विदेशी लगानीका लागि गर्नुपर्ने सुधार

http://www.abhiyan.com.np/?p=134727

गोपाल पाण्डे

नेपालको विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति, उद्योग नीतिलगायत सम्बद्ध ऐननियम कानूनको जानकारी दिने, लगानीकर्ताहरूका जिज्ञासा समाधान गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई नै विदेशी लगानीको अर्थ थाहा नहुने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यस्ता कतिपय कर्मचारीमा उद्योग के हो, औद्योगिक समस्या केके हुन्, कुनै जानकारी हुँदैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेर सरुवा भई आएका कर्मचारी हो भने उसले उद्योगीलाई नाफा मात्र कमाउने, बैङ्क ठग्ने व्यक्ति ठान्ने गर्छन् । उद्यमी भनेको आफ्नो श्रम र स्रोत लगाएर कमाएको सम्पत्ति बैङ्कमा धितो राखी ठूलो जोखीम मोलेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्ने व्यक्ति हो भन्ने हेक्का त्यस्ता कर्मचारीमा हुँदैन । व्यापारिक भिसाको माग आयो भने ‘के उसको देशमा हामी सजिलै भिसा पाउँछौं र ?’ भन्ने प्रश्न यस्ता कर्मचारीको मनमा उठ्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धापूर्ण हीन भावनाले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानी कतिको आकर्षित गर्छ होला ? विभिन्न मन्त्रालयबाट सरुवा भएर जाने कर्मचारीले विदेशी लगानीका बारेमा अलिअलि बुझ्न थालेपछि उसको सरूवा भइहाल्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने उद्योग सेवा र वाणिज्य सेवालाई पनि राजस्व सेवाजस्तै छुट्टै गरिनुपर्छ । दोस्रो, विदेशी लगानीसम्बन्धी काम गर्न खटाइने कर्मचारीलाई आवश्यक अभिमुखीकरण गराएर मात्र खटाइनुपर्छ । प्रशासन सेवा भनेर समय समयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा विदेशी लगानी शाखा एउटा तालीम केन्द्रजस्तो मात्रै हुन्छ । यसमा लगानीकर्ता एवम् सेवाग्राहीको विश्वास नै हुँदैन ।

दोस्रो सुधारको विषय भनेको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वय हो । एउटा विदेशी लगानी स्वीकृति लिन सामान्यतया चारओटा मन्त्रालयको आठओटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी लगानी ऐनअनुसार स्वीकृति लिएर मात्र कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति लिएपछि उद्योग विभागबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि विदेशी मुद्रा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ, जुन ऐन विदेशी लगानी हतोत्साही हुने किसिमको छ । अहिले त विदेशीले सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरी देखाउनुपर्ने अवस्था पनि छ, जुन एकदमै अव्यावहारिक र लगानीकर्तालाई हतोत्साही गर्ने किसिमको छ । कुनै व्यक्तिले आफ्ना आमा–बुबा, नाता सम्बन्ध, साथी, भाइबाट ऋण गरेर पनि ५० हजार डलर लगानी गर्नु ठूलो कुरा होइन, जुन बैङ्किङ च्यानलमार्फत नै नेपालमा भित्रिने हो । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत दिने स्वीकृति यो सन्दर्भमा अर्थहीन छ । अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने लगानी भिœयाउँदा उद्योग विभागको सिफारिश राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिन्छ । तर, लगानी फिर्ता लैजाने बेलामा राष्ट्र बैङ्कले यस्तो कुनै सिफारिश खोज्दैन ।

विदेशी लगानी स्वीकृतिका निमित्त उद्योग विभागमा विदेशी लगानी शाखा, दर्ता शाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, गृह मन्त्रालयलगायतको आवश्यकता नै छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयभित्रै विदेशी लगानी दर्ता गर्ने एउटा छुट्टै शाखा भए पुग्छ । त्यही कार्यालयभित्र एउटा राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गर्ने शाखा र एउटा बैङ्कको काउण्टर तथा एउटा भिसाको काउण्टर राख्दा पुग्छ । यस्तो भएमा १ घण्टामै समस्या सकिनेछ ।

