https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/03/05/20180305073819.html?fbclid=IwAR0v2BsSqbDcG0iHEueny48rkPCsPYyVBtb9iPqQb7W8v9PplY9flXRQbx4
काठमाडौँ — प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रोस्टले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने समस्याबारे टिप्पणी गरेका छन्, ‘बैंक एउटा त्यस्तो ठाउँ हो, जसले सफा मौसममा छाता दिन्छ र पानी पर्न थालेपछि माग्न आउँछ ।’
पोहोर साल देखिएको ऋणको ब्याज बढाउने र निक्षेप तानातानको स्थिति उही समयमा ठ्याक्कै दोहोरिन थालेको छ । नियामकीय हद पुग्नलागेका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने अवस्था देखापर्नै लागेको छ ।
सिद्धान्तत: कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुका पछाडि दुइटा हुन्छन् । पहिलो, पहिला गरिएको लगानीका कारण ठूलो क्षति भएकाले पुन: लगानी गर्न डराउनु । दोस्रो, नयाँ गरिने लगानीमा उच्च जोखिम हुनु । नेपालमा भने परिस्थिति ठिक उल्टो देखिएको छ । बैंकहरूले पहिलाको लगानीबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् र नयाँ लगानीका लागि प्रशस्त रकम आवश्यक पर्यो भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । वित्तीय मध्यस्थता गर्ने क्रममा निक्षेप र कर्जाको माग तथा आपूर्ति यसको मूल्य अर्थात् बचत तथा ऋणको ब्याजदर आफैंले निर्धारण गर्नुपर्ने हो र त्यही धरातलमा बैंक चल्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो भैराखेको छैन ।
सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट अमेरिकी घर–जग्गा व्यवसायमा कमसल खालको कर्जा अत्यधिक प्रवाह हुनु र पछि उक्त कर्जा उठ्न नसक्नु मानिन्छ । २००७ जुलाईमा बैंकहरूले कमसल धितोको कर्जा नै बन्द गरिदिए । लेम्यान ब्रदर्सको अन्त्य र उक्त कर्जा संकटको परिणाम विश्व वित्तीय संकटको भयावह संसारभर देखापर्न गयो । यसले वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय विश्वव्यापीकरणमै प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्यो । विभिन्न नियामकीय परिवर्तनहरूसमेत भए ।
विकसित तथा विकासशील राष्ट्र्रको तुलनामा नेपालको वित्तीय क्षेत्र अपरिपक्व छ । सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रि्रय मुद्राकोषको आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम र विश्व बैंकको संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरी नेपालमा वित्तीय उदारीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारी बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउने, निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ व्यवसायमा भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयमा उदारीकरण गरिएका थिए ।
सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनरोदयपश्चात सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकामा उदार नीति लियो । यससँगै वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति, उपकरण, लागत तथा मुनाफाका विषयमा समेत उदार कार्यक्रम अनुशरण गरिए । यसको प्रतिफलस्वरूप वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखामा व्यापक विस्तार आयो । निक्षेप, कर्जा आदिमा भारत लगायतका देशलाई समेत पछि पार्दै नेपाल अघि बढ्यो । तर यसले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासमा खासै टेवा दिन सकेन । संस्थागत क्षमता कमजोर रहन गयो भने वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारीमा खासै सुधार भएन ।
सन् २००० ताकादेखि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याइयो । उक्त सुधार कार्यक्रमका कतिपय एजेन्डा अझै लागु भैरहेका छन् भने केही बाँकी छन् । वित्तीय सूचकहरू राम्रो देखिँंदै गए पनि यस क्षेत्रले जति योगदान दिनुपर्ने हो, त्यति दिनसकेको छैन । संख्यात्मक उपस्थिति सहर केन्द्रित हुनपुगे भने संख्यात्मक वृद्धिले गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकेन । यसैबीच केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वयमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पहिलोपटक ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८ जारी गरेको छ ।
उदार वित्तीय बजारमा आफ्नो सेवाका प्रकार, उपकरण, लागत, रणनीति र लक्षित ग्राहक वित्तीय संस्था स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनेगरी छाडिएको हुन्छ । तर अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्रलाई नियामकले नजिकबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण भने गरिहरहेका हुन्छन् । यसको मतलव आफ्नो ल्याकत अनुसार रणनीति तय गर्ने पहिलो दायित्व संस्था स्वयंको हुन जान्छ । प्रणालीगत जोखिम नपरोस् भनी उचित नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्नु भने नियामकको दायित्व हो । नेपालको वित्तीय बजारमा बेला–बेला देखिने तरलता चक्र र कर्जाको ब्याजदर बेथिति पनि बजार अर्थतन्त्रको एउटा ठिमाहाजस्तो देखिन थालेको छ । नियामकले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी कामै नगर्ने जस्तो देखिन थालेको छ । बजारलाई नियामकीय भूमिका तथा दायित्व अहम् हुने भए पनि हालको समस्याको मूल कारण वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान संरचना हो ।
नेपालका अधिकांश ठूला उद्योगी र व्यापारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । स्व–लगानीले नपुगे पुँजी बजारका उपकरणबाट लामो अवधिका स्रोत संकलन गर्नु साटो एकअर्काको मिलिभगतमा बैंक ऋणमा भरपर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ भने व्यावसायिक लगानी बढाउन बैंक खोल्ने नियति पनि देखिन्छ । बैंकले छोटो अवधिका मौद्रिक औजारमार्फत ऋण प्रदान गर्ने भए पनि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने उद्योगहरू बैंक कर्जामा भरपर्ने प्रचलन मुद्रा बजार सिद्धान्तको विलकुल खिलाफमा हुनु हो । यसरी बैंकको अल्पकालीन स्रोत दीर्घकालका लागि प्रवाह गर्दा तरलताचाहिँं देखिने तर लगानीको लागि पैसा छैन भन्ने व्यवहार हामी देख्न सक्छौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपलाई बेवास्ता गरी खालि संस्थागत निक्षेपलाई मात्र ताक्नु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसबाट तरलता मिसमाचको समस्या आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । त्यही अनुरूप हाल ५ प्रतिशतको नीतिगत दरकै वरिपरि हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर तरलता समस्याले केन्द्रीय बैंक धाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था ज्यादै न्युन छन् र अन्तरबैंक ब्याजदर न्युन तरलता भएको बखतसमेत ५ प्रतिशतबाट झरेर झन्डै ३ प्रतिशत हाराहारी आएको थियो । साधारण बचतमा दिइने औसत ब्याजदर अझै न्युन छ । विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा/पुँजी–निक्षेप अनुपातको चाप तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैंकमा बढी, विकास बैंकमा केही कम र वित्त कम्पनीहरूमा सामान्य हुनुले समस्याको फरक प्रकृति इंगित गरेको छ ।
तरलता छ्यालब्याल हुँदा र अभाव हुँदा बैंकको नाफामा खासै असर परेको छैन । । बैंकहरू आफैंमा रकम हुँदैन र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता मात्र गर्ने हुनाले निश्चित मार्जिनमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसबाट मुनाफामा खासै असर नपर्ने कुरा ब्राजिलको अर्थतन्त्र हेरे पुग्छ । सन् २०१५ र २०१६ मा लगातार ब्राजिली अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुँदा पनि बैंकको मुनाफा २८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । बैंकको खराब कर्जा नीति र कमसल धितो मूल्यांकन नभए खासै घाटामा जाँदैन भन्ने त्यो उदाहरण हुनसक्छ । तर बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धाको स्तर, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच आदि विविध कुराले बैंकको मुनाफालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । यद्यपि गरिब र पिछडिएका भनिने समाजका तल्लो वर्गलाई सेवा पुर्याउन खोलिएका लघुवित्त विकास बैंकमा देखिएको उच्च आकर्षण र यसको सेयर मूल्य वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी भएको यथार्थ हाम्रै वित्तीय प्रणालीमा छ ।
