Wednesday, May 29, 2024

बृहत आर्थिक परिसूचकहरुको गणना एवम् उपयोग

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक सूचकहरुको प्रयोग गरिन्छ यस्ता सूचकहरुमा आर्थिक वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि, चालु खाता, सरकारी बजेट घाटा, सार्वजनिक ऋण, कर्जाको वृद्धिदर, ब्याजदर लगायतका बृहत आर्थिक सूचकहरु पर्दछन् यस्ता सूचकहरुलाई वास्तविक क्षेत्रका परिसूचकहरु, वाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु, सरकारी वित्त परिसूचकहरु मौद्रिक एवम् वित्तीय क्षेत्रका परिसूचकहरु गरी चार भागमा बाढ्न सकिन्छ  

. वास्तविक क्षेत्रका परिसूचकहरु 

) आर्थिक वृद्धि

कुनै निश्चित समयावधिमा मुलुकको यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई नै आर्थिक वृद्धि भनिन्छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएका अन्तिम बस्तु तथा सेवाहरुको बजार मूल्यलाई बुझाँउछ तसर्थ, आर्थिक वृद्धिले तोकिएको अवधिमा अर्थतन्त्रको उत्पादनमा भएको विस्तार देखाउने काम गर्दछ

नेपालमा आर्थिक वृद्धिको मापन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्दछ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना गर्दा कुल मूल्य अभिवृद्धि विधिको उपयोग गरिएको तथापि हालै खर्च विधिका आधारमा समेत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छुट्टै अनुमान तयार पार्ने काम सुरु गरिएको यस्ता आँकडाहरुको अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशन गरेको SNA 2008 Manual का आधारमा गर्ने गरिएको  

कुल मूल्य अभिवृद्धि विधिबाट उत्पादन गणना गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई विभिन्न २१ वटा उपक्षेत्रहरुमा विभाजन गरिएको जसमा कृषि, खानी तथा उत्खनन, उद्योग, बिद्युत, पानी आपूर्ति, निर्माण, व्यापार, भोजन तथा आवास, यातायात तथा गोदाम, सूचना तथा संचार, वित्तिय मध्यस्तता, घरजग्गा, पेशागत क्रियाकलाप, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका उपक्षेत्रहरु पर्दछन् यी उपक्षेत्रहरुको उत्पादनबाट ती क्षेत्रहरुले उपयोग गरेको कच्चा पदार्थ (मध्यवर्ति उपभोग) घटाइसकेपछि ती क्षेत्रहरुको मूल्य अभिवृद्धि प्राप्त हुन्छ यस्तो मूल्य अभिवृद्धिहरुको जोडफलबाट कुल मूल्य अभिवृद्धि अर्थात साधन लागतमा व्यक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गणना गरिन्छ

) बेरोजगारी

बेरोजगारी दर मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विस्तार मापन गर्नका लागि उपयोग हुने सूचक हो  बेरोजगारी दर वृद्धि हुदै जाँदा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा गएको तथा बेरोजगारी दर घट्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुदै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ विकसित मुलुकहरुमा बेरोजगारी दरलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारको मूख्य सूचकका रुपमा लिई यसैका आधारमा अल्पकालीन नीतिगत उपायहरु (मौद्रिक नीतिले लिने उपाय) अवलम्वन गर्ने गरिन्छ

बेरोजगारी दर गणनाका लागि बेरोजगार जनसंख्यालाई कुल श्रमशक्तिले भाग गरिन्छ  नेपालमा बेरोजगारी दरको अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने गर्दछ तथापि हालसम्म नेपालमा वार्षिक रुपमा यस्तो तथ्याङ्क अनुमान गर्ने गरिएको छैन

) मूल्यवृद्धि

वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यस्तरमा भएको लगातार तथा उल्लेख्य वृद्धिलाई मूल्यवृद्धि भनिन्छ उच्च मूल्यवृद्धिले उपभोग माग घटाउने तथा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्यको रुपमा लिएका हुन्छन

नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि गणना गर्ने गरेको यसका लागि बैंकले समय समयमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरी घरपरिवारले किन्ने बस्तु तथा सेवाको छनौट गर्ने गर्दछ नेपालमा हाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समावेश वस्तु तथा सेवाहरु पाँचौ पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७०÷७१ का आधारमा छनोट गरिएको हो जस अनुसार ४०२ बस्तु तथा ९४ सेवा गरी ४९६ बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको यी वस्तु तथा सेवाहरुले घर परिवारको खर्चको ९७ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भएकाले उक्त वस्तु तथा सेवामा गरिने खर्चले घरपरिवारको खर्च संरचनाको यथार्थपरक चित्र समेट्ने गरेका छन् उक्त सर्वेक्षणका आधारमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तुको खर्च भार ४३.९१ प्रतिशत तथा गैह खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने वस्तु तथा सेवाको खर्च भार ५६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणनाका लागि २९ वटा ग्रामीण तथा ३१ वटा सहरी गरी ६० बजार केन्द्रहरु तोकिएको बजार केन्द्रको छनोट गर्दा आर्थिक गतिविधिको अवस्था, घरपरिवारको खर्चको आकार, भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदि पक्षहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको यसरी छानिएका बजार केन्द्रहरुबाट साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक रुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य संकलन गर्ने गरिएको मूल्य संकलन गरिसकेपछि प्रतेक वस्तु तथा सेवाको सापेक्षिक मूल्य सूचक गणना गरिन्छ त्यस्ता सूचकहरुको औसतका आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको निर्माण गरिन्छ उक्त सूचकांकमा भएको प्रतिशत परिवर्तनलाई नै उपभोक्ता मुद्रास्फीति भनिन्छ

. बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरु  

मुलुकको वाह्य क्षेत्रको अवस्था थाहा पाउनका लागि व्यापार संतुलन, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता सूचकहरुको उपयोग गरिन्छ

) व्यापार संतुलन

व्यापार संतुलनले वस्तु निर्यात तथा वस्तु आयातको फरकलाई देखाउँछ निर्यात भन्दा आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा हुन गई बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्ने गर्दछ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्वन्धी आँकडा भन्सार विभागले सार्वजनिक गर्ने गर्दछ

) चालु खाता

चालु खाताले वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात, खुद वैदेशिक आय, पेन्सन तथा विप्रेषण लगायतका ट्रान्सफरसम्वन्धी कारोबारको सारांस प्रस्तुत गर्ने काम गर्दछ चालु खाताको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा स्रोतको पर्याप्तता देखाउने काम पनि गर्दछ जस्तै चालु खाता घाटामा रहँदा अर्थतन्त्रमा बाहिरबाट ऋण लिएर उक्त घाटा पुर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने चालु खाता बचतमा हुदाँ अर्थतन्त्रको स्रोत बचत हुने  हुन्छ नेपालमा चालु खातासम्वन्धी तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ

) शोधनान्तर स्थिति 

कुनै एक मलुकका बासिन्दाले अन्य मुलुकका बासिन्दाहरुसँग निश्चित समयावधिमा गरेका कारोबारहरुको सारांशलाई शोधनान्तर वा भुक्तानी संतुलन भनिन्छ यसले विभिन्न मुलुकहरुका बासिन्दाबीच विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारहरुको अवस्था देखाउने काम गर्दछ यसमा चालु खातामा पर्ने कारोबाहरुका साथै विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, पुँजीगत ट्रान्सफर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग हुने कारोबार लगायतका कारोबारहरु पर्दछन यसलाई चालु खाता, पूँजीगत खाता तथा वित्तीय खाताको समग्र स्थितिका रुपमा लिन सकिन्छ नेपालमा शोधनान्तरसम्वन्धी तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ    

) विदेशी विनिमय सञ्चिति

बाह्य क्षेत्रको अवस्था मापन गर्नका लागि प्रयोग गरिने अर्को महत्वपूर्ण सूचक विदेशी विनिमय सञ्चिति हो यसलाई आयात थेग्ने पर्याप्तताका आधारमा हेर्ने गरिन्छ नेपालमा राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको विदेशी मुद्रालाई विदेशी विनिमय सञ्चितिको रुपमा लिने गरिन्छ यस्तो सञ्चितिको करिब ८८ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको भने करिब २२ प्रतिशत भारतीय मुद्रामा रहेको

मुलुकका लागि कति विनिमय सञ्चिति उपयुक्त हो भन्ने विषयमा कुनै ठोस आधार छैन यो मुलुकले अंगिकार गरेको विनिमय दर प्रणालीमा भर पर्ने गर्दछ परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्वन गरिएको अवस्थामा थोरै मात्रै सञ्चिति राखे पनि पुग्दछ भने स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा अर्थतन्त्रलाई विनिमय दरको उतारचढावबाट जोगाउनका लागि बढी सञ्चिति राख्नुपर्ने हुन्छ यस सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि मुलुकले कम्तीमा तीन महिनाका लागि विदेशी विनियम सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने राय दिने गरेको भेटिन्छ तथापि नेपालजस्तो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत नभएको तथा विप्रेषण रकमको करिब डेढ गुणा आयात हुने गरेको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि महिनाको आयातका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राख्ने गरिएको   

. सरकारी वित्त परिसूचकहरु 

सरकारी वित्तको अवस्था मापन गर्ने कार्य राजस्व तथा खर्चको स्थिति, बजेट घाटा तथा सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले गर्दछ

) राजस्व, खर्च तथा बजेट घाटा

सरकारले संकलन गर्ने राजस्व तथा खर्चको वृद्धि तथा सरकारले परिचालन गर्ने ऋणको आकारबाट सरकारी वित्तको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ राजस्व परिचालन सुस्त भएको बेला वा खर्चमा अत्याधिक वृद्धि भएका बेला सरकारी स्रोतमाथि दबाब सिर्जना हुन गई बजेट घाटामा वृद्धि हुन जान्छ यसबाट सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा असंतुलन देखा पर्ने, मूल्यवृद्धि बढ्ने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन्  

पछिल्लो समयमा कोभिड संकटका कारण सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको तथा राजस्व संकलनमा सुस्तता आएका कारण अन्य मुलुकहरुमा समेत बजेट घाटामा विस्तार हुन पुगेको विकसित मुलुकहरुमा समेत उक्त समस्या देखा परेको यस्तो घाटामा थप विस्तार हुन नदिनका लागि ती मुलुकहरुले वित्त नीतिसम्वन्धी विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिरहेका छन्

) सार्वजनिक ऋण

सरकारले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनका लागि परिचालन गरेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको स्थितिलाई सार्वजनिक ऋणले देखाउछ यस्तो ऋणको आकार धेरै हुँदा सार्वभौम ऋण संकट आउने जोखिम हुने भएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारलाई सावधानीपूर्वक हेर्ने गरिन्छ

नेपालमा सार्वजनिक ऋण अनुपात तुलनात्मक रुपमा कम नै रहेको तथा नेपालको बाह्य ऋण सहुलियत दरको रहेको तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको भएका कारण मुलुकको बाह्य ऋणको भुक्तानीमा तत्काल ठूलो चुनौती रहेको छैन केही अध्यनहरुले नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत सम्म सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने देखाएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत आफ्नो प्रतिवेदनहरुमा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा रहको जोखिम न्यून रहेको उल्लेख गर्ने गरेको तथापि विगत केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणमा उल्लेख्य विस्तार हुदै गएकोमा सो दर आगामी दिनमासमेत कायम रहेमा मध्यमकालमा भने यसले ऋणग्रस्तताको समस्या सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम

 . मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका परिसूचकहरु  

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको हकमा अर्थतन्त्रको समग्र मागमा भैरहेको परिवर्तन मापन गर्नका लागि मुद्रा आपूर्तिमा भैरहेको विस्तार, निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह, व्याजदर लगायतका सूचकहरुको उपयोग गरिन्छ

) मुद्राप्रदाय

सर्वसाधारणको हातमा भएको नगद तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेपको जोडफललाई मुद्राप्रदाय भनिन्छ मुद्रा प्रदायमा भएको विस्तारले ब्याजदरका साथै अन्ततः समग्र मागलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई समग्र माग विस्तारको महत्वपूर्ण सूचकको रुपमा लिइन्छ

मुद्राप्रदाय सम्वन्धी तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने काम गर्दछ स्रोत दृष्टिकोणबाट मुद्राप्रदाय गणना गर्नका लागि मौद्रिक प्रणालीमा खुद विदेशी विनिमय सम्पत्तिमा भएको वृद्धि तथा खुद आन्तरिक कर्जामा भएको वृद्धि हेरिन्छ भने उपयोग दृष्टिकोणबाट हेर्दा सर्वसाधारणसँग भएको नगद तथा सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम गरेको निक्षेपलाई हेरिन्छ

) निक्षेप तथा कर्जा विस्तार 

निक्षेप तथा कर्जामा भएको विस्तारले मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्धताको स्थिति तथा त्यसको उपयोगका बारेमा जानकारी दिन्छन नेपालमा विगतमा निक्षेप परिचालन कर्जा दुबैमा करिब २० प्रतिशत हाराहारीमा विस्तार भएकोमा विगत दुई वर्षयता यस्तो विस्तारमा केही कमी आएको विगत दुई वर्षमा निक्षेप परिचालनको वृद्धि औसतमा ११ प्रतिशत रहेकोमा कर्जाको विस्तार प्रतिशत रहेको यसरी कर्जाको विस्तार न्यून हुनुमा ब्याजदर वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण कर्जाको माग कम हुनु, विगत वर्षहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु, मौद्रिक नीतिको कसिलो अडान रहनु लगायतका कारणहरु रहेका छन्

) ब्याजदर

ब्याजदर मौद्रिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण परिसूचक हो किनकी यसले वित्तीय बजारमा स्रोतसाधनको पर्याप्तता, उपभोग, लगानी जस्ता अवयवहरुमा हुनसक्ने सम्भावित विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिहरुको बारेमा अनुमान गर्न मद्दत गर्दछ बजार ब्याजदर घट्दै जाँदा लगानी बढ्ने तथा आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ भने ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा समग्र मागमा कमी आई आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ

निष्कर्ष

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको मापन एवम् विश्लेषण गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक सूचकहरुको उपयोग गरिन्छ यस्ता सूचकहरुले अर्थतन्त्रमा उत्पादन, रोजगारी, मूल्यवृद्धि, सरकारी वित्तको स्थिति, बाह्य क्षेत्रको स्थितिका साथसाथै कर्जा प्रवाह एवम् ब्याजदरको स्थिति देखाउने गर्दछन् साथै यस्ता सूचकहरुले मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई अन्य मुलुकहरुसँग तुलना गर्नमा समेत मद्दत गर्दछन् यस्ता सूचकहरुलाई वास्तविक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, सरकारी वित्त मौद्रिक एवम् वित्तीय क्षेत्र गरी चार भागमा बाँढ्न सकिन्छ यस्ता सूचकहरुको आधारमा मुलुकको बृहत आर्थिक क्षेत्रहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने भएकाले नीतिगत प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्न तथा आगामी दिनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत उपायहरुको छनोट गर्नमा समेत मद्दत पुग्दछ

No comments: