केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राबाट प्राप्त अवसर तथा नेपालको पूर्वतयारी
 |
| Nepal Rastra Bank |
मुद्रा तथा भुक्तानी प्रणालीमा हुदै आएको नवप्रवर्तन तथा आधुनिकीकरण सँगै हाम्रो भुक्तानी प्रणाली नोटबाट विस्तारै मोवाइल वालेट, अन्य मोवाइल एप्लिकेशन तथा इन्टरनेट ब्राउजरमा स्थानान्तरण हुदै गएको छ । यस्ता परिवर्तनहरुले मुद्राको प्रकृति तथा केन्द्रीय बैंकको मुद्रा जारी गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा परिवर्तन गर्नुका साथै खुद्रा भुक्तानीका लागि केन्द्रीय बैंकले मुद्रा जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस समेत सुरु गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सम्वन्धी छलफल हुदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने भौतिक मुद्राको डिजिटल रुप हो जसलाई व्यक्ति तथा व्यवसायहरुले कारोबारको भुक्तानी गर्न तथा सम्पत्तिको रुपमा स्टोर गर्न सक्दछन् । यो मुद्रा हालको कानुनी गाह्य करेन्सी नोट जस्तै केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष्य मौद्रिक दायित्व हो । तथापि यो निजि क्षेत्रबाट जारी तथा नियन्त्रित हुने क्रिप्टोकरेन्सी भन्दा फरक छ । क्रिप्टोकरेन्सी जस्तो यसको मूल्य बजार माग तथा आपूर्तिबाट प्रभावित हुदैन । त्यसैगरी यस्तो मुद्रा हाल विद्यमान भुक्तानी सेवा प्रदायक वा बैंकको प्रत्यक्ष दायित्वको रुपमा रहेको डिजिटल वालेट भन्दा फरक हुन्छ किनकी यस्तो मुद्रा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष मौद्रिक दायित्व हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राबाट प्राप्त अवसरका कारण विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरु यससम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, पाइलट परिक्षण गर्ने लगायतका काममा लागि परेका छन् । डिसेम्बर २०२१ मा विश्वका ८७ मुलुकहरु यस्तो मुद्राको अध्ययन अनुसन्धान, पाइलट टेस्टिङ गर्ने तथा त्यस्तो मुद्रा जारी गर्ने जस्ता कुनै न कुनै कार्यमा संग्लग्न रहेका थिए । यस्ता मुलुकहरुको संख्या मे २०२० मा ३५ मात्र रहेको थियो । २०२२ जनवरीसम्म ९ वटा मुलुकहरुले आफनो डिजिटल मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरु भारत तथा चीन समेत् यस्तो मुद्रा जारी गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राले सिर्जना गर्ने अवसर
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रामा चासो बढ्दै जानुका पछाडि यसबाट प्राप्त हुनसक्ने विभिन्न लाभहरु रहेका छन् । पहिलो, यसले विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित तथा जोखिम सहन सक्ने बनाउँछ । यसले हाल प्रचलनमा रहेका कार्ड तथा इकमर्स कारोबारहरुलाई विस्तार गर्दै भुक्तानी प्रणालीको उपकरणहरुमा विविधिकरण ल्याउने हुन्छ । यस्ता कारोबारहरु जोखिम रहित केन्द्रीय बैंक मुद्राबाट ब्याकअप हुने भएकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै निजि क्षेत्रबाट जारी भएका डिजिटल मुद्राको माग समेत घटाउने काममा मद्दत पुग्ने हुन्छ । फलस्वरुप, यसबाट भुक्तानी प्रणालीको दक्षतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै कारोबार लागतमा हुने कमी तथा गुणस्तरमा हुने सुधार मार्फत् उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
दोस्रो, यस्तो मुद्राले केन्द्रीय बैंकले परम्परागत रुपमा गर्दै आएको नोट छपाई, वितरण तथा पुरानो नोट व्यवस्थापनमा भैरहेको खर्चमा उल्लेख्य कटौति ल्याउने देखिन्छ । यसबाट केन्द्रीय बैंक मुद्राको उपलब्धता तथा प्रयोगमा समेत बढोत्तरी आउने हुन्छ । नेपालमा समेत् प्रत्येक वर्ष करिब रु. १ अर्ब नयाँ नोट छाप्ने तथा फण्ड ट्रान्सफर गर्ने कार्यमा खर्च हुने गरेकामा डिजिटल मुद्राले यस्तो खर्चमा कटौति गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
तेस्रो, यस्तो मुद्रा प्रणालीमा बैंक खाता विना पनि जनतालाई भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच प्रदान गर्न सकिने भएकाले यसले सबै वर्ग तथा समुहको जनसंख्यालाई भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध गर्दै वित्तीय पहुँचलाई थप समावेशी वनाउनसक्ने देखिन्छ । नेपालमा करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ्ग पहुँच भन्दा वाहिर रहेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय साक्षरता लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि पक्कै पनि यसले योगदान पुर्याउने हुन्छ । यसले वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत समग्र माग व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने तथा संकटको समयमा विभिन्न मौद्रिक तथा वित्तीय स्टिमुलस प्याकेजको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने देखिन्छ ।
चौथौं, यस्तो मुद्राले वित्तीय कारोबारहरुमा पारदर्शिता कायम गर्दै कर छली, गैरकानुनी क्रियाकलापहरु तथा अनौपचारिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरुलाई समेत् सरकारको नजरमा ल्याउने काम गर्दछ । यसबाट सरकारलाई मनि लाउन्डरिङ तथा आतंकबादी गतिविधिहरुमा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धी गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुग्ने हुन्छ भने औपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुन जाने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाई हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको छ भने यसले करिब २ अर्ब कामदारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपालमा समेत करिब ५० प्रतिशत व्यवसायहरु अनौपचारिक स्तरबाट सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणनाले देखाँउछ । डिजिटल मुद्राले यस्तो महत्वपूर्ण पाटोलाई सरकारको अनुगमनमा समेट्न सक्ने भएकाले अर्थतन्त्रको आकार तथा सरकारी राजस्व परिचालन लगायतका विविध पक्षहरुमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने हुन्छ ।
पाँचौं,
केन्द्रीय
बैंक डिजिटल मुद्राले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कारोबारमा हुने ढिलाई,
विनिमय दर
परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या तथा टाइम जोन फरक परेको कारणबाट भुक्तानीमा
हुनजाने ढिलाई जस्ता समस्याहरुलाई यथार्थ समयको भुक्तानी मार्फत् समाधान गर्न
सक्दछ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको लागतमा कमी आउनुका साथै यस्तो भुक्तानी
सेकेन्डभरमा गर्न सकिने हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार हाल विभिन्न मुलुकहरुमा
विप्रेषण पठाउनका लागि लाग्ने औसत लागत ६.३० प्रतिशत रहेको छ भने नेपालमा विप्रेषण
पठाउन लाग्ने लागत ४.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो मुद्राले विप्रेषण प्राप्त गर्न
लाग्ने समय तथा लागतमा उल्लेख्य कटौति गरी विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउनका
लागि समेत उत्पे्ररित गर्ने
हुन्छ ।
छैठौं, यस्तो मुद्राले तरलता तथा कर्जा तथ्यांकको अनुगमनलाई सहज बनाउनुका साथै समग्र माग व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने हुन्छ । यसले समाजका विभिन्न आर्थिक एकाईहरुको समग्र मागलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरी मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नमा सहयोग गर्दछ । साथै निजि क्षेत्रबाट जारी हुनसक्ने क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता मुद्रा तथा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिने मुद्राबाट सिर्जना हुने मागलाई नियन्त्रण गरी समग्र माग व्यवस्थापनको कार्यलाई सहज बनाउने काम गर्दछ । यस्तो मुद्राको उपयोग सँगै वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणमा सुधार हुनगई मौद्रिक नितीको प्रसारण संयन्त्र सवल हुनजाने हुन्छ । त्यसैगरी, ब्याज प्राप्त हुने गरी जारी गरिएको केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राले ब्याजदरको न्यूनत्तम सीमाबाट उत्पन्न हुने कठिनाईको समाधान गर्न सक्दछ । यसले परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरु प्रभावकारी नभएको अवस्थामा समेत् मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न तथा काउन्टरसाइक्लिकल उपकरणहरुको कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ । यसले आर्थिक संकटको समयमा समेत मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउँदछ, ऋणात्मक ब्याजदर जस्ता गैर–परम्परागत उपकरणहरुको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्दछ र घरपरिवार तथा व्यवसायहरुलाई वित्तीय राहत सहज तथा छिटोछरितो रुपमा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ । यस्तो मुद्राले वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सहज बनाउदै वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
उल्लिखित लाभहरुका कारण डिजिटल मुद्रामा सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरुको चासो बढ्दै गएको छ । यसलाई विभिन्न विश्लेषकहरुले नयाँ मौद्रिक रुपान्तरणको संज्ञा दिदै मुद्राको एउटै भविश्यका रुपमा हेर्न सुरु गरेका छन् । तथापि सम्भावित लाभहरु प्राप्त गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास तथा गुणस्तर सुधारका साथै यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यथेष्ठ ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास तथा गुणस्तर अभिवृद्धि, मानव संसाधनको विकासका साथै साइवर सुरक्षा तथा डाटाको गोपनीयता सम्वन्धी जोखिम, कार्यसञ्चालन जोखिम र यस्तो मुद्राले विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिकामा कटौति गर्न सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट थप प्रयासहरु आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी
आगामी दिनमा मुद्राको भविश्य नै
डिजिटल मुद्रा हुने उच्च सम्भावना रहेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले तत्काल डिजिटल
मुद्राको अध्ययन, अनुसन्धान,
निर्माण
तथा परिक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने लक्ष्यका साथ छुटै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु
आवश्यक छ । यसका लागि अन्य केही केन्द्रीय बैंकले गरेजस्तै केन्द्रीय बैंक डिजिटल
मुद्रा परियोजनाको स्थापना गर्न
सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि चीन, दक्षिण कोरिया,
स्वीडेनले
यस्तो छुट्टै परियोजना मार्फत डिजिटल मुद्रासम्वन्धी कार्य गरिरहेका छन् । भारतले समेत
सन् २०२१ मा फिनटेक डिपार्टमेन्ट स्थापना गरी डिजिटल मुद्रासम्वन्धी कार्य अघि
बढाएको अवस्था छ । चीनले सन् २०१६ मा नै डिजिटल मुद्रा सम्वन्धी अध्ययनका लागि
डिजिटल करेन्सी इन्स्टिच्युटको स्थापना गरेको थियो ।
अध्ययन अनुसन्धानको काम तीब्र बनाई त्यसका आधारमा मुलुकलाई उपयुक्त हुने गरी डिजिटल मुद्राको मोडालिटि तथा जारी गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिका बारेमा निक्र्यौल निकालिनु पर्दछ । यसको प्राविधिक पक्षका लागि सकभर ब्लकचेन लगायतका प्रविधिमा काम गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रविधि कम्पनिहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । अमेरिका, चीन, भुटान लगायतका मुलुकहरुले निजि क्षेत्रका संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी यस्तो मुद्राको डिजाइन, पाइलट टेस्टिङ लगायतका कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, डिजिटल मुद्रा जारी गर्न आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरु निर्माण गर्ने तथा विद्यमान कानुनहरुमा आवश्यक संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गर्नु जरुरी छ । नयाँ भुक्तानी प्रणालीमा वित्तीय क्षेत्रसम्वन्धी कानुनहरुमा संशोधन/परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार हुन जान्छ ।
डिजिटल मुद्राको विकासको दिर्घकालीन संरचनाका रुपमा केन्द्रीय स्तरमा नै भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरण आयोजना स्थापना गरी उक्त आयोजनामा नेपाल सरकार तथा सञ्चार क्षेत्रका नियामकहरुको सहभागिताका आधारमा यस्तो परियोजनाको एउटा अंगको रुपमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि बहमासको स्यान्ड डलर परियोजनाले सन् २००३ मा नै स्थापना भएको बृहत राष्ट्रिय परियोजना अन्तर्गत काम गरिरहेको छ ।
यसका अलावा डिजिटल मुद्रा जारी गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु विकास गर्न त्यस्ता पूर्वाधारको गुणस्तर सुधारका लागि सम्वन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरिनु आवश्यक छ । मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत, फोन तथा इन्टरनेट सेवाको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मोवाइल घनत्व करिब १२७ तथा इन्टरनेट तथा मोवाइल डाटा घनत्व करिब ८३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेतापनि भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने जनसंख्या भने अझै आधाभन्दा कम रहेको छ । तसर्थ डिजिटल मुद्राको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको रुपमा विद्युत तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधार गर्न जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रणालीलाई सुचारु राख्न तथा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने कार्य सञ्चालन जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकमा रहेको जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक योजना बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल मुद्रा प्रणालीको गुणस्तरले नै जनताको यस्तो मुद्राप्रतिको विश्वसनियता निर्धारण गर्ने भएकाले २४ सै घण्टा यस्तो मुद्रा प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले सुचारु राख्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसैगरी डिजिटल मुद्राको उपयोग तथा सुरक्षाका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय तथा प्रविधि सम्वन्धी साक्षरता महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । वित्तीय पहुँच पर्याप्त भएका मुलुकमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग सहज हुने हुन्छ तथा यस्तो मुद्राको उपयोग व्यापक रुपमा हुन जाने सम्भावना हुन्छ । वित्तीय पहुँच तथा भुक्तानीका लागि डिजिटल च्यानलको उपयोगमा नेपालको अवस्था कमजोर नै छ । विश्व बैंकका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने वा प्राप्त गर्ने वश्यक जनसंख्याको हिस्सा विश्वमा ५२ प्रतिशत तथा दक्षिण एशियामा २८ प्रतिशत रहेको छ भने नेपालमा १६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस्तो अनुपात उच्च आय भएका मुलुकहरुमा ९१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । कोभिड–१९ पश्चात डिजिटल भुक्तानीको उपयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएता पनि यस्ता सेवाहरुको पहुँच तथा उपयोगमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न सकिएमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको उपयोग तथा स्वीकार्यता दर स्वत उच्च हुन जाने हुन्छ । यसका साथै वित्तीय तथा प्रविधि साक्षरताले डिजिटल मुद्राको उपयोग तथा विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा वित्तीय साक्षरता अझै कमजोर छ । वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गर्न सकिए मात्रै डिजिटल मुद्राको उपयोग तथा प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सकिने हुन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको यथेष्ठ ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको विकासका लागि विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरु दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले समेत यस सम्वन्धी अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । तथापि यसबाट ठोस नतिजा प्राप्त गर्नका लागि मध्यमकालीन योजनाका साथ डिजिटल मुद्राको मोडालिटि विकास गर्ने, जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने तथा यससम्वन्धी प्रविधिमा दख्खल राख्ने प्राविधिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने कुरामा तत्काल अघि बढ्ने वेला आइसकेको छ ।
Permanent Link for the Article Here
