिन्छ । पहिलो, बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रबाह भएको करीब ५०० अर्ब बराबरको अधिविकर्ष कर्जा उपयोग नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आय गुम्न जानु । नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीले आफ्नो आयको करीब ८० प्रतिशत आय कर्जा तथा लगानीको ब्याजबाट प्राप्त गर्ने भएकाले यसबाट बैंकहरुको नाफा घट्ने कुरा धेरै हदसम्म तर्कसंगत देखिन्छ । दोस्रो कारण भनेको कर्जा प्रवाह केही समय ठप्प हुन गई त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज आम्दानी गुम्नु हो । यद्यपि बैंकिङ्ग प्रणालीबाट लगानीमा रहेको कर्जा हालसम्म नघटिसकेका कारण यसबाट हुने आय क्षति उल्लेखनीय नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तेस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत्र मसान्तमा ब्याज तिर्ने ऋणीहरुलाई १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियामकीय निर्देशनबाट ब्याज आयमा केही कमी पक्कै आउनेछ । एक त्रैमासिकमा बैंकिङ्ग प्रणालीले प्राप्त गर्ने ब्याज आय ८४ अर्बको हाराहारीमा रहेका कारण उक्त छुटबाट ब्याज आयमा आउन सक्ने कमी भनेको अधिकत्तम ८ अर्ब हो । तथापि उक्त छुटबाट धेरै ग्राहकले लाभ लिइ नसकेको तथा बैंकिङ्ग प्रणालीको खर्च तर्फ करीब ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निक्षेप ब्याज खर्च चाँही बैंकहरुले निक्षेप ब्याजदर घटाउन सक्ने कारण घट्ने भएकाले उक्त नियामकीय छुटबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रको नाफा धेरैले घट्ने अवस्था छैन ।
तेस्रो कारण चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमिसन लगायत अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त गर्ने आय घट्नु हो । यस्तो आयको योगदान ४–५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र हुने भएकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुल आय तथा नाफामा यसको असर खासै पर्ने देखिदैन ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा संकट ल्याउन सक्ने अर्को एउटा संयन्त्र सम्पत्तिको मूल्यमा हुने उतारचढाव हो । अर्थतन्त्रमा घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, धितोपत्र जस्ता सम्पत्तिहरुको मूल्यमा कमी आँउदा घरपरिवार तथा व्यवसायहरुको सम्पत्ति घट्ने भएकाले उनीहरुको तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउन जान्छ । हालसम्म उत्पन्न भएका वित्तीय संकटहरुको प्रमुख कारक यो नै रहदै आएको छ । नेपालमा हाल लगानीमा रहेका कर्जामध्ये ६५ प्रतिशत जति कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको छ भने करीब १.५ प्रतिशत कर्जा शेयर धितोमा प्रवाह भएको छ । कोरोना संक्रमण लम्बिदै गएमा यस्ता सम्पत्तिहरुको मूल्यमा गिरावट आई घरपरिवार तथा व्यवसायीहरुको ‘वासलात संकट’ सिर्जना गर्ने तथा उक्त संकटले अन्ततः बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर घटाउने सम्भावना भएकाले यस प्रति सम्वद्ध सबै चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अर्को चिन्ता लिइएको विषय भनेको कर्जा तथा निक्षेप परिचालनमा कमी आउँदछ कि भन्ने हो । स्वाभाविक रुपमा अर्थतन्त्रमा निक्षेपका स्रोतहरुमा दवाव पर्दा निक्षेप परिचालनमा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ नै । तथापि माथि उल्लेख गरिएझै बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट आयात, भ्रमण खर्च तथा अन्य माध्यमबाट बाहिरिने रकममा कमी आउने भएकाले निक्षेप परिचालनमा संकुचन नै आउने सम्भावना भने कम छ । अर्कोतिर करीब ३५ खर्ब को अर्थतन्त्रमा ३२ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुनु प्रशंसनीय पक्ष हो । नेपालमा कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा भारतमा ५० प्रतिशत, पाकिस्तानमा १९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४७ प्रतिशत तथा भुटानमा ५८ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाँउदछ । तसर्थ अबको केही समय उपलब्ध स्रोतलाई विलासिताका वस्तु आयातका लागि उपयोग गर्नु भन्दा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरुको विस्तारमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ । हाल लगानीमा रहेको कर्जा मध्ये करीब २० प्रतिशत कर्जा व्यापार उद्देश्यका लागि मात्र प्रवाह भएको तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा अबका दिनमा स्रोतसाधनलाई विस्तारै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाउदै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने ठाँउ छ । त्यसैगरी करीब ५०० अर्बको हाराहारीमा रहेको अधिविकर्ष कर्जामध्ये व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जाहरुमा केही समयलाई कडाई गर्दे व्यवसायलाई दिईने त्यस्ता कर्जाहरुलाई उद्देश्य खुल्ने खालका कर्जाहरु जस्तैः चालु पुँजी कर्जा, परियोजना कर्जा लगायतका कर्जामा परिणत गर्न सके आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा थप सहयोग पुग्ने छ ।

समग्रमा, हाल उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट कुनै पनि आर्थिक क्रियापलापहरु अछुतो नरहेको अवस्थामा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र समेत केही न केही रुपमा प्रभावित भएको छ । तथापि केन्द्रीय बैंकबाट तत्काल अगाडि सारिएका उपायहरुबाट यस क्षेत्रमा निकट भविश्यमै संकट आउने अवस्था पक्कै पनि छैन । लकडाउन लामो समयसम्म लम्बिएमा सबैजसो आर्थिक क्रियाकलापहरुमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले उक्त असर न्यूनीकरण गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्वस्थ्य तथा दिगो विस्तारका लागि सम्वद्ध सबै निकायबाट निम्न बमोजिमका पहलहरु हुनु आवश्यक छ ः
पहिलो, हाल जारी स्वास्थ्य समस्यासँग लड्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि कर्जाको माग भएमा सस्तो व्याजदर तथा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नियामकीय निकायका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

दोस्रो, बैंकिङ्ग प्रणाली प्रति जनताको विश्वास जगाइराख्नका लाागि कुनै न कुनै रुपमा निक्षेप तथा भुक्तानीका सेवाहरु सुचारु राख्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा सर्वसाधारणले दैनिक किनबेच तथा भैपरि आउने समस्यासँग जुध्नका लागि आफुसँग धेरै नगद राख्ने जोखिम घटेर जान्छ र बैंकिङ्ग प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधन प्रणालीबाट बाहिरिन बाट रोकिन्छ । यसका लागि ए.टि.एम. मेशिन कारोबारलाई पूर्णरुपमा सुचारु राख्ने तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्धन गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंक लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काँधमा आएको छ । तथापि मुलुकको जनसंख्याको १० प्रतिशत पनि मोवाइल बैंकिङ्ग तथा इन्टरनेट बैंकिङ्गमा आवद्ध नभइसकेको अवस्थामा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु समेत निश्चित तालिका बनाई खुल्ला राख्नु आवश्यक छ ।

तेस्रो, कोरोना संक्रमण तत्काल अन्त्य नहुने अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट खाता खोल्ने, कर्जा आवेदन स्वीकार गर्ने तथा नविकरण गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरु सुरु गर्न सकिएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवालाई थप सहज बनाउन सकिने देखिन्छ ।

चौथो, वित्तीय प्रणालीको तरलतालाई निरन्तर अनुगमन गर्दै यथेष्ट मात्रामा तरलता कायम राख्न मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाउने तथा थप उपकरणहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्फ केन्द्रीय बैंक चनाखो हुनु आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकमा रहेको स्रोतसाधन विलासी उपभोगका लागि आयात मार्फत बाहिरिने क्रमलाई पनि केही समयका लागि घटाउने तर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।

पाँचौ, वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुले लिएको कर्जाको पुनरसंरचनामा थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसबाट कोरोना संक्रमण पश्चात् ती व्यवसाय सुचारु हुने अर्थात ‘बिजनेस कन्टिन्युटि’ को सम्भावना बढेर जाने हुन्छ ।

छैटौं, साना तथा मध्यम खालका व्यवसायहरुलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन व्याज दायित्व पर सार्ने, कर दायित्वमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने तथा न्यून लागतमा थप कर्जाहरुको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत जति योगदान दिने तथा करीब २० लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने यो क्षेत्रको पुनरुत्थान सहज हुन जानेछ ।

सातौं, बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत उपायहरु चाल्न जरुरी छ । यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै ती कर्जाहरुको क्षेत्र समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत् आफ्नो उत्तरादायित्वका रुपमा लिइदिएमा स्रोतसाधनमा केही चाप परेता पनि आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारीमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

आठौं, कर्जाको लागत घटाउनका लागि निक्षेपको व्याजदरमा केही कमी ल्याउन सकिएमा कर्जा लिने घरपरिवार तथा फर्महरुको साधन लागत घटाउन सकिने हुन्छ । नेपालमा ब्याजदर घटाँउदा औपचारिक रुपमा मुलुक बाहिर पुँजी पलायन हुने सम्भावना नरहेता पनि यसले मुलुक भित्रै सहकारी क्षेत्र तथा अन्य अर्ध–औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रहरुमा स्रोतसाधन जाने सम्भावना भने छ । यसतर्फ समेत नियामकीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान जान जरुरी छ ।

नवौ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह, सम्पत्तिको गुणस्तर तथा नाफामा पर्नसक्ने असर कम गर्नका लागि केही समयका लागि थप नियामकीय छुटहरु दिन आवश्यक छ । हाल यस अन्तर्गत असार मसान्तसम्मका लागि कर्जाको वर्गिकरण, घाटा प्रोभिजनिङ तथा काउन्टर साइक्लिकल बफर सम्वन्धी छुटहरु प्रदान भइसकेको अवस्था छ । तथापि आगामी दिनमा स्रोत परिचालनमा दवाव पर्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाका लागि कर्जा स्रोत अनुपात ‘सि.सि.डि.’ मा समेत केही छुट दिन आवश्यक हुन सक्ने हुन्छ । त्यसैगरी निश्चित समयका लागि उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा तथा संक्रमणबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सम्पत्ति मूल्यांकन, कर्जा मूल्य अनुपात जस्ता पक्षहरुमा समेत केही सहजता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

दशौं, कोरोना संक्रमणका कारण घरजग्गा तथा शेयरको मूल्यमा उतारचढाव आउने स्थिति पैदा भएमा वित्तीय क्षेत्रमा थप संकट आउनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सम्पत्तिको मूल्यको निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक छ । सन् २००७–०८ को अमेरिकी वित्तीय संकटको मुख्य कारण नै घरजग्गाको मूल्यमा आएको गिरावट थियो । नेपालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा मध्ये दुई तिहाई कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएका कारण त्यसको मूल्यमा आउने गिरावटबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा जोखिममा पर्नसक्ने तर्फ सम्वद्ध सबै निकायहरु सजग रहन जरुरी छ ।

एघारौ, संक्रमण पश्चात आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई गति दिनका लागि मौद्रिक तथा विवेकशील नियमन खुकुलो बनाउँदै जाँदा यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पार्ने प्रभावलाई केन्द्रीय बैंकले ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । नियामकीय छुट बाट खराब कर्जा तथा सम्पत्तिको गुणस्तरमा पर्ने प्रभावले भोलि बैंकिङ्ग प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम नल्याओस भन्ने तर्फ नियामकीय निकाय सजग रहन आवश्यक छ ।
अन्तमा,
कोरोना संक्रमणबाट बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रभावित हुने भएता पनि निकट भविश्यमा नै यो क्षेत्र संकटमा पर्नसक्ने जोखिम न्यून रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार बलियो भइसकेको र यस क्षेत्रमा बासेल कमिटिबाट सिफारिस गरिएका पुँजी तथा तरलता अनुपात, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, स्ट्रेस टेस्टिङ जस्ता नियामकीय व्यवस्थाहरु लागु भएको हुनाले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले स–साना जोखिमहरु वहन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैगरी नेपाल लगायत विश्वभरकै केन्द्रीय बैंकहरुले तरलता वृद्धि गर्नका लागि थुप्रै साहसिक तथा विवेकशील निर्णयहरु गरिसकेको अवस्था छ । विश्व नै संकटमा परेको यस घडीमा बैंकको नाफा ५–१० प्रतिशतले घट्दा त्यसलाई चिन्ताको विषय वनाउनु सामाजिक तथा राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका हिसाबले उचित हुदैन् । तसर्थ, अबका दिनमा व्यवसायीहरुको बिजिनेस कन्टन्यिुटीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, संक्रमणबाट प्रभावित उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायहरुलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह कसरी गर्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्रोतसाधनमा पर्ने दवाव कम गर्दे उपलब्ध साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कसरी प्रवाहित गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने तिर सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा उप–निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । यस लेखमा व्यक्त विचारहरु लेखकका नीजि विचारहरु हुन् ।)

Impact of Covid-19 on Economic Activities of Nepal: ADB Estimates

The Asian Development Bank estimates show that GDP growth is likely to fall as low as 4.3 percent in 2020 if the Covid-19 becomes more severe in the coming months. The pandemic is likely to hard hit the industry and manufacturing sector of the economy. Some of the areas to face such hit are: tourism, remittances, construction and manufacturing industries and trade. On the demand side, slack in demand will further underlie the contraction in economic activities. 

ADB has estimated the loss ranging from 1.0 percent of GDP to 2.0 percent of GDP depending on the three scenarios. In nominal terms, such loss amounts to be Rs. 30 billion to Rs. 62 billion. (These estimates have been derived by converting the loss estimates at constant prices into nominal terms using the GDP deflator.)  

First Scenario :  Under the scenario developed as of March End, Nepal will face a loss equivalent to 1 percent of GDP. This figure is about 8.56 billion NRs at constant prices and about 30 billion NRs at current price.

Second Scenario :  If the lock-down is continued for weeks, such loss will be as high as 1.6 percent of GDP. It is about 13.86 at NRs at constant prices and 50 billion NRs at current prices. 

Third scenario:  If the nationwide lock down is continued for 1-2 months with the sporadic rise of COVID-19 cases in Nepal, the loss in economic activities will be as high as 2 percent of GDP. This is equivalent to 16.95 billion NRs at constant prices and about 62 billion NRs at current prices.

Source : Macroeconomic Update,  April 2020: ADB

Accordingly, the growth rate could fall to as low as 4.3 percent in 2020 if the worst scenario assumed above happens.

Source : Macroeconomic Update,  April 2020: ADB

 Services sector will bear about three fifth to two-third of the loss while about one-fifth to one-quarter of the loss has to be borne by industrial sector and and the rest 12 to 16 percent by the agriculture.

Distribution of Loss (percent)

	Scenario I	Scenario	Scenario III
Agriculture	12.5	12.0	16.1
Industry	20.1	25.6	25.0
Services	67.4	62.4	58.9
Total Loss	100	100	100
Calculated from ADB Data

 The ADB report can be found here.