आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ?

बिगत केही दिनयता नेपालका अर्थबिज्ञ हरुबीच एउटा बिबाद चलिरहेको छ:हालका अर्थमन्त्रीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर आफूखुसी ब्याख्या गरेर तथ्यांक लाइ मिथ्यांक बनाउदैछन भन्ने बारेमा । यसको पक्ष र विपक्षमा आआफ्नै तर्क होलान तर यो ब्लगरको उदेश्य न त सरकार र अर्थमन्त्रीको बचावट गर्नु हो न त विज्ञहरुको आलोचना नै ।  यो उक्त मुद्दाको स्वतन्त्र तथा प्राबिधिक चर्चा हो र यसको उदेश्य अन्य देशमा रहेको प्रचलन तथा नेपालको तथ्यांक प्रणाली बीचको फरक बिस्लेषण गर्ने तथा हाम्रो तथ्यांक प्रणालीमा गर्न सकिने सुधार तर्फ़ इंगित गर्ने हो।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाइ बिगत दुइ तिन वर्ष यता नियालेका कारण म यो मुद्दा प्रति पहिल्यै देखि नै परिचित थिय र लामो समयदेखी यिनै जिज्ञासाहरुको समाधान खोज्दै थिय । तर अपसोच को कुरा के हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ कुन मुल्यमा उल्लेख गर्दा राम्रो भन्ने कुराको तर्कपूर्ण जवाफ न त नेपालका अर्थविद संग छ न त ती बिदेशी मुलुक तथा संस्थाहरु संग नै छ ।  यस बिसयमा मैले बिश्व बैंक, आई एम एफ तथा ADB का सम्बद्द अधिकारीहरु संग एकपटक कुरा उठाएको पनि थिय : तिमीहरु हामीहरुको भन्दा फरक वृद्धि दर किन प्रकासन गर्छौ भनेर,  तर हालसम्म मैले कसैबाट चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन  सकेको छैन ।

 हालको विवाद कति जायज छ ?

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्यका आधारमा ब्याख्या गर्ने कि उत्पादकको मुल्यका आधारमा ब्याख्या गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस तथा बिशेष कारण भने छैन । अर्थतन्त्रका विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रहरुको क्षेत्रगत प्रगति लाई यथार्थपरक रुपमा प्रस्तुत गर्न सकियोस भन्ने हिसाबमा केही देशहरुले आधारभूत मुल्यमा व्यक्त वृद्धिदरमा जोड दिन्छन भने बाँकी देशहरुले समग्र उत्पादन/खर्च/आय लाई ध्यानमा राखी बजार मुल्यमा ब्यक्त वृद्धिदरलाइ जोड दिन्छन।  नेपालले हाल सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्यका आधारमा ब्याख्या गरिरहेको छ भने बिश्व बैंक, आई एम एफ तथा ADB लगायत संस्था तथा विश्वका धेरैजस्ता मुलुकहरुले उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्यका आधारमा ब्याख्या गरिरहेका छन  (तल उदाहरण हेर्नुहोस) । हाल नेपाल सरकारले बिना कुनै प्रस्तोक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बजार मुल्यमा ब्यक्त वृद्धिदरलाइ जोड दिदा बिबाद उत्पन्न हुनु केहि हद सम्म स्वाभाविक नै हो। यस पछाडीको उदेश्य जे  सुकै भय पनि यस्तो गर्न उपयुक्त हो कि हैन भन्ने मुख्य चासोको बिसय हो। 

आधारभुत मुल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादक/उपभोक्ता मुल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  बीचको फरक के हो ? 

अर्थतन्त्रमा निश्चित समयभित्र उत्पादन भएका अन्तिम बस्तु तथा सेवाको कुल बजार मूल्यलाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भानिन्छ।  यस्तो उत्पादन लाई मूल्य(value) मा परिवर्तन गर्दा मुख्यतया तीन प्रकारका मुल्यहरु प्रयोग गरिन्छन: आधारभूत मूल्य (basic prices), उत्पादक मूल्य (producers prices) तथा उपभोक्ता मूल्य (purchasers prices). 

१. आधारभूत मूल्य (basic prices) : आधारभूत मूल्य भन्नाले उत्पादकले कुनै बस्तु बिक्रि गर्दा प्राप्त गर्ने मूल्य हो।  यसमा बस्तुमा लाग्ने कर समाबेश गरिएको हुदैन भने बस्तु उत्पादनमा दिएको अनुदान भने समाबेश हुन्छ किनकि अनुदान उत्पादकले प्राप्त गर्दछ तर कर प्राप्त गर्दैन । तसर्थ आधारभूत मूल्यले बस्तु बिक्रि मार्फत उत्पादकले कति प्राप्त गर्दछ भन्ने देखाउदछ।  

२. उत्पादक मूल्य (producers prices) : उत्पादक मूल्य बस्तुको बजार मूल्यको नजिक हुन्छ  किनकी यसमा बस्तुमा लाग्ने कर जोडिएको हुन्छ भने अनुदान घटाइएको हुन्छ।  तसर्थ :

उत्पादक मूल्य =आधारभूत मूल्य+अप्रतक्ष्य कर -अनुदान 

३. उपभोक्ता मूल्य (consumers  prices) : आम जनमानसले बुझ्ने मूल्य भनकै उपभोक्ता मूल्य हो। यसमा थोक तथा खुद्र ब्यापारीको नाफाका साथसाथै उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने थप शुल्कहरु (जस्तै डेलिभेरी सुल्क) समाबेश गरिएको हुन्छ।

उपभोक्ता मूल्य = उत्पादक मूल्य +ब्यापार तथा ढुवानी मार्जिन  

यी तीन प्रकारका मुल्यहरु बीचको फरकका लागि तलको उदाहरण हेरौ :

उदाहरण १ :  आलु उत्पादन 

उत्पादन लागत : १००/केजी , अनुदान =१० /केजी , कर :० , ट्रान्सपोर्ट शुल्क : ० 

उत्पादक मूल्य = १००-१० +० =९० = उपभोक्ता मूल्य 

उदाहरण २  :  चुरोट उत्पादन

उत्पादन लागत : १००/पिस  , अनुदान =०  /पिस , कर : २५ पिस , ट्रान्सपोर्ट शुल्क : २ 

उत्पादक मूल्य = १००-०  +२५  =१२५  

उपभोक्ता मूल्य =१२५+२ =१२७

यी उदाहरणहरुले के  देखाउछन भने बजार मूल्यको सबैभन्दा राम्रो अनुमान/मापन उपभोक्ता मूल्य हो।  

अब  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उदाहरण लिऔ :

GVA by Industrial Division in million NRs (at constant 2000/01 prices)
Industrial Classification	2074/75R	2075/76P	Growth
Gross Domestic Product  (GDP) at basic prices	796784	851069	6.8
Taxes less subsidies on products	90671	98964	9.1
Gross Domestic Product (GDP)	887,455	950,033	7.1

२०००/०१ को मुल्यमा आ व २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मुल्यमा रु. ८५१ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। उक्त अनुमानमा अप्रतक्ष्य कर जोडेर अनुदान घटाउदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ९५० अर्ब हुने अनुमान रहेको छ। यस अनुसार आधारभूत मुल्यमा GDP वृद्धिदर ६. ८ प्रतिशत तथा उत्पादक/उपभोक्ता मुल्यमा त्यस्तो वृद्धिदर ७. १ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर सम्बन्धमा अन्तरास्ट्रिय अभ्यासहरु कस्ता छन् ?

बिश्व बैंक, IMF, ADB जस्ता अन्तरास्ट्रिय संस्थाहरु तथा विभिन्न मुलुकहरुले उत्पादक मूल्य /उपभोक्ता मूल्यमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर रिपोर्ट गर्ने गरेका छन्। तलका उदाहरण हेरौ।
१. भुटान 
 

उक्त रिपोर्ट को अनुसूचीमा रहेको तथ्यांक हेर्नुहोस।

 श्रोत :प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस http://www.nsb.gov.bt/publication/files/pub9hg6641iz.pdf

२. भारत : 
भारतको आर्थिक सबेक्षण बाट लिइएको अनुच्छेद तथा तथ्यांक हेर्नुस।

प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस  https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-2018/es2016-17/echap08.pdf
३. बिश्व बैंक : 
 विश्व बैंक को नेपाल सम्बन्धी रिपोर्टको सारांस हेर्नुस :

 

 र त्यसको अनुसूचीमा रहेको तथ्यांक हेर्नुस।  

प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30617/NepalDevUpdate-Nov2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 ४. IMF
  IMF को article IV Mission को सारांस हेर्नुस :

  र उक्त रिपोर्ट को अनुसूचीमा रहेको तथ्यांक हेर्नुस।  

प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/02/15/Nepal-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46622
  ५. ADB 

एसियाली विकास बैंक को नेपाल सम्बन्धि प्रतिबेदन को सारांस हेर्नुस।

 उक्त रिपोर्ट ले अनुसूचीमा मात्रै आधारभूत मूल्य को तथ्यांक राखेको छ।  चर्चा गर्दा उत्पादक मुल्यको वृद्धिदर चर्चा गरेको छ।

प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/495276/nepal-macroeconomic-update-201904.pdf

 ६. अमेरिका 

अमेरिकाले उपभोग बिधि का आधारमा GDP तथ्यांक अनुमान गर्ने भएकाले स्वत: उपभोक्ता मूल्य को प्रयोग गर्दछ। प्रतिवेदन पढ्न यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस https://www.bea.gov/system/files/2019-04/tech1q19_adv_0.pdf

तसर्थ यस सन्दर्भमा  निम्न बिषयहरु विचारणीय छन् : 

1. अन्य देशसंग तुलना गर्ने सन्दर्भमा नेपालले ब्याख्या गर्ने वृद्धि दरको उपयोग गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रगति underestimate भैरहेको छ।  जस्तो : आ व २०७४/७५ मा हामीले ८.२ प्रतिशत वृद्धि नभनेर ७.७ प्रतिशत भनी राखेका छौ किनकि धेरैजसो देशहरुले उपभोक्ता मुल्यमा GDP ब्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
2. आधारभूत मुल्यमा ब्यक्त वृद्धिदर लाइ उपभोग बिधि मार्फत राष्ट्रिय आय गणना गर्ने देशको वृद्धि दर संग तुलना गर्न सकिदैन किनकि उपभोग स्वत उपभोक्ता मुल्यमा नापिन्छ।  
3. सरकारले अप्रतक्ष्य कर तथा अनुदानको तथ्यांक तोडमोड गरेर वृद्धि दर बढाउन सक्दछ तसर्थ उपभोक्ता मुल्यमा मापन गर्नुहुदैन भन्ने तर्क त्यति सजिलै पत्याउन सकिने खालको छैन किनकी करको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखाले राख्दछ र लगातार रुपमा प्रकाशन समेत गरिरेहेको हुन्छ । विगतको अनुभवले पनि के देखाउछ भने बिगत तीन चार बर्षयता आधारभूत मुल्यको GDP वृद्धि दर र उत्पादक /उपभोक्ता मुल्यको GDP वृद्धि दर बीचको फरक consistently 0.२७ देखी ०.४८ प्रतिशत बिचमा रहेको छ।    
4. उत्पादक/उपभोक्ता मुल्यले  बजार मूल्यको बढी यथार्थपरक प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस्तो मूल्यमा  कुल खर्च बृद्धिको यथार्थपरक चित्र देखिन्छ। कुल उत्पादन तथा कुल खर्च बराबर हुन्छन भन्ने identity लाइ यसले आत्मसाथ गर्दछ।  
5. IMF, WB  तथा ADB जस्ता संस्थाहरुले बिकशित सबै देशसंग तुलना गर्न सहज होस् भन्नका लागि GDP वृद्धिदर लाइ उपभोक्ता मूल्यमा ब्यक्त गर्ने गरेका छन् किनकी बिकशित देशहरुले प्राय खर्च बिधि बाट राष्ट्रिय आय को मापन गर्दछन जसमा आधारभूत मूल्यमा  GDP कति भन्ने पत्ता लगाउन न त सहज हुन्छ न त आवश्यक नै।  
6. यति भन्दै गर्दा आधारभूत मुल्यमा ब्यक्त वृद्धि दरका पनि आफ्नै फाइदाहरु छन् : यस्तो वृद्धि करको दर परिवर्तन बाट तथा सरकारले दिने अनुदान रकम बाट प्रभावित हुदैन र यसले क्षेत्रगत उत्पादन वृद्धि दरलाई राम्रोसंग चित्रित गर्न सक्दछ। तर यसको दुर्बल पक्ष्य क हो भने यसमा कर समाबेश हुदैन ।  कर पनि उत्पादन वा आय बाटै तिरिने भएकाले यसलाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रको सहि आकार तथा बिस्तारको सहि चित्र प्राप्त नहुन सक्दछ। जस्तै सरकारले प्रसस्त अनुदान दिएको छ भने यसले मूल्य घटाएर अर्थतन्त्रको बिस्तारको दर नै कम देखाईदिन सक्दछ। तसर्थ अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनहरुले प्राप्त गरेको आय तथा खर्चको सहि चित्र देखाउन बजार मुल्यमा व्यक्त वृद्धि दर उपयोगी साबित हुन सक्दछ । 
7. तसर्थ निश्चित उदेश्य तथा सन्दर्भ हेरी दुइटा मध्ये जुनसुकै वृद्धि दरको ब्याख्यामा जोड दिन सकिन्छ।  यदि हाम्रो बिस्लेषणको उदेश्य क्षेत्रगत वा उद्योगगत रुपमा अर्थतन्त्रको प्रगति बिस्लेषण गर्ने हो भने आधारभूत मुल्यमा ब्यक्त वृद्धि दर उपयुक्त हुन सक्दछ भने अर्थतन्त्रको कुल माग पक्षको बिस्लेषण गर्ने हो र अन्तरास्ट्रिय तुलना गर्ने हो भने बजार मूल्य मा ब्यक्त वृद्धि दर बढी उपयुक्त हुन सक्दछ।                  ...........................................................................................................................................................

यसमा ब्यक्त बिचारहरु ब्लगरका निजी विचार हुन।   

यो पनि पढ्नुस। 

आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?

आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २ : ब्याजदर करिडोर के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ?
आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ४ : रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. २ : ब्याजदर करिडोर के हो र यसले कसरी काम गर्दछ ?

बैंकिंग क्षेत्रको दीर्घकालीन ब्याजदर लाइ वान्छित सीमा भित्र राख्नकालागि केन्द्रीय बैंकले उपयोगमा ल्याउने उपकरण लाई ब्याजदर कोरिडोर भानिन्छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर लाई निश्चित दायरा भित्र राखी कर्जा तथा लगानीको ब्याजदरलाइ वाञ्छित स्तरमा राख्ने तथा त्यस्ता ब्याजदर हरुमा हुने उतार चढाव नियन्त्रण गर्ने उदेश्य राखेको हुन्छ। 

केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर कसरी नियन्त्रण गर्दछ ?

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई छोटो अवधिको लागि तरलताको आवश्यकता भएमा अन्तरबैंक बजारबाट ऋण लिएर वा केन्द्रीय बैंकले संचालन गर्ने खुला बजार कारोबारमा सहभागी भएर उक्त आवश्यकता पुरा गर्दछन।  एउटा बैंकले अर्को बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिदा तिर्नुपर्ने ब्याजदरलाइ अन्तर बैंक ब्याजदर भनिन्छ।  यदि बैंक हरुसंग तरलता अभाव छ भने यस्तो ब्याजदर बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ भने अधिक तरलताको समयमा यस्तो दर ज्यादै न्न्युन हुने सम्भावना हुन्छ। अन्तर बैंक ब्याजदरमा वृद्धि हुदै जादा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर बढ्दै जाने तथा अन्तर बैंक ब्याजदर घट्दै गएमा बचत तथा कर्जाका ब्याजदर हरु समेत घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लगानी लाइ हतोत्साहित गर्ने तथा वितीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत चुनौती खडा गर्ने भएकाले अल्पकालीन ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व प्रदान गर्नु केन्द्रीय   बैंकको एक प्रमुख उदेश्य बन्न जान्छ।  

ब्याजदर करिडोरले कसरी कार्य गर्दछ ?

ब्याजदर कोरिडोरमा अन्तर बैंक ब्याजदर तोकिएको दायरा बाहिर जाने सम्भावना भएमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता अनुसार बैंकिंग प्रणालीमा तरलता प्रबाह गर्ने तथा उक्त प्रणालीबाट तरलता प्रसोचन गर्ने कार्य गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशत तोकिएको छ भने तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशत तोकिएको छ।  केन्द्रीय  बैंकको नीतिगत दर भने ५.० प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को मुख्य ध्येय अल्पकालीन ब्याजदरलाई आफ्नो नीतिगत दर ५ प्रतिशतको वरिपरि अङ्कुशित गरेर राख्ने तथा अल्पकालीन ब्याजदर लाई ३.५-६.५ प्रतिशतको दायरा भन्दा बाहिर जान नदिने रहेको हुन्छ ।  

 

मानौ कि बजारमा अधिक तरलता भएका कारण अन्तर बैंक ब्याजदर ३.५ भन्दा तल जाने भयो।  यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय  बैंकले नै ३.५ प्रतिशत ब्याज दिएर बैंकहरुले चाहेजति रकम निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ जसले गर्दा बैंकहरु ३.५  प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा अन्तर बैंक बज़ारमा कर्जा दिनु भन्दा ३.५ प्रतिशत ब्याज पाउने गरी केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न रुचाउछन।  फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदर ३.५ प्रतिशत भन्दा तल झर्न पाउदैन।  

यसको ठिक विपरित यदि बैंकिंग प्रणालीमा तरलताको अभाव भएमा अन्तर बैंक ब्याजदर ६.५ भन्दा माथि जाने सम्भावना हुन्छ।  यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नितिगत् दरमा रिपो जारी गरी बैंकिंग प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्ने  गर्दछ।  यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर तोकिएकै सीमा भित्र रहन जान्छ।  

 के अल्पकालीन ब्याजदरले दीर्घकालीन ब्याजदर लाइ वान्छित मार्गमा डोर्याउन सक्दछ ? 

अर्थतन्त्रमा मुद्रा बजार तथा पुजी बजार विकशित तथा कुसल भएको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर तथा दिर्घकालीन ब्याजदर हरु एउटै दिशामा परिवर्तन हुन्छन जसले गर्दा अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने परिवर्तनले दिर्घकालिन ब्याजदरलाइ समेत सोही दिशामा डोर्याउने काम गर्दछ।   

 नेपालमा करिडोर प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण  क हो ? 

• अर्थतन्त्रमा मुद्रा बजार विकशित नभैसकेको हुदा अल्पकालीन ब्याजदर तथा दिर्घकालीन ब्याजदरबीचको सम्बन्ध कमजोर छ । 
• अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचना बिकसित नभैसकेका कारण मुद्राको ब्याजदर प्रसारण संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 
• ब्याजदर करिडोरको लागि Overnight Deposit Facility तथा Overnight Lending Facility को व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।  
•  बाहय निर्भरता, सरकारी खर्च समयमा हुन नसक्ने समस्या तथा अन्य संरचनागत कारणले तरलताको प्रक्षेपण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ।  

यो पनि पढ्नुस। 

आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?

आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ३ : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाइ आधारभूत मुल्य वा उपभोक्ता मूल्य /उत्पादक मुल्य कसका आधारमा ब्यक्त गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ? 

आर्थिक तथा बैंकिंग ज्ञान : जिज्ञाशा न. ४ : रिपो तथा रिभर्स रिपो भनेको के हो ? यसको उपयोग के का लागि गरिन्छ?

आर्थिक तथा बैकिङ्ग ज्ञान : जिज्ञाशा न. १ : नेपालको GDP मा रेमिटान्स को योगदान कति छ ?

मैले आज सम्म करिब १०० भन्दा बढी जिज्ञासा यो बिसयमा प्राप्त गरेको छु।  कति लाइ बुझाउन सकियो कतिलाई  सकिएन, कतिलाई उत्तर दिन भ्याइएन। तसर्थ सबैको लागि यो बिसयमा मैले जानेको कुरा शेयर गर्दैछु। कुनै  कमि कमजोरी भएमा औल्याई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।  

....................................................................................................................................................................

 

कुनै अर्थतन्त्रको सिमाना भित्र निश्चित अवधिमा हुने अन्तिम उत्पादन लाइ GDP भन्ने गरिन्छ।  GDP गणना को प्रमुख उदेश्य भनेको अर्थतन्त्रले आफ्नो श्रोत साधनहरुको सदुपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नमा गरिरहेको प्रगतिको मापन गर्नु हो ।  

तर अर्थतन्त्रमा आम्दानी आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र सिर्जना हुदैन। रेमिटान्स, बैदेशिक लगानी लगायतका श्रोत  बाट समेत अर्थतन्त्रमा आय प्राप्त हुन्छ।  यस्तो आय समाबेश गरेपछि प्राप्त हुने आंकडा लाइ Gross National Income (GNI) र Gross National Disposable Income (GNDI) भानिन्छ।  उदाहरण को लागि नेपालको तथ्यांक हेरौ ।  

तालिका १ GDP, GNI, GNDI at current prices
			Rs. millions
Description	2073/74	2074/75R	2075/76P
	2016/17	2017/18	2018/19
Gross Domestic Product (GDP)	2,674,493	3,031,034	3,464,319
Factor  income,  Net	30,995	22,615	42,412
Gross National Income (GNI)	2,705,488	3,053,649	3,506,731
Current transfers, Net	851,801	864,671	1,062,728
Gross National Disposable Income (GNDI)	3,557,289	3,918,320	4,569,459
R = Revised/P = Preliminary
Source : CBS, Nepal

आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ को नेपालको GDP ३४.६ खर्ब हो।  त्यसमा नेपाली उत्पादनका साधनले विदेशबाट कमाएर ल्याएको खुद रकम ४२ अर्ब जोड्दा GNI ३५. १ खर्ब हुन गएको छ।  त्यसैगरी GNI मा नेपाल ले प्राप्त गरेको खुद ट्रान्सफर १०.६ खर्ब जोड्दा GNDI ४५. ७ खर्ब हुन गएको छ।  खुद साधन आय तथा खुद ट्रान्सफर अर्थतन्त्रको भुक्तान सन्तुलन स्थिति बाट प्राप्त हुन्छ।  (तालिका २ हेर्नुहोस)

रेमिटान्स लाइ भुक्तान सन्तुलन (BOP) खातामा ट्रान्सफर आयमा समाबेश  गरिन्छ। यसको अर्थ क हो भने यो न त GDP मा प्रतक्ष्य रुपमा समाबेश हुन्छ नत GNI मा नै।  तसर्थ  विप्रेषण लाइ GDP ले भाग गर्दा आउने अंकले GDP मा रेमिटान्सको हिस्सा वा योगदान देखाउने हैन। उक्त  अनुपात लाइ त्यसरी  ब्याख्या गर्नु भ्रामक हुन जान्छ।  

तसर्थ आ व २०७५/७६ मा GDP मा रेमिटान्स को योगदान २६ प्रतिशत भन्नु तथ्यांकको अपब्याख्या हो।  

 २६ प्रतिशतले के देखाऊछ त ?

 विप्रेषण/GDP अनुपातले आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा रेमिटान्सबाट प्राप्त हुने आयको तुलनात्मक आकार देखाउने हो।  जस्तो मानौ कि कुनै परिवारले खेति तथा पशुपालन बाट १०००० आय प्राप्त गर्दछ।  उक्त परिवारको एकजना सदस्य हरि रोजगारीको सिलसिलामा घर बाहिर छ र उसले ५००० आय प्राप्त गरि पठाउने काम गर्दछ। अब विप्रेषण/आन्तरिक उत्पादन अनुपात ५०००/१०००० =५० प्रतिशत लाइ हरिले उक्त परिवारको खेति तथा पशुपालन बाट प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशत योगदान दिन्छ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।  यसको सहि अर्थ त के  हो भने हरिले प्राप्त गर्ने आय उक्त परिवारले खेति तथा पशुपालनबाट प्राप्त गर्ने आयको ५० प्रतिशत बराबर छ।  अर्थात् हरिको आय र उसको परिवारले खेति तथा पशुपालन प्राप्त गर्ने आयको अनुपात १: २ छ।  

अब नेपालको तथ्यांक तर्फ़ लागौ । आ व २०७५/७६ मा करिब ९ खर्ब रेमिटान्स प्राप्त हुने अनुमान छ भने GDP ३४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ जस अनुसार नेपालको विप्रेषण/GDP अनुपात २५. ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।  यसको अर्थ ३४ खर्ब मध्ये ९ खर्ब रेमिटान्स बाट प्राप्त भयो भन्ने होइन । धेरैले यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटान्स को योगदान २६ प्रतिशत भनेर ब्याख्या गर्ने गर्छन जुन मेरो बिचारमा सरासर गलत हो। बरु यसलाई कसरि बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालमा आन्तरिक उत्पादनको एक चौथाई बराबरले हुन आउने रकम रेमिटान्सको रुपमा प्राप्त हुन्छ।  

 विप्रेषणले GDP मा योगदान नै नगर्ने हो त ?

पक्कै पनि होइन। विप्रेषणले अर्थतन्त्रको समग्र माग बढाउन सहयोग गर्न सक्दछ।  तर यदि यो रकम आयातलाई प्रोत्साहित गर्नमा खर्च भयो भने यसले समग्र माग घटाउन पनि सक्दछ। अर्थतन्त्रमा  यसको योगदान कति भनेर अंकमा ब्यक्त गर्न गाहो हुन्छ। मेरो जानकारीमा भय सम्म हालसम्म नेपालमा यस्तो कुनै अध्ययन भएको छैन।

 तालिका २ 

 Summary of Balance of Payments (million Rs.)

Particulars					2015/16	2016/17	2017/18P
A. Current Account					140418.5	-10130.6	-245216.7
	Goods: Exports f.o.b.				74866.1	82127.5	93305.2
	Goods: Imports f.o.b.				-756487.9	-977945.8	-1227874.0
	Balance on Goods				-681621.8	-895818.3	-1134568.9
	Services: Net				9849.2	2891.3	2066.3
		Services: credit			138472.4	158264.9	177473.0
		Services: debit			-128623.2	-155373.6	-175406.7
	Balance on Goods and Services				-671772.6	-892926.9	-1132502.6
	Income: Net				34004.3	30995.1	22614.9
		Income: credit			43085.3	51958.8	69142.8
		Income: debit			-9080.9	-20963.8	-46527.9
	Balance on Goods, Services and Income				-637768.3	-861931.9	-1109887.6
	Transfers: Net				778186.8	851801.3	864670.9
		Current transfers: credit			781989.6	855708.8	870475.7
			Grants		70411.6	114663.9	61262.4
			Workers' remittances		665064.3	695452.4	755058.6
			Pensions		46513.6	45592.6	54154.7
			Other (Indian Excise Refund)		0.0	0.0	0.0
		Current transfers: debit			-3802.8	-3907.6	-5804.8
B	Capital Account (Capital Transfer)				16987.3	13362.7	17721.8
Total, Groups A plus B					157405.8	3232.1	-227494.9
C	Financial Account (Excluding Group E)				29638.4	26639.5	102842.1
Total, Group A through C					187044.3	29871.6	-124652.7
D.	Miscellaneous Items, Net				16850.4	33422.5	112273.0
Total, Group A through D					203894.6	63294.1	-12379.7
E. Reserves and Related Items					-203894.6	-63294.1	12379.7
Changes in reserve net (- increase)*					-188912.3	-82106.1	-960.2
Source : Nepal Rastra Bank