सर्वसाधारणसँग रहेको नगदका विषयमा विद्यमान आम जिज्ञाशाहरु

१. चलनचल्तीमा रहेको नगद भनेको के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान आदिलाई कर्जा दिएर वा विदेशी विनिमय खरिद गरी बजारमा पैसा पठाउने गर्दछ । यसरी केन्द्रीय बैंकले बजारमा पठाएको मुद्रालाई आधार मुद्रा वा केन्द्रीय बैंक मुद्रा भनिन्छ । यस्तो पैसाको केही अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढुकुटीमा रहन्छ, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात खातामा जम्मा गर्दछन् भने बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको संघसंस्था, व्यवसाय एवम् सर्वसाधारणको हातमा रहन्छ । यसरी केन्द्रीय बैंकको परिधि बाहिर रहेको नगदलाई नै चलनचल्तीमा रहेको नगद भनिन्छ । हाल यस्तो नगद करिब ८०० अर्व रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । 

२. चलनचल्तीमा रहेको नगदसम्वन्धी तथ्याङ्क कहाँ पाइन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो तथ्याङ्क दैनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ । यसलाई बैंकको होमपेजमा रहेको Central Bank Survey and Liquidity Position मा गएर प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

३. के दशैमा साटिएको नयाँ नोटले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि गर्दछ ?

सर्वसाधारणसँग पहिले नै भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको पुरानै नगद केन्द्रीय बैंकमा आई नयाँ नोटसँग साटिएमा यसले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा केही पनि वृद्धि गर्र्दैन । तथापि नगदको माग पुरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट नगद झिकेर सर्वसाधारणलाई बाँढे वा सो वापत केन्द्रीय बैंकबाट नयाँ नोट सटही हुन गयो भने मात्र चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि हुन जान्छ । तसर्थ दशैको समयमा नयाँ नोट साटेजति नै रकम बराबर चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि हुदैन किनकी नगद सटही गर्दा त्यति नै रकम बराबरको पुरानो नोट नेपाल राष्ट्र बैंकमा फर्किने गर्दछ । 

४. के चलनचल्तीमा रहेको नगदमा बृद्धि हुनुले अनौपचारिक वा गैर कानुनी आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको भन्ने बुझिन्छ ? 

यस्तो नगदको माग वृद्धि हुनुले अनौपचारिक वा गैरकानुनी क्रियाकलाप बढेको भनेर ठोकुवा चाँही गर्न सकिदैन । अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदै जाँदा वा मुद्राप्रदायमा विस्तार हुँदै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नगदमा वृद्धि हुन सक्दछ । तसर्थ यस्तो नगदलाई मुद्राप्रदायसँग वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातका रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा नगदको मागमा वृद्धि हुदै जाने तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा मुद्राप्रदायको तुलनामा नगदको अनुपात घट्दै जाने हुन्छ । संसारका सबैजसो मुलुकहरुमा यस्तो नगद रकम वृद्धि हुदै गएको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा मुद्राप्रदायको तुलनामा नगदको अनुपात नेपाल लगायतका अन्य मुलुकहरुमा घट्दै गएको छ । 

५. २०८२ सालको दशैको अवधिमा चलनचल्तीमा रहेको नगदमा कति विस्तार भएको छ ? 

यो दशैमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबर चलनचल्तीमा रहेको नगदमा विस्तार भएको छ । यस्तो रकम गत दशैमा करिब १०० अर्ब रुपैया र २०८० सालको दशैमा करिब ७५ अर्बले विस्तार भएको थियो । 

 ६. के सरकार वा केन्द्रीय बैंकले चाहेजति नोट छापेर बजारमा पठाउन सक्दछ ? 

सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा नगद पठाउन कि त विप्रेषण, अनुदान लगायतबाट विदेशी मुद्रा भित्रिनुपर्दछ कि त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार वा सार्वजनिक संस्थानलाई दिने कर्जा वृद्धि 

विस्तार हुनुपर्दछ । विदेशबाट भित्रिने रकम राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुनेगरी प्रभाव पार्न सक्दैन अर्थात यस्तो रकममा हाम्रो धेरै नियन्त्रण हुदैन ।  बाह्य मुलुकहरुको अवस्थाले यसमा बढी प्रभाव पार्दछ ।  बैंकले दिने कर्जामा समेत विभिन्न कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुले सीमा तोकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रीय बैंकले नेपालमा सरकारलाई अघिल्लो वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशत मात्र ऋण दिनसक्ने व्यवस्था छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुसँग भएको सरकारी ऋणपत्रको मुल्यबराबर मात्र कर्जा दिनसक्दछ । तसर्थ, सामान्य अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि बजारमा नगदको परिमाण असिमित मात्रामा बढाउन सक्दैन । आर्थिक संकटको बेलामा भने विद्यमान कानुनहरुमा परिमार्जन गरिएमा वा कानुन खारेज गरिएमा केन्द्रीय बैंकले नगद मुद्राको आपूर्ति बढाउन सक्दछ ।   

७. के नेपाल नगद कारोबार उच्च हुने मुलुकमा पर्दछ?

नगद कारोबारका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल मध्यम स्तरमा पर्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपालमा कुल मुद्राप्रदायमा नगदको हिस्सा १० प्रतिशत रहेकोमा सो भन्दा बढी नगदको हिस्सा हुने मुलुकहरुको संख्या ५२ भन्दा बढी रहेको छ ।

८. के हामी सबैको निक्षेप एकैपटक नगदमा परिणत गर्न सकिन्छ ? 

सकिदैन । किनकी बैंकिङ प्रणालीले सिर्जना गर्ने मुद्राको अंश दित्तीय निक्षेपको रुपमा रहेको हुन्छ । अर्थात एउटा व्यक्तिले जम्मा गरेको नगदबाट बैंकले अर्को व्यक्तिलाई कर्जा दिने गर्दछ । उक्त व्यक्तिले खर्च गरेको नगद बाट अर्को व्यक्तिले पुन निक्षेप जम्मा गर्न सक्दछ । तसर्थ उही नोट विभिन्न बैंकमा निक्षेप जम्मा हुदै कर्जाबाट बाहिरिने र पुन जम्मा हुने हुँदा थोरै नगदले धेरै निक्षेप सिर्जना गर्न सक्दछ । यसको फाइदा के हो भने अर्थतन्त्रमा थोरै नगद भएतापनि बैंक निक्षेपका कारण धेरै मुद्रा वा क्रयशक्ति सिर्जना हुन जान्छ । जस्तो नेपालमा २०८२ साउनमा कुल नगद रु.६०० अर्ब र कुल निक्षेप ७२०० गरी कुल मुद्राप्रदाय करिब रु.८००० अर्ब रहेको थियो । उक्त समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग ९८ अर्ब नगद, ३४० अर्ब राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा थियो । करिब ३०० अर्ब बराबरको रकम विदेशी मुद्रा र विदेशस्थित खातामा थियो जुन ती बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्रिगरी नेपाली मुद्रा प्राप्त गर्न सक्छन् । यो बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ११०० अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रमा लगानी रहेको छ जसको आधारमा ती संस्थाले करिब १००० अर्ब बराबरको कर्जा केन्द्रीय बैंकबाट लिने क्षमता राख्दछन् । यो बाहेक कुल  सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा भने कर्जाको रुपमा रहेको हुन्छ । यसरी कुनै काल्पनिक अवस्थामा सबै मानिसले आफ्नो निक्षेप नगदमा परिणत गर्न खोजे भने बैंकिङ प्रणाली तत्काल संकटमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यही कारण केन्द्रीय बैंकलाई ऐनले बैंकिङ प्रणालीमाथि विश्वास जगाइराख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ र वित्तीय प्रणालीलाई राजनितिक हस्तक्षेपबाट समेत टाढा राख्न खोजिएको हुन्छ । ग्राहकको निक्षेप प्रतिको विश्वास जगाइराख्नका लागि निश्चित सीमासम्मको निक्षेपको बीमा गराउने,  केन्द्रीय बैंकले बाराम्बार रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासनका विभिन्न उपायहरु उपनाउने लगायतका कार्यहरु गरिएको हुन्छ ।  

९. के जलेर नस्ट भएको वा बाढी पहिरोले बगाएको नोट केन्द्रीय बैंकले चलनचल्तीमा रहेको कुल नगदबाट घटाउने काम गर्दछ ? 

केन्द्रीय बैंकसँग कुन ब्यक्ति वा संस्थासँग कुन नोट भन्ने तथ्याङ्क नहुने भएकाले यसरी नष्ट भएको, बगेर गएको वा नेपाल भन्दा बाहिर गएर बसेको नोट चलनचल्तीमा रहेको नोट रकमबाट घटाउन सक्दैन । आंशिक रुपमा जलेका, च्यातिएका नोटको हकमा भने केन्द्रीय बैंकले उक्त नोट साटिदिने गर्दछ । 

१०. केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट छाप्ने वित्तिकै स्वत बजारमा आउँछ ? 

स्वत आउँदैन । छापेको मुद्रा बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागको ढुकुढीमा रहन्छ । यो मुद्रा बैंकले बजारबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्न, बैंकको चेक नगदमा भुक्तानी गर्न, सरकारको चेक नगद भुक्तानी दिन वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिनमा उपयोग गरेपश्चात मात्र चलनचल्तीमा आउँछ । 

११. के नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति सिधै विकास निर्माणको काममा उपयोग गर्न सकिन्छ ? 

सकिदैन । किनकी त्यस्तो सञ्चिति केन्द्रीय बैंकले बजारबाट खरिद गर्दा नै सो बराबरको भुक्तानी नेपाली रुपैयाँमा गरिसकेको हुन्छ । अतः उक्त सञ्चिति खरिद गर्न वा उपयोग गर्न जो सुकैले पनि नेपाली मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्ने 

हुन्छ । तसर्थ विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट केन्द्रीय बैंकले सटही सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन सक्दछ । सरकारसँग नेपाली रुपैयाँमा आय छ वा आन्तरिक ऋणमार्फत परिचालन गरेको रकम छ भने जतिपनि विदेशी विनिमय सटही सुविधा लिन सक्दछ अन्यथा उक्त विदेशी मुद्रा सामान्य अवस्थामा सिधै उपयोग गर्न सकिदैन ।

१२. नगद गैरकानुनी काममा उपयोग भएमा वा कुनै व्यक्तिको घरमा थुप्रिएर बसेमा कस्तो प्रभाव सिर्जना हुन्छ ? 

यसले बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप तथा कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमतामा कमी ल्याउँछ र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा कमी ल्याउन सक्दछ ।

१३. बजारबाट नगद हराउने भनेको के हो ?  

मुलुकको बाह्य क्षेत्र घाटामा जाँदा आयातको भुक्तानीका लागि अत्याधिक रुपमा विदेशी विनिमय खरिद हुन्छ । यो प्रक्रियामा बजारमा रहेको नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा फर्किने गर्दछ । अर्थात प्राविधिक भाषामा भन्दा यसले आधार मुद्रा वा केन्द्रीय बैंक मुद्रामा कमी ल्याउँदछ । जसले गर्दा तरलता अभाव हुने, निक्षेप तथा कर्जा नबढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा कमी ल्याउने हुन्छ । कोभिडपश्चातको अवधिमा यही कारण नेपालमा तरलता अभाव भई व्याजदर वृद्धि हुन गएको थियो । 

यस बाहेक पैसा घरमा लुकाएर राख्दा वा गैरकानुनी काममा प्रयोग हुँदा समेत बजारमा तरलता अभाव देखिन सक्दछ । तर बाह्य क्षेत्र घाटा हुदाँको जस्तो ठूलो असर भने यसले सिर्जना गर्न सक्दैन । 

१५. हुण्डीलगायतका अवैधानिक कारोबारले चलनचल्तीमा रहेको नगदमा कस्तो प्रभाव पार्दछन ?  

यसले गर्दा विदेशी मुद्रा नेपाल प्रवेश गर्न पाउदैन र केन्द्रीय बैंकबाट नगद बाहिर निस्कन पनि पाउँदैन । उदाहरणका लागि कुनै मुलुकबाट नेपाल विप्रेषण कम्पनीबाट रकम आएमा उक्त विदेशी विनिमय राष्ट्र बैंकलाई विक्रि हुन्छ र बजारमा नगद प्रवाहमा वृद्धि हुन्छ । तर अनौपचारिक च्यानलबाट नआउँदा उक्त मुद्रा उतै रहन्छ र नेपालमा हुण्डीबालाको हातमा रहेको नगद विप्रेषण प्राप्त गर्नेको हातमा मात्र जान्छ । यसरी नेपाल आउनुपर्ने विदेशी विनिमय तस्करी, न्यून बिल बनाई गरिएको आयात तथा नेपालबाट गैर कानुनी तबरले विदेशी मुद्रा बाहिर लानको लागि प्रयोग हुन सक्दछ । कहिलेकाँही अनौपचारिक बजारबाट विदेशी विनिमय खरिद गरी नगद नै नेपाल बाहिर लगेको समाचारहरु पनि आउँछ ।  यी सबै कारोबारले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्तिचि घटाउने, कर छली गर्ने तथा बजारमा रहेको नगद विस्तारमा कमी ल्याउने काम गर्दछन् ।   

 

अन्य मुलुकको डिमोनिटाइजेसन अनुभवबाट हामीले के सिक्ने?

AI Generated 

नेपालमा बेलाबखतमा भ्रस्टाचारबाट आर्जित कालोधन नियन्त्रण गर्न चलनचल्तीमा रहेको नोट अमान्य बनाउने अर्थात नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा जेन–जी आन्दोलनमा केही नेताहरूको घरमा ठूलो मात्रामा नोट जलेर नष्ट भएको समाचार आएपश्चात डिमोनिटाइजेसन अर्थात नोटबन्दीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको शुद्धीकरण गर्नुपर्ने माग केहीले गर्न थालेका छन् । सिद्धान्ततः नोटबन्दी एकदमै आकर्षक अवधारणा भएतापनि व्यवहारिक रुपमा नोटबन्दी सफल बनाउन अर्थात यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन । अन्य मुलुकको अनुभवले समेत यस्तो कदमबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बरु अर्थतन्त्रमा थप चुनौतिहरू सिर्जना हुने गरेको देखाएको छ । 

सामान्यतया नोटबन्दी गर्नुको पछाडि कालो धन नियन्त्रण गर्ने, समानान्तर अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्ने तथा कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । कुनै कुनै अवस्थामा अत्याधिक मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि समेत नोटबन्दी गर्ने गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने विगतमा घाना, नाइजेरिया, रुस, उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा नोटबन्दीलाई कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा उपयोग गरिएको थियो भने पछिल्लो एक दशकमा भारत र भेनेजुयलाले नोटबन्दीमार्फत त्यस्तो प्रयास गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६९ मा १०० डलर भन्दा माथिका नोटहरू अमान्य घोषणा गरिएको थियो । उक्त समयमा १०० डलर माथिको नोटको माग धट्दै गएको र कुल नगदमा त्यस्ता नोटको अंश २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको हुँदा नोटबन्दीले धेरै नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गरेन । बरु उक्त कदमले चेक कारोबारमा वृद्धि गरी अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको मानिन्छ । 

अन्य मुलुकमा गरिएको नोटबन्दीको हकमा भने नोटबन्दीसँगै आर्थिक गतिविधि संकुचन, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको भरोसामा कमी, जनप्रदर्शन, नयाँ खालको कालो बजारको विकास, उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता चुनौति सिर्जना भएबाट नोटबन्दीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको देखिदैन । उदाहरणका लागि घानामा सन् १९८२ मा कर चुहावट कम गर्ने र अत्याधिक तरलता प्रशोचन गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो अर्थात ५० सेडी नोट रद्द गरिएको थियो । उक्त कदमअन्तर्गत जनतालाई निश्चित सीमासम्मको रकम तीन दिनभित्रमा नयाँ नोटसँग साटिसक्नुपर्ने र बाँकी रकम बैंकमा निक्षेप राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर जनता विदेशी मुद्रा र भौतिक सम्पत्तिहरूमा आकर्षित भएको तथा विदेशी मुद्रा विनिमयको नयाँ कालो बजार विकसित भएको कारण यो कदमले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । बरु यसले अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको थियो । 

नाइजेरियामा सन् १९८४ मा सबै पुराना नोटहरू अमान्य बनाई नयाँ नोटहरू जारी गर्ने निर्णय गरियो । नयाँ नोट साट्न सकिने अवधि दुई हप्तामात्र दिइएकोमा यसले सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक नै प्रभाव नै पारेको थियो । नगद अभावले साना व्यवसायहरू चल्न सकेनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा जनताहरूले नगदमा राखेको बचत साट्न नसकेर क्षति भोग्नुपयो भने स्वदेशी मुद्राको सट्टा अमेरिकी डलर बचत गरेर राख्ने प्रवृति देखा प¥यो । यसबाट आर्थिक अनिश्चितता वृद्धि हुनुका साथै मुलुक आर्थिक अस्थिरता एवम् मन्दीतर्फ उन्मुख हुन पुगेको थियो । 

म्यानमारमा हालसम्म तीनपटक नोटबन्दी गरिएकोमा कुनैले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । सन् १९८७ मा कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको नोटबन्दीलाई विश्व इतिहासको सबैभन्दा बढी असफल कदमको रुपमा लिने गरिन्छ जसमा विद्यार्थी प्रदर्शनपश्चात राजनीतिक उथलपुथल भएको थियो । त्यसैगरी सोभियत संघमा सन् १९९१ मा समानान्तर अर्थतन्त्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ५० र १०० रुबल नोटहरू अमान्य गरिएको थियो । यसबाट आर्थिक अस्थिरता बढ्न गई आर्थिक क्रियाकलाप घट्यो भने जनताको सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आएको थियो । उत्तर कोरियामा सन् २०१० मा कालो बजार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधार्ने उद्देश्यले मुद्रा परिवर्तन गरिएकोमा यसले दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूका मूल्य बढाउने, प्रतिरोध सिर्जना गर्ने र जनतामा असन्तुष्टि फैलाउले काम गरेको थियो । साथै भेनेजुएलाले सन् २०१६ मा उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको नोटबन्दीले हिंसात्मक प्रदर्शन, पसल विनाश, सडक अवरोध, एटीएमहरू तोडफोड लगायतका विकृति सिर्जना गर्न थालेपछि सरकारले  बाध्य भएर पुराना नोट स्वीकार गर्ने समयावधि बढाउनुपरेको थियो ।

भारतमा सन् २०१६ मा रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूलाई कानूनी रूपमा प्रयोग हुन बन्द गरिएकोमा यसले डिजिटल भुक्तानी वृद्धि गर्नमा योगदान गरेता पनि कालो धन नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । चलनचल्तीमा रहेको रु.५०० र रु.१००० का नोटमध्ये करिब ९९ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन गयो । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नोटबन्दीको घोषणापछि भारतमा मानिसहरूले  सुनको खरीद बढाए, एटिएम तथा बैंकहरूमा नगद अभाव हुन गयो भने नगदमा अत्याधिक निर्भर भएका कारण उपभोग र व्यापार प्रभावित भयो । नगदमा आधारित क्षेत्रहरू जस्तै रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रको विस्तार खुम्चिन गयो । 

यसरी विभिन्न समयमा चालिएका नोटबन्दी कदममध्ये अधिकांश कदमहरू कालो धन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य प्राप्तीमा असफल भएका अनुभवहरू हामीसामु छन् । बरु यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखा परेकोे, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको, सर्वसाधारणको बचत गुम्न गएको, प्रदर्शन तथा राजनीतिक अस्थिरता वृद्धि भएको र समग्र अर्थतन्त्रनै मन्दीउन्मूख भएको तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ । नोटबन्दीको अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् ः जग्गा, गरगहना, विदेशी बैंक खाता तथा विदेशी मुद्रा, डिजिटल सम्पत्ति जस्ता स्वरुपहरूमा रहेको कालो धनलाई नोटबन्दीले प्रभाव पार्दैन । दोस्रो, नगदको रुपमा कालो धन राख्ने मानिसहरूले आप्mनो रकम स–सानो भागमा बाँढेर, कार्यकर्ताको उपयोग गरेर वा तेस्रो पक्षको प्रयोग गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट सजिलै साट्न सक्छन । बैंकहरूमा त्यस्तै ब्यक्तिको लगानी समेत हुने कारण नगद साट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सजिलै आप्mनो हितमा उपयोग गर्न सक्दछन् । तेस्रो, वित्तीय पहुँचको अभाव, भौगोलिक विकटता, नयाँ नोटको अभाव, प्रशासनिक क्षमताको कमी, नयाँ नोट साटिसक्नुपर्ने छोटो अवधि, कमजोर सार्वजनिक सञ्चार लगायतका कारण नोटबन्दीबाट सर्वसाधारण जनताले सास्ती पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको तहमा विरोध प्रदर्शन हुने र कतिपय अवस्थामा हिंसा भडकिने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैगरी कहिलेकाँही नोटबन्दीलाई विपक्षी पार्टिले राजनीतिक हतियारको रुपमा बुझिदिँदा यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनजान्छ । 

२०८२ साउनको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरी गरेको रू. १०९२ अर्ब मुद्रामध्ये ६५६ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहिर नगदको रुपमा चलनचल्तीमा रहेको छ भने रु. ९१ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग नगदको रुपमा र करिब ३४५ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिर रहेको ६५६ अर्ब मध्ये करिब ५ अर्ब बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको छ र बाँकी नगद सहकारी संस्था, सार्वजनिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान, ठूला तथा साना उद्योग व्यवसाय, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, मेडिकल लयागत अन्य सर्वसाधारण घरपरिवारसँग रहेको छ । चलनचल्तीमा रहेको मुद्रामध्ये करिब ९० प्रतिशत ५०० र १००० को नोट रहने गरेको छ । 

सर्वसाधारणसँग रहने नगदको हिस्सा पछिल्लो समयमा घट्दै गएको पनि छ । सन् २००० मा कुल मुद्राप्रदायमा नगदको हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेकोमा हाल बैंक निक्षेपको हिस्सा वृद्धि हुदै गएर नगदको हिस्सा करिब ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । वित्तीय प्रगाढता वृद्धि हुदै जानु र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको बढ्दो उपयोग हुदै जानु यसका प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । 

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नोटबन्दी गर्दा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने असहजता तथा प्राप्त हुनसक्ने लाभका बारेमा ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्थाले समेत यसमा थप चुनौति सिर्जना गर्ने जोखिम छ । पाँचौ नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा पुग्न लाग्ने औसत समय ८३ मिनेट तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ६९ मिनेट रहेको छ । त्यसैगरी कम नियमनमा रहेको सहकारी क्षेत्र, भारतीय मुद्रासँगको कारोबार, विदेशी विनियमको अनौपचारिक बजार, डिजिटल सम्पत्तिमा गैर कानुनी रुपमा गर्न सकिने लगानी, हुन्डीमार्फत विदेशमा गर्न रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना लगायतका सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै नोटबन्दीका बारेमा सोच्न उपयुक्त देखिन्छ । 

धेरैजसो मुलुकहरूले नोटबन्दीको बैकल्पिक उपायहरूबाट भ्रस्टाचार, कालो धन तथा करछली नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । यस अन्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र तथा डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्ने, घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको डिजिटल रेकर्ड कायम गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, घरजग्गा, सुन तथा सहकारी क्षेत्रको कारोबारमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्ने, चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउने, संस्थागत सबलीकरण एवम् सुशासन कायम गर्ने लगायतका उपायहरू प्रयोग गरिएका छन् । यस्ता उपायहरूको प्रभावकारी अवलम्वन गर्न सकिएमा नोटबन्दीबिना नै अदृश्य अर्थतन्त्रको हिस्सा दिगो रुपमा घटाउन सकिने देखिन्छ ।