Monday, December 26, 2022

नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन कसरी गरिन्छ ?

 

कुनै पनि मुलुकमा सामान्य मुल्यस्तरमा भएको परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फीति लाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक तथा GDP deflator सूचकांक आदिका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिका सबै सूचकांकहरुको गणना हुने भएता पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) लाई मुद्रास्फीति मापनको आधिकारिक सूचकांकको रुपमा लिइएको छ । 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गणना 
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्दा सर्वप्रथम कुन कुन वस्तु तथा सेवाको मूल्य संकलन गर्ने भन्ने निधो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी घरपरिवारले किन्ने बस्तु तथा सेवाको छनौट गर्ने काम गर्दछ । यसरी बस्तु तथा सेवा छनौट गर्दा घरपरिवारको बजेटको अधिकांस हिस्सा ओगट्ने तथा घरपरिवारले प्राय किनिराख्ने बस्तु तथा सेवाहरु छनौट गरिन्छ । नेपालमा हाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समाबेश वस्तु तथा सेवाहरु पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७०/७१ का आधारमा छनौट गरिएको हो । जस अनुसार ४०२ बस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । यी वस्तु तथा सेवाहरुले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका लागि उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक चित्र प्रतिनिधित्व गर्दछ । उक्त सर्वेक्षणका आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको खर्च भार ४३.९१ प्रतिशत तथा गैह खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तु तथा सेवाको खर्च भार ५६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
 
वस्तु तथा छनौट पश्चात् मूल्य संकलन कहाँ बाट गर्ने तथा कति अन्तरालमा गर्ने भन्ने पक्ष महत्वपुर्ण हुन्छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरु तोकिएको छ । बजार केन्द्रको छनौट गर्दा आर्थिक गतिबिधिको अवस्था, घरपरिवारको खर्चको आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदि जस्ता पक्षहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको छ । यसरि छानिएका बजार केन्ंद्रहरुवाट साप्ताहिक,मासिक तथा त्रैमासिक रुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको छ । 
 
मूल्य संकलन गरिसकेपछि प्रतेक वस्तु तथा सेवाको relative price index तयार पारिन्छ र त्यस्ता index हरुको औसतका आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको निर्माण गरिन्छ । यसरी गणना गरिएका indices हरुलाई aggregate गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्नका लागि weighted geometric average  विधिको प्रयोग गरिएको छ । 
The blogger can be reached at siddhabhatta@gmail.com. 

Saturday, December 10, 2022

Saturday, December 3, 2022

भारतमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (इ–रुपी) को पाइलट परिक्षण सुरु

Source : https://www.outlookindia.com

भारतीय रिजर्भ बैंकले डिसेम्बर १ देखि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (इ–रुपी) को पाइलट परिक्षण सुरु गरेको छ । यस्तो परिक्षण मुम्वई, दिल्ली, बैंगलोर तथा भुवनेश्वर गरी चारवटा शहरमा सुरु गरिएको छ । 

इ–रुपी मार्फत हुने कारोबार एस.बी. आई. बैंक, एस बैंक, आइसिआइसिआई बैंक तथा आइडिएफसि बैंक मार्फत गर्न सकिने छ ।  
इ–रुपी नोट जस्तै सरकारी मुद्रा हो जसलाई मोवाइल वालेटमा स्टोर गर्न सकिनेछ र यसमा कुनै ब्याज प्राप्त हुने छैन ।
 यसलाई क्यु आर कोड मार्फत हाललाई तोकिएका पसलहरुमा वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यसलाई भारतीय रिजर्भ बैंकले उत्पादन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइने छ ।
हाललाई यो सबैले उपयोग गर्न भने पाउने छैनन् । तोकिएका बैंकले छानेका सिमित ग्राहक तथा व्यवसायले यसको उपयोग गर्न सक्ने छन् ।
भविश्यमा यो परिक्षण अन्य शहरहरुमा समेत विस्तार गरिने भारतीय रिजर्भ बैंकले जनाएको छ । 

