आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २४ : के मौद्रिक नीतिले पूर्णरुपमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सक्दछ?

के मौद्रिक नीतिले पूर्ण रुपमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सक्दछ?

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको समग्र माग नियन्त्रण गरी माग पक्षबाट सृजना हुने मुद्रास्फीति नियन्त्रण  गर्दछ । यस अर्थमा यसलाई माग ब्यबस्थापन नीति (Demand Management Policy) पनि भानिन्छ।  तर यसले आपूर्ति पक्षबाट सृजना हुने मुद्रास्फीतिलाई भने प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन।  

नेपालको सन्दर्भमा मुद्रास्फीति सृजना हुनुमा भारतीय मुद्रासंग कायम गरिएको स्थिर विजिमय दर प्रणाली, आपूर्तिजन्य अवरोधहरु तथा संरचनात्मक समस्याहरु बढी जिम्मेवार छन् । भारतसंगको स्थिर विनिमय दर प्रणलीका कारण भारतीय मुद्रास्फीति सिधै नेपाल आयात हुने गरेको छ । त्यसैगरी बन्द, हडताल, कालोबजारी, कृतिम अभाव, कार्टेलिङ जस्ता आपूर्ति जन्य अवरोधहरु तथा यातायात पूर्वाधारको अभाव, न्यून श्रम उत्पादकत्व, पुँजीको अभाव जस्ता संरचनागत समस्याहरु समेत मुद्रास्फीतिको लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यस अर्थमा नेपालमा मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई आंशिक रुपमा मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दछ  । 

 ...............................................................................................................

Also Read

१ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ? 

 समाधान 

२ : ब्याजदर करिडोर के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ? 

समाधान 

३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ? 

समाधान 

४ : रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ?

समाधान 

५ : नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको पछिल्लो स्थिति कस्तो रहेको छ ?

समाधान 

 ६ : नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन कसरी गरिन्छ ? 

समाधान 

७ : रेमिटेन्स आय किन कुल राष्ट्रिय आय (GNI )मा समावेश हुदैन ?

 समाधान 

८ : विप्रेषण आय सम्बन्धी भ्रम तथा यथार्थ 

समाधान 

 ९ : मौद्रिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ ?

समाधान 

१० : मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा असम्भाब्य त्रिकोण (Impossible Trinity ) भन्नाले के बुझिन्छ ? 

समाधान 

 ११ : नेपालले भारतीय मुद्रा संग किन परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दती लागु गर्न सक्दैन ?

समाधान 

१२ : Is inflation always detrimental to growth? 

समाधान 

 १३ : How does the banking system create credit in an economy? 

समाधान 

१४ : अमेरिकन डलर र सुनको मुल्यको बीचमा किन उल्टो सम्बन्ध हुन्छ ? 

समाधान 

 १५ : Why real GDP (GDP at constant price) is not used to measure the size of the economy?

समाधान 

१६ : How to Rebase the CPI Index?

 समाधान 

१७ : Why per capita GNI estimates from the World Bank and the Central Bureau of Statistics differ?

 समाधान 

१८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?

 समाधान 

१९ : CPI मुद्रास्फीति तथा GDP Deflator बाट निकालिने मुद्रास्फीति बीच के फरक हुन्छ?

 समाधान

२० : नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना कसरी गरिन्छ ? 

 समाधान

 २१ : Why GDP is an important indicator of an economy?

 समाधान  

२२ :वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ?

समाधान

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २३ : मुद्रा प्रदाय भन्नाले के बुझिन्छ ? संकुचित मुद्रा प्रदाय तथा विस्तृत मुद्रा प्रदाय बीच के फरक हुन्छ ?

