अन्य मुलुकको डिमोनिटाइजेसन अनुभवबाट हामीले के सिक्ने?

AI Generated 

नेपालमा बेलाबखतमा भ्रस्टाचारबाट आर्जित कालोधन नियन्त्रण गर्न चलनचल्तीमा रहेको नोट अमान्य बनाउने अर्थात नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा जेन–जी आन्दोलनमा केही नेताहरूको घरमा ठूलो मात्रामा नोट जलेर नष्ट भएको समाचार आएपश्चात डिमोनिटाइजेसन अर्थात नोटबन्दीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको शुद्धीकरण गर्नुपर्ने माग केहीले गर्न थालेका छन् । सिद्धान्ततः नोटबन्दी एकदमै आकर्षक अवधारणा भएतापनि व्यवहारिक रुपमा नोटबन्दी सफल बनाउन अर्थात यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन । अन्य मुलुकको अनुभवले समेत यस्तो कदमबाट अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बरु अर्थतन्त्रमा थप चुनौतिहरू सिर्जना हुने गरेको देखाएको छ । 

सामान्यतया नोटबन्दी गर्नुको पछाडि कालो धन नियन्त्रण गर्ने, समानान्तर अर्थतन्त्रको अन्त्य गर्ने तथा कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । कुनै कुनै अवस्थामा अत्याधिक मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि समेत नोटबन्दी गर्ने गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने विगतमा घाना, नाइजेरिया, रुस, उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा नोटबन्दीलाई कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने साधनको रुपमा उपयोग गरिएको थियो भने पछिल्लो एक दशकमा भारत र भेनेजुयलाले नोटबन्दीमार्फत त्यस्तो प्रयास गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६९ मा १०० डलर भन्दा माथिका नोटहरू अमान्य घोषणा गरिएको थियो । उक्त समयमा १०० डलर माथिको नोटको माग धट्दै गएको र कुल नगदमा त्यस्ता नोटको अंश २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको हुँदा नोटबन्दीले धेरै नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गरेन । बरु उक्त कदमले चेक कारोबारमा वृद्धि गरी अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको मानिन्छ । 

अन्य मुलुकमा गरिएको नोटबन्दीको हकमा भने नोटबन्दीसँगै आर्थिक गतिविधि संकुचन, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको भरोसामा कमी, जनप्रदर्शन, नयाँ खालको कालो बजारको विकास, उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता चुनौति सिर्जना भएबाट नोटबन्दीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको देखिदैन । उदाहरणका लागि घानामा सन् १९८२ मा कर चुहावट कम गर्ने र अत्याधिक तरलता प्रशोचन गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो अर्थात ५० सेडी नोट रद्द गरिएको थियो । उक्त कदमअन्तर्गत जनतालाई निश्चित सीमासम्मको रकम तीन दिनभित्रमा नयाँ नोटसँग साटिसक्नुपर्ने र बाँकी रकम बैंकमा निक्षेप राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर जनता विदेशी मुद्रा र भौतिक सम्पत्तिहरूमा आकर्षित भएको तथा विदेशी मुद्रा विनिमयको नयाँ कालो बजार विकसित भएको कारण यो कदमले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । बरु यसले अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको थियो । 

नाइजेरियामा सन् १९८४ मा सबै पुराना नोटहरू अमान्य बनाई नयाँ नोटहरू जारी गर्ने निर्णय गरियो । नयाँ नोट साट्न सकिने अवधि दुई हप्तामात्र दिइएकोमा यसले सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक नै प्रभाव नै पारेको थियो । नगद अभावले साना व्यवसायहरू चल्न सकेनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा जनताहरूले नगदमा राखेको बचत साट्न नसकेर क्षति भोग्नुपयो भने स्वदेशी मुद्राको सट्टा अमेरिकी डलर बचत गरेर राख्ने प्रवृति देखा प¥यो । यसबाट आर्थिक अनिश्चितता वृद्धि हुनुका साथै मुलुक आर्थिक अस्थिरता एवम् मन्दीतर्फ उन्मुख हुन पुगेको थियो । 

म्यानमारमा हालसम्म तीनपटक नोटबन्दी गरिएकोमा कुनैले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । सन् १९८७ मा कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको नोटबन्दीलाई विश्व इतिहासको सबैभन्दा बढी असफल कदमको रुपमा लिने गरिन्छ जसमा विद्यार्थी प्रदर्शनपश्चात राजनीतिक उथलपुथल भएको थियो । त्यसैगरी सोभियत संघमा सन् १९९१ मा समानान्तर अर्थतन्त्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ५० र १०० रुबल नोटहरू अमान्य गरिएको थियो । यसबाट आर्थिक अस्थिरता बढ्न गई आर्थिक क्रियाकलाप घट्यो भने जनताको सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आएको थियो । उत्तर कोरियामा सन् २०१० मा कालो बजार नियन्त्रण र अर्थतन्त्र सुधार्ने उद्देश्यले मुद्रा परिवर्तन गरिएकोमा यसले दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूका मूल्य बढाउने, प्रतिरोध सिर्जना गर्ने र जनतामा असन्तुष्टि फैलाउले काम गरेको थियो । साथै भेनेजुएलाले सन् २०१६ मा उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको नोटबन्दीले हिंसात्मक प्रदर्शन, पसल विनाश, सडक अवरोध, एटीएमहरू तोडफोड लगायतका विकृति सिर्जना गर्न थालेपछि सरकारले  बाध्य भएर पुराना नोट स्वीकार गर्ने समयावधि बढाउनुपरेको थियो ।

भारतमा सन् २०१६ मा रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूलाई कानूनी रूपमा प्रयोग हुन बन्द गरिएकोमा यसले डिजिटल भुक्तानी वृद्धि गर्नमा योगदान गरेता पनि कालो धन नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । चलनचल्तीमा रहेको रु.५०० र रु.१००० का नोटमध्ये करिब ९९ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन गयो । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार नोटबन्दीको घोषणापछि भारतमा मानिसहरूले  सुनको खरीद बढाए, एटिएम तथा बैंकहरूमा नगद अभाव हुन गयो भने नगदमा अत्याधिक निर्भर भएका कारण उपभोग र व्यापार प्रभावित भयो । नगदमा आधारित क्षेत्रहरू जस्तै रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्रको विस्तार खुम्चिन गयो । 

यसरी विभिन्न समयमा चालिएका नोटबन्दी कदममध्ये अधिकांश कदमहरू कालो धन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य प्राप्तीमा असफल भएका अनुभवहरू हामीसामु छन् । बरु यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखा परेकोे, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको, सर्वसाधारणको बचत गुम्न गएको, प्रदर्शन तथा राजनीतिक अस्थिरता वृद्धि भएको र समग्र अर्थतन्त्रनै मन्दीउन्मूख भएको तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ । नोटबन्दीको अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन् ः जग्गा, गरगहना, विदेशी बैंक खाता तथा विदेशी मुद्रा, डिजिटल सम्पत्ति जस्ता स्वरुपहरूमा रहेको कालो धनलाई नोटबन्दीले प्रभाव पार्दैन । दोस्रो, नगदको रुपमा कालो धन राख्ने मानिसहरूले आप्mनो रकम स–सानो भागमा बाँढेर, कार्यकर्ताको उपयोग गरेर वा तेस्रो पक्षको प्रयोग गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट सजिलै साट्न सक्छन । बैंकहरूमा त्यस्तै ब्यक्तिको लगानी समेत हुने कारण नगद साट्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सजिलै आप्mनो हितमा उपयोग गर्न सक्दछन् । तेस्रो, वित्तीय पहुँचको अभाव, भौगोलिक विकटता, नयाँ नोटको अभाव, प्रशासनिक क्षमताको कमी, नयाँ नोट साटिसक्नुपर्ने छोटो अवधि, कमजोर सार्वजनिक सञ्चार लगायतका कारण नोटबन्दीबाट सर्वसाधारण जनताले सास्ती पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणको तहमा विरोध प्रदर्शन हुने र कतिपय अवस्थामा हिंसा भडकिने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैगरी कहिलेकाँही नोटबन्दीलाई विपक्षी पार्टिले राजनीतिक हतियारको रुपमा बुझिदिँदा यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुनजान्छ । 

२०८२ साउनको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरी गरेको मुद्रामध्ये ६५६ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बाहिर नगदको रुपमा चलनचल्तीमा रहेको छ भने रु. ९१ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग नगदको रुपमा र करिब ३४५ अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहिर रहेको ६५६ अर्ब मध्ये करिब ५ अर्ब बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको छ र बाँकी नगद सहकारी संस्था, सार्वजनिक संस्थान, व्यापारिक संस्थान, ठूला तथा साना उद्योग व्यवसाय, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, मेडिकल लयागत अन्य सर्वसाधारण घरपरिवारसँग रहेको छ । चलनचल्तीमा रहेको मुद्रामध्ये करिब ९० प्रतिशत ५०० र १००० को नोट रहने गरेको छ । 

सर्वसाधारणसँग रहने नगदको हिस्सा पछिल्लो समयमा घट्दै गएको पनि छ । सन् २००० मा कुल मुद्राप्रदायमा नगदको हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेकोमा हाल बैंक निक्षेपको हिस्सा वृद्धि हुदै गएर नगदको हिस्सा करिब ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । वित्तीय प्रगाढता वृद्धि हुदै जानु र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको बढ्दो उपयोग हुदै जानु यसका प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । 

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नोटबन्दी गर्दा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने असहजता तथा प्राप्त हुनसक्ने लाभका बारेमा ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्थाले समेत यसमा थप चुनौति सिर्जना गर्ने जोखिम छ । पाँचौ नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा पुग्न लाग्ने औसत समय ८३ मिनेट तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ६९ मिनेट रहेको छ । त्यसैगरी कम नियमनमा रहेको सहकारी क्षेत्र, भारतीय मुद्रासँगको कारोबार, विदेशी विनियमको अनौपचारिक बजार, डिजिटल सम्पत्तिमा गैर कानुनी रुपमा गर्न सकिने लगानी, हुन्डीमार्फत विदेशमा गर्न रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना लगायतका सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै नोटबन्दीका बारेमा सोच्न उपयुक्त देखिन्छ । 

धेरैजसो मुलुकहरूले नोटबन्दीको बैकल्पिक उपायहरूबाट भ्रस्टाचार, कालो धन तथा करछली नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । यस अन्तर्गत डिजिटल परिचयपत्र तथा डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्ने, घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको डिजिटल रेकर्ड कायम गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, घरजग्गा, सुन तथा सहकारी क्षेत्रको कारोबारमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्ने, चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी बनाउने, संस्थागत सबलीकरण एवम् सुशासन कायम गर्ने लगायतका उपायहरू प्रयोग गरिएका छन् । यस्ता उपायहरूको प्रभावकारी अवलम्वन गर्न सकिएमा नोटबन्दीबिना नै अदृश्य अर्थतन्त्रको हिस्सा दिगो रुपमा घटाउन सकिने देखिन्छ ।