तेस्रो, हामी हरेक कुरा कुनै अध्ययन नै नगरी हावा तालमा गर्छौं । विदेशी कम्पनी दर्ताको निमित्त छुट्टै सम्भाव्यता प्रतिवेदन माग्नु, उद्योगको योजना माग्नुजस्ता अनावश्यक झन्झटहरू हामीले हाम्रा ऐन तथा व्यवहारमा व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगको सम्भाव्यता भन्ने कुरा लगानीकर्ता स्वयम्ले हेर्ने कुरा हो । उद्योग विभागलाई कुनै उद्योग सम्भाव्य छ कि छैन भनेर थाहा हुने अवस्था नै हुँदैन । आर्थिक सम्भाव्यता त बैङ्कले लगानी गर्नुअघि उसैले हेर्छ । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय र विभागले बाटो खोल्ने मात्रै हो । ज्वाइण्ट भेञ्चर एग्रिमेण्ट, योजनाजस्ता कागजहरूको प्रतिलिपि फाइलमा राख्नेबाहेक व्यावहारिक र वास्तविक रूपमा कुनै अर्थ छैन ।

चौथो, नेपालले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान क्षेत्र बनाई त्यसमा लगानी भित्र्याउने निश्चित मापदण्ड तयार पानुपर्छ । हामीकहाँ पहिले विदेशी लगानी स्वीकृति गरेपछि वातावरणीय परीक्षणजस्ता कुरा माग गरिन्छ, जुन अत्यन्त अव्यावहारिक छ । कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको उद्योग स्थापना हुन सक्छ, त्यसका आधारमा निश्चित ठाउँमा निश्चित उद्योग मात्र राख्न पाउने गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अनि उद्योग स्वीकृति हुनुपर्छ । नाममात्रैको औद्योगिक करिडोरको अर्थ छैन । कतिपय उद्योगहरू सञ्चालनको स्वीकृति पाउँछन् । उद्योगकै कारण बस्ती विकास हुन्छ । तर, पछि प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो किसिमको वातावरणमा विदेशी लगानीको सफलताको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

पाँचौं,  हामीकहाँ लगानी प्रवद्र्धन निकाय नै छैन । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड आदिमा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिले कुनै नतीजा दिन सक्दैन । देश विदेशमा रहेका विज्ञ स्वदेशी एवम् विदेशी व्यक्ति वा एजेन्सीहरूलाई छनोट गरेर लगानी प्रवद्र्धनको जिम्मा दिइनुपर्छ । यस्तो जिम्मा लिनेले छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो देशको लगानीको वातावरणका राम्रो बनाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।  

हामीकहाँ नियम कानूनमा कुनै किसिमको एकरूपता छैन । २०४९ सालदेखि १० ओटा दफाले विदेशी लगानी नियमन गरिरहेका छन् । यथाशीघ्र विस्तृत आधुनिक विदेशी लगानी ऐन तथा नियमावली निर्माण हुनुपर्छ । विदेशी लगानीको प्रमुख कडीका रूपमा रहने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन र करार ऐन बनाउनुपर्छ । करार परिपालना गर्न गराउन सक्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको संयुक्त उपक्रम निर्माण हुने गरी नियम कानूनहरू बनाइनुपर्छ । विदेशीले नेपालमा उद्योग खोल्दा ५० लाख नेपाली लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुनै ऐनमा हुँदै नभएको प्रावधान हामीले प्रयोग गरेका छौं । भिसाको दुरुपयोग गरेर नेपालमा कुनै पनि विदेशी नबसोस् भन्ने राज्यको मनासाय हुनुपर्छ । लगानी कुन उद्योगमा कति हुने त्यो उद्योगी व्यवसायीले आफै निर्णय गर्ने कुरा हो । सामान्य रेष्टुराँ खोल्न, भाषा कक्षाहरू खोल्न ५० लाख लगानी चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । यदि उचित प्रविधि भित्रिने हो भने सानो लगानीलाई पनि किन प्रोत्साहन नगर्ने ? जापानी, चिनियाँ, ताइवानी रेण्टुराँहरू नेपालमा खुल्दा पर्यटक बढ्ने अवस्था छ भने त्यसमा सानै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । बरु न्यूनतम कति कर तिर्ने भन्ने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

विदेशी लगानीलाई नियमन गर्ने कैयौं ऐनको सट्टामा एउटै ऐन हुनुपर्छ । ऐनका भारीहरू विदेशी लगानीकर्ताले कतिसम्म बुझ्ला भनेर मनन हुनुपर्छ । विदेशीलाई दिने कर छूट एउटै ऐनले दिनुपर्छ । हामीकहाँ त ऐनले छूट दिएका कुरासमेत आर्थिक आध्यादेशले परिवर्तन गर्ने गर्छ ।

हामी यतिसम्म गैरजिम्मेवार छौं कि आज विदेशी लगानीका लागि खुला गरेको क्षेत्र हठात् बन्द गरिन्छ । यो कसको निर्देशनमा हुन्छ, थाहा हुँदैन । २०६२/०६३ सालदेखि २०६५/०६६ सालसम्म नेपालमा ट्राभल एजेन्सीमा विदेशी लगानी खुला थियो । त्यतिबेला दर्ता भएका यस्ता एजेन्सी हाल पनि चलिरहेका छन् । अहिले विदेशी लगानीमा यस्ता एजेन्सी दर्ता नै हुँदैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले उद्योगलाई मात्र नियमन गर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका निमित्त छुट्टै ऐन छ । टेलीकममा छुट्टै ऐन छ, सञ्चारमा छुट्टै ऐन छ । सञ्चार मन्त्रालयले डाइरेक्ट–टु–होम सेवामा शुरूमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी खुलाउने भनी पत्राचार गर्‍यो । २ वर्षपछि ८० प्रतिशत खुलाउने भनी पत्राचार ग¥यो । हाल आएर २५ प्रतिशत मात्र खुलाउने भनिएको छ । मोबाइल बैङ्किङलगायत विषय व्यवस्थामै छैन । २०६८ जेठ २ गतेसम्म विदेशी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता भई हालसम्म काम गरिरहेका छन् । तर, हाल विदेशी इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न पाइँदैन । २०६४ सालदेखि २०६६ सालसम्म हाउजिङमा विदेशी लगानी खुला भयो । हाउजिङ कम्पनीहरू दर्ता भए । हाल हाउजिङमा विदेशी लगानी उद्योग स्वीकृति हुँदैन । यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप व्यवहारमा छ । हामी विदेशी लगानीका उत्कृष्ट नीतिहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर खुशी भइरहेका छौं । यस्तो क्रियाकलापले नीति बनाउनेबाहेक काम हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा विदेशी लगानी बढ्न र स्थिर हुन सक्दैन, प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित हुन्छ । हामीकहाँ भएका नेपाली उद्योगपतिहरूलाई नै उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ भन्ने कुरामा हाम्रा ऐन कानूनहरूले विश्वस्त पार्न सकेका छैनन् । हामी आफैले गर्दा नेपालको अर्थव्यवस्था विदेशीको हातमा छ भन्ने कुप्रचारहरू दिनहुँ भइरहेको छ । त्यसले लगानी बढ्नुको सट्टा घटिरहेका छ । यस्ता कुराहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपले ध्यान पुर्‍याउन सके विदेशी लगानी वृद्धि र आकर्षित गर्न सकिने हुन्छ ।

भर्खरै नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ पूरा भएको छ । यसबाट हाम्रा नेताहरू वास्तममै विकासका निमित्त कटिबद्ध छन् भन्ने देखाएको छ । त्यसमा पनि उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलगायत लगानी बोर्डका प्रमुखसमेतको प्रयास मेहनत र भावना वास्तममै सराहनीय छ । यसका निमित्त नेपाली जनताले धन्यावाद दिनैपर्छ । साथसाथै सम्मेलनले के देखाएको छ भने मन्त्रीलगायतसँग पवित्र भावना छ । तर, विदेशी लगानी बुझेको र लगानी भित्र्याउन सक्ने बलियो र इमानदार सहयोगी टिमको आवश्यकता छ । यसको निमित्त विदेशीसमेत रहेको नेपालका शुभचिन्तक विज्ञहरूको टिम खडा गर्न जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।