Thursday, December 1, 2022

चलनचल्तीमा रहेको नगदका सम्वन्धमा रहेका आम जिज्ञाशाहरु

This article has been published in NRB Monthly Bulletin available here

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा आर्थिक कारोबारहरुको विस्तार कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनका लागि चलनचल्तीमा रहेको नगद, आधार मुद्रा, कर्जा प्रवाह जस्ता सूचकहरुको उपयोग गर्ने गरिन्छ । यस लेखमा चलनचल्तीमा रहेको नगदसम्वन्धी केही आम जिज्ञाशाहरुको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

चलनचल्तीमा रहेको नगद (Currency in Circulation - CIC) भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिर रहेको नगदलाई बुझाँउदछ । यस्तो नगदको ठूलो अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य संस्था, कम्पनी, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणसँग रहेको हुन्छ भने बाँकी अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको नगद यदि राष्ट्र बैंकको बैकिङ्ग विभागमा रहेको छ भने उक्त रकम चलनचल्तीमा रहेको नगदभित्र समावेश हुदैन । उदाहरणका लागि २०७९ असार मसान्तमा मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट जारी खुद नगद रु.६३४ अर्ब रहेको थियो जसमा बैंकिङ्ग विभागसँग रु.२० अर्ब नगद रहेका कारण चलनचल्तीमा रहेको नगद रु.६१४ अर्ब रहेको थियो । यस मध्ये रु. १०८ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तथा वाँकी रु.५०६ अर्ब अन्य संघसंस्था तथा सर्वसाधारणसँग रहेको थियो ।

के चलनचल्तीमा रहेको नगद तथा आर्थिक गतिविधिबिच बलियो सम्वन्ध हुन्छ ?

सामान्यतया चलनचल्तीमा रहेको नगद वृद्धि हुँदा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार भएको÷हुन सक्ने  संकेतको रुपमा लिइन्छ । तथापि क्रयशक्तिको ठूलो अंश बैंक निक्षेपका रुपमा रहने र यस्तो मुद्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिर्जना गर्ने तथा डिजिटल रुपमा भुक्तानी हुनसक्ने भएकाले नगद वृद्धिका आधारमा मात्र आर्थिक गतिविधिको बारेमा अनुमान गर्न गाहो हुन्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंक मुद्रा (Reserve Money) का साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिर्जना गर्ने मुद्रा (Bank Money)लार्ई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विद्युतीय भुक्तानीमा भएको वृद्धिसँगै कम नगद आवश्यक पर्ने भएकाले नगदको माग घट्दै जाने प्रवृत्ति देखा पर्न सक्दछ । चार्ट १ मा देखाएझै पाकिस्तान, नेपाल लगायतका विद्युतीय भुक्तानीको उपयोग कम रहेका मुलुकहरुमा कुल मुद्राप्रदायमा चलनचल्तीमा रहेको नगदको हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ भने नर्वे, स्वीडेन लगायतका मुलुकहरुमा त्यस्तो अनुपात ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

 

त्यसैगरी यदि अर्थतन्त्रमा उच्च आयातमार्फत् आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार भैरहेका छन् भने आर्थिक वृद्धि ठीकै हुदाँ पनि शोधनान्तर घाटाका कारण चलनचल्तीमा रहेको नगद भने घटेर जाने हुन्छ । हाल नेपालमा देखिएको मुख्य प्रवृत्ति यही हो । जस्तो गत आर्थिक वर्षमा चलनचल्तीमा रहेको नगद रु. ५७ अर्बले घट्दा समेत ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब रु.५७४ अर्बले वृद्धि भएको थियो ।    

चलनचल्तीमा रहेको नगदमा कसरी वृद्धि हुन्छ ?

चलनचल्तीमा रहेको नगद मुख्यतया दुई प्रकारले वृद्धि हुन सक्दछ ः पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा भएको रिजर्भ खाताबाट नगद निकालेका कारण यस्तो वृद्धि हुन्छ । यस्तो नगद यदि निक्षेप भुक्तानीमा उपयोग भयो भने यसले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतिर सरकारले खर्च गरेका कारण, विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त विदेशी विनिमय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकलाई विक्रि गरेका कारण, राष्ट्र बैंकले विभिन्न निकायलाई प्रदान गरेको कर्जामा वृद्धि भएका कारण र वैदेशिक लगानी तथा ऋण प्राप्त भएका कारण समेत यस्तो नगदमा वृद्धि हुन जान्छ । उदाहरणका लागि कोभिडपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिएको तथा आयातमा कमी आई शोधनान्तर बचतमा रहेका कारण चलनचल्तीमा रहेको नगदमा उल्ल्ेख्य वृद्धि भएर २०७८ कात्तिकतिर रु.७२७ अर्बसम्म पुगेको थियो । जवकि गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा भएको घाटाका कारण यस्तो नगद करिब रु. ५७ अर्बले घट्न गएको थियो । यसका अलावा केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात लगायतका उपकरणहरुमा परिवर्तन गरे अनुरुप पनि चलनचल्तीमा रहेको नगदमा परिवर्तन हुन जाने हुन्छ ।

के राष्ट्र बैंकले भनेजति नगद चलनचल्तीमा रहेको हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकबाट बाहिर गएको र भित्र फर्केको नगदका आधारमा चलनचल्तीमा रहेको नगद दैनिक रुपमा गणना गर्ने गर्दछ । बाहिर गएको नगद यदि जलेर, बाढीले बगाएर, हराएर वा अन्य तरिकाले पूर्ण रुपमा नष्ट भएर गयो भने त्यस्तो नगद राष्ट्र बैंकको आँकडामा चलनचल्तीमा रहेको नगद भित्रै समावेश हुन सक्दछ । तसर्थ बजारमा उपलब्ध नगद बैंकले भने भन्दा केही कम पनि हुन सक्छ ।  

बजारबाट नगद हराउने भन्ने तर्क के हो ?

कुनै पनि मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेको नगद कुन कुन व्यक्तिको हातमा कति छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकलाई थाहा हुदैन । यसलाई नगदको anonymity विशेषता भनिन्छ । तसर्थ नगद कृषि उत्पादनबाट जग्गा व्यापारमा जाँदा वा कुनै गैह–कानुनी काममा मुलुकभित्रै उपयोग हुँदा चलनचल्तीमा रहेको नगदमा कमी आएको वा नगद हराएको भने भन्न सकिदैन । तथापि यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद गएर बस्दा वित्तीय प्रणालीमा नगद कम फर्किने भएकाले निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा भने प्रभाव पर्दछ । पछिल्लो समयमा मुख्यरुपमा आयातमार्फत् विदेशी मुद्रा बाहिरिदा नेपाली नगद राष्ट्र बैंकमा फर्किएकाले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा कमी आएको हो । तसर्थ बजारबाट नगद हराउने  भनेको मुख्यतया आयातमार्फत् बाहिरिएर हो ।   

के नगद बैंकमा धेरै रहनु राम्रो हो ?

चलनचल्तीमा रहको नगदको ठूलो अंश सबैजसो मुलुकमा बैंकबाहिर नै रहने हो । बैंकले केही प्रतिशत नगद मात्र ग्राहकहरुलाई नगद भुक्तानी दिनका लागि राख्ने गर्दछ । नेपालमा समेत रु.१० लाख भन्दा बढीको चेक नगदमा भुक्तानी गर्न नपाइने भएकाले बैंकले आफ्नो ढुकुटीमा अर्बौ नगद राख्दैनन् । झन IPS, RTGS जस्ता डिजिटल भुक्तानी माध्यमले त बैंकहरुको नगद मागमा ठूलो कमी ल्याएका छन् । उदाहरणका लागि २०७५ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप रु.३१०० अर्ब रहेकोमा बैंकसँग भएको नगद रु.८० अर्बको हाराहारीमा रहने गर्दथ्यो भने हाल निक्षेप करिब रु.५१०० अर्ब पुग्दा समेत बैंकहरुले राख्ने नगद रु.११९ अर्ब जति मात्र रहेको छ । अन्य मुलुकहरुमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेपको २–३ प्रतिशत रकम नगदको रुपमा राख्ने गरेका छन् ।

यसो भन्दैमा नगद सर्वसाधारणको हातमा बसिराख्नु राम्रो चाँही होइन् । नगद सर्वसाधारणबाट बैंक अनि बैंकबाट सर्वसाधारणको हातमा जाने क्रम चलिरहनु पर्दछ । यो दर जति तीब्र भयो अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय त्यति नै बढी सिर्जना हुन्छ र थोरै नगदले पनि धेरै आर्थिक कारोबारहरु सम्पन्न गर्न सकिन्छ । मुलुकमा हाल करिब रु. ६५० अर्ब मात्रै नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा बैंकको उपस्थितिले करिब रु.५५०० अर्ब बराबरको मुद्रा प्रदाय सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण हुदै जाँदा तथा बैंकिङ्ग बानीको विकास हुदै जाँदा यस्तो नगद बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फर्किने दरमा वृद्धि भई तरलता, निक्षेप, कर्जा, मुद्राप्रदाय विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई थप सहयोग पु¥याउने हुन्छ । 

के दशैमा साटिने पैसाले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि गर्दछ ?

सामान्यतया दशैमा साटिने पैसाले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि गर्दैन । किनकी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सर्वसाधारणबाट जति नगद लिन्छ त्यति नै नयाँ नगद दिने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट साट्ने उद्देश्यका लागि निक्षेप भुक्तानी गर्न आफुसँग भएको नगद दिएमा वा ग्राहकसँग पुरानो नगद लिई नयाँ नगद दिए भने पनि यसले केही फरक पार्दैन । तर नगद व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा रहेको आफ्नो निक्षेप खाताबाट पैसा उपयोग गरी वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिई नयाँ नगद आफु लिए वा ग्राहकलाई दिए भने चाँही चलनचल्तीमा रहेको नगद वृद्धि हुन जान्छ ।

के डिमोनिटाइजेसनले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि गर्दछ ?

डिमोनिटाइजेसनले तत्कालका लागि चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि गर्न सक्दैन । गैह–कानुनी रुपमा कमाएको पैसा वा कालो धनको केही अंश बैंकिङ्ग प्रणालीमा नयाँ नोटसँग साटिनका लागि नफर्किने सम्भावना रहने भएकाले यसले तत्कालका लागि नगदमा झनै कमी ल्याउन सक्दछ । जस्तो भारतमा सन् २०१६ नोभेम्वरमा गरिएको डिमोनिटाइजेसनले दुई महिनामा चलनचल्तीमा रहेको नगद करिब रु. ९००० अर्बले घटाएको थियो र उक्त नगद मार्च २०१८ मा मात्रै डिमोनिटाइजेसनपूर्वको स्तरमा फर्किएको थियो । यद्यपि मध्यम तथा दिर्घकालमा भने यसले गैहकानुनी कामहरुमा नगद कारोबार हतोत्साहित गरी कालो धन थुर्पान निरुत्साहित गर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा नगदको कारोबार निरुत्साहित गरी रकमलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा फर्काउने तथा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले नगद, तरलता, निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह सहज बनाई आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने हुन्छ ।      

यो चुनावमा किन नगदमा वृद्धि भएन ?

सामान्यतया चुनावका बेला सरकारी खर्च वृद्धि हुने, उमेदबारहरुले प्रचार प्रसार लगायतका कामको लागी खर्च गर्ने भएकाले चलनचल्तीमा भएको नगद बढ्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । मंसिर ४ को चुनाव भन्दा एक महिना अघिदेखिको तथ्यांक हेर्दा यस्तो नगद उल्टो रु.८ अर्बले घट्न गएको देखिन्छ । यसका पछाडि तलका कारण मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुन सक्दछन ः

क) प्रचार प्रसार सोसल मिडियामा पनि गरिएकाले त्यसको भुक्तानी डिजिटल रुपमा हुन गयो जसले गर्दा नगदको आवश्यकता परेन । झन डलर कार्डबाट खर्च गरी भएका प्रचारहरुको भुक्तानी डलरमा हुने भएकाले नेपाली नगदको आवश्यकता परेन ।

ख) मुलुकमा हाल मासिक रुपमा करिब ४ करोड कारोबारहरुमार्फत करिब रु.४००० अर्ब डिजिटल रुपमा भुक्तानी हुने गरेको छ । सरकारले निर्वाचनमा करिब रु. २० अर्ब खर्च गरेको तथा उमेदबारहरुले पनि प्रचार प्रसारमा उल्लेख्य खर्च गरेको भएतापनि धेरैजसो खर्चहरु डिजिटल रुपमा भुक्तानी भएकाले आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार हुँदापनि नगदको मागमा खासै वृद्धि भएन ।

ग) आफुसँग संग्रह गरेर राखिएको नगद खर्च गर्दा वा सहकारी लगायतका संस्थाहरुसँग भएको नगद  रकम झिकेर खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएतापनि त्यसले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा खासै फरक पारेन् ।

निष्कर्ष

सामान्यतया चलनचल्तीमा रहने नगदलाई आर्थिक विस्तारसँग जोडेर हेर्ने गरिएतापनि यसको सम्वन्ध त्यति वलियो भने देखिदैन । यसका पछाडि अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बैंकिङ्ग पहुँच, डिजिटल भुक्तानी, शोधनान्तर स्थिति तथा राष्ट्र बैंकको विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु रहेका छन् । डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिसँगै यस्तो नगदको माग विस्तारै घट्दै जाने भएकाले आर्थिक गतिविधिको मापन सूचकका रुपमा यसको उपयोग कम विश्वसनीय हुने देखिन्छ । 


 

Sunday, November 27, 2022

First Quarter Monetary Policy Review 2022/23 of Nepal

First Quarter Monetary Policy Review 2022/23

      Nepal Rastra Bank released its first quarter review of monetary policy on  November 27, 2022.  Here is a summary of the measures taken.

Stance and Measures of Monetary Policy

1. The stance of monetary policy of 2022-23 has been kept unchanged on the basis of the current economic situation. 

2. The targets as well as the projections adopted in the monetary policy of 2022-23 have also been kept unchanged.

3. The monetary instruments adopted in the monetary policy 2022-23 have been kept unchanged. The required reserve ratio has been kept unchanged at 4 percent and the bank rate unchanged at 8.5 percent.

4. Liquidity will be managed in a way that can facilitate smooth payment system, support the targeted credit flows and prevent further pressure on interest rate.

Regulatory Measures

5. A provision will be made whereby the banks and financial institutions can include the investment made in the debenture in the secondary market issued by agriculture-related public limited companies in the specified credit limit to be disbursed to agriculture sector.

6 . The spread rate of commercial banks will be reduced from 4.4 percent to 4 percent and the spread of development banks and finance companies will be reduced from 5 percent to 4.6 percent. It is expected to bring down the premium charged by banks and financial institutions while setting lending rate and maintain balance in lending rate. The provision regarding premium setting will also be regularly monitored.

7.  The microfinance financial institutions will be required to publish their base rate on a monthly basis from mid-February 2023.

8.  The penalties imposed on the banks and financial institutions in case of the non-compliance of credit to deposit (CD) ratio will be reviewed so as to include the liquidity risk also as the basis of such penalties.

9.  The current working capital loan guideline will be amended based on the suggestions received.

10. In view of the current pressure on liquidity, the penalties for the non-compliance of priority sector loan limits will be imposed from mid-January 2024 on the basis of the data of mid-July 2023.