                                                              मुद्रा प्रदाय  (Money Supply)
कुनै अर्थतन्त्रमा निश्चित समयविन्दुमा उपलब्ध मुद्राको कार्य गर्न सक्ने सम्पुर्ण तरल सम्पतिको योगफललाई मुद्रा प्रदाय  भनिन्छ । यस अन्तरगत मुख्यतः सर्वसाधारणसंग भएको नगद तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको निक्षेप पर्दछन ।
तसर्थ,
मुद्रा प्रदाय (Money Supply) = सर्वसाधारणसंग भएको नगद (Cash with Public) +बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम भएको निक्षेप (Deposit Maintained at BFIs)

मुद्रा आपूर्ति गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कस्तो निक्षेप समावेश गर्ने भन्ने आधारमा मुद्रा प्रदायलाई दुई भागमा बाँढिएको हुन्छ :
क) संकुचित मुद्रा प्रदाय (Narrow Money Supply): यस अन्तर्गत सर्वसाधारणसंग भएको नगद तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको चल्ती निक्षेप पर्दछन । चल्ती निक्षेपमा रहेको रकम सजिलैसंग नगदमा परिणत गर्न सकिने भएकाले मुद्रा आपूर्तिको यो परिभाषालाई सबैभन्दा तरल परिभाषा (Most Liquid Definition of Money Supply) भनिन्छ ।
तसर्थः
संकुचित मुद्रा प्रदाय (Narrow Money Supply) = सर्वसाधारणसंग भएको नगद (Cash with Public)+ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम भएको चल्ती निक्षेप (Demand Deposit Maintained at BFIs)
ख) विस्तृत मुद्रा प्रदाय (Broad Money Supply) :  यस अन्तर्गत सर्वसाधारणसंग भएको नगद, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको चल्ती निक्षेप, वचत निक्षेप, मुद्यति निक्षेप तथा कल निक्षेप पर्दछन । मुद्यति निक्षेपमा रहेको रकम सजिलैसंग नगदमा परिणत गर्न नसकिने भएकाले मुद्रा आपूर्तिको यो परिभाषालाई कम तरल परिभाषा (Less Liquid Definition of Money Supply) भनिन्छ ।
तसर्थ :
विस्तृत मुद्रा प्रदाय (Broad Money Supply) = सर्वसाधारणसंग भएको नगद (Cash with Public) +बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको चल्ती निक्षेप (demand Deposit Maintained at BFIs) +बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम रहेको आवधिक निक्षेप (Time Deposit Maintained at BFIs)
नेपालमा आवधिक निक्षेप भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम भएको वचत निक्षेप, मुद्यति निक्षेप तथा कल निक्षेप समावेश गरिन्छन ।
२०७६ जेष्ठ मसान्तको तथ्यांक अनुसार संकुचित मुद्रा प्रदायमा सर्वसाधारणसंग भएको नगदको हिस्सा ६०.७ प्रतिशत रहेको छ भने चल्ती निक्षेपको हिस्सा ३९.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायमा सर्वसाधारणसंग भएको नगदको हिस्सा १२.२ प्रतिशत, चल्ती निक्षेपको हिस्सा ७.९ प्रतिशत, वचत तथा कल निक्षेपको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत तथा मुद्यति निक्षेपको हिस्सा ४२.७ प्रतिशत रहेको छ ।

 ...............................................................................................................

Also Read

१ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ? 

 समाधान 

२ : ब्याजदर करिडोर के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ? 

समाधान 

३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ? 

समाधान 

४ : रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ?

समाधान 

५ : नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको पछिल्लो स्थिति कस्तो रहेको छ ?

समाधान 

 ६ : नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन कसरी गरिन्छ ? 

समाधान 

७ : रेमिटेन्स आय किन कुल राष्ट्रिय आय (GNI )मा समावेश हुदैन ?

 समाधान 

८ : विप्रेषण आय सम्बन्धी भ्रम तथा यथार्थ 

समाधान 

 ९ : मौद्रिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ ?

समाधान 

१० : मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा असम्भाब्य त्रिकोण (Impossible Trinity ) भन्नाले के बुझिन्छ ? 

समाधान 

 ११ : नेपालले भारतीय मुद्रा संग किन परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दती लागु गर्न सक्दैन ?

समाधान 

१२ : Is inflation always detrimental to growth? 

समाधान 

 १३ : How does the banking system create credit in an economy? 

समाधान 

१४ : अमेरिकन डलर र सुनको मुल्यको बीचमा किन उल्टो सम्बन्ध हुन्छ ? 

समाधान 

 १५ : Why real GDP (GDP at constant price) is not used to measure the size of the economy?

समाधान 

१६ : How to Rebase the CPI Index?

 समाधान 

१७ : Why per capita GNI estimates from the World Bank and the Central Bureau of Statistics differ?

 समाधान 

१८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?

 समाधान 

१९ : CPI मुद्रास्फीति तथा GDP Deflator बाट निकालिने मुद्रास्फीति बीच के फरक हुन्छ?

 समाधान

२० : नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना कसरी गरिन्छ ? 

 समाधान

 २१ : Why GDP is an important indicator of an economy?

 समाधान  

२२ :वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ?

समाधान

 

 

#TQM-Tools and Techniques of Total quality management

Total quality management (TQM) is a management philosophy of continuously improving product/service quality through everyone's commitment and involvement to satisfy customer needs. It is a comprehensive approach for improving product quality and customer satisfaction and becomes possible when an entire organizational structure focuses on quality and customer satisfaction through an integrated system of management.

The following tools and techniques are generally used for total quality management.

 Tools and Techniques of TQM

1. Value-Added Analysis: Value-added analysis is the comprehensive evaluation of all work activities, materials flows, and paperwork to determine the value that they add for customers. Such an analysis often reveals wasteful or unnecessary activities that can be eliminated without jeopardizing customer service.
2. Benchmarking: It is the process of learning from best practices of other organizations that produce superior performance. It is a systematic and continuous process of measuring and comparing organization's business processes and practices against those of the best organization. This enables the firm to stay abreast of improvements and changes its competitors are using. Such comparison provides information to the organization to improve its performance and quality.  Benchmarking is of two types: internal and external. The former compares the processes of one unit with the other unit within the same organization. It encourages learning from the best practices existing within the organization and help in upgrading the quality standards and efficiency.  External benchmarking, also known as the competitor benchmarking, compares with the best organization.
3. Responsiveness: It is one another technique of TQM. The organizations can gain competitive advantage by being better, smarter and faster than their competitors at doing valuable things for their customers. Responsiveness often separates the winner from the losers in the world of competition.  If the organization can respond faster to the customer requests, it is likely to get advantage over others.
4. Outsourcing:  Outsourcing is the process of subcontracting services and operations to other firms that can perform them cheaper or better. If a business performs each and every one of its own administrative and business services and operations, it is almost certain to be doing at least some of them in an inefficient or low-quality manner. If those areas can be identified and outsourced, the firm will save money and realize· a higher-quality service or operation. It increases efficiency, reduces cost, enhances productivity of resources and improves quality. Above all, it helps focus the energy of the employees to the core functions of the organization in which they have core competencies. The functions that can be outsourced include security, transportation, house-keeping, legal services, canteen services, postal services, postal services, training, data processing and so on.Outsourcing helps in restructuring and downsizing the organizations. Routine tasks in which the organization can get all the benefits of outsourcing without any risk and for which external agencies are easily available are outsourced. Once framed out, they require minimum supervision from the managers of the organization. The organization gets quality services from the specialized outside agencies at cheaper cost.
5. Reducing Cycle Time: Cycle time is the time needed by the organization to develop, make, and distribute products or services. If a business can reduce its cycle time, quality will often improve.
6. Quality Circles: The purpose of quality circle is to ensure the best cross section of individuals who work within a given process. Members are brought together to change and improve that process. TQM has become a part of a trend towards increased employee involvement in a variety of work decisions and empowerment.  Quality circles have the potential to do anything that they give employees opportunity to identify and solve real problems of any type. Circle solutions ate superior to the solutions reached by other means. They have good access to useful information, strong commitment to establish and attain their goals. The self-managing work team empowers employees and improves productivity.
7. Six Sigma: six sigma is a fact based data-driven philosophy of quality improvement that values defect prevention over defect detection. It is to design, measure, analyze and control the input side of a production process to achieve the goal of minimum defects rather than measuring the quality of a product after it is produced. It is a process that uses statistical models coupled with specific quality tools. 
8. Kaizen: Kaizen refers to the elimination of waste. This technique emphasizes that managers and other employers should be taught to critically analyze all aspects of their organization's production system to identify any sources of waste and suggest ways to eliminate them. Often self managed teams take out time once a week or once a month to analyze the design of their jobs and to suggest potential improvements to functional managers.
9. Pareto Analysis: Pareto Analysis consists of constructing a bar chart by counting the number of times significant quality problems occur. The tallest bar on the chart represents the most common problem and demand prompt attention.
10. Fish-bone Diagrams: It is also called cause and effect diagram. It is used extensively by organizations for the identification of various causes and sub-causes responsible for a problem. Such causes are ranked in order of importance and necessary actions are taken to eliminate them. Thus, the manager can systematically identify a likely cause of the problem by constructing a fish-bone diagram.
11. Control Chart : A control chart is used to monitor variations from the standard. It has three lines: the upper control limit, the lower control limit and the average line. The product, which is outside the acceptable limits is defective and hence is rejected.
12. Flow Chart : A flow chart is a pictorial representation that shows all the steps in a process. It can be used to scientifically identify the ideal path of a work process. The flow of work activities should follow this path. Any deviation from this ideal path is detected.
13. ISO 9000: They are set of quality standards created by International Organization for Standardization (ISO). Organiza­tions obtain certification form ISO. ISO standards cover product testing, employee training, record keeping, supplier relations and repair policies and procedures. Originally, these were introduced for manufacturing sector only. However, these days, they are used in the service sector as well.
14. Statistical Quality Control: A final quality control technique is statistical quality control (SQC). It is concerned primarily with managing quality. Moreover, it is a set of specific statistical techniques that can be used to monitor quality. Acceptance sampling involves sampling finished goods to ensure that quality standards have been met. Acceptance sampling is effective only when the correct percentage of products that should be tested is determined. This decision is especially important when the test renders the product useless. Another SQC method is in-process sampling. In-process sampling involves evaluating products during production so that needed changes can be made. The painting department of a furniture company might periodically check the tint of the paint it is using. The company can then adjust the color as necessary to conform to customer standards. The advantage of in-process sampling is that it allows problems to be detected before they accumulate.
15. Training: Employees are provided continuous training to improve the quality of goods/services provided by the organization.

....................................................................................................................................................................
Also Read

१ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ? 

 समाधान 

२ : ब्याजदर करिडोर के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ? 

समाधान 

३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ? 

समाधान 

४ : रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ?

समाधान 

५ : नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको पछिल्लो स्थिति कस्तो रहेको छ ?

समाधान 

 ६ : नेपालमा मुद्रास्फीतिको मापन कसरी गरिन्छ ? 

समाधान 

७ : रेमिटेन्स आय किन कुल राष्ट्रिय आय (GNI )मा समावेश हुदैन ?

 समाधान 

८ : विप्रेषण आय सम्बन्धी भ्रम तथा यथार्थ 

समाधान 

 ९ : मौद्रिक नीति भन्नाले के बुझिन्छ ?

समाधान 
१० : मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा असम्भाब्य त्रिकोण (Impossible Trinity ) भन्नाले के बुझिन्छ ? 

समाधान 

 ११ : नेपालले भारतीय मुद्रा संग किन परिवर्तनशील विनिमय दर पद्दती लागु गर्न सक्दैन ?

समाधान 

१२ : Is inflation always detrimental to growth? 

समाधान 

 १३ : How does the banking system create credit in an economy? 

समाधान 

१४ : अमेरिकन डलर र सुनको मुल्यको बीचमा किन उल्टो सम्बन्ध हुन्छ ? 

समाधान 

 १५ : Why real GDP (GDP at constant price) is not used to measure the size of the economy?

समाधान 

१६ : How to Rebase the CPI Index?

 समाधान 

१७ : Why per capita GNI estimates from the World Bank and the Central Bureau of Statistics differ?

 समाधान 

१८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?

 समाधान 

१९ : CPI मुद्रास्फीति तथा GDP Deflator बाट निकालिने मुद्रास्फीति बीच के फरक हुन्छ?

 समाधान 

Nepalese Monetary Policy 2019/20

Major Provisions in Nepalese Monetary Policy 2019/20

• Consumer price inflation to be contained within 6 percent.
• Maintain foreign exchange reserves sufficient to cover the prospective imports of goods and services for at least 7 months in 2019/20. 
• Facilitate the economic growth of around 8.5 percent as targeted by the annual budget of the government of Nepal. 
• Growth of broad money (M2) set at 18 percent. 
• Domestic credit and private sector credit growth rates are 24 percent and 21 percent respectively. 
• Nominal anchor of monetary policy : currency peg with IC. 
• Operating target of the policy: interbank rate of the BFIs. 
• The band for the interest rate corridor revised downwards to 3-6 percent from 3.5 to 6.5 percent. 
• Policy rate reduced to 4.5 percent from 5 percent.
•  CRR kept unchanged at 4 percent. 
• SLR kept unchanged at 10 percent for commercial banks, 8 percent for development banks and 7 percent for finance companies. 
• Bank rate reduced to 6 percent from 6.5 percent. 
• Refinance rates reduced. 
• Sources and conditions of external borrowing by the BFIs extended. 
• Provision for foreign currency fixed deposits with at least 2-year maturity from institutional foreign depositors and Non-Resident Nepali introduced. 
• Limit for deposit mobilization from a single institution by the BFIs reduced to 10 percent of their total domestic deposit liabilities. 
• Commercial banks required to issue debentures of at least 25 percent of their paid-up capital by mid-July 2020. 
• Policy provision for the mobilization of gold held by Nepali citizens as bank deposits. 
• Requirements of priority sector credit for the BFIs kept unchanged. 
• Requirement for deprived sector credit kept unchanged at 5 percent of total credit. 
• Spread rate between the lending and deposit rate to be brought down to 4.4 percent by mid-July 2020. 
• Incentives for merger and acquisition provided. 
• Provision to regulate and supervise the Systemically Important Banks (SIBs). 
• No need to take approval from NRB to open branchless banking centers in those wards where there is no bank branch. 
• Standard for Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to be issued. 
• Provision to be made for the Nepali BFIs to open branches abroad. 
• Basel II will be fully implemented in development banks and finance companies. 
• MFIs will be allowed to open one branch in sub-metropolitan city or district headquarter only after opening one branch in the municipality and rural municipalities excluding the metropolitan, sub-metropolitan and district headquarters. 
• MFIs required to disburse one-third of total credit to agriculture sector. 
• Incentives for the merger and acquisition of the MFIs. 
• Policy of gradually reducing cash transactions. 
• Real Time Gross Settlement system (RTGS) will be brought into operation within the current fiscal year. 
• Payment service providers will be encouraged to expand financial access in remote areas. 
• No additional fees from customers in the POS transactions. 
• BFIs required to keep Cash Deposit Machine (CDM) for collecting deposits. 
• Provision to refund 10 percent of the value added tax (VAT) stated on the invoice directly to the payer's bank account if the payment is made through card or electronic means. 
• Provision to be made to regulate and supervise the licensed institutions involved in foreign currency transactions. 
• Necessary provision to be made to regulate overseas foreign exchange expenses on studies and group travels. 
• Separate foreign currency exchange counter facilities by the BFIS at major tourist destinations. 
• Read the monetary policy in detail below.

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २२ :वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ?

                                    वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच किन समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ?
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति मुलुकको बृहत आर्थिक उदेश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिहरु हुन् । यी नीतिहरुले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिरता तथा रोजगारी वृद्धि जस्ता उस्तै प्रकृतिका उदेश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्ने भएकाले यी दुई नीतिहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो सहकार्य तथा समन्यवले दुबै नीतिको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुका साथै बृहत्तर आर्थिक लक्ष्यहरुको प्राप्तीलाई थप सहज बनाउने काम गर्दछ ।
वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीचको समन्वय निम्न कारणले जरुरी हुन जान्छ: 

• मौद्रिक नीतिको सहयोग बिना सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
• आर्थिक वृद्धिको उदेश्य पुरा गर्न तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न नीजि क्षेत्रलाई सहज रुपमा वित्तीय साधन उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको सहयोग बिना यो कार्य सम्भव हुदैन ।
• केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने कार्य सरकारी ऋणपत्रहरुको खरिद विक्री मार्फत गर्ने भएकाले यसका लागि सरकारसंग सहकार्य हुनु जरुरी हुन्छ ।
• केन्द्रीय बैैंकले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने भएकाले सरकारी नीति तथा मौद्रिक नीति बीच समन्वय हुन जान्छ ।
• सरकारी खर्च समयमै हुन नसकेमा तथा सरकारी ऋण केन्द्रीय बैंकसंगको सहकार्य बिनै उठाएमा केन्द्रीय बैंकका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुन जान्छ । तसर्थ तरलता व्यवस्थापनको कार्य मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिको सहकार्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्रोत्साहन दिएर तथा सस्तो दरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराएर आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा योगदान पु¥याउने भएकाले सरकार तथा केन्द्रीय बैंकबीच सहकार्य भएमा आर्थिक वृद्धि तथा उत्थानको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन जान्छ ।
• वित्त नीति तथा मौद्रिक नीति बीच सहकार्य भएमा आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व प्राप्त गर्ने उदेश्य सहज हुन जान्छ । यसलाई तलको रेखाचित्रबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।

• चित्रमा शुरुको अवस्थामा 'a' विन्दुमा Y1 आयस्तरमा भएको अर्थतन्त्रमा वित्त नीतमार्फत मात्रै आयस्तर बढाउने प्रयास गर्ने हो भने IS बक्र दायाँतिर सर्न गई आयस्तर Y2 मा पुग्दछ तर ब्याजदरमा भने वृद्धि हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले समेत सरकारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उदेश्यलाई सहयोग गरी मुद्रा आपूर्ति/कर्जा उपलब्धतामा वृद्धि गरेमा LM बक्र दायाँतिर सर्न गई अर्थतन्त्रको संतुलन 'c' विन्दुमा कायम हुन जान्छ । फलस्वरुप आयस्तरमा थप वृद्धि भई Y3 मा पुग्दछ भने ब्याजदर घटेर पुरानै स्तरमा फर्किन्छ ।

.....................................................................................................................................................
यो पनि पढ्नुहोस 

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २० : नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना कसरी गरिन्छ ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २१ : Why GDP is an important indicator of an economy?

Why GDP is an important indicator of an economy?

GDP is an important macroeconomic indicator of an economy because : 

•   GDP shows the productive capacity of the economy.
• Rising GDP implies rising employment opportunities.
• With an increase in GDP, the economy can earn foreign exchange through increased exports.
• Higher level of per capita GDP implies a better living standard.
• Per capita GDP and economic growth help make a comparison of the economies at international level.
• Several variables are compared in relation to GDP. So GDP is called denominator variable. For example, trade GDP ratio, revenue GDP ratio, tax GDP ratio, debt GDP ratio, expenditure GDP ratio, investment GDP ratio, etc.

.....................................................................................................................................................
यो पनि पढ्नुहोस 

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १८: नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना कस्तो छ ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २० : नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना कसरी गरिन्छ ?