नेपाल सरकारले पुस मसान्तमा राजस्व उठाउने तर तुलनात्मक रूपमा सरकारी खर्च न्युन हुने हुनाले तरलतामा चाप पर्ने यो एकखाले चक्र छ । असार मसान्तमा भने उच्च सरकारी खर्च लगायतका कारण तरलता बढी हुने गरेको छ । तर हाम्रा बैंकहरूले यो विषय प्रस्ट जान्दाजान्दै त्यही अनुरूपको साधन परिचालनका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी खर्च अपेक्षित नहुनु र रेमिटेन्स प्राप्ति खुम्चिँंदै जानु जस्ता कारणले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप घट्दै गएको छ र यो अकस्मात हुनगएको होइन । तर निक्षेप घट्दै गए यसको ब्याज बढ्दै जाने र कर्जाको समेत ब्याज बढ्ने हुनाले प्रतिफलभन्दा ऋणको लागत बढे ऋणको माग नहुने एउटा चक्रबाट वित्तीय प्रणाली चल्नुपर्ने हो, त्यो नचल्नुमा अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्या रहेको आभास हुन्छ ।
नियामकले कर्जा–मूल्य अनुपात घटाउँदै लानु, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्दै लानु जस्ता विषय कर्जा अडान बुझी त्यही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवहार नसच्याएको समेत हुनसक्छ । बैंकहरू मुनाफाका हिसाबले स्थापना भएका हुन्छन् र उच्च पुँजी पुर्याउन आक्रामक लगानी र त्यही अनुरूपको मुनाफा निकाल्नु उनीहरूको व्यावसायिक मान्यता हो । तर राज्य पुन:संरचना कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्च उच्च हुने र विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समग्र स्थायित्व हेरेर दीर्घकालीन हित हुनेगरी लागु गरिने नीतिमा सबैको साथ आवश्यक पर्छ । सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंकको व्यवसाय कुनै सामान्य व्यापारजस्तो पक्कै हुनुहुँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा यी समस्यामा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कमजोरी आँकलन गरिए पनि वास्तविकता बैंकको विद्यमान बिजनेस मोडल, वित्तीय संरचना, खासगरी पुँजी बजारको विकाससम्म जोडिएको छ । बैंक अधीनस्थ हालको वित्तीय संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ र वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक हुने ठूला पूर्वाधार आयोजना र उद्योग या त वैदेशिक लगानीमा खोल्नुपर्छ या पूर्वाधार विकास बैंकजस्ता विशेष क्षेत्र लक्षित बैंकहरू स्थापना हुनुपर्छ । साथै दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी पुँजी बजारबाट खोजिनुपर्छ । कुनै निजी क्षेत्र पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रक्रियागत लागत तथा झञ्झटजस्ता विविध विषयले पुँजी बजार पस्न नचाहने तर मुद्रा बजारलाई धराशायी पार्नेगरी केन्द्रीय बैंक तथा सरकारलाई दबाब दिनु अर्थतन्त्रका लागि भलो हुन सक्दैन ।
तसर्थ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा वित्तीय साधनमाथिको असमान पहुँच व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ बिजनेस मोडलकै पुन:संरचना आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत उनीहरूको उद्देश्य र लक्षित ग्राहक अनुसार परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । यी विविध विषयमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले समेत बाटो देखाएकाले यसको समय–सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै जानु एउटा सहज बाटो हुनसक्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने काउन्टर पार्टीहरूको व्यवहार र मौद्रिक नीति आधुनिकीकरण बीचको तालमेल मिलाए मात्र मौद्रिक औजारको वित्तीय बजारमा प्रभावकारी प्रसारण हुनसक्छ । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । bhatta.gunaraj@gmail.com
काठमाडौँ — प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रोस्टले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने समस्याबारे टिप्पणी गरेका छन्, ‘बैंक एउटा त्यस्तो ठाउँ हो, जसले सफा मौसममा छाता दिन्छ र पानी पर्न थालेपछि माग्न आउँछ ।’
पोहोर साल देखिएको ऋणको ब्याज बढाउने र निक्षेप तानातानको स्थिति उही समयमा ठ्याक्कै दोहोरिन थालेको छ । नियामकीय हद पुग्नलागेका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने अवस्था देखापर्नै लागेको छ ।
सिद्धान्तत: कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुका पछाडि दुइटा हुन्छन् । पहिलो, पहिला गरिएको लगानीका कारण ठूलो क्षति भएकाले पुन: लगानी गर्न डराउनु । दोस्रो, नयाँ गरिने लगानीमा उच्च जोखिम हुनु । नेपालमा भने परिस्थिति ठिक उल्टो देखिएको छ । बैंकहरूले पहिलाको लगानीबाट मनग्ये आम्दानी गरेका छन् र नयाँ लगानीका लागि प्रशस्त रकम आवश्यक पर्यो भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । वित्तीय मध्यस्थता गर्ने क्रममा निक्षेप र कर्जाको माग तथा आपूर्ति यसको मूल्य अर्थात् बचत तथा ऋणको ब्याजदर आफैंले निर्धारण गर्नुपर्ने हो र त्यही धरातलमा बैंक चल्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो भैराखेको छैन ।
सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकट अमेरिकी घर–जग्गा व्यवसायमा कमसल खालको कर्जा अत्यधिक प्रवाह हुनु र पछि उक्त कर्जा उठ्न नसक्नु मानिन्छ । २००७ जुलाईमा बैंकहरूले कमसल धितोको कर्जा नै बन्द गरिदिए । लेम्यान ब्रदर्सको अन्त्य र उक्त कर्जा संकटको परिणाम विश्व वित्तीय संकटको भयावह संसारभर देखापर्न गयो । यसले वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय विश्वव्यापीकरणमै प्रश्नचिन्ह समेत खडा गर्यो । विभिन्न नियामकीय परिवर्तनहरूसमेत भए ।
विकसित तथा विकासशील राष्ट्र्रको तुलनामा नेपालको वित्तीय क्षेत्र अपरिपक्व छ । सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रि्रय मुद्राकोषको आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम र विश्व बैंकको संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लागु गरी नेपालमा वित्तीय उदारीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला सरकारी बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउने, निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ व्यवसायमा भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयमा उदारीकरण गरिएका थिए ।
सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनरोदयपश्चात सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकामा उदार नीति लियो । यससँगै वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति, उपकरण, लागत तथा मुनाफाका विषयमा समेत उदार कार्यक्रम अनुशरण गरिए । यसको प्रतिफलस्वरूप वित्तीय संस्थाको संख्या र शाखामा व्यापक विस्तार आयो । निक्षेप, कर्जा आदिमा भारत लगायतका देशलाई समेत पछि पार्दै नेपाल अघि बढ्यो । तर यसले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासमा खासै टेवा दिन सकेन । संस्थागत क्षमता कमजोर रहन गयो भने वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारीमा खासै सुधार भएन ।
सन् २००० ताकादेखि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ल्याइयो । उक्त सुधार कार्यक्रमका कतिपय एजेन्डा अझै लागु भैरहेका छन् भने केही बाँकी छन् । वित्तीय सूचकहरू राम्रो देखिँंदै गए पनि यस क्षेत्रले जति योगदान दिनुपर्ने हो, त्यति दिनसकेको छैन । संख्यात्मक उपस्थिति सहर केन्द्रित हुनपुगे भने संख्यात्मक वृद्धिले गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकेन । यसैबीच केन्द्रीय बैंकसँगको समन्वयमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पहिलोपटक ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८ जारी गरेको छ ।
उदार वित्तीय बजारमा आफ्नो सेवाका प्रकार, उपकरण, लागत, रणनीति र लक्षित ग्राहक वित्तीय संस्था स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनेगरी छाडिएको हुन्छ । तर अन्य क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्रलाई नियामकले नजिकबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण भने गरिहरहेका हुन्छन् । यसको मतलव आफ्नो ल्याकत अनुसार रणनीति तय गर्ने पहिलो दायित्व संस्था स्वयंको हुन जान्छ । प्रणालीगत जोखिम नपरोस् भनी उचित नियमन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण गर्नु भने नियामकको दायित्व हो । नेपालको वित्तीय बजारमा बेला–बेला देखिने तरलता चक्र र कर्जाको ब्याजदर बेथिति पनि बजार अर्थतन्त्रको एउटा ठिमाहाजस्तो देखिन थालेको छ । नियामकले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी कामै नगर्ने जस्तो देखिन थालेको छ । बजारलाई नियामकीय भूमिका तथा दायित्व अहम् हुने भए पनि हालको समस्याको मूल कारण वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान संरचना हो ।
नेपालका अधिकांश ठूला उद्योगी र व्यापारीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । स्व–लगानीले नपुगे पुँजी बजारका उपकरणबाट लामो अवधिका स्रोत संकलन गर्नु साटो एकअर्काको मिलिभगतमा बैंक ऋणमा भरपर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ भने व्यावसायिक लगानी बढाउन बैंक खोल्ने नियति पनि देखिन्छ । बैंकले छोटो अवधिका मौद्रिक औजारमार्फत ऋण प्रदान गर्ने भए पनि दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने उद्योगहरू बैंक कर्जामा भरपर्ने प्रचलन मुद्रा बजार सिद्धान्तको विलकुल खिलाफमा हुनु हो । यसरी बैंकको अल्पकालीन स्रोत दीर्घकालका लागि प्रवाह गर्दा तरलताचाहिँं देखिने तर लगानीको लागि पैसा छैन भन्ने व्यवहार हामी देख्न सक्छौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपलाई बेवास्ता गरी खालि संस्थागत निक्षेपलाई मात्र ताक्नु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसबाट तरलता मिसमाचको समस्या आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । त्यही अनुरूप हाल ५ प्रतिशतको नीतिगत दरकै वरिपरि हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर तरलता समस्याले केन्द्रीय बैंक धाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था ज्यादै न्युन छन् र अन्तरबैंक ब्याजदर न्युन तरलता भएको बखतसमेत ५ प्रतिशतबाट झरेर झन्डै ३ प्रतिशत हाराहारी आएको थियो । साधारण बचतमा दिइने औसत ब्याजदर अझै न्युन छ । विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा/पुँजी–निक्षेप अनुपातको चाप तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैंकमा बढी, विकास बैंकमा केही कम र वित्त कम्पनीहरूमा सामान्य हुनुले समस्याको फरक प्रकृति इंगित गरेको छ ।
तरलता छ्यालब्याल हुँदा र अभाव हुँदा बैंकको नाफामा खासै असर परेको छैन । । बैंकहरू आफैंमा रकम हुँदैन र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता मात्र गर्ने हुनाले निश्चित मार्जिनमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसबाट मुनाफामा खासै असर नपर्ने कुरा ब्राजिलको अर्थतन्त्र हेरे पुग्छ । सन् २०१५ र २०१६ मा लगातार ब्राजिली अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुँदा पनि बैंकको मुनाफा २८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । बैंकको खराब कर्जा नीति र कमसल धितो मूल्यांकन नभए खासै घाटामा जाँदैन भन्ने त्यो उदाहरण हुनसक्छ । तर बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धाको स्तर, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच आदि विविध कुराले बैंकको मुनाफालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । यद्यपि गरिब र पिछडिएका भनिने समाजका तल्लो वर्गलाई सेवा पुर्याउन खोलिएका लघुवित्त विकास बैंकमा देखिएको उच्च आकर्षण र यसको सेयर मूल्य वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी भएको यथार्थ हाम्रै वित्तीय प्रणालीमा छ ।
नेपाल सरकारले पुस मसान्तमा राजस्व उठाउने तर तुलनात्मक रूपमा सरकारी खर्च न्युन हुने हुनाले तरलतामा चाप पर्ने यो एकखाले चक्र छ । असार मसान्तमा भने उच्च सरकारी खर्च लगायतका कारण तरलता बढी हुने गरेको छ । तर हाम्रा बैंकहरूले यो विषय प्रस्ट जान्दाजान्दै त्यही अनुरूपको साधन परिचालनका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी खर्च अपेक्षित नहुनु र रेमिटेन्स प्राप्ति खुम्चिँंदै जानु जस्ता कारणले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप घट्दै गएको छ र यो अकस्मात हुनगएको होइन । तर निक्षेप घट्दै गए यसको ब्याज बढ्दै जाने र कर्जाको समेत ब्याज बढ्ने हुनाले प्रतिफलभन्दा ऋणको लागत बढे ऋणको माग नहुने एउटा चक्रबाट वित्तीय प्रणाली चल्नुपर्ने हो, त्यो नचल्नुमा अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्या रहेको आभास हुन्छ ।
नियामकले कर्जा–मूल्य अनुपात घटाउँदै लानु, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्दै लानु जस्ता विषय कर्जा अडान बुझी त्यही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवहार नसच्याएको समेत हुनसक्छ । बैंकहरू मुनाफाका हिसाबले स्थापना भएका हुन्छन् र उच्च पुँजी पुर्याउन आक्रामक लगानी र त्यही अनुरूपको मुनाफा निकाल्नु उनीहरूको व्यावसायिक मान्यता हो । तर राज्य पुन:संरचना कार्यान्वयन गर्न सरकारी खर्च उच्च हुने र विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्रको समग्र स्थायित्व हेरेर दीर्घकालीन हित हुनेगरी लागु गरिने नीतिमा सबैको साथ आवश्यक पर्छ । सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने बैंकको व्यवसाय कुनै सामान्य व्यापारजस्तो पक्कै हुनुहुँदैन ।
सरसर्ती हेर्दा यी समस्यामा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कमजोरी आँकलन गरिए पनि वास्तविकता बैंकको विद्यमान बिजनेस मोडल, वित्तीय संरचना, खासगरी पुँजी बजारको विकाससम्म जोडिएको छ । बैंक अधीनस्थ हालको वित्तीय संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ र वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक हुने ठूला पूर्वाधार आयोजना र उद्योग या त वैदेशिक लगानीमा खोल्नुपर्छ या पूर्वाधार विकास बैंकजस्ता विशेष क्षेत्र लक्षित बैंकहरू स्थापना हुनुपर्छ । साथै दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी पुँजी बजारबाट खोजिनुपर्छ । कुनै निजी क्षेत्र पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रक्रियागत लागत तथा झञ्झटजस्ता विविध विषयले पुँजी बजार पस्न नचाहने तर मुद्रा बजारलाई धराशायी पार्नेगरी केन्द्रीय बैंक तथा सरकारलाई दबाब दिनु अर्थतन्त्रका लागि भलो हुन सक्दैन ।
तसर्थ विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबीच देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा वित्तीय साधनमाथिको असमान पहुँच व्यवस्थापनका लागि बैंकिङ बिजनेस मोडलकै पुन:संरचना आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत उनीहरूको उद्देश्य र लक्षित ग्राहक अनुसार परिचालन गराउन सक्नुपर्छ । यी विविध विषयमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले समेत बाटो देखाएकाले यसको समय–सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै जानु एउटा सहज बाटो हुनसक्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने काउन्टर पार्टीहरूको व्यवहार र मौद्रिक नीति आधुनिकीकरण बीचको तालमेल मिलाए मात्र मौद्रिक औजारको वित्तीय बजारमा प्रभावकारी प्रसारण हुनसक्छ । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् । bhatta.gunaraj@gmail.com
No comments:
Post a Comment