दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पूर्वाधारमा जीडीपीको ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक
२५ अषाढ, २०७४ ६:२१ साँझ विजय देवकोटा
समाचार प्रतिनिधि तस्विर
मजबुत सडक सञ्जाल, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच वृद्धि, खानेपानी र सरसफाइ एवं दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म नै प्रतिवर्ष जीडीपीको ११ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी अन्तर रहेको उल्लेख छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपालले हाल जीडीपीको जम्माजम्मी ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरिरहेको छ, जुन पर्याप्त छैन ।
नेपालले अहिले प्रतिवर्ष पूर्वाधारका क्षेत्रमा करिब १ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) मात्र खर्चिरहेको छ, जुन खर्च आवश्यकताका तुलनामा निकै कम रहेको एसडीजी रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका प्रमुख दिगो विकास लक्ष्यहरू :प्रमुख विकास साझेदार विश्व बैंकले सन् २०२० भित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा जीडीपीको ७ देखि ११ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्यक पर्ने आकलन प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैंकले सन् २०१४ मा गरेको आकलनअनुसार यो लगानी यातायात, ऊर्जा, खानेपानी÷सरसफाइ र सञ्चार क्षेत्रका लक्ष्य भेट्न आवश्यक छ ।
प्रमुख पूर्वाधार लक्ष्य सन् २०१९ सम्म सन् २०३० सम्म
पाइपबाट वितरित खानेपानी सुविधा (प्रतिशत) ४९.५ ९०
सफा पिउनेपानी सुविधा (प्रतिशत) १५ ९०
विद्युत् जडित क्षमता (मेगावाट) २६७८ १५०००
सडक घनत्व (प्रति वर्गकिलोमिटर) ०.४४ १.५०
सुरक्षित आवास सुविधा (प्रतिशत) २९.८ ६०
सुरक्षित सडक (प्रतिशत) १३.४१ ५०
व्यवस्थित नयाँ सहर (संख्या) २३.३३ ६०
इन्टरनेट घनत्व (प्रतिसयमा) ४९.८२ ९५
विद्युत् पहुँच (प्रतिशत) ७४ ९९
स्रोत : दिगो विकास प्रतिवेदन
आयोगले दिगो र भरपर्दो लगानी परिपूर्ति नै दिगो विकासको मुख्य प्रश्न रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सन् २००० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको १५ वर्षे सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) भेट्न लगानी अभाव नै प्रमुख समस्या रहेको थियो ।
महत्वकांक्षी दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नेपालमा सीमित स्रोत, दक्षता र प्रविधि उपलब्ध छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको विद्यमान क्षमताले एसडीजीका लक्ष्य भेट्न चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ ।
प्रदेश र स्थानीयस्तरमा एसडीजीसम्बन्धी योजना र बजेट प्रक्रिया सुरु गर्नु एसडीजीको मुख्य चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले कमजोर तथ्यांकप्रणाली, भूगोल, आयस्तर र अनुगमनको पाटोमा सुधार गर्नैपर्ने औंल्याएको छ ।
रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक विकास, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, प्राविधिक अन्वेषणमा लगानी एवं प्रशासनको सबलीकरण, विधिको शासनजस्ता क्षेत्रमा रहेको कमजोरीका कारण गरिबी निवारण र मुलुकको समृद्धिमा अवरोध कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि नेपालले यसअघि नै एसडीजीका राष्ट्रिय लक्ष्य र क्षेत्रगत सूचकहरु तयार गरिसकेको छ भने एसडीजी कार्यान्वयन अवधिका लागि आवश्यक लागत एकीन गर्नेबारे प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एसडीजीको प्रगति मूल्यांकन र उपलब्धि मापन गर्न सजिलो भए पनि यसको प्रभावकारिता कायम राख्न चुनौती खेप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नेपालले आव २०७३/७४ देखि वार्षिक बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यहरूलाई समावेश गरी बजेट विनियोजन थालिसकेको छ । चालू १४औं योजनादेखि एसडीजी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । योजनामा एसडीजी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारले मुलुकलाई सन् २०३० भित्र मध्यम आयस्तरमा पु¥याउने जनाएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई अर्को प्रमुख लक्ष्यका रूपमा किटान गरिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई केन्द्रित गरिएको छ, जसका लागि पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले भारी लगानी गर्नुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment