Sunday, January 20, 2019

FOREIGN DIRECT INVESTMENT Some Policy Issues



--BY SANJEEV SHARMA
Things have been progressing quite encouragingly following the March 2-3 mega-event that was the Nepal Investment Summit 2017 organised by the Ministry of Industry. Investors, mostly foreign, expressed letters of intent (LoIs) to invest a total of USD 13.52 billion, in various  sectors in Nepal. Following the summit, the number of investment intents has grown sharply as the Investment Board Nepal (IBN), the government body to facilitate investments, has received additional LoIs amounting to over USD 22 billion till date.
However, some big questions now lie ahead. Will Nepal be able to realise the investment intents into actual investments? Is Nepal actually on the path to become a lucrative FDI destination? Or will the LoIs just end up like the investment pledges made each year by foreign investors? It is estimated that Nepal receives just 20-25 percent investment out of the total commitments filed by investors on a yearly basis.   
The FDI data compiled by national and international institutions show that Nepal has a long way to go to become an economy with a bed of competitive and comparative advantage for foreign investors. The self-explanatory government statistics of investment commitments made by foreign investors versus actual investments received by the country on a yearly basis over the last five fiscal years clearly indicates this. 

This lacklustre situation is being reflected in the meagre contribution of FDI inflow into the country’s GDP.    

Similarly, yearly figures published by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), a UN body to help countries in their trade, investment and development efforts, show that Nepal has been receiving the smallest net FDI inflows in South Asia after Bhutan. As per UNCTAD, India has successfully maintained its position as the largest recipient of FDI in the region followed by Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Maldives and Afghanistan. 

The Discourse on FDI

Though the dust of political uncertainty is yet to settle, discussions and debates about the economic ambitions of Nepal and the ways in which to achieve them have been raging in recent years. Creating an environment conducive for business in the country has been an issue of focus in such discourses.  A recent discussion titled ‘The Symposium on FDI in Nepal: Sharing Experiences’ organised by the Embassy of India in Nepal in association with Professional Managers Forum held on March 27 in the capital also highlighted the issues being faced by joint venture companies operating in Nepal. The event saw encouraging participation of top officials of Indian JVs in Nepal, high level government officials, Nepali private sector leaders and experts. Industry minister Nabindra Raj Joshi and the newly appointed Indian Ambassador to Nepal Manjeev Singh Puri were also present in the programme. The officials of Indian JVs namely, Surya Nepal, Nepal SBI Bank and SJVN Arun III Power Development Company (SAPDC) shared views on the problems they have been facing in Nepal. In the panel discussion at the event participated by Naindra Prasad Upadhyay, Secretary of Commerce, Shanker Koirala, Secretary of Industry and Maha Prasad Adhikari, CEO of Investment Board Nepal, the JV representatives pointed to various policy level issues that have been making their operations in Nepal difficult.  According to them, the issues are related to:
Repatriation: Foreign investors say they are facing problems frequently when they have to repatriate funds and dividends, service fees etc. According to them, authorities demand proof of financial investments even though the paperwork is complete. “One of the main objectives for anyone coming here with the FDI will be to maximise the profit and remit the money back home. Our experience in this regard has been mixed,” shares Abhimanyu Poddar, CEO of Surya Nepal, a subsidiary of Indian conglomerate ITC Limited that has been operating in Nepal since 1986. “There are companies here that have struggled to remit back their dividends and there are companies that have done it very easily,” he says. Poddar stresses that there should not be a requirement for foreign companies to present the same documents year after year. He suggests that asking the JV investors who have been working here for many years to show their initial investments is pointless and should be avoided. “The concerned authorities can ask them about their current profit and loss accounts and balance sheets,” he mentions. However, he also says that there are lapses also from the side of the companies. For example, documentation they prepare may not be clear or the clarifications they submit may lack clarity.  Companies with foreign investments have been demanding that once they submit the relevant documents to the Department of Industry (DoI), Office of the Company Registrar and Nepal Rastra Bank (NRB) with the equity structure approved by DoI, the concerned authorities should accept the documents and approve the remittance of dividends.
Taxation: While Nepal is considered to have reasonable corporate tax rates in the South Asia region, there are some pertinent issues in the tax system that limit Nepal’s potential in receiving high FDI inflow. JVs have been asking the government to reintroduce a tax rebate on profits that gets reinvested. Such a provision used to exist in the past was discontinued since 2058 BS. Similarly, there are no policies to provide tax incentives to reward companies for their positive undertakings such as CSR, green energy and waste water utilisation etc. Though the new Industrial Enterprises Act has a provision to encourage such initiatives, the same is yet to be included in the tax law. 
The non-existence of a policy to allow diversified foreign companies, having multiple businesses within one corporate entity and same tax code to set off losses from different businesses, a practice common in India and many other countries, is also an issue. Currently, the government policy does not categorically allow any company to set off losses arising in one business with profits made from its other business line even if it has been carrying out business underthe same PAN number. JVs argue that this issue, if addressed, will act as an incentive to invest in new businesses leading to new employment opportunities to Nepali citizens. 
Meanwhile, the manufacturing JVs here also have been facing excise duty related tax issues. They have been asking the government to grant an excise duty rebate on the import of primary packaging materials. According to them, such rebate is a common practice in international taxation to make local manufacturing viable. JVs suggest the government should abolish the five percent excise duty levied on products that are classified as packaging under current arrangements. Internationally, excise duty is not levied or rebated on packing materials including containers, bottles, caps, laminates, labels and tubes. 
Another major taxation related issue is the higher duty rates on the import of raw materials than finished goods. Interestingly, this has been raised every year with government authorities who seem to appreciate the issue. But whatever policy changes are made to address this prove to be only marginal. 
The customs duty levied upon putty and its main raw material white cement is another example in this regard. Customs duty on the import of white cement is presently 30 percent, whereas it is 10 percent for the import of putty which is the finished product. As per the companies, the government needs to increase the duty on the import of putty to 30 percent as this differential duty structure is detrimental to local manufacturers. Likewise, fruit concentrate, the raw material used to produce fruit juice, and the actual fruit juice which is the finished product both are charged 30 percent as import duty. This is particularly disadvantageous for local manufacturers of fruit juice as their cost of production increases due to the unreasonably high duty rates on the import of raw materials. 
Likewise, depreciation claims of the companies on assets rented out to their local distributors has been an area of concern for foreign investors in Nepal. They say any organisation buying an asset and renting it out to its distributors should be allowed to claim depreciation on the assets even when there is an agreement with provision of transferring the assets to distributors after the rental period. In the meantime, JVs have also been suggesting change in the legal provision that states the companies can provide donation only up to Rs 100,000 or five percent of the taxable income, whichever is lower. This is very low amount because the actual donation amount is always much higher than that. 

Land acquisition: Availability of land has been one of the most problematic areas for foreign companies in Nepal. JVs particularly in hydropower, infrastructure and manufacturing have been facing multiple issues in the acquisition of land. Such problems are seen as one of the main reasons for significantly slowing down the progress of various projects. “As per the PDA, we were supposed to conclude the financial closure by November 2016 which was extended up to September 2017 due to the unavailability of forest land and the acquisition of private land also got delayed,” says SC Agarwal, CEO of Arun III HEP developer SAPDC. 
According to him, the project’s construction which is expected to be completed five years after the finalisation of the financial closure will be delayed if the developer does not get support from the government to resolve the issues in land acquisition. SAPDC has not been able to move ahead smoothly due to the unavailability of forest land for constructing access roads to the project’s dam and powerhouse sites, and the right-of-way for access roads has yet to be accorded. As per Agrawal, the government owns 70 percent of the land required for the project and the forest area covers a large part of it. He urges for a simplification of procedures in order to address the problems in land acquisition. 
The Upper Karnali Hydropower Project, another mega HEP being constructed by the multinational Indian contractor GMR, has also been facing similar problems. The project which had finalised its PDA in September 2014 has still not received the necessary approvals for acquisition of government and forest land, while the acquisition of privately owned land is still pending.  
Cement manufacturers have also been dealing with this issue. Construction of the cement plant at Nawalparasi belonging to Hongshi-Shivam Cement, a Nepal-China JV, for instance, slowed down last year as the company struggled to acquire the land for the project. The plant is estimated to cover an area totaling 40 hectares. As per current arrangements, cabinet level approval is needed for companies to purchase land over eight hectares.  Likewise, the JV, a few months ago, also faced problems in acquiring a quarry at Jyamire in Palpa where the locals forcefully prevented the company from developing the limestone mine site.  Due to the unclear laws and rules, scuffles between the local residents and companies are a common sight in Nepal regarding land acquisition. 

Labour issues: Disruptive activities of labour unions are seen as being one of the major reasons for degrading the industrial and business environment as investors both domestic and foreign often feel the brunt of militant trade unionism in the name of collective bargaining. Colgate-Palmolive, Surya Nepal’s John Player and various garment plants with foreign investments were forced to shut down their manufacturing operations in Nepal permanently in the past due to labour unrest. The month long closure of Unilever Nepal is a recent example of this.  The company over the last 10 years has seen forced to close its factory units on multiple occasions. Similarly, strikes are also common in the country’s hospitality sector.
While labour disputes are resolved using the pragmatic method of Alternate Dispute Resolution (ADR) that includes arbitration, early neutral evaluation, mediation and conciliation in developed as well as in many emerging economies, in Nepal, labour related issues are settled as per the provisions of the Labour Act, 1992. The law has largely become obsolete in today’s global context of economic competitiveness ultimately obstructing productivity in industrial and business sectors. Many see the existing law as ambiguous as its interpretation varies from person to person. The law has reserved the rights of workers but has failed to secure the interests of investors. Experts speaking at the Symposium demanded the government to introduce a progressive labour law in accordance with international standards which would protect not only the rights of the worker but also the interests of the investor.  
Labour registration: Meanwhile, the process of labour registration is also burdensome for foreign companies here. As per the existing arrangements, JVs are required to go to the Department of Labour where it takes at least six months to register their employees from other countries. “Labour registration is among the many problematic areas the government of Nepal needs to seriously look at,” says Anukool Bhatnagar, CEO of Nepal SBI Bank. According to him, Nepal needs to have a reciprocal approach if it wants people from international organisations such as SBI and Standard Chartered Bank to work here and in turn Nepali citizens to go to work in places such as Singapore, USA, Canada and Japan to gain relevant experience. Also problematic is the educational qualification set by the regulators, especially in the insurance sector. The rules bar JV insurance companies from bringing expatriate staff to Nepal who have gained years of relevant experience and expertise working across the world.  As per the directive of the Insurance Board, CEOs of insurance companies in Nepal are required to hold a Masters Degree in some specific subjects, whereas the minimum required educational qualification for the highest level posts in Indian government-owned insurance companies is graduation. JV leaders say that this directive narrows the selection base considerably and thus, finding suitable persons will be a big challenge.  “The JV companies that have been working in Nepal or are interested in coming here have vast experience. They have employees with decades of relevant experience and considerable knowledge. If we need such people to work here we need to relax the requirements of academic qualification,” opines Bhatnagar “The NRB has been pragmatic in this regard but the Insurance Board is yet to adopt such a policy,” he adds. 
It is the lack of a policy of reciprocity that has created difficulties for Nepal to welcome the best foreign talents from whom the country can benefit in terms of knowledge sharing and bringing in new and effective ways of corporate management and governance.   “There are many employees in our organisation who are citizens of Singapore working in Australia, trained in USA and UK. But when it comes to working in Nepal, most are reluctant to come due to the lack of reciprocity,” shares Bhatnagar, adding, “Such a policy approach is especially important for the large JVs that are supported by the governments.”  

IPR: Infringements of copyright, trademark and patent of international brands are rampant in Nepal. Currently, there are various cases pending in concerned government offices and courts about industrial and intellectual property disputes.  As per the DoI, the government body that handles the registration of copyright, patents and trademarks, there are around 600 registered complaints of trademark violations among which about 100 have been settled.  Nevertheless, legal experts working on IPR issues cast doubt on the government data and say that the number can be as high as 1,200 with some cases continuing to go undecided for over 15 years. Some of the trademark disputes include cases of multinational firms Pepsico, Havells and Kansai Nerolac. After losing the case in both district and appellate courts, the Japanese paints JV Kansai Nerolac Nepal Pvt Ltd recently changed its name to KNP Japan Pvt Ltd. The Japanese paints giant which entered Nepal in 2012 partnering with the local firm Shalimar Paints is now said to be thinking of withdrawing its investment amounting to Rs 350 million as a result to the IPR dispute with a Nepali company.
As per the current provisions, trademarks are awarded to the applicants under a ‘first come, first served’ basis. This makes it quite hard for foreign brands to claim themselves as the rightful owner of their trademark, in case somebody has already registered the trademark. “There are issues with the IPR that have been going on for a long time. The case of Kansai Nerolac is a clear example here,” says Saurya SJB Rana, President, Nepal India Chamber of Commerce and Industry (NICCI), who was a participant at the Symposium. 
Recalling his recent meeting with the Japanese Ambassador to Nepal, Rana mentioned that the Japanese envoy was highly upset on this particular issue.  “If the foreign companies don’t get their respective industrial and intellectual property rights, Nepal will have to face an extraordinary amount of difficulty in terms of receiving FDIs,” he warns. As per Rana, there are already a lot of Indian companies whose brands here are registered by some other parties. “They cannot bring the products due to the IPR problems,” he says.
The irony is that Nepal has not been able to formulate intellectual property rights (IPR) laws despite being a signatory of the Paris Convention on the Protection of Industrial Property and a member of the World Intellectual Property Organisation (WIPO), a specialised UN body to monitor and promote the protection of intellectual property across the world, and the World Trade Organisation (WTO).  Nepal joined WIPO in 1997, signed the Paris treaty in 2001 and became a member of WTO in 2004. Industrial and intellectual property in Nepal is still governed by the five decades old Patent, Design and Trade Mark Act, 2022 BS which has become outdated in terms of providing protection to globally recognised brands. 

Infrastructure: Lack of roads, hydropower plants, industrial facilities along side ports and customs infrastructures for cross-border trading are impediments to the high FDI inflow in Nepal. Similarly, the inferior condition of roads both inside and outside the industrial areas is a matter of concern particularly for manufacturing JVs as it hinders them to smoothly supply products from factories to the market. Due to the poor condition of roads, vehicles with full-load are not operable which adds to the supply costs of the companies. 
The Global Competitiveness Index 2016-2017 published by the World Economic Forum (WEF) ranks Nepal in 130th position among 138 countries in terms of infrastructure, clearly indicating the country's deficit in basic infrastructure in connectivity and energy to attract FDI in the country. This sorry state is primarily due to the government's inability to increase the capital expenditure and accelerate and complete the development of infrastructure projects that are under construction and start new ones. Over the last five FYs, the capital expenditure has averaged 40 percent in the first nine months of the fiscal years which only speeds up in the last three months. As of April 26, the government has just been able to spend 28.03 percent of the capital expenditure of the Rs 311 billion allocated for FY2016/17. Except for a few, the progress of most of the “projects of national pride”, from highways to hydropower and irrigation to the new airports, have been disappointing given the sluggish pace of spending.  
Speakers at the Symposium highlighted the need to improve existing infrastructure, speed up the processes for those under construction or are planned for construction, and invest into new avenues of infrastructure to lure foreign investors. “Investment is the key to developing next generation infrastructures in both core and social sectors, in rural and urban areas,” said Manjeev Singh Puri, Ambassador of India to Nepal. Puri who recently took charge of the post points out that the next generation of infrastructures include freight corridors, industrial corridors, high speed railways and metro train projects, logistics parks, smart cities, regional airports along with water, sanitation and energy initiatives. 
Forex Regulation/ CAC: The rigid foreign exchange regime has led foreign investors to experience a number of obstacles in terms of both investing in and repatriation of profits. Various FDI related laws have not been harmonised which often creates confusion and exasperation.  For example, the FITTA Act, 1992 permits repatriation of investment in foreign currency. But provisions in the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962 create difficulties. Investors who come to Nepal are required to show and convert their investments in Nepali currency which is particularly risky due to the fluctuation in foreign exchange rates. There is no risk sharing mechanism or swap market to address this specific problem. On top of this, cooperation among the government agencies is weak which spells trouble for investors. Many foreign companies in different occasion have reported that they have experienced a tough time in getting permission related to investment and repatriation from DoI before obtaining clearances from the central bank. The absence of capital account convertibility (CAC) policy has created problems for FDI. India can be a good example regarding the adoption of CAC.  Starting from 2006, the country implemented a five-year programme in three phases to establish a full CAC regime. By removing all forex barriers, India has become a prime FDI destination in the world. 
The Civil Code also contributes to the low FDI inflow.  The law does not recognise debt agreements made abroad by the investors to invest in projects in Nepal. Due to the absence of a legal framework, disputes over the projects with abroad debt financing agreements are settled in courts of countries including Singapore, Switzerland and London. 
Speed of decision making: The slow pace of decision making has always been a major concern for foreign investors. They complain that the authorities make them wait for inordinate lengths of time, sometimes for no apparent reason. There are various examples that show why companies from other countries shy away from investing here.  SBI Life Insurance Company, a major undertaking of SBI Bank, for instance, has been trying to enter Nepal but has not received any confirmation from the concerned authorities even after a considerable period.  The JV is a partnership between some of the world’s largest names in banking and investment including the France-based BNP Paribas Cardiff, Singaporean sovereign fund Temasek Holdings, American multinational private equity firm KKR and Company and SBI Bank. “In November 2016, the SBI Life Insurance Company notified the authorities that it was interested in starting a JV undertaking in Nepal with a capital of Rs 5,200 crore,” informed Nepal SBI Bank CEO Bhatnagar.  “They have said that if they do not get a reply from the authorities in Nepal in the next five months (there are two months left for their deadline to end), the project will shift to South Africa.”
Regardless of some policy initiatives to make the decision making process faster in the recent years, procedural hassles remain that considerably consumes valuable time of investors. The Doing Business Report 2017 indicates that the Nepal has not made significant improvements in reducing the time to give permission to investors to start new business. As per the World Bank’s flagship report, which ranks Nepal in 107th position among 190 countries, it averages 17 days to complete the process of obtaining permission from the government authorities to start new business compared to the South Asian average of 15.4 days. 
What the government needs to do
The highly flammable mix of political instability, policy issues and inefficient bureaucracy has long haunted Nepal. However, albeit slowly, the country has been moving in a somewhat satisfactory manner at least in the South Asia region in terms of economic competitiveness in recent years. The Global Competitiveness Index 2016-2017 ranks Nepal in 98th position among the 138 countries which makes the Himalayan nation the fourth most competitive economy in South Asia, ahead of Bangladesh (106) and Pakistan (122). India tops the list in 39th position followed by Sri Lanka at 71 and Bhutan at 97. Improvement in doing business in Nepal has moved up two places in the index from 100 last year, as per the World Economic Forum (WEF). The Geneva-based international organisation has pointed out certain areas where Nepal needs to improve to become an economy with competitive and comparative advantage which are prerequisites for FDI. 

Most Problematic Factors for Doing Business in Nepal
•    Government instability
•    Inadequate supply of infrastructure
•    Corruption
•    Inefficient government bureaucracy
•    Poor work ethic in national labour force
•    Access to financing
•    Restrictive labour regulations
•    Inflation
•    Inadequate educated workforce
•    Tax regulations
•    Foreign currency regulations
•    Insufficient capacity to innovate
•    Tax rates
•    Poor public health
•    Crime and theft
In spite of the problems, the improving situation indicates that the policy undertakings of the government have started to take shape after years of dillydallying.  The government is currently engaged in what it calls the ‘second generation of policy reforms’ that aims to update the outdated laws and formulate new ones to address the modern day way of doing business and its pertinent issues. The past eight months have seen an amendment of some old laws such as the Companies Act and Industrial Enterprises Act and the enactment of new ones like the Special Economic Zone Act. Similarly, the draft of FITTA Bill has been finalised which will replace the older Act.  The Acts include progressive provisions that have been considered essential in order to create a better climate for investment. According to industry minister Nabindra Raj Joshi who was the chief guest of the Symposium, the FITTA Bill has included a provision that will allow investors to repatriate their investments in whatever currency they invest in here. “The entry related hassles for the investors will also be gradually eased with the start of the online registration within the next three months,” he says. Joshi is hopeful that the problems related to digital signature and online payment will also be resolved. “The Governor of NRB has assured me that we can sort out the problem of online payment within the next two months. In the meantime, we are also working to ease the exit related issues that the foreign investors complain here of most often,” he shares. The ministry has also been preparing a draft of the integrated IPR law in order to address the issues in intellectual and industrial property. The council of ministers has already approved the National Intellectual Property Policy in this regard. Likewise, the government has stepped up to implement the one-window policy which is expected to ease procedural hassles and reduce the time-consuming processes in decision making.  
Following the Nepal Investment Summit 2017, the main committee and three sub-committees formed to monitor and follow-up on progress of the investment pledges expressed in the summit have already started their works. Chaired by the industry minister, the High-level Committee on Investment is composed of tourism, energy, commerce, physical infrastructure and transport ministers, State Minister for Industry, secretaries, Governor of NRB, a member of National Planning Commission, CEO of IBN and presidents of all three private sector organisations (FNCCI, CNI and NCC). The Policy Coordination Sub-committee for Foreign Investment is led by a member of NPC. Similarly, Investment Promotion Sub-committee is under the coordination of energy secretary and Foreign Investment Projects Sub-committee is being coordinated by the IBN CEO. 
Welcoming the policy reform initiatives, Nepali private sector leaders are asking the government to do more on the economic front. “We want the government to introduce the Anti-Dumping Act which is one of the very important laws for Nepal. Similarly, we also would like to see the government bring in the IPR law,” says Hari Bhakta Sharma, President of Confederation of Nepalese Industries (CNI).  He asks for an improvement in the delivery of services from the government which will also aid in the betterment of the country’s investment climate.
While the attention of the policymakers at present has shifted mostly towards policy reforms, experts stress that it is equally important for Nepal to retain the existing JVs by satisfying them. Doing this will spread good words about the country among other probable foreign investors. For this, the government needs to listen to their concerns seriously and find ways to address the problems, they say.

Saturday, January 19, 2019

वैदेशिक रोजगारमा जाने किन घटे ?

https://www.kantipurdaily.com/business/2019/01/18/154781674205897985.html


होम कार्कीकाठमाडौँ — पछिल्लो पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उच्च गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकको पाँच महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार मंसिरसम्ममा ९२ हजार ९ सय ३१ जना कामका लागि बाहिरिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ४० प्रतिशत कम हो ।
मलेसियाको असर प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियातर्फ काममा जान रोक लगाइएपछि यो संख्यामा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्ष मलेसियातर्फ ४९ हजार ५७ कामदार गएकामा यसपालि २ हजार ५ सय मात्रै गएका छन् । सरकारले मलेसिया जाने कामदारलाई बढी शुल्क लिइएको भन्दै गत जेठबाट त्यसतर्फ जान रोक लगाएको थियो । यस वर्षको तथ्यांकमा मलेसिया गएको देखिएकाहरू त्यसअघि नै भिसा लागेकाहरू हुन् ।
पछि कात्तिकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र उनका मलेसियाली समकक्षीले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘उक्त सम्झौताअनुसार एक जना कामदार पनि मलेसिया गएको छैन,’ एक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने, ‘मलेसियाले भिसा प्रक्रियाबारे प्रस्ट पारेकै छैन । कसरी जाऊन् कामदार ?’
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया जेठ २ गतेदेखि बन्द छ । द्विपक्षीय श्रम समझदारी भए पनि मलेसियाको ढोका खुलेको छैन । यो वर्षमा जेठ २ गते भिसा लागेका २५ सय ३२ जना मात्रै नेपालीमलेसिया जान पाए । यही अवधिमा अघिल्लो वर्ष ४९ हजार नेपाली मलेसियागएका थिए ।
गत कात्तिक १२ गते दुई देशबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई देशबीचको प्राविधिक टोलीको बैठकले सहमति जनाएको थियो । सम्झौता भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । जसको मूल कारण पुरानो संयन्त्रसँग पुन: जोडिएको छ ।
मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम थाल्ने भन्दै कलिङ (प्रवेश) भिसा जारी भइसकेका कामदारलाई नरोक्नु भन्दै नेपाललाई पत्र लेख्यो । मलेसिया पुरानै संयन्त्र लागू गर्ने पक्षमा देखिएपछि मलेसिया जाने नेपालीको रहर पूरा भएको छैन । कतार नाकाबन्दी गत वर्षको जेठबाट खाडी क्षेत्रमा देखिएको कूटनीतिक संकट अझै यथावत् छ । साउदी अरबको नेतृत्वमा यूएई, बहराइन, इजिप्टले कतारलाई लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा ठूलो असर परेको छ । नाकाबन्दीले कतारलाई मात्रै असर परेको छैन कि साउदी, यूएई, बहराइन, ओमन रकुवेतमा कार्यरत नेपालीले समेत रोजगारी गुमाउनुपरेको छ ।
कतारमा साउदी, यूएई र बहराइनका नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरू बन्द भए । ‘जुन कम्पनीको साहु (स्पोन्सर) परिवर्तन गर्न सफल भयो । ती कम्पनी सञ्चालन भएका छन् । जसको साहु परिवर्तन भएन ती बन्द भए,’ खाडीका एक नेपाली राजदूतले कान्तिपुरलाई भने, ‘झन्डै डेड वर्षको अवधिमा हजारौं नेपालीको रोजगारी गयो ।’
अर्कोतिर कतारमा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पठाउने यूएई र साउदी अरबमा रहेका सयौं कम्पनीहरू बन्द भए । ती कम्पनीमा रहेका हजारौं नेपालीले अरू कम्पनीमा रोजगार पाउन सकेनन् । कयौं कम्पनीहरू नाजुक अवस्थामा सञ्चालित छन् । यूएई र बहराइनका होटलहरू झन् धरापमा परेका छन् ।
‘एक घण्टाको उडानमा हरेक हप्ता कतारबाट यूएईमा हजारौं पर्यटक आउँथे । उनीहरू दुई दिन आउँदा दुबईका होटलहरू चलेका थिए । अहिले कतारी नागरिक आउन बन्द छ । अन्य देशका नागरिकको एकदमै कम आवतजावत छ,’ दुबईस्थित क्राउन प्लाजा होटलमा कार्यरत एक नेपाली भन्छन्, ‘दुबईका होटलहरूमा ठूलो आर्थिक क्षति परेको छ । जसले भएका कामदार कटौतीमा परेका छन् । नयाँ कामदारको भर्ना भएको छैन ।’
खाडीमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार आफैंले नयाँ बृहत् आयोजनाहरू सुरु गरेको छैन । कतारले सन् २०२२ लक्षित विश्वकप रंगशालाका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न मात्रै केन्द्रित गरेको छ । रंगशाला आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा ३४ हजार २ सय १६ जना श्रमिक गएका छन् । अघिल्लो यही अवधिमा ३९ हजार श्रमिक गएका थिए । साउदीमा आर्थिक मन्दी विश्व बजारको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने साउदी अरब आफैं आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । साउदीको आम्दानीको मुख्य स्रोत तेल हो । कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा बढ्दो खर्च छ ।
अमेरिकन इन्टरपाइज इन्स्टिच्युटका करिन योङका अनुसार साउदी अरबले बृहत् आयोजनाहरू सुरुवात गर्न सकेको छैन । आगामी २५ वर्षपछि झन्डै एक करोडसाउदी नागरिकले अवकाश पाउने स्थिति रहेकाले सामाजिक सुरक्षा निकै ठूलो चुनौती बनेर आएको छ ।
साउदीमा १२.९ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । जसका कारण साउदीले निजी क्षेत्रका ससाना कम्पनीमा समेत साउदी नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालीसहित आप्रवासी नागरिकको रोजगारीमा कटौती भएको हो । सन् २०१७ देखि नै लागू हुने गरी भिसा शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेपछि कम्पनीहरूले विदेशी श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् ।
एक विदेशी श्रमिक राखेबापत कम्पनीले साउदी सरकारलाई प्रतिमहिना चार सय रियाल (करिब १२ हजार रुपैयाँ) शुल्क बुझाउनुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी श्रमिक ल्याउन कम्पनीमाथि थप भार परेको छ । एक वर्षअघिबाट बिजुली, पानी र ऊर्जामा मूल्य बढाएपछि विदेशी श्रमिकको आर्कषण विगत जस्तो रहेन ।
साउदीको तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ को चार महिनामा मात्रै २ लाख ७७ हजार विदेशी श्रमिकले साउदी छोडेका थिए । श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ सेप्टेम्बर २०१८ देखि लागू हुने गरी १२ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक ल्याउन बन्द गरेको थियो ।
जसमा कार र मोटरसाइकलको पसल, तयारी लत्ता कपडाका पसल, घर र कार्यालयका फर्निचरका पसल, विद्युत्, घडी, चस्माका पसलमा विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन पाइने छैन । ७ जनवरी २०१९ देखि लागू हुने गरी मेडिकल सामग्री सप्लाई गर्ने, निर्माण सामग्री, अटो, कार्पेट र चकलेटका पसलमा समेत विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन रोकेको थियो ।
नेपालीसहित विदेशीलाई अब निर्माण र सफाइ क्षेत्रमा मात्रै सीमित गर्दै लगेको छ । यस वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा १३ हजार नेपाली गए । अघिल्लो वर्ष यो ५ महिनामा १९ हजार गएका थिए ।
दूतावासबाट कडाइ ३१ वैशाखदेखि श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको अर्थ हो– अब जुन कम्पनीले नेपाली कामदार ल्याउने हो, त्यो कम्पनी आफैं मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली दूतावासमा पुग्नैपर्छ । दूतावासले जबसम्म कम्पनीको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण/अभिलेखन गर्दैन, तबसम्म नेपाली कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।
खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरू प्रमाणीकरणका जिम्मा दूतावासलाई मात्रै दिनका लागि सरकारलाई सुझाव/सिफारिस गर्दै आएका थिए । यसअघि दूतावासलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेरिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले ‘चेम्बर अफ कमर्स’ बाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराए पुग्थ्यो ।
साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपूतका अनुसार यसका तत्काल देखिने फाइदाहरू छन् । ‘दूतावास र कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क कायम हुन्छ । कम्पनीबाट नेपाली कामदारले तलब, सेवा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । गन्तव्य देश आउनसाथ कामदार अलपत्र परिहाल्ने अवस्था हुन्न । आर्थिक अवस्था बलियो भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार आइपुग्छन्,’ राजपूत भन्छन्, ‘जस्तो पायो उस्तै कम्पनीमा आउने स्थिति बन्द हुन्छ ।’
नेपाली दूतावासलाई विश्वास लाग्ने कागजात पेस गरेमा मात्रै रोजगारदाताले नेपाली कामदार लैजान पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार रोजगारदाताले दूतावाससमक्ष कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था, उनीहरूको पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिइएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसबाहेक दूतावासबाट थप कागजात पनि माग्न सकिन्छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागूपछि जथाभावी श्रमिक जान रोकिएको छ । व्यवसायीहरू भने दूतावासको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएकाले कम्पनीले नेपालीको विकल्प खोज्न थालेको बताउँछन् ।
धेरै शुल्क उठाउने र ठगी गरी पठाउने म्यानपावर व्यवासायीमाथि सरकारले कडाइ गरेका कारण पनि यो संख्या घटेको मानिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम मात्रै म्यानपावरले सेवा शुल्कका रूपमा त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । व्यवसायी भने एक महिनाको तलब दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
असर के पर्ला ? श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट विदेश जाने नेपाली घटेकामा चिन्तित छैनन् । ‘विदेशमा जाने युवाको संख्या घट्ने खबर त सुखद हो,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा कमाउने पैसा यहीँ दिलाउने अवस्थामा सरकार छ ।’ उनले मासिक २५/३० हजार रुपैयाँमै काम गर्न विदेश गइराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षासमेत जोडदा झन्डै १६ हजार रुपैयाँ त नेपालमै कमाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सस्तो ज्यालामा पसिना बगाउन विदेश जानुपर्दैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटयान्सको भरमा चलेको बताउँछन् । पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ३ सय ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको छ । यसले मुलुकको नगद मौज्दात कायम गर्न ठूलो योगदान गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘अहिले नै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘यहाँ उचित आम्दानीको स्रोत नभएपछि मात्रै विकल्पमा वैदेशिक रोजगारबनेको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी मात्रै होइन सीप पनि भित्रिएको छ ।’
थोरै प्रतिव्यक्ति आय, पुँजी अभाव र बेरोजगारीले सृजना गर्ने आर्थिक मन्दीबाट बच्न रेमिटयान्सको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । निर्यात व्यापारमा मन्दी बढदो व्यापार असन्तुलन छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको, बेरोजगारी, विकास खर्चमा न्यूनता छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा शिथिलता आदिका बाबजुद पनि गरिबी घटेको, मानव विकासको स्थितिमा क्रमिक सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आदिको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारको आर्थिक प्रतिफल नै हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिपछि दोस्रो प्रमुख योगदान रेमिटयान्सको रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकको ५५.८ घरधुरीमा रेमिटयान्स भित्रिएको र शिक्षा स्वास्थ्य, आवास तथा उपभोग तथा पोषणलगायतका मानव विकासका क्षेत्रमा प्रवाह लगानीले वैदेशिक रोजगारबाट सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र गरिबी निवारणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा एकै पटक ठूलो गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रका यी पाटाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

५ महिनामा ८९ अर्बको कृषि वस्तु आयात

https://www.kantipurdaily.com/business/2019/01/10/154708937701863172.html

सबै सामग्रीको आयात बढ्दा पनि सरकार र योजना आयोगले गम्भीरता देखाएनन् : अर्थविद्
राजु चौधरीकाठमाडौँ — मुलुकले पछिल्लो पाँच महिनामा ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिवस्तु भित्र्याएको छ । एकातिर खेतीपातीका लागि सिँचाइ, मलबीउ, यन्त्रलगायत बजारीकरणको अभाव अर्कोतिर उपभोक्ताको उच्च मागका कारण आयात बढेको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको दाबी गरे पनि आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । २०७४/७५ को पहिलो पाँच महिनामा ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको कृषिवस्तु आयात भएको थियो ।
सरकारले धान उत्पादनमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड भएको दाबी गरे पनि सबैभन्दा बढी चामल आयात भएको छ । पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्यांकमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४२.६ प्रतिशतले बढी हो । ‘सरकारी तथ्यांकले उत्पादन बढेको देखिन्छ । रेकर्ड नै कायम भएको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘उपभोग पनि बढेकाले केही आयात बढेको छ । सबै सामग्रीको आयात बढ्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोग गम्भीर देखिएन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन ।’
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कृषिको वृद्धि दर बढेकाले खपत त्यहीअनुसार बढेको बताए । उनले बास्मती चामल मुख्यत: पुलाउका लागि आयात भएको बताए । ‘सम्पन्न ठाउँमा मोटा चामल खाँदैनन् । दुगर्मका धनीले पनि मोटा चामल खाँदैनन् । खाद्य संस्थानले मसिनो चामल ढुवानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयात बढेको हुन सक्छ ।’ रकम धेरै ठूलो देखिए पनि परिमाणमा धेरै ठूलो नभएको उनले दाबी गरे । उनले खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने चामल वैकल्पिक रूपमा प्रयोग भएको आशंका रहेको बताए ।
तथ्यांकअनुसार तरकारी, दाल, गहुँ, मकै, सोयाबिन तेलको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तरकारीको आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ९८ करोड, फलफूलको आयात ३९.८ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । भारतले कृषिजन्य वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन्छ । सस्तो हुँदा तरकारीको आयात बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तरकारी, फलफूलबाहेक सोयाबिनको तेल ५ अर्ब ५३ करोड, मकै ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतबाट आयात भएको मकै कुखुराको दानामा प्रयोग हुन्छ । ‘मासुमा आत्मनिर्भरता बढेको छ । त्यसको लागि मकै आयात हुन्छ । आयातित मकै दानामा प्रयोग हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
दाल ४ अर्ब ९९ करोड र गहुँ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको आयातमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद राणाले पनि चामल, मकैलगायत वस्तुहरू वैकल्पिक बाटो (मदिरामा) गएको हुन सक्ने बताए । ‘उत्पादनमा समस्या छैन । बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘आयात पनि सोहीअनुसार बढेको देखिन्छ ।’
आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने बताए । केन्द्रले वस्तुका लागि बजार देखाइदिने उनले बताए । वस्तु प्रवद्र्धनका लागि प्रोडक्ट प्रोफाइल तयार गरिरहेको उनले बताए ।
अर्थविद् आचार्यले मन्त्रालयले अन्न बाली उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरे पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिफल छैन । परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’
करिब वर्षअघि ब्याज अनुदान सुरु गरे पनि त्यसको गलत प्रयोग भएको उनले बताए । प्रवक्ता सुवेदीले उत्पादन बढाउन सिँचाइ, बीउ र मलमा जोड दिएको दाबी गरे । ‘चैते धान बढी उत्पादन हुन्छ । त्यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने, साना सिँचाइ, सोलारको व्यवस्था गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।

Thursday, January 17, 2019

Exchange rate policy: The way forward

https://thehimalayantimes.com/opinion/exchange-rate-policy-the-way-forward/ 

Guna Raj Bhatta
Unless a credible policy alternative is available, abandoning peg or adjusting level of peg may not sustain longer, requiring substantial intervention in the exchange market or frequent adjustments in the rate

Nepali currency (NC) has fallen to a record low—to 118 a dollar—as the US currency continues to gain strength. Nepali rupee was hovering around 102 a USD last year. Such an upsurge in the rate of exchange has been blamed to exchange rate policy of Nepal. Nepal’s exchange rate is fixed with Indian Currency (IC). When Nepal Rastra Bank (NRB) was established in 1956, stabilising NC vis-à-vis IC was one of the two objectives of the central bank due to wide divergence between market rate and official rate. IC was widely circulated throughout the country and it was a legal tender. Currently, exchange rate is Rs 160 for every INR 100.

The current regime and the level of peg are constant since 1992.
The rate of NC is set as per the exchange of IC and USD, thus, it depends upon at Indian economy as well as the behaviour of Reserve Bank of India to stabilise exchange rate. Licensed institutions are free to set their exchange rate observing the foreign currency market movements, except for IC. Citing the major trading partner, open porous border, better policy and economic stability and stability in investment flows, among others, Nepal’s fixed exchange rate policy has remained unchanged despite economic liberalisation initiated in Nepal in the early 1990s. This has, however, emerged as a major issue of late—both at the policy regime and level of peg—with the argument that Nepal is paying exchange dividend to foreigners. The deteriorating trade balance is also blamed for the exchange rate policy.
Theoretically, a pegged exchange rate is a monetary policy strategy such that the price stability objective could be achieved by anchoring it with another price variable known as “nominal anchor”. Thus, exchange rate is Nepal’s nominal anchor for containing inflation. This principle fully justifies the current fixed regime. This is because empirical evidences show very close tie of Nepal’s inflation with India and Indian inflation is relatively lower. Also, after the recent move of India towards inflation, it seems that Nepal can benefit further.
A significant number of countries still adopt fixed exchange rate. From resource-rich to the small or very big economies like China still follow some sort of fixed regime. About 48 per cent of the world economies fix their exchange rate. This shows that the regime itself cannot be the cause of poor economic performance.
A depreciating currency has couple of advantages. Weak currency means lots of money in domestic terms for foreigners. Thus, domestic goods and services would be cheaper for them. Likewise, a few dollars will mean a lot (in local currency) for the country that receives remittance, investment, grants and loans. But the problem arises at the time of payback—either in terms of import and loan repay or foreign investment and earnings’ repatriation. For a good economy, stability in the exchange rate—either through peg or other means—is desirable.
Revisiting exchange rate policy is a very serious tool globally. Once introduced, reversal would be costly. The East-Asian financial crisis was originated from Thailand in June 1997 after the Bank of Thailand floated its exchange rate. Currency crises quickly spread over many countries including Indonesia and South Korea.
Unless a credible policy alternative is available, abandoning peg or adjusting level of peg may not sustain longer, requiring substantial intervention in the exchange market or frequent adjustments in the rate. Furthermore, since exchange rate is considered a price variable, it should also be understood whether the country has a credible “alternative nominal anchor” for monetary policy. Otherwise, a rising inflation would be a serious macroeconomic problem like the one Argentina faced recently.
Nepal has very limited policy choices due to its geographical and economic conditions. Fairly speaking, it can either adjust the level of peg or introduce a flexible regime such that exchange rate is determined based on market factors. Adjusting the level of peg, however, would not be a piece of cake—both in terms of setting equilibrium level of peg as well as the requirement of frequent adjustments that may lose the trust at local currency.
On the other hand, a market-determined rate needs market factors prevalent in setting optimal prices. Even the prices of stocks and real estate are getting problematic in Nepal due to the price determination beyond market fundamentals. So it may not be fair to have an exchange rate priced in the market mechanism.
The existing exchange rate policy—both peg and its level—can be still a better policy choice. It is observed a no significant misalignment of real effective exchange rate from the fundamentals. Although an overvaluation of NC was observed against USD, the recent sharp depreciation helps correcting this disequilibrium.
Initiating any form of policy change needs extensive preparation. But it is the right time to ponder on way forward for the phased exchange rate liberalisation, synchronised with reforms in the monetary policy and capital accounts. Nepal is yet to be able to sustainably correct the trade balance through exchange rate policy and the available source of foreign currency reserve is also vulnerable.
Bhatta is deputy director of Nepal Rastra Bank


सेयर बजारको उतारचढावका यथार्थहरू

गुणराज भट्ट  
 
२०७३ साउन १२ गते १८८१ बिन्दुको उच्चतम रेकर्ड बनाएको नेपालको एक मात्र सेयर बजार परिसूचक नेप्से सूचकाङ्क हाल आएर १५०० को वरिपरि घुमिरहेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष पनि बजार परिसूचक भने ओरालो लागेको आकलन कतिपयले गरेका हुन सक्छन् ।
पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग नेपाली सेयर बजार परिसूचकको भविष्य आकलन गर्न निकै कठिन हुने गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा सेयर मूल्य निर्धारणका आधारभूत पक्षहरूको विश्लेषण नेपाली धरातलबाट हुनु जरुरी देखिन्छ ।
माग तथा आपूर्ति
सैद्धान्तिक आधारमा वस्तुको मूल्यजस्तै सेयरको मूल्य पनि माग तथा आपूूर्तिले निर्धारण गर्ने गर्छ । माग वृद्धि हुँदा सेयरको मूल्य बढ्ने र माग घट्दा मूल्य घट्ने यथार्थ नेपाली बजारमा समेत प्रस्टै विम्बित भएको छ । नयाँ कम्पनीहरूको उदयसँगै सेयरको आपूर्ति निकै बढे पनि माग पक्षको आकलन गर्न भने संसारभर ज्यादै कठिन हुने गर्छ । माग सामान्यतः व्यक्तिगत व्यवहारमा भर पर्ने भएकाले यो मनोवैज्ञानिक विषयसमेत हुन जान्छ ।
सामान्यतया प्रत्येक सूचीकृत कम्पनीको विद्यमान मुनाफा एवम् भविष्यमा हुन सक्ने आम्दानीले सेयरको माग घटबढ हुनुपर्ने हो । साथै, मागको तुलनामा आपूर्ति थोरै भएमा सेयरको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने खतरासमेत त्यत्तिकै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रका मुख्य परिसूचकहरू प्रतिकूल रहनु तथा देशले ठूला महाविपत्तिहरू भोग्दा समेत सेयर बजारले आर्थिक यथार्थ झल्काउन नसक्नु मागको तुलनामा आपूर्ति ज्यादै न्यून भएको अवस्था हुन सक्छ । 
वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि एवम् सेयरबाट भएको लाभका कारण वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्नेको संख्या निकै बढेको छ । जुनसुकै कम्पनी भए पनि प्राथमिक निष्कासन रकमको पाँच÷दस गुणा आवेदन पर्नु यसैको उदाहरण हो । त्यसैगरी दोस्रो बजार कारोबारमा समेत सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै आएको छ । 
तर पनि सेयरको आपूर्ति भने सीमित संख्याका वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेकामा अब नयाँ वित्तीय संस्था खोल्न सिद्धान्ततः बन्द गरिएको र नयाँ तत्काल आउने सम्भावना छैन । तसर्थ, सेयरको माग बढ्दै जाने र आपूर्ति रोकिने अवस्था आएमा सेयर बजार परिसूचकले कृत्रिम अवस्था विम्बित नगर्ला भन्न सकिन्न ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बजार हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । यसमा बिमा कम्पनीहरूको अंश १७ प्रतिशत छ । नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकिएकाले यसको अंश भविष्यमा बढ्दै जाँदा वित्तीय संस्थाहरूकै अंश अझ बढ्न सक्छ र आर्थिक आधारमा नभई वित्तीय प्रगतिका आधारमा परिसूचक निर्धारण हुने हालकै प्रवृत्ति अझ टड्कारो हुन सक्छ ।
सेयरको मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदै गएको यस परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय संस्था बाहेकका अन्य कम्पनीहरूले समेत सेयर बजारमा सूचीकृत हुन चाहेमा यसको लाभ लिन सक्ने देखिएको छ । सिमेन्ट, खनिजजन्य, यातायात, सञ्चारजस्ता सार्वजनिक सेवाका देखि नवीनतम विचार बोकेका अनलाइन कारोबार गर्ने संस्थाहरूसम्मले सूचीकृत कम्पनीका रूपमा स्थापित भई ठूला व्यावसायिक घरानालाई टक्कर दिने यो उपयुक्त मौका हुन सक्छ ।
आर्थिक परिसूचकहरू र सेयर मूल्य
सामान्यतया उच्च आर्थिक वृद्धि सेयर बजार बढ्नुको प्रमुख कारण हो । तर, नेपालमा हालसम्म दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छैन । लगातार तीन वर्षभन्दा बढी ५ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि भयो भने बल्ल सेयर बजार परिसूचक कता जान लागेछ भन्ने हेक्का गर्न सकिन्छ ।
अन्य आर्थिक परिसूचकहरू भने तुलनायोग्य हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनबाट मुद्रास्फीति बढेमा लगानीकर्ताले सेयरलाई हेज फन्डका रूपमा प्रयोग गर्ने देखाएको थियो । वस्तु तथा सेवाको उच्च मूल्यवृद्धि भएमा सेयरतर्फ आकर्षण बढ्छ ।
यसका साथै, न्यून ब्याजदर भएमा समेत सेयरमा आकर्षण बढ्ने निष्कर्ष निक्लेको थियो । न्यून मूल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदर भएको वर्तमान अवस्थामा नेप्से परिसूचक १५०० कै हाराहारीमा अलमलिनु यसैको प्रभाव पुष्टि हुन सक्छ ।
सिन्डिकेटेड आपूर्ति
निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू एवम् ठूला व्यावसायिक घरानाहरू विविध पक्षका कारण बजारमा सूचीकृत हुन खोज्दैनन् । फलस्वरूप नेपालको सेयर बजार वित्तीय बजारजस्तो देखिएको छ ।
नयाँ संस्थाहरू नखुल्ने र भएकाहरूको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नियामकीय निर्देशनका कारण आपूर्ति बढेको जस्तो देखिए पनि यो सिन्डिकेटेड भएको छ, अर्थात् बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिनेभन्दा पनि हालका सेयरहोल्डरहरूले नै बोनस र हकप्रद सेयरका नाममा सिन्डिकेट जमाइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा रु. ७१ अर्बको नयाँ सेयर स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएकोमा जम्मा रु. ५ अर्बको मात्र साधारण सेयर (एफपीओसहित) थियो । तर, रु. ३६ अर्बको बोनस सेयर र रु. ३० अर्बको हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको थियो । यसले लगानीकर्ता विविधीकरणमा ठूलो चुनौती देखा परेको छ ।
न्यून कारोबार र उच्च बजार एकत्रित 
सूचीकृत सेयरको कारोबार अन्य देशको तुलनामा नेपालमा ज्यादै न्यून रहेको छ । अन्य देशमा सूचीकृत सेयरको संख्याभन्दा वर्षभरी हुने सेयर कारोबार बढी हुने गर्छ, तर हाम्रोमा भने उच्च कारोबार भएको वर्ष ०७३/७४ मा पनि सूचीकृत सेयरमध्ये १३ प्रतिशतमात्र कारोबार भएको छ । साथै, बजार पँुजीकरणमा सेयर कारोबार रकमको अंश विकसित देशमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म हुने गरेकोमा हामीकहाँ भने ११ प्रतिशतमात्र छ ।
अर्कातर्फ, बजार एकाग्रता अनुपात भनिने कुल पुँजीकरणमा उच्च १० कम्पनीको अंश हाम्रोमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसबाट १० वटा संस्थाले बजारको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिएन्छ । तसर्थ, तीन–चार कम्पनीको मूल्य तलमाथि भएमा सिङ्गो बजार हल्लिने प्रवृत्ति हुन्छ । यी तथ्यले सेयर बजार परिसूचक किन यथार्थ हुन सकेको छैन, भन्ने विश्लेषण गर्न सघाउ पुग्छ ।
नियामक निकायका कर्मचारीहरूको प्रभाव
कुल बजार पुँजीकरणमा बैंकहरूको अंश करिब ६८ प्रतिशत रहेको छ । तर, बैंकहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कर्मचारीहरू नै अधिकांश बैंकका मालिक छन् । आफ्नै नाममा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिदमा बन्देज लगाइए पनि प्राथमिक निष्कासनमा कुनै सीमा या बन्देज छैन ।
त्यसैले ठूलो संख्यामा सेयर धारण गर्ने ‘लगानीकर्ता’ ले गर्ने नियमन र सुुपरिवेक्षणमा निष्पक्षताको सवाल उठाउने ठाउँ रहन्छ । धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेकै कर्मचारीहरूको पनि हालत उही छ । खास गरी धितोपत्र बोर्ड तथा स्टक एक्सचेन्जमा काम गर्ने कर्मचारीहरूप्रति सम्बन्धित सूचीकृत कम्पनी तथा कारोबारमा सघाउने ब्रोकरहरू बढी नरम तथा उनीहरूको आग्रह नकार्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।
यस्ता संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा तिनका आफन्तले गर्ने कारोबारमा निश्चित मापदण्ड तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ अन्यथा बजार विचलित हुन सक्छ ।
तसर्थ, बजार नियामन गर्ने निकायका कर्मचारी तथा सूचीकृत संस्था नियमन गर्ने निकायका कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरूलाई दोस्रो बजार कारोबारमा पूर्ण बन्देजका अतिरिक्त प्राथमिक निष्कासनमा समेत लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिनुपर्छ । 
के बजार उतारचढाव रोकिनु जरुरी छ ?
सन्तुलित, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियमन एवम् माग तथा अपूर्तिमा माथि उल्लेख गरिएका घर्षणहरू नहुने हो भने अर्थतन्त्रको प्रतिविम्ब सेयर बजार हुन सक्छ । सेयर बजार परिसूचक अर्थतन्त्रकै गतिमा हिंड्नुपर्ने हो । विकसित देशमा अर्थतन्त्रकै गतिमा बजार हिंडेको देख्न सकिन्छ । तर, नेपालमा भिन्न अवस्था छ । 
विभिन्न मुलुकमा बजार परिसूचकको निश्चित प्रतिशतसम्मको उतारचढावपश्चात् सर्किट ब्रेकर लगाउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि ५ प्रतिशत उतारचढाव भएमा उक्त दिन कारोबार बन्द गर्ने गरिएको छ । चीनमा सन् २०१५ को अन्त्यमा लागू गरिएको सर्किट ब्रेकर १५ दिनमै हटाइएको थियो । भारत तथा अमेरिकामा २० प्रतिशतको उतारचढाव भएमा उक्त दिनको कारोबार बन्द गर्ने गरिएको छ । भारतमा न्यूनतम १० प्रतिशतको उतारचढावमा मात्र १ घण्टाको सर्किट ब्रेक लगाउनुपर्ने नियम छ ।
सेयर बजार परिसूचक माग तथा आपूर्तिले मात्र निर्धारण गर्न हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा निकै गाह्रो हुन जान्छ । माग तथा आपूर्तिलाई नै प्रभाव पार्ने विभिन्न बजार घर्षणहरू हुने र सूचनाको उपलब्धता समान रूपमा नहुने हुनाले बजारको भविष्य आकलन गर्न त्यति सहज छैन । यस्ता अर्थतन्त्रका लगानीकर्ताहरूमा संयम आवश्यक पर्छ । तसर्थ, सामान्य उतारचढावलाई सजिलै स्वीकार गरी आफूअनुकूलको समय धैर्यका साथ कुर्न सक्नुपर्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत समस्या

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/03/05/20180305073819.html?fbclid=IwAR0v2BsSqbDcG0iHEueny48rkPCsPYyVBtb9iPqQb7W8v9PplY9flXRQbx4
गुणराज भट्ट

काठमाडौँ — प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रोस्टले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने समस्याबारे टिप्पणी गरेका छन्, ‘बैंक एउटा त्यस्तो ठाउँ हो, जसले सफा मौसममा छाता दिन्छ र पानी पर्न थालेपछि माग्न आउँछ ।’
पोहोर साल देखिएको ऋणको ब्याज बढाउने र निक्षेप तानातानको स्थिति उही समयमा ठ्याक्कै दोहोरिन थालेको छ । नियामकीय हद पुग्नलागेका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने अवस्था देखापर्नै लागेको छ ।
सिद्धान्तत: कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुका पछाडि दुइटा हुन्छन् । पहिलो, पहिला गरिएको लगानीका कारण ठूलो क्षति भएकाले पुन: लगानी गर्न डराउनु । दोस्रो, नयाँ गरिने लगानीमा उच्च जोखिम हुनु । नेपालमा भने परिस्थिति ठिक उल्टो देखिएको छ । बैंकहरूले पहिलाको लगानीबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् र नयाँ लगानीका लागि प्रशस्त रकम आवश्यक पर्‍यो भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । वित्तीय मध्यस्थता गर्ने क्रममा निक्षेप र कर्जाको माग तथा आपूर्ति यसको मूल्य अर्थात् बचत तथा ऋणको ब्याजदर आफैंले निर्धारण गर्नुपर्ने हो र त्यही धरातलमा बैंक चल्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो भैराखेको छैन ।
सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट अमेरिकी घर–जग्गा व्यवसायमा कमसल खालको कर्जा अत्यधिक प्रवाह हुनु र पछि उक्त कर्जा उठ्न नसक्नु मानिन्छ । २००७ जुलाईमा बैंकहरूले कमसल धितोको कर्जा नै बन्द गरिदिए । लेम्यान ब्रदर्सको अन्त्य र उक्त कर्जा संकटको परिणाम विश्व वित्तीय संकटको भयावह संसारभर देखापर्न गयो । यसले वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय विश्वव्यापीकरणमै प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्‍यो । विभिन्न नियामकीय परिवर्तनहरूसमेत भए ।
विकसित तथा विकासशील राष्ट्र्रको तुलनामा नेपालको वित्तीय क्षेत्र अपरिपक्व छ । सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रि्रय मुद्राकोषको आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम र विश्व बैंकको संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरी नेपालमा वित्तीय उदारीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारी बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउने, निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ व्यवसायमा भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयमा उदारीकरण गरिएका थिए ।
सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनरोदयपश्चात सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकामा उदार नीति लियो । यससँगै वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति, उपकरण, लागत तथा मुनाफाका विषयमा समेत उदार कार्यक्रम अनुशरण गरिए । यसको प्रतिफलस्वरूप वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखामा व्यापक विस्तार आयो । निक्षेप, कर्जा आदिमा भारत लगायतका देशलाई समेत पछि पार्दै नेपाल अघि बढ्यो । तर यसले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासमा खासै टेवा दिन सकेन । संस्थागत क्षमता कमजोर रहन गयो भने वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारीमा खासै सुधार भएन ।
सन् २००० ताकादेखि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याइयो । उक्त सुधार कार्यक्रमका कतिपय एजेन्डा अझै लागु भैरहेका छन् भने केही बाँकी छन् । वित्तीय सूचकहरू राम्रो देखिँंदै गए पनि यस क्षेत्रले जति योगदान दिनुपर्ने हो, त्यति दिनसकेको छैन । संख्यात्मक उपस्थिति सहर केन्द्रित हुनपुगे भने संख्यात्मक वृद्धिले गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकेन । यसैबीच केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वयमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पहिलोपटक ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८ जारी गरेको छ ।
उदार वित्तीय बजारमा आफ्नो सेवाका प्रकार, उपकरण, लागत, रणनीति र लक्षित ग्राहक वित्तीय संस्था स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनेगरी छाडिएको हुन्छ । तर अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्रलाई नियामकले नजिकबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण भने गरिहरहेका हुन्छन् । यसको मतलव आफ्नो ल्याकत अनुसार रणनीति तय गर्ने पहिलो दायित्व संस्था स्वयंको हुन जान्छ । प्रणालीगत जोखिम नपरोस् भनी उचित नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्नु भने नियामकको दायित्व हो । नेपालको वित्तीय बजारमा बेला–बेला देखिने तरलता चक्र र कर्जाको ब्याजदर बेथिति पनि बजार अर्थतन्त्रको एउटा ठिमाहाजस्तो देखिन थालेको छ । नियामकले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी कामै नगर्ने जस्तो देखिन थालेको छ । बजारलाई नियामकीय भूमिका तथा दायित्व अहम् हुने भए पनि हालको समस्याको मूल कारण वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान संरचना हो ।
नेपालका अधिकांश ठूला उद्योगी र व्यापारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । स्व–लगानीले नपुगे पुँजी बजारका उपकरणबाट लामो अवधिका स्रोत संकलन गर्नु साटो एकअर्काको मिलिभगतमा बैंक ऋणमा भरपर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ भने व्यावसायिक लगानी बढाउन बैंक खोल्ने नियति पनि देखिन्छ । बैंकले छोटो अवधिका मौद्रिक औजारमार्फत ऋण प्रदान गर्ने भए पनि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने उद्योगहरू बैंक कर्जामा भरपर्ने प्रचलन मुद्रा बजार सिद्धान्तको विलकुल खिलाफमा हुनु हो । यसरी बैंकको अल्पकालीन स्रोत दीर्घकालका लागि प्रवाह गर्दा तरलताचाहिँं देखिने तर लगानीको लागि पैसा छैन भन्ने व्यवहार हामी देख्न सक्छौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपलाई बेवास्ता गरी खालि संस्थागत निक्षेपलाई मात्र ताक्नु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसबाट तरलता मिसमाचको समस्या आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । त्यही अनुरूप हाल ५ प्रतिशतको नीतिगत दरकै वरिपरि हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर तरलता समस्याले केन्द्रीय बैंक धाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था ज्यादै न्युन छन् र अन्तरबैंक ब्याजदर न्युन तरलता भएको बखतसमेत ५ प्रतिशतबाट झरेर झन्डै ३ प्रतिशत हाराहारी आएको थियो । साधारण बचतमा दिइने औसत ब्याजदर अझै न्युन छ । विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा/पुँजी–निक्षेप अनुपातको चाप तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैंकमा बढी, विकास बैंकमा केही कम र वित्त कम्पनीहरूमा सामान्य हुनुले समस्याको फरक प्रकृति इंगित गरेको छ ।
तरलता छ्यालब्याल हुँदा र अभाव हुँदा बैंकको नाफामा खासै असर परेको छैन । । बैंकहरू आफैंमा रकम हुँदैन र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता मात्र गर्ने हुनाले निश्चित मार्जिनमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसबाट मुनाफामा खासै असर नपर्ने कुरा ब्राजिलको अर्थतन्त्र हेरे पुग्छ । सन् २०१५ र २०१६ मा लगातार ब्राजिली अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुँदा पनि बैंकको मुनाफा २८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । बैंकको खराब कर्जा नीति र कमसल धितो मूल्यांकन नभए खासै घाटामा जाँदैन भन्ने त्यो उदाहरण हुनसक्छ । तर बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धाको स्तर, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच आदि विविध कुराले बैंकको मुनाफालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । यद्यपि गरिब र पिछडिएका भनिने समाजका तल्लो वर्गलाई सेवा पुर्‍याउन खोलिएका लघुवित्त विकास बैंकमा देखिएको उच्च आकर्षण र यसको सेयर मूल्य वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी भएको यथार्थ हाम्रै वित्तीय प्रणालीमा छ ।
नेपाल सरकारले पुस मसान्तमा राजस्व उठाउने तर तुलनात्मक रूपमा सरकारी खर्च न्युन हुने हुनाले तरलतामा चाप पर्ने यो एकखाले चक्र छ । असार मसान्तमा भने उच्च सरकारी खर्च लगायतका कारण तरलता बढी हुने गरेको छ । तर हाम्रा बैंकहरूले यो विषय प्रस्ट जान्दाजान्दै त्यही अनुरूपको साधन परिचालनका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी खर्च अपेक्षित नहुनु र रेमिटेन्स प्राप्ति खुम्चिँंदै जानु जस्ता कारणले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप घट्दै गएको छ र यो अकस्मात हुनगएको होइन । तर निक्षेप घट्दै गए यसको ब्याज बढ्दै जाने र कर्जाको समेत ब्याज बढ्ने हुनाले प्रतिफलभन्दा ऋणको लागत बढे ऋणको माग नहुने एउटा चक्रबाट वित्तीय प्रणाली चल्नुपर्ने हो, त्यो नचल्नुमा अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्या रहेको आभास हुन्छ ।
नियामकले कर्जा–मूल्य अनुपात घटाउँदै लानु, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्दै लानु जस्ता विषय कर्जा अडान बुझी त्यही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवहार नसच्याएको समेत हुनसक्छ । बैंकहरू मुनाफाका हिसाबले स्थापना भएका हुन्छन् र उच्च पुँजी पुर्‍याउन आक्रामक लगानी र त्यही अनुरूपको मुनाफा निकाल्नु उनीहरूको व्यावसायिक मान्यता हो । तर राज्य पुन:संरचना कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्च उच्च हुने र विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समग्र स्थायित्व हेरेर दीर्घकालीन हित हुनेगरी लागु गरिने नीतिमा सबैको साथ आवश्यक पर्छ । सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंकको व्यवसाय कुनै सामान्य व्यापारजस्तो पक्कै हुनुहुँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा यी समस्यामा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कमजोरी आँकलन गरिए पनि वास्तविकता बैंकको विद्यमान बिजनेस मोडल, वित्तीय संरचना, खासगरी पुँजी बजारको विकाससम्म जोडिएको छ । बैंक अधीनस्थ हालको वित्तीय संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ र वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक हुने ठूला पूर्वाधार आयोजना र उद्योग या त वैदेशिक लगानीमा खोल्नुपर्छ या पूर्वाधार विकास बैंकजस्ता विशेष क्षेत्र लक्षित बैंकहरू स्थापना हुनुपर्छ । साथै दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी पुँजी बजारबाट खोजिनुपर्छ । कुनै निजी क्षेत्र पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रक्रियागत लागत तथा झञ्झटजस्ता विविध विषयले पुँजी बजार पस्न नचाहने तर मुद्रा बजारलाई धराशायी पार्नेगरी केन्द्रीय बैंक तथा सरकारलाई दबाब दिनु अर्थतन्त्रका लागि भलो हुन सक्दैन ।
तसर्थ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा वित्तीय साधनमाथिको असमान पहुँच व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ बिजनेस मोडलकै पुन:संरचना आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत उनीहरूको उद्देश्य र लक्षित ग्राहक अनुसार परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । यी विविध विषयमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले समेत बाटो देखाएकाले यसको समय–सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै जानु एउटा सहज बाटो हुनसक्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने काउन्टर पार्टीहरूको व्यवहार र मौद्रिक नीति आधुनिकीकरण बीचको तालमेल मिलाए मात्र मौद्रिक औजारको वित्तीय बजारमा प्रभावकारी प्रसारण हुनसक्छ । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । bhatta.gunaraj@gmail.com

संघीयतामा वित्त व्यवस्थापन

संघीयतामा वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ । संघीय वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहमा गरिने सार्वजनिक क्षेत्रका कार्य-खर्च, राजस्व प्रणाली, सहभाजित कर-राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण पर्छन् । 
यी विषय दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण तथा जटिल विषय हुन् र संघीय व्यवस्थाको सफलता वा असफलता धेरै हदसम्म संघीय वित्त व्यवस्थाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यसैले संघीय व्यवस्थाको सफलताका लागि सही किसिमको संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तीय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कुन काम कुन कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ । वित्तीय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यहरुप्रति तिनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । यसैगरी वित्तीय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरुले गर्नुपर्ने कार्य र उपलब्ध स्रोतबीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश स्वायत्त संस्था हुन्, केन्द्रीय सरकारका अंग होइनन् । यसैगरी स्थानीय सरकार पनि केन्द्र वा प्रादेशिक सरकारका अंग नभई स्वायत्त संस्था हुन् । केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सबै तहका सरकारको आ–आफ्नै संवैधानिक अस्तित्व छ र तिनीहरुका आ–आफ्नै संवैधानिक अधिकार छन्। यसो भए तापनि केन्द्रीय सरकारको प्रधानताबारे भने द्विविधा हुनुहुँदैन ।

संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमा दिइएको छ । अब थप कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न तहका सरकारको खर्च, राजस्व, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी विषय छनोट गर्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानताबीच उपयुक्त किसिमको सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ ।

कार्य जिम्मेवारी

सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कार्य कुन तहको सरकारले सक्षमतासाथ सम्पन्न गर्न सक्छ भनेर सही किसिमले छनोट गरिनुपर्छ । कामको हिसाबले मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने र समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने कार्य खासगरी केन्द्रीय सरकारले बढी सक्षम ढंगले गर्न सक्छ र वस्तु तथा सेवाको वितरणसम्बन्धी कार्य मूलतः तल्लो तहका सरकारले बढी कुशलतासाथ गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अध्यासले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।

नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यी अधिकारमध्ये केही विभिन्न तहका अवशिष्ट अधिकार छन् भने केही साझा जिम्मेवारी छन् । विभिन्न तहका सरकारको साझा उत्तरदायित्वको सूची भने निकै लामो छ । स्मरण रहोस्, संघीय व्यवस्थामा साझा जिम्मेवारी निकै जटिल विषय हो । साझा उत्तरदायित्वका कारणले स्रोतहरूको कतै दोहोरो त कतै त्रुटिपूर्ण विनियोजन हुन सक्छ । साझा उत्तरदायित्वका कारण राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ, परस्पर विरोधी नीतिहरू अंगीकार गरिन सक्छन्, समन्वय अभाव हुन सक्छ र जवाफदेही र कार्यक्षमता घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हरेक तहको जिम्मेवारी प्रस्टतः उल्लेख गरिनुपर्छ र जवाफदेही र आर्थिक दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

कराधार विभाजन

संघीय व्यवस्थामा सबै तहका सरकारलाई आफ्ना कार्य गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न राजस्वका विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । स्रोतबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत कर भएकाले कुन कर कुन तहमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त करहरू, प्रगतिशील-पुनर्वितरणमुखी करहरू, करको आधार सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित करहरू, चक्रीयरूपले अस्थिर करहरु, उत्पादनका चलायमान साधनहरुमा लाग्ने करहरु र प्रबन्ध गर्न कठिन र सजिलै छल्न सकिने करहरू केन्द्रीय स्तरमा लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी पूर्णरूपले स्थिर वा कम गतिशील आधार भएका कर, करको आधार सबै क्षेत्रमा छरिएका कर, चक्रीयरूपमा स्थिर कर, स्थानीय बासिन्दामा आधारित कर, प्रादेशिक-स्थानीय सरकारबीच समन्वय वा प्रतिस्पर्धाको समस्या सिर्जना नगर्ने कर र लाभ कर तल्लो तहमा लगाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो ।

नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ भने घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिइएको छ । यसैगरी घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत-भूमिकर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यस किसिमको करको विभाजन मोटामोटीरूपमा सामान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारअनुसार भए पनि यसमा केही समायोजनको आवश्यकता छ जसलाई अब निर्माण गरिने संघीय वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन सक्ने भनेर उल्लेख नभएका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संघीय वित्त व्यवस्था ऐनद्वारा विभिन्न तहमा लगाइने करसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई बढी विस्तृत, व्यवस्थित र स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

गैरकर राजस्व

संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरुबाट पनि राजस्व परिचालन गर्न सक्छन् । यस किसिमका स्रोतमा विभिन्न किसिमका सेवा शुल्क, सरकारी सम्पत्तिको भाडा तथा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विभिन्न प्रकारका रजिस्ट्रेसन दस्तुर, रोयल्टी, दण्ड जरिवाना आदि पर्छन् । नेपालको संविधानमा पनि विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका स्रोतमा राहादानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क तथा दण्ड जरिवाना उल्लेख छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको दुई तिहाईभन्दा बढी गैरराजस्व प्राप्त हुने स्रोतहरुलाई उक्त सूचीमा नसमेटिएकाले राजस्व सम्बन्धमा निर्माण गरिने कानुनमा विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरु स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । यस किसिमको अनुदान आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारले विदेशी अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संविधानले ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान पनि व्यवस्था गरेको छ ।

प्रादेशिक सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई अनुदान दिनेमात्र भन्दा पनि केही करलाई सहभाजित करका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ जसले गर्दा सहभाजित कर प्रादेशिक सरकारको पनि आफ्नै राजस्वको स्रोतका रूपमा रहनेछ । सहभाजित करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र यी करलाई केन्द्र सरकारले संकलन गरेर त्यसबाट संकलित राजस्व केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच विभाजन गरिनुपर्छ ।

ऋण

संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारलाई ऋण लिने अधिकार दिइएको हुन्छ । संघीय नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई ऋण लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्र सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋण लिन सक्छ । वैदेशिक ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानुनअनुसार ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणमात्र लिन सक्छन् । तिनीहरुले विदेशी ऋण लिन पाउँदैनन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय कानुनबमोजिम हुनुपर्छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारमा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तिनीहरु वित्तीय संकटमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले जमानत दिन सक्ने हुँदा तिनीहरु बढी ऋण लिन र बढी खर्च गर्न उत्साहित हुन्छन् । यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ऋणले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ । यसैले ऋणसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई समेत मनन गरेर विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तय गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

संघीय वित्त व्यवस्थाको सेरोफेरोभित्र विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण जस्ता विषय पर्छन् । यिनीहरु दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषय हुन् र संघीयता सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न तिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले सक्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानतालाई मध्यनजर राखेर उपयुक्त किसिमको वित्त व्यवस्था तर्जुमा गरेर त्यसलाई सही किसिले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्यप्रणाली

 
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ ।
संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । र, समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २ सय ३२ ले व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन् । यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी बनाउनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।

वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त

अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए ।संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म र्पुयाउनु नै हो । अर्थात् सरकारको घरदैलोमै सरकार भेटिन सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।
संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।
तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना वजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।

वित्तीय संघीयताका तत्व र तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण विधि

राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः


संघीय संरचनामा कोष प्रवाह व्यवस्थापन

संचित कोषको व्यवस्था

संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचितकोषको व्यवस्था गरेको छ ।
• प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचितकोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिका लाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । स्थानीय सञ्चितकोष वाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन वमोजिम हुनेछ ।
• त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिईएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल द्वारा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाधिने ।
• नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हँुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चित कोष नामक एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने ।
राजश्व र व्ययको अनुमान
• नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेष्ठ पन्ध्र गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्र्नेुपर्दछ ।
◊ राजश्वको अनुमान
◊ संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
◊ संघीय विनियोजन ऐन वमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
• प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सँग सम्बध्द उपरोक्त कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्दछ
• संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।

स्थानीय र प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन व्यवस्था

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्य प्रणालीको को प्रभावकारिताको लागि भएका सुधारका प्रयासहरु
• संविधानको अनुसूचीले तीनै तहलाई राजस्व संकलनको अधिकार दिएको
• तीनै तहले वजेट योजना तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको
• साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भईरहेका तर नेपालको संविधानको अनसूची-८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हनुे गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराइएको ।
• नेपालको संविधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड एवं अनुदानको सिफारिस गर्र्नेे प्राकृृतक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भई नसकेकाले जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक मानी समानुपातिक रुपमा उपलब्ध हुनेगरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
• अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह, अनुदान संख्या ८०१) को रकम स्थानीय तहले कानूनबमोजिम खर्चगर्र्ने पाउने गरी अनुदानको रुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १ गते र चैत्र १ गते गरी ३ किस्तामा दािखला गर्र्नेे व्यवस्था गरिएको ।
• प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेश संचित कोषको व्यवस्था र संचाालन भएपछि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रदेशले कानूनबमोजिम खर्चगर्र्ने पाउनेगरी अनुदानको रुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बिन्धित प्रदेश संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १गते र चैत्र १ गतेगरी ३ किस्तामा दािखला गर्र्नेे व्यवस्था गरिएको ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफले उठाएको राजस्व र विनयोजन ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान देहायका कुराहरु पालना हुनेगरी कानून बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको । त्यस्तो कानून नबने सम्म नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविधि तथा मापदण्ड पालना गरी खर्चगर्नेुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
• नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्र्नेे,
• सबैआय आफ्नो संचित कोषमा दािखला गर्र्नेे,
• अनुदानका रकम जुन योजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजनको लागि प्रयोग गर्ने,
• पूजीँगत खर्चको रुपमा विनयोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्ने नपाइने,
• आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निधार्रण गरेबमोजिम राख्नुपर्ने ।
• नेपालको संविधानको अनसूची – ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्रको विषयमा नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनयोजन भएको योजना वा कामहरुमध्ये गाउँपालिका भित्रको भए पचास लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिका भित्रको भए एक करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका भित्रको भए दुइ करोड रुपैयाँसम्म विनयोजन भएको योजना वाकार्यक्रम साउन ३० भित्र त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम विनयोजन भएको निकायले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
• स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ तयार भएको
• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान , ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिकखर्च तथ वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने देहायका विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको ।
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार,
 नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड,
 नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नेअनुदानको व्यवस्था,
 वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था,
 नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजिनक खर्च व्यवस्थापन,
 राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने व्यवस्था,
 वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था,
 अन्तर सरकारी वित्त परिषद लगायतका व्यवस्था,
• राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्र्ने राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ पािरत भई कार्यान्वयनमा आएको । यसमा संिवधान तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कतव्र्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छ
(क) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनेवित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ख)प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्नेआवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(च)नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार,प्रदेश वास्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(छ)प्राकृितक श्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी, खर्चर सम्पत्ति तथा दाियत्वको बर्गीकरण र व्याख्या अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउने उद्देश्यले आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ । यसमा तीनै तहका सरकारको बजेट संकेत, खचको स्रोत संकेत, राजस्व र खर्च संकेत तथा वर्गीकरण व्यवस्थित गरिएको छ । यसले तीनै तहका सरकारको आर्थिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी विश्वासनीय र तुलनायोग्य बनाई आर्थिक विवरणको गुणात्मकतामा अभिवृद्धि गर्नुको साथै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने मद्दत पग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
• स्थानीय तह प्रदेशको कानून तर्जुमामा सहजता, सरलता र एकरुपताका लािग मार्गदर्शन हुने गरी निम्नाअनुसारका कानूनका नमूना मस्यौदाहरु तयार भएको ।
• स्थानीय तह रप्रदेशको समग्र विकासको लागि राजस्व लगाउनेतथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्र्ने स्थानीय तहपर प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना मस्यौदा ।
• स्थानीय तह र प्रदेशको संचित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने, अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट असुल उपर तथा तहिसल गर्ने गराउने व्यवस्था व्यवस्थित गरी स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गराउन स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानूनको नमूना मस्यौदा ।

अधिकारको प्रयोगमा समस्या : अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा

संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आ–आफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव, प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको, आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भै नसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयाँ संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण, स्याहार सुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल बनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता बढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ ।
फाल्गुन ३० गते, २०७४ - ०७ः१२ प्रकाशित
 

Wednesday, January 16, 2019

विदेशी लगानीका लागि गर्नुपर्ने सुधार

http://www.abhiyan.com.np/?p=134727

गोपाल पाण्डे
नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति, उद्योग नीतिलगायत सम्बद्ध ऐननियम कानूनको जानकारी दिने, लगानीकर्ताहरूका जिज्ञासा समाधान गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई नै विदेशी लगानीको अर्थ थाहा नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यस्ता कतिपय कर्मचारीमा उद्योग के हो, औद्योगिक समस्या केके हुन्, कुनै जानकारी हुँदैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेर सरुवा भई आएका कर्मचारी हो भने उसले उद्योगीलाई नाफा मात्र कमाउने, बैङ्क ठग्ने व्यक्ति ठान्ने गर्छन् । उद्यमी भनेको आफ्नो श्रम र स्रोत लगाएर कमाएको सम्पत्ति बैङ्कमा धितो राखी ठूलो जोखीम मोलेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्ने व्यक्ति हो भन्ने हेक्का त्यस्ता कर्मचारीमा हुँदैन । व्यापारिक भिसाको माग आयो भने ‘के उसको देशमा हामी सजिलै भिसा पाउँछौं र ?’ भन्ने प्रश्न यस्ता कर्मचारीको मनमा उठ्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धापूर्ण हीन भावनाले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानी कतिको आकर्षित गर्छ होला ? विभिन्न मन्त्रालयबाट सरुवा भएर जाने कर्मचारीले विदेशी लगानीका बारेमा अलिअलि बुझ्न थालेपछि उसको सरूवा भइहाल्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने उद्योग सेवा र वाणिज्य सेवालाई पनि राजस्व सेवाजस्तै छुट्टै गरिनुपर्छ । दोस्रो, विदेशी लगानीसम्बन्धी काम गर्न खटाइने कर्मचारीलाई आवश्यक अभिमुखीकरण गराएर मात्र खटाइनुपर्छ । प्रशासन सेवा भनेर समय समयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा विदेशी लगानी शाखा एउटा तालीम केन्द्रजस्तो मात्रै हुन्छ । यसमा लगानीकर्ता एवम् सेवाग्राहीको विश्वास नै हुँदैन ।
दोस्रो सुधारको विषय भनेको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वय हो । एउटा विदेशी लगानी स्वीकृति लिन सामान्यतया चारओटा मन्त्रालयको आठओटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी लगानी ऐनअनुसार स्वीकृति लिएर मात्र कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति लिएपछि उद्योग विभागबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि विदेशी मुद्रा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन ऐन विदेशी लगानी हतोत्साही हुने किसिमको छ । अहिले त विदेशीले सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरी देखाउनुपर्ने अवस्था पनि छ, जुन एकदमै अव्यावहारिक र लगानीकर्तालाई हतोत्साही गर्ने किसिमको छ । कुनै व्यक्तिले आफ्ना आमा–बुबा, नाता सम्बन्ध, साथी, भाइबाट ऋण गरेर पनि ५० हजार डलर लगानी गर्नु ठूलो कुरा होइन, जुन बैङ्किङ च्यानलमार्फत नै नेपालमा भित्रिने हो । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत दिने स्वीकृति यो सन्दर्भमा अर्थहीन छ । अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने लगानी भिœयाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिन्छ । तर, लगानी फिर्ता लैजाने बेलामा राष्ट्र बैङ्कले यस्तो कुनै सिफारिश खोज्दैन ।
विदेशी लगानी स्वीकृतिका निमित्त उद्योग विभागमा विदेशी लगानी शाखा, दर्ता शाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, गृह मन्त्रालयलगायतको आवश्यकता नै छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयभित्रै विदेशी लगानी दर्ता गर्ने एउटा छुट्टै शाखा भए पुग्छ । त्यही कार्यालयभित्र एउटा राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गर्ने शाखा र एउटा बैङ्कको काउण्टर तथा एउटा भिसाको काउण्टर राख्दा पुग्छ । यस्तो भएमा १ घण्टामै समस्या सकिनेछ ।
तेस्रो, हामी हरेक कुरा कुनै अध्ययन नै नगरी हावा तालमा गर्छौं । विदेशी कम्पनी दर्ताको निमित्त छुट्टै सम्भाव्यता प्रतिवेदन माग्नु, उद्योगको योजना माग्नुजस्ता अनावश्यक झन्झटहरू हामीले हाम्रा ऐन तथा व्यवहारमा व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगको सम्भाव्यता भन्ने कुरा लगानीकर्ता स्वयम्ले हेर्ने कुरा हो । उद्योग विभागलाई कुनै उद्योग सम्भाव्य छ कि छैन भनेर थाहा हुने अवस्था नै हुँदैन । आर्थिक सम्भाव्यता त बैङ्कले लगानी गर्नुअघि उसैले हेर्छ । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय र विभागले बाटो खोल्ने मात्रै हो । ज्वाइण्ट भेञ्चर एग्रिमेण्ट, योजनाजस्ता कागजहरूको प्रतिलिपि फाइलमा राख्नेबाहेक व्यावहारिक र वास्तविक रूपमा कुनै अर्थ छैन ।
चौथो, नेपालले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान क्षेत्र बनाई त्यसमा लगानी भित्र्याउने निश्चित मापदण्ड तयार पानुपर्छ । हामीकहाँ पहिले विदेशी लगानी स्वीकृति गरेपछि वातावरणीय परीक्षणजस्ता कुरा माग गरिन्छ, जुन अत्यन्त अव्यावहारिक छ । कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको उद्योग स्थापना हुन सक्छ, त्यसका आधारमा निश्चित ठाउँमा निश्चित उद्योग मात्र राख्न पाउने गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अनि उद्योग स्वीकृति हुनुपर्छ । नाममात्रैको औद्योगिक करिडोरको अर्थ छैन । कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनको स्वीकृति पाउँछन् । उद्योगकै कारण बस्ती विकास हुन्छ । तर, पछि प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो किसिमको वातावरणमा विदेशी लगानीको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
पाँचौं,  हामीकहाँ लगानी प्रवद्र्धन निकाय नै छैन । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड आदिमा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले कुनै नतीजा दिन सक्दैन । देश विदेशमा रहेका विज्ञ स्वदेशी एवम् विदेशी व्यक्ति वा एजेन्सीहरूलाई छनोट गरेर लगानी प्रवद्र्धनको जिम्मा दिइनुपर्छ । यस्तो जिम्मा लिनेले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो देशको लगानीको वातावरणका राम्रो बनाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।  
हामीकहाँ नियम कानूनमा कुनै किसिमको एकरूपता छैन । २०४९ सालदेखि १० ओटा दफाले विदेशी लगानी नियमन गरिरहेका छन् । यथाशीघ्र विस्तृत आधुनिक विदेशी लगानी ऐन तथा नियमावली निर्माण हुनुपर्छ । विदेशी लगानीको प्रमुख कडीका रूपमा रहने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन र करार ऐन बनाउनुपर्छ । करार परिपालना गर्न गराउन सक्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको संयुक्त उपक्रम निर्माण हुने गरी नियम कानूनहरू बनाइनुपर्छ । विदेशीले नेपालमा उद्योग खोल्दा ५० लाख नेपाली लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुनै ऐनमा हुँदै नभएको प्रावधान हामीले प्रयोग गरेका छौं । भिसाको दुरुपयोग गरेर नेपालमा कुनै पनि विदेशी नबसोस् भन्ने राज्यको मनासाय हुनुपर्छ । लगानी कुन उद्योगमा कति हुने त्यो उद्योगी व्यवसायीले आफै निर्णय गर्ने कुरा हो । सामान्य रेष्टुराँ खोल्न, भाषा कक्षाहरू खोल्न ५० लाख लगानी चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । यदि उचित प्रविधि भित्रिने हो भने सानो लगानीलाई पनि किन प्रोत्साहन नगर्ने ? जापानी, चिनियाँ, ताइवानी रेण्टुराँहरू नेपालमा खुल्दा पर्यटक बढ्ने अवस्था छ भने त्यसमा सानै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । बरु न्यूनतम कति कर तिर्ने भन्ने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
विदेशी लगानीलाई नियमन गर्ने कैयौं ऐनको सट्टामा एउटै ऐन हुनुपर्छ । ऐनका भारीहरू विदेशी लगानीकर्ताले कतिसम्म बुझ्ला भनेर मनन हुनुपर्छ । विदेशीलाई दिने कर छूट एउटै ऐनले दिनुपर्छ । हामीकहाँ त ऐनले छूट दिएका कुरासमेत आर्थिक आध्यादेशले परिवर्तन गर्ने गर्छ ।
हामी यतिसम्म गैरजिम्मेवार छौं कि आज विदेशी लगानीका लागि खुला गरेको क्षेत्र हठात् बन्द गरिन्छ । यो कसको निर्देशनमा हुन्छ, थाहा हुँदैन । २०६२/०६३ सालदेखि २०६५/०६६ सालसम्म नेपालमा ट्राभल एजेन्सीमा विदेशी लगानी खुला थियो । त्यतिबेला दर्ता भएका यस्ता एजेन्सी हाल पनि चलिरहेका छन् । अहिले विदेशी लगानीमा यस्ता एजेन्सी दर्ता नै हुँदैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले उद्योगलाई मात्र नियमन गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका निमित्त छुट्टै ऐन छ । टेलीकममा छुट्टै ऐन छ, सञ्चारमा छुट्टै ऐन छ । सञ्चार मन्त्रालयले डाइरेक्ट–टु–होम सेवामा शुरूमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी खुलाउने भनी पत्राचार गर्‍यो । २ वर्षपछि ८० प्रतिशत खुलाउने भनी पत्राचार ग¥यो । हाल आएर २५ प्रतिशत मात्र खुलाउने भनिएको छ । मोबाइल बैङ्किङलगायत विषय व्यवस्थामै छैन । २०६८ जेठ २ गतेसम्म विदेशी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता भई हालसम्म काम गरिरहेका छन् । तर, हाल विदेशी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न पाइँदैन । २०६४ सालदेखि २०६६ सालसम्म हाउजिङमा विदेशी लगानी खुला भयो । हाउजिङ कम्पनीहरू दर्ता भए । हाल हाउजिङमा विदेशी लगानी उद्योग स्वीकृति हुँदैन । यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप व्यवहारमा छ । हामी विदेशी लगानीका उत्कृष्ट नीतिहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर खुशी भइरहेका छौं । यस्तो क्रियाकलापले नीति बनाउनेबाहेक काम हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा विदेशी लगानी बढ्न र स्थिर हुन सक्दैन, प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित हुन्छ । हामीकहाँ भएका नेपाली उद्योगपतिहरूलाई नै उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ भन्ने कुरामा हाम्रा ऐन कानूनहरूले विश्वस्त पार्न सकेका छैनन् । हामी आफैले गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्था विदेशीको हातमा छ भन्ने कुप्रचारहरू दिनहुँ भइरहेको छ । त्यसले लगानी बढ्नुको सट्टा घटिरहेका छ । यस्ता कुराहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपले ध्यान पुर्‍याउन सके विदेशी लगानी वृद्धि र आकर्षित गर्न सकिने हुन्छ ।
भर्खरै नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ पूरा भएको छ । यसबाट हाम्रा नेताहरू वास्तममै विकासका निमित्त कटिबद्ध छन् भन्ने देखाएको छ । त्यसमा पनि उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलगायत लगानी बोर्डका प्रमुखसमेतको प्रयास मेहनत र भावना वास्तममै सराहनीय छ । यसका निमित्त नेपाली जनताले धन्यावाद दिनैपर्छ । साथसाथै सम्मेलनले के देखाएको छ भने मन्त्रीलगायतसँग पवित्र भावना छ । तर, विदेशी लगानी बुझेको र लगानी भित्र्याउन सक्ने बलियो र इमानदार सहयोगी टिमको आवश्यकता छ । यसको निमित्त विदेशीसमेत रहेको नेपालका शुभचिन्तक विज्ञहरूको टिम खडा गर्न जरुरी छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।