- बिहीबार १६ बैशाख, २०७३ - रूप खड्का
- http://archive.nagariknews.com/opinion/story/68782.html
संघीयतामा वित्त व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ
। संघीय वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न तहमा गरिने सार्वजनिक क्षेत्रका
कार्य-खर्च, राजस्व प्रणाली, सहभाजित कर-राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण
पर्छन् ।
यी विषय दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण तथा जटिल
विषय हुन् र संघीय व्यवस्थाको सफलता वा असफलता धेरै हदसम्म संघीय वित्त
व्यवस्थाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । यसैले संघीय
व्यवस्थाको सफलताका लागि सही किसिमको संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा तथा
त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तीय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कुन काम कुन कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ । वित्तीय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यहरुप्रति तिनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । यसैगरी वित्तीय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरुले गर्नुपर्ने कार्य र उपलब्ध स्रोतबीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश स्वायत्त संस्था हुन्, केन्द्रीय सरकारका अंग होइनन् । यसैगरी स्थानीय सरकार पनि केन्द्र वा प्रादेशिक सरकारका अंग नभई स्वायत्त संस्था हुन् । केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सबै तहका सरकारको आ–आफ्नै संवैधानिक अस्तित्व छ र तिनीहरुका आ–आफ्नै संवैधानिक अधिकार छन्। यसो भए तापनि केन्द्रीय सरकारको प्रधानताबारे भने द्विविधा हुनुहुँदैन ।
संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमा दिइएको छ । अब थप कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न तहका सरकारको खर्च, राजस्व, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी विषय छनोट गर्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानताबीच उपयुक्त किसिमको सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ ।
कार्य जिम्मेवारी
सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कार्य कुन तहको सरकारले सक्षमतासाथ सम्पन्न गर्न सक्छ भनेर सही किसिमले छनोट गरिनुपर्छ । कामको हिसाबले मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने र समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने कार्य खासगरी केन्द्रीय सरकारले बढी सक्षम ढंगले गर्न सक्छ र वस्तु तथा सेवाको वितरणसम्बन्धी कार्य मूलतः तल्लो तहका सरकारले बढी कुशलतासाथ गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अध्यासले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।
नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यी अधिकारमध्ये केही विभिन्न तहका अवशिष्ट अधिकार छन् भने केही साझा जिम्मेवारी छन् । विभिन्न तहका सरकारको साझा उत्तरदायित्वको सूची भने निकै लामो छ । स्मरण रहोस्, संघीय व्यवस्थामा साझा जिम्मेवारी निकै जटिल विषय हो । साझा उत्तरदायित्वका कारणले स्रोतहरूको कतै दोहोरो त कतै त्रुटिपूर्ण विनियोजन हुन सक्छ । साझा उत्तरदायित्वका कारण राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ, परस्पर विरोधी नीतिहरू अंगीकार गरिन सक्छन्, समन्वय अभाव हुन सक्छ र जवाफदेही र कार्यक्षमता घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हरेक तहको जिम्मेवारी प्रस्टतः उल्लेख गरिनुपर्छ र जवाफदेही र आर्थिक दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
कराधार विभाजन
संघीय व्यवस्थामा सबै तहका सरकारलाई आफ्ना कार्य गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न राजस्वका विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । स्रोतबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत कर भएकाले कुन कर कुन तहमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त करहरू, प्रगतिशील-पुनर्वितरणमुखी करहरू, करको आधार सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित करहरू, चक्रीयरूपले अस्थिर करहरु, उत्पादनका चलायमान साधनहरुमा लाग्ने करहरु र प्रबन्ध गर्न कठिन र सजिलै छल्न सकिने करहरू केन्द्रीय स्तरमा लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी पूर्णरूपले स्थिर वा कम गतिशील आधार भएका कर, करको आधार सबै क्षेत्रमा छरिएका कर, चक्रीयरूपमा स्थिर कर, स्थानीय बासिन्दामा आधारित कर, प्रादेशिक-स्थानीय सरकारबीच समन्वय वा प्रतिस्पर्धाको समस्या सिर्जना नगर्ने कर र लाभ कर तल्लो तहमा लगाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो ।
नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ भने घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिइएको छ । यसैगरी घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत-भूमिकर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यस किसिमको करको विभाजन मोटामोटीरूपमा सामान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारअनुसार भए पनि यसमा केही समायोजनको आवश्यकता छ जसलाई अब निर्माण गरिने संघीय वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन सक्ने भनेर उल्लेख नभएका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संघीय वित्त व्यवस्था ऐनद्वारा विभिन्न तहमा लगाइने करसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई बढी विस्तृत, व्यवस्थित र स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
गैरकर राजस्व
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरुबाट पनि राजस्व परिचालन गर्न सक्छन् । यस किसिमका स्रोतमा विभिन्न किसिमका सेवा शुल्क, सरकारी सम्पत्तिको भाडा तथा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विभिन्न प्रकारका रजिस्ट्रेसन दस्तुर, रोयल्टी, दण्ड जरिवाना आदि पर्छन् । नेपालको संविधानमा पनि विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका स्रोतमा राहादानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क तथा दण्ड जरिवाना उल्लेख छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको दुई तिहाईभन्दा बढी गैरराजस्व प्राप्त हुने स्रोतहरुलाई उक्त सूचीमा नसमेटिएकाले राजस्व सम्बन्धमा निर्माण गरिने कानुनमा विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरु स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । यस किसिमको अनुदान आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारले विदेशी अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संविधानले ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान पनि व्यवस्था गरेको छ ।
