Originally Published in NRB Monthly Samachar 2080 Sawan
विदेशी विनिमय नीति मुलुकको बृहत् आर्थिक नीतिमध्येको एक महत्वपूर्ण नीति हो जसले मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने र अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट बचाउने नीतिगत उपायको काम गर्दछ । यसै कारण सबैजसो मुलुकले आफ्नो आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको संरचनासँग तादात्म्य हुनेगरी विदेशी विनिमय नीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । सोहीअनुरूप नेपालले समेत विनिमय दर पद्धतिमा समयसमयमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्दै आएको छ ।
विनियम दर पद्धतिको छनोट
विनिमय दर पद्धतिको छनोट व्यापारको खुलापन, वित्तीय प्रवाहको अवस्था, उत्पादन तथा निर्यातको संरचना, मूल्यवृद्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने जोखिमको प्रकृति र नीति निर्माणकर्ताको ‘ट्रेडअफ’मा भर पर्दछ । विश्वका करिब एक तिहाइ मुलुकले लचिलो विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गरे तापनि अझै ६० प्रतिशत मुलुकले कुनै न कुनै प्रकारको स्थिर विनिमय दर पद्धति कायम राखेका छन् ।नेपालमा सन् १९३२ भन्दा अघि भारतीय मुद्रासँग भा.रु.१०० को ने.रु.१२८ मा स्थिर विमिमय दर पद्धति रहेकोमा सन् १९३२ मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले परिवर्तनशील पद्धति अँगालेका थिए । उक्त परिवर्तनपछि विनिमय दरमा ठूलो उतारचढाव आएको थियो । उदाहरणका लागि सन् १९३९ मा नेपाली मुद्रा कमजोर भई रु.१४८ सम्म पुगेकोमा सन् १९४३ मा ४६ मा झरेको थियो भने तत्पश्चात् पुनः कमजोर भई सन् १९५५ मा १७७ सम्म पुगेको थियो । यसको पछाडि दोस्रो विश्वयुद्धसँगै पाउण्ड स्टरलिङ तथा भारतीय मुद्रामा घटेको जनविश्वास, सदर मुलुकीखानाबाट नोट छाप्न सुरु गरेपछि नेपालमा मुद्राप्रदायमा भएको वृद्धि तथा सन् १९४७ ताका नेपालले गरेको उच्च आयात प्रमुख कारण थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि द्वय मुद्रा प्रणाली अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रा निश्चित दरमा बिक्री गर्न सुरु गरे तापनि बजारले निर्धारण गर्ने विनिमय दरमा रहेको उतारचढाव भने पूर्णत नियन्त्रण हुन सकेन । बजारबाट निर्धारित विनिमय दर सन् १९५७ मा १३५ रहेकोमा सन् १९५८ मा १७१ सम्म पुग्यो । यस्तो अस्थिरताका कारण नेपाल सरकारले सन् १९६० अप्रिलमा नेपाली मुद्रालाई रु.१६० मा भारतीय मुद्रासँग पेग गर्ने निर्णय लियो र भारतीय मुुद्रा असीमित रूपमा साट्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । उक्त निर्णयपछि नेपालले विभिन्न समयमा भारतीय मुद्रासँगको पेगमा परिवर्तन गर्दै आएको छ । सन् १९६० देखि १९९३ सम्म आइपुग्दा पेगलाई आठ पटक परिवर्तन गरिएको छ ।
नेपालको लागि विनिमय दर पद्धतिका विकल्प
साना र खुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले स्थिर विनिमय दर प्रणाली उपयुक्त हुने तर्क राख्दछन् । यस सम्वन्धमा सबैभन्दा बढी प्रचलित रबर्ट मण्डेलको अप्टिमम करेन्सी एरिया सिद्धान्तले विनिमय दर पद्धतिलाई मुलुकको व्यापार खुलापन, उत्पादनका साधनको गतिशीलता, व्यापार विविधीकरण, वित्तीय कारोबारको सघनतालगायतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ । तीमध्ये सबैजसो तर्कहरू नेपालको हकमा पूरा हुन जान्छन् ।(क) नेपालको व्यापार खुलापन वृद्धि हुँदै गएको छ ।
(ख) नेपालको भारतसँगको व्यापार हिस्सा उल्लेख्य छ । कुल व्यापारमा भारतसँगको व्यापार अंश ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
(ग) नेपाल तथा भारतको बीचमा श्रमको उच्च गतिशीलता छ ।
यो सिद्धान्तका अतिरिक्त राज्यमाथि नागरिकको विश्वास र राजनीतिक पक्षहरू, मुलुकमा उत्पन्न हुने विभिन्न जोखिमको स्रोत (मौद्रिक वा बाह्य), आर्थिक उतारचढावको व्यापार साझेदार मुलुकसँगको तादात्म्य, मुलुकमा विद्यमान संरचनात्मक जटिलतालगायतले पनि विनिमय दर पद्धतिको निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् ।
व्यापार तथा श्रम गतिशीलताको अहिलेको संरचना र प्रवृत्ति कायम रहुन्जेल सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नेपालका लागि स्थिर विनिमय दर पद्धति नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसबाहेक खुला सिमाना, मुद्रा र पुँजी बजारको पूर्ण विकास नभएको अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटाजस्ता व्यावहारिक कठिनाइसमेत विद्यमान छन् । यसबाट दीर्घकालमा नेपालसँग केही लचिलो विनिमय दर पद्धति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प भए तापनि अल्पकालका लागि पेग दर नै कायम राख्न उचित देखिन्छ ।
विनिमय दरका सम्वन्धमा छलफलमा आउने गरेकोे अर्को पक्ष भारतीय मुद्रासँगको पेगस्तर परिवर्तन गर्ने कि भन्ने हो । सामन्यतया पेग अवलम्बन गर्ने मुलुकले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्नका लागि समयसमयमा पेगस्तर परिवर्तन गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगत ३० वर्षयता भारतीय मुद्रासँगको पेग दर परिवर्तन नगरिएका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र घाटा विस्तार हँुदै गइरहेको तर्क विभिन्न सन्दर्भमा उठ्ने गरेको छ । अमेरिकी डलरसँगको दर अवमूल्यन भएका कारण नोमिनल विनिमय दर सूचकाङ्कका आधारमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गए तापनि विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि बढी भएका कारण यथार्थ विनिमय दर भने अघिमूल्यन हँुदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना ‘आर्टिकल फोर’ प्रतिवेदनहरूमा नेपालको यथार्थ विनिमय दर २० प्रतिशत हाराहारीमा अधिमूल्यन भएको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ ।
यति हुदाँहुदै पनि पेगको स्तर परिवर्तन गर्दा त्यसले अल्पकालमा दिने लाभ तथा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिकुल असरलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा दीर्घकालमा पेग परिवर्तनले दिनसक्ने लाभको उपयोग गर्ने योजना उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अवमूल्यनले उत्पादन र खर्च विदेशी वस्तुवाट स्वदेशी वस्तुमा स्थानान्तरण गर्न सकेन भने यसले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालमा थप समस्यामा लैजाने जोखिम रहन्छ । यसै गरी, मुलुकले उल्लेख्य मात्रामा कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तु आयात गरिरहेको छ भने अवमूल्यनबाट अल्पकालमा मुद्रास्फीतिय दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अध्ययनले अवमूल्यनभन्दा पनि उत्पादकत्वमा भएको सुधार र संरचनात्मक जटिलताले निर्यात वृद्धिमा बढी भूमिका खेल्ने तर्क राखेका छन् ।
अवमूल्यनबाट लाभ लिनका लागि देहायबमोजिमका सर्तहरू पूरा हुनुपर्दछ ः
पहिलो, विनिमय दरमा गरिने परिवर्तनले यथार्थ विनिमय दरमा अवमूल्यन ल्याउन सक्ने आकारको
हुनुपर्दछ । नेपालको हकमा यथार्थ विमिमय दर नै करिब २० प्रतिशतले अधिमूल्यन भइसकेको अवस्थामा पेगको स्तर परिवर्तन गर्ने नै हो भने भारतीय मुद्रासँगको पेगमा उलेख्य रूपमा अवमूल्यन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो, निर्यात तथा आयात बजार विनिमय दरमा हुने परिवर्तनसँग संवेदनशील हुनुपर्दछ अर्थात् विनिमय दर अवमूल्यन हुँदा निर्यात वृद्धि हुने र आयात कटौती हुने अवस्था हुनुपर्दछ । यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘मार्शल लर्नर सर्त’ भनिन्छ । यो सर्त पूरा नभएको अवस्थामा अवमूल्यनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । विभिन्न अध्ययनले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयात र निर्यातको विनिमय दरसँगको लोच न्यून रहेको देखाएका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९८८ मा २८ वटा विकासोन्मुख मुलुकमा गरिएको अध्ययनले त्यस्तो लोच ०.५७ मात्र रहेको देखाएको छ । जसको अर्थ अवमूल्यनले तत्काल धेरै लाभ प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने हो । नेपालको हकमा समेत निर्यात तथा आयातको यथार्थ विनिमय दरसँगको दीर्घकालीन लोच एकाइभन्दा बढी रहे तापनि अल्पकालीन लोच भने एकाइभन्दा कम नै रहेको देखिन्छ । यसले विनिमयदरमा गरिने परिवर्तनले अल्पकालमा खासै फाइदा नहुने तर दीर्घकालमा भने व्यापार घाटामा सुधार ल्याउनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने र आयातित वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि पर्याप्त आधार तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
तेस्रो, अवमूल्यनबाट उत्पन्न हुने अल्पकालीन मुद्रास्फीतीय दबाबसँग लड्नका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकार पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त उपकरण आवश्यक पर्दछ । विभिन्न अध्ययनले अवमूल्यनपश्चात साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा अल्पकालमा मुल्यवृद्धि सातदेखि १६ प्रतिशत विन्दुसम्मले वृद्धि हुने तर्क राखेका छन् । यसले एकातर्फ आर्थिक गतविधिमा सङ्कुचन ल्याउने हुन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धिका कारण यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन हुन गई अवमूल्यनको प्रभावकारिता कमजोर हुन जान्छ । यस्तो मूल्यवृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिमा देखा पर्नसक्ने सङ्कुचनबाट जोगिनका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कटिबद्ध रहनुपर्ने हुन्छ ।
चौथो, अवमूल्यन गर्ने मुलुकका लागि पेगको नयाँ स्तर थेग्न पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनुपर्दछ । मुलुकको मुद्रा कमजोर हुँदा बाह्य सञ्चितिमा दबाब पर्ने सम्भावना रहने भएकाले उक्त दबाब व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा सञ्चिति हुनुपर्दछ । पाँचौँ, बाह्य क्षेत्र अवमूल्यनसँगै आन्तरिक अवमूल्यनलाई समेत साथै लैजानुपर्दछ । आन्तरिक अवमूल्यनभित्र मुलुकको संरचनात्मक जटिलताको समाधान र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउने तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य पर्दछन् । यसो गरिएन भने अवमूल्यनको प्रभाव एकदमै न्यून रहने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
