सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमूना, कति सफल ?
रूद्रप्रसाद भट्टराई
- १४ कार्तिक बुधबार, २०७५ | १२:५५:०० मा प्रकाशित
सार्वजनिक-निजी
साझेदारी कार्यक्रम (पीपीपी) पछिल्लो समयमा विकासको महत्वपूर्ण हतियार
सावित भएको छ । एकल प्रयासबाट मात्र विकासका विविध कार्यहरू सम्पन्न गर्न
कठिन र क्षणिक हुने तर्कका साथ सन् १९८० को दशकमा निजीकरण र बजार
संयन्त्रको दृष्टिकोण विस्तारित भएपछि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको
अवधारणाबमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीको विकास भएको हो । तर, सन् १९९० पछि
मात्र यस अवधारणाले विश्वमाझ व्यापकता पाएको थियो । हालको यो अभाव र
हेपाहा प्रबृतिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर विकासको लागि पीपीपी मोडल अझ
व्यापक र अपरिहार्य बन्दै गएको छ । तर, अर्कोतिर यसका अवगुण र
अव्यवहारिकतालाई पनि चर्चा गर्नेको कमी छैन ।
सामान्य भाषामा कुनै सेवा वा कार्य सरकार र
निजी क्षेत्रको संयूक्त सहभागितामा सञ्चालन गर्ने काम नै सार्वजनिक-निजी
साझेदारी हो । यसले सार्वजनिक इच्छामा निजी लगानी सार्वजनिक आयोजनामा र
सार्वजनिक सहकारीता निजी आयोजनामा लगानी गर्दछन् । यसमा कुनै एक साझेदारीको
सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको
सहकार्यमा कामको सुरुवात र अन्त्य गरिन्छ । साझेदारी निर्माण, बनावट र
कामको प्रकारमा हुने गर्दछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी एक करार हो, ठेक्का
होइन । यसमा सरोकारवाला पक्षहरूले निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन
सहभागितात्मक रुपमा गर्नेछन् भने त्यसमा वित्तिय, प्राविधिक र जोखिमलाई
संयूक्त रुपमा बहन गर्छन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रले कुना कन्दरामा काम गर्न
नसकेको तथा गरेपनि ढिलो र प्रभावकारी नभएको कारण विभिन्न नमूनाहरूको
खोजीमा यस नमूनालाई आत्मसात गरिएको पाइन्छ । यस कार्यक्रमबाट कार्य
प्रभावलाई सहि तरिकाले निरन्तरता दिनको लागि यो नमूना छनौटमा परेको थियो ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिबी
न्यूनिकरणका लागि साझेदारी, पूर्वाधारसम्बन्धी सार्वजनिक-निजी साझेदारी,
समुदायमा आधारित साझेदारी र वस्तु विकास साझेदारी आदि कार्यक्रमहरू रहेका
छन् । यसका बढ्दो जनआकाँक्षा पुरा गर्ने, सार्वजनिक अधिकारमा पहुँच गराउन,
गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्न, संस्थागत्
परिवर्तन गर्न, बजेट र सीपका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक पहुँचतामा
वृद्धि गर्न, राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्न आदि महत्वहरू
छन् । यसरी नै यसबाट आर्थिक, सामजिक विकास, गरिबी घटाउन, समावेशीता र दिगो
विकास जस्ता विविध पक्षहरूमा फाइदा पुग्ने र पुगेको देखिन्छ । यसकारण पनि
यसको आवश्यकता दिन-दिनै बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम
आठौँ योजना २०४९/०५४ बाट शुरु भएको पाइन्छ । नवौँ योजना २०५४/०५९ मा
विद्युत उर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्न निर्माण, स्वामित्व लिने, सञ्चालन
गर्ने र हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । यसरी नै दशौँ योजना
२०५९/०६४ ले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा जोड दिएको थियो । एघारौँ
त्रिवर्षिय योजना २०६४/०६५-२०६६/०६७ निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालनलाइ जोड
दिएको थियो । बाह्रौँ २०६७/०६८-२०६९/०७० ले योजना अवधिमा सरकारी निजी
साझेदारीमा वृद्धिल्याउन नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गरिएको थियो । नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरुप निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा
भने अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन सकेन । त्यसैबखत् राष्ट्रिय योजना आयोगले
निजी सरकारी साझेदारीको श्वेतपत्र तयार गरी प्रकाशनमा ल्याएको थियो । हालको
तेह्रौँ त्रिवर्षिय योजना २०७०/०७१-२०७२/०७३ ले पनि निजी क्षेत्रसँग
सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने साथै
निजी सरकारी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने उद्धेश्य
राखेको थियो । पछिल्लो संघीय संविधान र चलरिहेको योजनाले पनि साझेदारीको
नमूनालई प्राथमिकतामा राखेकै छ । यसको अर्थ सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाटै
भएका काम राम्रा बन्नु र पारदर्शिताको समस्या नदेखिनुले यसको अपरिहार्यतामा
औँला उठाउने ठाउँहरु कम देखिन्छ भनेर आंकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा
निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक-निजी साझेदारीका विभिन्न
नमुनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । सेवा करार,
व्यवस्थापन करार, निर्माण र हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण,
निर्माण, स्वामित्वकरण, निर्माण र सञ्चालन, निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन,
विकास, सञ्चालन, हस्तान्तरण, लिज, निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण आदि ।
उल्लेखित पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रको लगानी र
सहभागितामा गरिनेछ भने सरकारको प्राथमिकतामा परेका कुनै महत्वपूर्ण
परियोजनाको कार्यान्वयन सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गर्न
सकिनेछ । यस्ता परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण लागतकोे २५
प्रतिशत लगानी मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालमा पनि यस कार्यमा विभिन्न
बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू कार्यरत छन् । सरकारी संस्था, मध्यमार्गी,
करारवाला, वितरक, विज्ञ्, लगानीकर्ता, कार्य र व्यवस्थापन कम्पनी र टोल
कम्पनीहरू बीओटी र बीओओटी मोडलमा आयोजनामा संलग्न छन् । व्यवसायिक बैँकहरू,
बहुदेशिय बैँकहरू, आयात क्रय संस्थाहरू, संस्थागत लगानीकर्ताहरू, विशेष
लगानीकर्ताहरू पीपीपी परियोजनाका मुख्य वित्तिय स्रोतहरू हुन् । पहिलेका
वसपार्क, आकासे पूल, धरहरा आदि यसैका अवधारणा हुन् । यति हुँदा हुँदै पनि
यस कार्यक्रमको नेपालमा पुल, बाइपास, बसपार्क, सहरी बाटो, केवलकार, रोपवे,
जलवे, कार्गो कम्प्लेक्स, हाइड्रोपावर परियोजना, नयाँ विमानस्थल, सहर
पार्कीङ्ग, र अन्य सहरी उपयोगीताहरू ठुलो सम्भावनाका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
काठमाण्डौ-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ्गमार्ग, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत
आयोजना, यूएनडिपी र सरकारको सहयोगमा सहरी वातावरण कार्यक्रम, पर्यटन बोर्ड,
सडक र यातायात, चिया बगान र त्यसको व्यवस्थापन्, फोहोर व्यवस्थापन,
नेपालका लागि हरिलो कार्यक्रम आदि यस पीपीपी कार्यक्रमका सफल उदाहरण मान्न
सकिन्छ । वेलायत्, कोरिया, फ्रान्स, पोर्चुगल, जर्मनी, भारत, मलेशिया आदि
देशमा लोकप्रिय यस कार्यक्रमको सफल कथाहरूलाई मात्र आत्मसात गर्दै जान सके
मात्र पनि देशले छोटो समयमै सोचेभन्दा बढीनै सफलता हात पार्ने देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी
कार्यक्रमको विभिन्न चुनौतिहरू नभएका होइनन् । अनिश्चितता, ढाँचाको
अस्पष्टता, फाइदाको आकर्षण, नीतिगत क्षमता र अवरोध, क्षमता अभिवृद्धिमा
वाधा, एकल मूख ताक्ने परम्परा, अविश्वास, अपर्याप्त शक्ति र अनुभव नहुन
जस्ता विभिन्न चुनौतिहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम
अहिले आएर थ्री-पीबाट फाइभ-पीको अवधारणामा विकास भएको, जसमा अर्ध्व-गरिब
सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम (प्रो-पुवर पब्लीक प्राइभेट पार्टनरसीप
प्रोग्राम-पी फाइभ) आउनु आदि प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा परेका छन् ।
पहिलेका कार्यक्रमले जनतालाई आत्मसात नगरेको भन्दै यो कार्यक्रमको विकास
हुनु राम्रो भएता पनि दुवैले गर्ने कामको प्रकृति एकै भएकोले दुवै
कार्यक्रमको सम्मान हुने पक्का देखिन्छ । साथै राम्रो हुँदा सबैले उधारो
लिने तर नराम्रो हुँदा जोखिम लिन नचाहने स्वार्थी प्रवृतिले भने यस
कार्यक्रमलाई गाह्रो बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।
तसर्थ, यस कार्यक्रममा सुधार गरी
सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गराउन साझेदारीको भावना, स्पष्ट उद्धेश्य, र
नीतिगत् पारदर्शिताका साथै विशेष शासन संरचना, विज्ञको सहभागिता, सरलीकरण र
स्ट्यान्डराइजेसन, वित्तिय पक्ष र राजनैतिक प्रतिबद्धताको प्रभावकारी
कार्यान्वयन, सरकारी झमेलाको छरितो निराकरण गर्न सके सिद्धान्तत्ः र
व्यवहारीक सार्वजनिक-निजी साझेदारी नमूना कार्यक्रम अझ अब्बल रुपमा फस्टाएर
जाने थियो । यसको सबलता र हामीले प्राप्त गर्ने प्रगतिमा जुन व्यवस्था
भएपनि फरक पर्दैन, मात्र खाँचो छ अब्बल दृष्टि र योजनाको 
No comments:
Post a Comment