#आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति#
#आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य
- उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने ।
- कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने।
- ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने।
- विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने ।
- आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने।
- सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण
- मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको।
- अन्तर बैंक कारोबार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने।
- ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत कायम गरिएको।
- वाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशतलाई यथावत राखिएको।
- अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिने।
- विशेष पुनरकर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् कायम गरिएको ।
- साधारण पुनरकर्जादरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिने ।
- साना तथा मझौला उद्यमका लागिअसल कर्जाको धितोसुरक्षणमाप्रदान गर्दै आएको रु १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिने।
#कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड,हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको LIBOR दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर LIBOR दरमा थप ४ प्रतिशत भित्र हुनसक्ने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने ।
- स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत्राखिएको।
- वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । यसरी संकलन गरेको रकम शतप्रतिशत रुपमा कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने ।
- नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
- व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जातथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा रु ५० लाख कायम गरिएको ।
- वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहगर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिएको ।
- विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको ।
- पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिने ।
- बैंकले स्थापना गरेको पुुनरकर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी गरिने ।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगका लागि साधारण पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने।
- “सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने तथा यस्तो कर्जालाई कर्जा÷स्रोतपरिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिनेव्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने ।
- वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको ।
- अन्तर बैंक सापटी रकमलाई कर्जा/स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा समावेश गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने।
- वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- रु. १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनकर्जा प्रवाहगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने ।
#वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम
- वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असारमसान्त भित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने :
- कृषि, उर्जा र पर्यटनक्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८असार मसान्त कायम गरिने,
- कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतकायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारमसान्त कायम गरिने,
- शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने,
- संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
- चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८असार मसान्तकायम गरिने।
- प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने ।
- लिजिङ्ग सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
- वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी निक्षेपकर्ता र ऋणीको गुनासो व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वासअभिवृद्धि गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई स्थापना गरिने ।
- स्थानीय तहका बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासम्बन्धी जानकारी Audio माध्यम बाट समेत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइट मार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणकालागि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले समेत कोर–बैंकिङ्ग सफ्टवेयरबाट सोभै goAML Software मा विवरणहरुअपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्जा सम्बन्धी विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तोकिएको खर्च रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रमाणीकृत पाठ्यक्रममा आधारित अभिमुखीकरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र लिनुपर्र्नेे ब्यवस्था गरिने ।
- नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
- विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि÷शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
- विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा वासेल II पूर्णरुपमा लागू गरिने ।
- वाणिज्य बैंकहरुले त्रैमासिकरुपमा लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने।
- पूर्वाधार विकास बैंकले समेत आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनमसान्तभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वकोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै उक्त कोषबाट हुने खर्चलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाटमात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने ।
- #लघुवित्त सम्बन्धी नियमन
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखास्थापना गरे पश्चात्मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने ।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि Stress Testing सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने।
- एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने :
- एकल ग्राहक कर्जा सीमानाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने,
- तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनु पर्ने समय थपगर्ने,
- सञ्चालक समितिका सदस्य रप्रमुख कार्यकारी अधिकृतपदबाट हटेकोकम्तिमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
- स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु.१० लाखबाट रु.१५ लाख पु¥याइने,
- आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने ।
- एक भन्दा बढी लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने/गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ।
#भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण
- विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानीलाई अभिवृद्धि गर्दै नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने ।
- भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
- चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने ।
- राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार/स्वीचको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तर आवद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिने ।
- मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने ।
- POS मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने।
- भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको अनलाइन रिपोर्टिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न Cash Deposit Machine राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
- वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिने ।
# विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
- हेजिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिने।
- सफ्टवेयर खरीद वा मर्मत गरी भुक्तानी पठाउने रकमको सटही अनुमति प्रदान गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिश आवश्यक हुने व्यवस्था गरिने ।
- विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको विदेशी विनिमय इकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै विदेशी लगानी भिœयाउने र फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने ।
- वैदेशिक लगानी भिœयाउनयस बैंकको स्वीकृतिका लागि प्राप्त भएका निवेदन उपर यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
- विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यका लागि विशेष व्यवस्था गरिने।
- अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने ।
- नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजरगर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने।
- औपचारिक माध्यम वाहिर हुने विप्रेषण लगायतका कारोबारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिने ।
- ............................................................................................................................................................................
No comments:
Post a Comment