प्रादेशिक सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई अनुदान दिनेमात्र भन्दा पनि केही करलाई सहभाजित करका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ जसले गर्दा सहभाजित कर प्रादेशिक सरकारको पनि आफ्नै राजस्वको स्रोतका रूपमा रहनेछ । सहभाजित करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र यी करलाई केन्द्र सरकारले संकलन गरेर त्यसबाट संकलित राजस्व केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच विभाजन गरिनुपर्छ ।
ऋण
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारलाई ऋण लिने अधिकार दिइएको हुन्छ । संघीय नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई ऋण लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्र सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋण लिन सक्छ । वैदेशिक ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानुनअनुसार ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणमात्र लिन सक्छन् । तिनीहरुले विदेशी ऋण लिन पाउँदैनन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय कानुनबमोजिम हुनुपर्छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारमा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तिनीहरु वित्तीय संकटमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले जमानत दिन सक्ने हुँदा तिनीहरु बढी ऋण लिन र बढी खर्च गर्न उत्साहित हुन्छन् । यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ऋणले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ । यसैले ऋणसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई समेत मनन गरेर विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तय गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
संघीय वित्त व्यवस्थाको सेरोफेरोभित्र विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण जस्ता विषय पर्छन् । यिनीहरु दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषय हुन् र संघीयता सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न तिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले सक्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानतालाई मध्यनजर राखेर उपयुक्त किसिमको वित्त व्यवस्था तर्जुमा गरेर त्यसलाई सही किसिले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
संघीय वित्त व्यवस्था तर्जुमा गर्दा वित्तीय सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समानतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वित्तीय सक्षमताले सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कुन काम कुन कुन तहको सरकारले बढी सक्षम तथा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ र राजस्वका स्रोतमध्ये कुन कुन स्रोत कुन तहले बढी सक्षम तथा प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न सक्छ भन्ने कुरामाथि जोड दिन्छ । वित्तीय स्वायत्तताले विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कार्य कहिले, कहाँ, कसरी र कुन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने भन्ने स्वायत्तता हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्वले विभिन्न तहका सरकारको खर्च तथा राजस्वसम्बन्धी कार्यहरुप्रति तिनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । यसैगरी वित्तीय समानताले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतमा सबै तह तथा क्षेत्रको पहुँच हुनुपर्छ र तिनीहरुले गर्नुपर्ने कार्य र उपलब्ध स्रोतबीच असमानता हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश स्वायत्त संस्था हुन्, केन्द्रीय सरकारका अंग होइनन् । यसैगरी स्थानीय सरकार पनि केन्द्र वा प्रादेशिक सरकारका अंग नभई स्वायत्त संस्था हुन् । केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सबै तहका सरकारको आ–आफ्नै संवैधानिक अस्तित्व छ र तिनीहरुका आ–आफ्नै संवैधानिक अधिकार छन्। यसो भए तापनि केन्द्रीय सरकारको प्रधानताबारे भने द्विविधा हुनुहुँदैन ।
संघीय वित्त व्यवस्थाको मोटामोटी खाका संविधानमा दिइएको छ । अब थप कानुनी व्यवस्था गरेर विभिन्न तहका सरकारको खर्च, राजस्व, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी विषय छनोट गर्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानताबीच उपयुक्त किसिमको सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ ।
कार्य जिम्मेवारी
सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमध्ये कुन कार्य कुन तहको सरकारले सक्षमतासाथ सम्पन्न गर्न सक्छ भनेर सही किसिमले छनोट गरिनुपर्छ । कामको हिसाबले मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने र समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने कार्य खासगरी केन्द्रीय सरकारले बढी सक्षम ढंगले गर्न सक्छ र वस्तु तथा सेवाको वितरणसम्बन्धी कार्य मूलतः तल्लो तहका सरकारले बढी कुशलतासाथ गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अध्यासले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ ।
नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यी अधिकारमध्ये केही विभिन्न तहका अवशिष्ट अधिकार छन् भने केही साझा जिम्मेवारी छन् । विभिन्न तहका सरकारको साझा उत्तरदायित्वको सूची भने निकै लामो छ । स्मरण रहोस्, संघीय व्यवस्थामा साझा जिम्मेवारी निकै जटिल विषय हो । साझा उत्तरदायित्वका कारणले स्रोतहरूको कतै दोहोरो त कतै त्रुटिपूर्ण विनियोजन हुन सक्छ । साझा उत्तरदायित्वका कारण राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ, परस्पर विरोधी नीतिहरू अंगीकार गरिन सक्छन्, समन्वय अभाव हुन सक्छ र जवाफदेही र कार्यक्षमता घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हरेक तहको जिम्मेवारी प्रस्टतः उल्लेख गरिनुपर्छ र जवाफदेही र आर्थिक दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
कराधार विभाजन
संघीय व्यवस्थामा सबै तहका सरकारलाई आफ्ना कार्य गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न राजस्वका विभिन्न स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । स्रोतबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोत कर भएकाले कुन कर कुन तहमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । सिद्धान्ततः आर्थिक स्थायित्वका लागि उपयुक्त करहरू, प्रगतिशील-पुनर्वितरणमुखी करहरू, करको आधार सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित करहरू, चक्रीयरूपले अस्थिर करहरु, उत्पादनका चलायमान साधनहरुमा लाग्ने करहरु र प्रबन्ध गर्न कठिन र सजिलै छल्न सकिने करहरू केन्द्रीय स्तरमा लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी पूर्णरूपले स्थिर वा कम गतिशील आधार भएका कर, करको आधार सबै क्षेत्रमा छरिएका कर, चक्रीयरूपमा स्थिर कर, स्थानीय बासिन्दामा आधारित कर, प्रादेशिक-स्थानीय सरकारबीच समन्वय वा प्रतिस्पर्धाको समस्या सिर्जना नगर्ने कर र लाभ कर तल्लो तहमा लगाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएको सामान्य प्रचलन पनि यही हो ।
नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई दिइएको छ भने घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिइएको छ । यसैगरी घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत-भूमिकर लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । यस किसिमको करको विभाजन मोटामोटीरूपमा सामान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारअनुसार भए पनि यसमा केही समायोजनको आवश्यकता छ जसलाई अब निर्माण गरिने संघीय वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनुपर्छ । कुनै पनि तहको सरकारले कर लगाउन सक्ने भनेर उल्लेख नभएका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संघीय वित्त व्यवस्था ऐनद्वारा विभिन्न तहमा लगाइने करसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई बढी विस्तृत, व्यवस्थित र स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
गैरकर राजस्व
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरुबाट पनि राजस्व परिचालन गर्न सक्छन् । यस किसिमका स्रोतमा विभिन्न किसिमका सेवा शुल्क, सरकारी सम्पत्तिको भाडा तथा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, विभिन्न प्रकारका रजिस्ट्रेसन दस्तुर, रोयल्टी, दण्ड जरिवाना आदि पर्छन् । नेपालको संविधानमा पनि विभिन्न तहका सरकारको राजस्वका स्रोतमा राहादानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क तथा दण्ड जरिवाना उल्लेख छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको सरकारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको दुई तिहाईभन्दा बढी गैरराजस्व प्राप्त हुने स्रोतहरुलाई उक्त सूचीमा नसमेटिएकाले राजस्व सम्बन्धमा निर्माण गरिने कानुनमा विभिन्न गैरकरसम्बन्धी स्रोतहरु स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि प्राप्त गर्छन् । यस किसिमको अनुदान आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हुन सक्छ । नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारले विदेशी अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रदेशले पनि केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ । संविधानअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुनअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । संविधानले ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान पनि व्यवस्था गरेको छ ।
प्रादेशिक सरकारको वित्तीय स्वायत्तता बढाउनका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई अनुदान दिनेमात्र भन्दा पनि केही करलाई सहभाजित करका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ जसले गर्दा सहभाजित कर प्रादेशिक सरकारको पनि आफ्नै राजस्वको स्रोतका रूपमा रहनेछ । सहभाजित करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई प्रयोग गरिनुपर्छ र यी करलाई केन्द्र सरकारले संकलन गरेर त्यसबाट संकलित राजस्व केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच विभाजन गरिनुपर्छ ।
ऋण
संघीय व्यवस्थामा विभिन्न तहका सरकारलाई ऋण लिने अधिकार दिइएको हुन्छ । संघीय नेपालको संविधानले पनि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई ऋण लिन सक्ने अधिकार दिएको छ । केन्द्र सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै ऋण लिन सक्छ । वैदेशिक ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानुनअनुसार ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणमात्र लिन सक्छन् । तिनीहरुले विदेशी ऋण लिन पाउँदैनन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय कानुनबमोजिम हुनुपर्छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारमा केन्द्रीय सरकारको तुलनामा कर कम लगाउने, ऋण अधिक लिने र खर्च बढी गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तिनीहरु वित्तीय संकटमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले जमानत दिन सक्ने हुँदा तिनीहरु बढी ऋण लिन र बढी खर्च गर्न उत्साहित हुन्छन् । यसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वस्थ वित्त व्यवस्था स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ऋणले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ । यसैले ऋणसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई समेत मनन गरेर विभिन्न तहका सरकारले लिने ऋणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तय गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
संघीय वित्त व्यवस्थाको सेरोफेरोभित्र विभिन्न तहका सरकारको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, राजस्व साझेदारी, अनुदान तथा ऋण जस्ता विषय पर्छन् । यिनीहरु दैनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषय हुन् र संघीयता सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न तिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैले सक्षमता, वित्तीय उत्तरदायित्व, स्वायत्तता र समानतालाई मध्यनजर राखेर उपयुक्त किसिमको वित्त व्यवस्था तर्जुमा गरेर त्यसलाई सही किसिले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment