Nepal Rastra Bank has published a survey report regarding the impact of COVID-19 on the business sector. The survey covered 52 districts interviewing 674 industries/businesses.
The main results of the study are:
- The debt equity ratio of the industries/businesses is 48.7 percent.
- The share of fixed cost and variable cost of the industries/businesses are 37.6 percent and 62.4 percent respectively.
- About 74.3 percent of the businesses have taken loan from the BFIs licensed from Nepal Rastra Bank, 8.7 percent have taken loan from cooperatives , 5.15 percent have taken loan from other sources and 12 percent have not taken any loans.
- During the lockdown 4 percent the businesses remained completely open, 35 percent were partially open while 61 percent of the businesses were completely closed.
- Transaction of 96.7 percent of the businesses declined by 73.8 percent compared to normal time while 0.9 percent of the businesses experienced an increase of 15.4 percent while transaction of 2.4 percent of the businesses remained constant.
- The industries/businesses reduced the number of employees by 22.5 percent. About two third of the employee who faced layoff are contract based employees.
- The industries/businesses reduced salary of the employees by 18.2 percent on average.
- The industries/business will require 9 months on average to return to normal situation after the lockdown is over. Hotel and restaurant will need 13 months to recover after the lockdown is lifted completely.
- About 70 percent of the businesses opined that they will be able to retain employees and continue on full scale if they obtain loan at 5 percent as announced in the budget of the Government of Nepal.
The report can be accessed at https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2020/08/Survey-Report-onCOVID-Impact-Final.pdf
And Executive Summary in Nepali is below :
- विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रभावित हुनपुगे । २०७६ चैत ११ देखि शुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिएतापनि आर्थिक क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । कोभिड—१९ प्रभावका कारण रोजगारीका अवसरहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।
- यस बैंकले कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे नियमित अध्ययन गरिरहेको छ । यसै सिलसिलामा बन्दाबन्दीको प्रभावबारे प्राथमिक तथ्याङ्कमा आधारित रही सूक्ष्म अध्ययन गर्न सान्दर्भिक देखिएकोले यो सर्वेक्षण गरिएको छ ।
- महामारीका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको उत्पादन तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव पहिचान गर्ने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण गरिएको छ । यसका साथै सर्वेक्षणले उद्योग/व्यवसायको पूँजीको संरचना तथा बन्दाबन्दीपश्चात् सञ्चालन रणनीतिहरु पहिचान गर्ने र बन्दाबन्दीको असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त आर्थिक, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
- अध्ययनमा पूर्णतया प्राथमिक तथ्याङ्क तथा सूचनाको प्रयोग गरिएको छ । तथ्याङ्क तथा सूचना संकलन गर्न प्रश्नावलीमा आधारित गुगल फर्ममार्फत अनलाइन सर्वेक्षण विधि अपनाइएको छ ।
- सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार थोक तथा खुद्रा व्यापारबाट सर्वाधिक २८.२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगबाट १८.२ प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्टबाट १६.५ प्रतिशत नमुना प्राप्त भएका छन् । तीन वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन उद्योग/व्यवसायहरुको सहभागिता २३.७ प्रतिशत रहेको छ ।
- उद्योग/व्यवसायको आकारको आधारमा सर्वाधिक ४२.७ प्रतिशत उत्तरदाता लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार समूहका रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै ४.३ प्रतिशत उत्तरदाता ठूला उद्योग समूहका रहेका छन् ।
- सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा ४८.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
- सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालु खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको छ ।
- सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । कर्जा नलिएका उद्योग/व्यवसायहरुको संख्या १२ प्रतिशत रहेको छ ।
- बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका, ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा
बन्द रहेका पाइएका छन् । - बन्दाबन्दीे अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन् । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन/कारोबार पूर्ववत रहेको देखिएको छ ।
- बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।
- बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको पाइएको छ । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडी रहेका छन् । यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।
- सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । ८२.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दीपश्चात् अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने देखिएको भएतापनि केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको छ ।
- सर्वेक्षण अवधिको समाप्ति सम्ममा छुट प्राप्त गर्न योग्य सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् । ६९.९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रुपमा निरन्तरता दिन सक्ने बताएका छन् ।
- बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुलाई सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालु पूँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको
छ । - बन्दाबन्दीपश्चात् वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/ तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने जस्ता सोचमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरु रहेको पाइएको छ ।
- सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले सरोकारवाला निकायबाट ब्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता(ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणअवधि लम्ब्याउने सुविधाको अपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment